भारतको मुम्बईबाट घरायसी कामका लागि शंकर टमटा गाउँ फर्केको चार वर्ष भइसक्यो। तर जुन कामको लागि घर फर्केका थिए, त्यो हुनै सकेको थिएन।
किर्लोस्कर र कोपल्यान्ड कम्पनीका कम्प्रेसरहरूको भारतीय बजारमा अधिकारिक बिक्रेता रहेको एयर कन्डिसनिङ स्पेयर्स सेन्टरमा लामो समय काम गरेका टमटाले आजकाल कैलालीस्थित आफ्नो घरको कामकाजमा सामान्य सहयोग गर्छन्। फुर्सदमा साना केटाकेटीलाई घरमै ट्युसन पढाउँछन्, त्यो पनि अंग्रेजीमा। दिक्क लाग्यो भने मात्रै अब मुम्बई फर्किनु पर्यो भन्छन्। उनीबाहेक परिवारका सबै सदस्य उतै बस्छन्।
यसपालि बिना कुनै जानकारी उनका जेठा छोरो सन्तोष तिहार मनाउन नेपाल आइपुगे। छोरासँगै उनका महाराष्ट्रका साथी पनि नेपाल घुम्न आएका थिए। बाउछोराले तिहार आफ्नै शैलीमा मनाए। बुवाले घरमा मनाए, छोराले मावलीमा।
तिहार सकियो। सल्लाह भयो, ट्रेनको टिकट केही दिन सारेर सन्तोषको नागरिकता बनाउने।
शंकरको कुरो त ठिकै हो, बीस वर्षे छोरा नेपाल आएका बेला नागरिकता बनाइहालौं भन्ने।
नागरिकताको सिफारिसका लागि वडामा बुझाउनुपर्ने कागजपत्रको खोजी सुरू भयो। शंकरसँग आफ्नो नागरिकताबाहेक केही थिएन। तुरून्त ह्वाट्सएपबाट मुम्बईमा आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क गरे। म्यासेजमा आमाको नागरिकता, विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू स्क्यान गरेर पठाउन भने। उताबाट पनि मागे जति कागजात आइपुग्यो।
पहाडबाट बसाइ सरेर आएको भनेर प्रमाणित गर्ने बसाइसराइको कागज मैले उपलब्ध गराइदिएँ। आवश्यक कागजातको एक-एक प्रतिलिपि बुझाएर पहिला छोराको जन्मदर्ता गराउने र त्यसपछि वडाको सिफारिस लिएर नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन जाने योजना बन्यो।
अनलाइन मगाइएका कागजमध्ये भारतको 'उच्च माध्यामिक शिक्षण मंडल पुणे बोर्डको' शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा छोराको नाम 'सन्तोष सिंह' थियो। तर सन्तोषको बुवा शंकरको नेपाली नागरिकतामा पारिवारिक नाम 'टमटा' छ।
यसरी सामान्य तरिकाले बुझ्न सकिने विषय के थियो भने वडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसारको 'सिंह' थर राखेर सिफारिस दिन कानुनले मिल्दैन भन्नसक्छ। अथवा नागरिकतामा आफ्नो बुवाको भन्दा भिन्नै थर राख्न पाउने गरी सिफारिसमा कानुनी अड्चन देखाउन सक्छ।
त्यस्तै भयो।
पहिलो गाँसमै ढुंगा, पहिलो दिन वडा सचिव कार्यालयमै आएनन्। तपाईंको काम भोलि सचिव आएपछि हुन्छ भनेर घर फर्काइदिए।
दोस्रो दिन फेरि दुवै बाउछोरा सचिव नपुग्दै दस बजे नै वडा कार्यालय पुगे। एकछिनमा वडा सचिवको कार्यालयमा प्रवेश भयो। सचिवलाई नागरिकतामा छोराको थर शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसारकै राख्ने गरी सिफारिस गरिदिन निवेदन पेस गरियो।
सचिवले आफ्नो ध्यान दस्तावेज हेर्नतिर लगाए। सबै कागज हेरिसकेपछि 'बुवाको थर नराखी छोराको नागरिकताको सिफारिस कहाँ दिन मिल्छ? तपाईंको छोराको शैक्षिक प्रमाणप्रत्रमा त सिंह' थर रहेछ, यो कानुनले मिल्दैन' भने।
त्यसमाथि जन्मदर्ताको कुनै अत्तोपत्तो थिएन। सचिवको बुझाइ टमटा थर विश्वकर्मा थरभित्र नपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका गैरदलित थरहरू लेख्न पाउँदैन भन्ने थियो। तर थरहरूको सूची हेर्दा टमटा 'विश्वकर्माको' क्लस्टरमा छ।
सचिवले बाउको भन्दा फरक, शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसारको 'सिंह' थर राखी वडाले नागरिकता सिफारिस गर्न पाउने कि नपाउने बुझ्न भनेर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका पठायो। नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा शाखा, आर्थिक योजना हुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म पुगियो। सबैले यो त असम्भव, हुनै नसक्ने, टमटालाई सिंह बनाउनै सकिन्न भनेर जवाफ फर्काए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि हुनै नसक्ने भन्दिए।
'सिंह लेख्न, सिंह थर भएकै व्यक्तिको घरमा जन्मिनु पर्छ, दलितले क्षेत्रीको थर लेख्न पाइँदैन, यसरी थर परिवर्तन गरे सरकारी सेवाबाट बन्चित गरिने' सम्मका कुराहरू भन्न भ्याए। अरू कुरो पनि सुनियो जुन यहाँ भन्न सकिँदैन।
यति भइसकेपछि नागरिकलाई नागरिकता जारी गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली पुगियो। चिनजानको मान्छे कोही थिएनन्। सिधै पहिलो तलामा बस्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेटेर बुवाको भन्दा भिन्दै थर राखेर नागरिकता जारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधियो। सहायक सिडिओले लेख्न पाउँछ तर लेख्न चाहेको थर नेपाल सरकारको जातिको सूचीमा उल्लेख भएअनुसारको हुनुपर्छ भने।
त्यत्तिकैमा वडा सचिवले नगरपालिका पठाएर हैरान पारेको कुरा पनि उनलाई सुनायौं। उनले हाम्रैअगाडि वडा सचिवलाई फोन गरेर नागरिकता दिन मिल्छ, बिनाकारण सिफारिस नरोक्न सल्लाह दिए। त्यसपछि उनले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल सरकारको सिफारिस थरहरूको सूची खोले। हेर्ने तरिका बताए। अन्य जानकारी इन्टरनेटबाट खोजेर लिन भने।
साथै, गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मिति २०७८/०१/०५ थर सच्याउने परिपत्र र अपमानजनक नाम वा थर राखिएका नागरिकता सच्याउनका साथै त्यस्ता अपमानजन शब्द राखी नागरिकता जारी नगर्न मिति २०७९/०४/२३ गते विज्ञप्ति जारी भएको कुराको जानकारी त छँदै थियो।
स्थानीय निर्वाचनका बेला दैलेखका कविराम कामीको नागरिकतामा कुकुर कामी नाम राखिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट तुरून्त घर फर्केर सबै डकुमेन्ट अनलाइन खोजी गरेँ। परिपत्र, विज्ञप्ति र सूची भेटियो र प्रिन्ट गरेर कागजातसँगै राखे।
फोटो: परिपत्र, विज्ञप्ति र थरहरूको सूची
तेस्रो दिन फेरि वडा कार्यालय सिफारिसको लागि पुगियो। वडा सचिवले नेपाल सरकारद्वारा प्रकशित दलित समुदायका व्यक्तिहरूले राख्न मिल्ने गैरदलित थरहरूको सूची निकाले।
उक्त थरहरूको सूचीमा उनको पहिलेको बुझाइ फेरि दोहोर्याए- विश्वकर्मा (विक) ले मात्रै सूचीकृत थर लेख्न मिल्छ तर 'टमटा' (विक नभएकाले) लेख्न मिल्दैन!
उनको भनाइ सही थिएन। जिल्ला प्रशासनले सिंह थर राखेर नागरिकता जारी हुन्छ भनेको छ भन्दासम्म मानेनन्। यो गुनासो जनप्रतिनिधि कार्यवाहक वडाध्यक्षको टेबलमा पुग्यो। उनले पनि सचिवकै कुरो दोहोर्याए। जब सचिव भएको ठाउँमा फर्केर थरहरूको सूची विस्तारमा बुझाइयो, तब मात्र सचिव सूचीअनुसार सिंह थर राखेर सिफारिस दिन पाउनेमा सहमत भए।
तर विवाहभन्दा बसाइसराइ ढिलो गरी दर्ता भएकाले छोराको नागरिकता पहाड, डडेल्धुराबाटै लिनुपर्ने आधारहीन तर्क दिन थाले। सचिवको यो तर्कले पनि काम गरेन किनकी बसाइसराइभन्दा दुई वर्षअघि विवाहदर्ता गरेर बच्चा मात्रै जन्माउन डडेल्धुरा जाने कुरा थिएन।
अब सचिवले कार्यालय सहयोगीलाई सन्तोषको जन्मदर्ता भए/नभएको खोज्न लगाए। कार्यालय सहयोगीले जन्मदर्ताको अनलाइन प्रणालीमा जन्ममिति राखेर 'कन्ट्रोल एफ' थिचे। जन्मदर्ता भेटियो। जन्मदर्तामा सन्तोष टमटा रहेछ। अब जन्मदर्तामा थर सच्याएर नागरिकता सिफारिस गरिदिन निवेदन गरियो।
यसपछि त सचिवलाई नयाँ निहुँ निक्लिहाल्यो। जन्मदर्तामा शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार थर सच्याउन पाउने/नपाउनेबारे बुझ्न पत्रसहित नगरपालिका पठाए। वडा कार्यालय र नगरपालिका झन्डै १५ किलोमिटर दूरीमा छ।
सचिवले दुई दिन नगरपालिकाका अधिकृतलाई बुझेर आऊ भनेर कम्ता सास्ती दिएनन्। बुझ्दै जाँदा वडाबाट नगरपालिकाको अधिकृतलाई फोन गरेर 'फलानो यो बारेमा कुरो बुझ्न आउँदैछ, हुँदैन भन्दिनू होला' भनेर हामी पुग्नुअघि नै नगरपालिकाको मान्छे खबर गर्दा रहेछन्।
नगरपालिकामा वडाको पत्र देखाइयो। नगरपालिका मान्छेले पहिले नै सिंह थर राखेर नागरिकता सिफारिस हुँदैन भनिसकियो, त्यसमाथि जन्मदर्तामा थर सच्याउने कानुन नै खारेज भइसक्यो भनेर फर्काए। यसरी फर्काउनेमध्येका एक हाम्रै क्षेत्रका पूर्व सांसदका छोरा रहेछन्। जिल्ला विकास समितिमा सर्वदलीय संयन्त्रबाट सामान्य कम्प्युटर अपरेटर पदमा छिरेका उनी अहिले नगरपालिकामा आर्थिक विकास अधिकृत भएर प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दा रहेछन्।
यति सबै व्यवधान भोगेपछि वडाबाट नागरिकताको सिफारिसका लागि एक अलग्गै सिफारिस पत्र बनाउने जुक्ति निकाल्यौं। त्यसमा निवेदकको जन्मदर्तामा 'टमटा' र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 'सिंह' थर भएकाले निवेदकको इच्छाबमोजिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख थर राखी सिफारिस माग्ने विचार गर्यौं।
यसो गर्दा जातीय सूचीअनुसार 'टमटा' ले गैरदलित थर 'सिंह' लेख्न मिल्ने भएकाले जिल्ला प्रशासनले किचलो गर्दैन होला भनेर ढुक्कै थियौं। सचिवले अन्त्यमा केही सीप नलाग्ने देखेपछि सोही बेहोराको चिठी कार्यालय सहयोगीलाई लेख्न लगाई सहीछाप गरे।
साथै जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि बनाइदिए तर मध्य नाम 'बहादुर' राखेर। नगरपालिकाले सच्याउन नमिल्ने भनेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा नामको बीचमा बहादुर थपियो। सच्याउन नमिल्ने कागजलाई बीचमा बहादुर राखेर कसरी प्रतिलिपि निकाल्यो होला भन्ने प्रश्न त थियो। तर गरिएन। बरू नागरिकता बनाउने ध्याउन्नमा लागियो।
यी सबै प्रमाण जुटाएर वडाबाट सिफारिस लिइसक्दासम्म बुवा शंकरलाई छोराको नागरिकतामा सिंह थर हुने पक्कापक्की जस्तै भइसकेको थियो। तर उनलाई छोराको नागरिकतासँगै आफ्नो नागरिकतामा उक्त थर लेख्न नपाएकामा पछुतो र निराशा पनि थियो।
कुरो २०५६ सालतिरको हो जुन समयमा शंकरले नागरिकता बनाउन निवेदन दिए। त्यो बेला आफ्नो नाम 'शंकर सिंह' राख्न खोजेका थिए। उनको पनि उच्च शिक्षाका प्रमाणपत्रमा 'सिंह' थर थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदन लिनै मानेनन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसारको नाम-थर राखी पाउँ भनेर दिएको निवेदन बाहिर मिल्काइदिए। उल्टै 'आफ्नो बुवाको थर राख्ने भए नागरिकता लेऊ, होइन भने उतै (भारत) जाऊ' भनेर लतारे।
समय माओवादी युद्धको थियो। दुर्गम जिल्लाका सबै गाविस सचिवहरू सदरमुकाम बसेर काम गर्थे। अमरगढीको बागबजारमा सचिव सजिलै उपलब्ध हुन्थे। पछि बुवाकै थर कायम गरी सिफारिसमा गाविस सचिवले झोलामै बोकेको छाप लगाई नागरिकता लिए। सानो मन गरेनन्। बरू नागरिकताका लागि शैक्षिक योग्यता त्यागे। विशिष्ट श्रेणीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सबै प्रमाणपत्रहरू फाइल राखेर प्रयोगविहीन बनाए। प्रयोगमा ल्याउने अरू उपाय थिए होलान् तर खोजेनन्।
यसरी हेर्दा वडामा सचिवलाई सरकारको सिफारिस थरहरूको सूची विस्तृतमा कसरी हेरिन्छ र प्रयोगमा ल्याइन्छ भन्ने बारेको ज्ञान नै नभएको देखियो। अझ संघ सरकारका नीति, कानुन र निर्देशनको त बोधसम्म नहुने रहेछ। सूचीमा दलित थर भएकाले गैरदलित थरहरू जस्तै गौतम, घिमिरे वा सिंह इत्यादि लेख्न पाइने रहेछ। तर सूचीमा उल्लेख नभएको थर लेख्न नपाइने रहेछ।
अन्त्यमा चौथो दिन सन्तोषको नागरिकता बन्यो। एक घन्टाभित्र सबै काम सकियो। प्रशासकीय अधिकृतले सहजै नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीको ठाउँमा सहीछाप गरिदिए।
यो काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले राम्रो सल्लाहसहितको सहजीकरण गर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयको परिपत्र र विज्ञप्तिका बारेमा जनाए पनि त्यो सरकारी वेबसाइटमा सजिलै उपलब्ध छैन।
अब यसरी हाम्रो घरका मान्छेहरूले 'सिंह' थर लेख्नुको पनि सन्दर्भका बारे जानौं।
त्यो के हो भने भारत जान थालेदेखि हालसम्म घरको चौथो पुस्ताले यो थर लेख्दै आएका छन्। हाम्रो अग्रज पुस्ता १९६० को दशकमा भारत गए। त्यसलाई पछ्याउँदै बुवा पुस्ता पनि १९७० को दशकमा भारत पसे। उक्त समयमा भारत स्वतन्त्र भएको २३ वर्ष बढी भइसकेको थियो।
सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध र १९७२ को बंगलादेश स्वतन्त्र बनाउन खेल्नुपरेको भूमिकाले उद्योग, कारखाना र निजी क्षेत्रमा विश्वासयोग्य भई काम गर्ने मान्छेको ठूलो आवश्यकता थियो। सन् १९४७ को भारत-पाकिस्तान त्रासदीपूर्ण विभाजनले छोडेको डर र पीडा ताजै थियो। यस्तोमा नेपालीलाई भारतीयले असल छिमेकीका रूपमा लिन्थे। त्यस्तै गोर्खा रेजिमेन्टका बहादुर सिपाहीका कारण नेपालीहरूले त्यो बेला भारतमा सजिलै राम्रो काम पाउँथे।
त्यस्तै परिवेशमा त्यति बेला मुग्लान पस्नेमध्ये एक हाम्रा बुवा पुस्ताका माइलाबा करन बहादुर पनि थिए। पहिला करन बहादुर भनिए पनि पछि कर्मचारीको नाम सूची, बैंक खाता र अन्य कागजहरूमा नामको पछाडि 'सिंह' थर लेखियो। घरका अन्य सदस्यले पनि थर सिंह नै लेख्न थाले।
शंकर सानैदेखि माइलाबा करन सिंहसँगै भारतमा बस्थे। रासन कार्ड, स्कुल, बैंकलगायत सबै ठाउँमा उनको नाम शंकर सिंह भयो। पाँच वर्षमै भारत गएकाले त्यो बेला शंकरसँग नेपाली परिचय खुल्ने कुनै कागज थिएन। यसरी माइलाबापछि सिंह थर निरन्तर लेख्न थालियो।
यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के सन्तोषको जात परिवर्तन गरिएको होइन, जातको सट्टा थर राखिएको हो। यहाँ जातीय विभेद अथवा हीनताबोधभन्दा पनि योग्यतालाई देश-परदेशमा उचित स्थान प्राप्त गर्न उच्च शिक्षाका प्रमाणपत्रमा उल्लेख थर राख्नु अनिवार्य थियो।
टमटा भनेको तामाको काम गर्ने एक जात हो, थर होइन। उदाहरणका लागि श्रेष्ठ टेलरिङ थरबाट खोलिएको भए पनि जात दमाइ हुँदैन। क्षत्री-बाहुन र अग्रवालहरूले सुनको काम गर्दै आएका छन् तर जात सुनार भएको कहीँ पाइँदैन। जबकी गैरदलित नेपाली नागरिकले लेख्ने थरहरू अधिकांश जात होइनन्, थर हुन्।
२०५२ साउन ४ देखि नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट दलित समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता लिँदा जात नभई थर लेख्न पाउने प्रावधान छ। दलितलाई अरू नागरिकसरहको थर लेख्ने अधिकार सरकारले दिए पनि स्थानीय सरकारले सिफारिसमा अनेक निहुँ झिकेर सरकारले सिफारिस गरेको थर लेख्न किन बाधा पारिराखेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन।
धर्म परिवर्तनजस्तै थर परिवर्तन गरी सम्मानित थर लेख्नुलाई पनि एक पक्षले जातीय मुक्तिको उपायको रूपमा अघि सारेका छन्। जुन एक हदसम्म ठिकै होला। २०७४ मा नेपालको संविधान जारी हुँदा केही दलित अधिकारकर्मीले दलितको मौलिक हकको साथै नागरिकतामा सबै दलितले अपमानजनक थर हटाउनु पर्ने तर्क पनि नदिएका होइनन्। थर परिवर्तन गर्न पाउने कुरा संविधानबमोजिम नियम कानुन बनाई अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ।
यहाँ कुनै मुक्तिको अवसर आउला भनेर सिंह थर कायम गरिएको भने होइन। दुई/चार जना मान्छेको समूहमा, आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित थरसहितको नाम उच्चारण होस् भन्ने हो। तर दलित समुदायका व्यक्तिले नियम-कानुनको अधीनमा रहेर सम्मानित नामथर लेख्न खोज्दा पनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पूर्वाग्रही, कुण्ठाग्रस्त र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका कारण सास्ती झेल्नु परिराखेको छ। विभेद कम गर्न कर्मचारी प्रणालीको पनि कार्यदक्षता बढाउने गरी काम गर्न जरूरी देखिन्छ।
हालै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले दलित थर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा ६७८३ वडाका सबै पञ्जीकाधिकारी (सचिव) हरूलाई परिपत्र गरिएको थियो। यसमा केही व्यक्तिहरू पूर्वाग्रही ढंगले गैरजिम्मेवार तर्क राखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत विभेद, दमन र शोषणको चाहनालाई निरन्तरता दिनेतर्फ उद्धत देखिन्थे। जुन रोकिन आवश्यक छ।
सरकारले संविधानत: दलितको हक, स्वतन्त्रताको हक लगायत हकलाई मौलिक हकभित्र राखी त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरेका ऐन, नियम र कानुनमाथि भद्दा टिप्पणी शोभनीय हुँदैन। बरू नामथर परिवर्तनका प्राविधिक समस्या हल गरेर सम्मानित नामथर लेख्न चाहने जोसुकै नेपाली नागरिकलाई सहजताका साथ नागरिकता प्राप्त गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ।
संविधानको अधीनमा रही सम्मानित नाम र थर लेख्ने स्वतन्त्रता दलित समुदायलाई छ।
त्यो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी काम गर्न वा गराउन कसैलाई छुट छैन!
फोटो: राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको पत्र
