जाडो मौसम सुरु भएपछि तराईमा शीतलहरले धेरैको मृत्यु हुन्छ। हुन त वर्षामा पनि बाढी तथा डुबानले समस्या पारेकै हुन्छ।
आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले पछाडि पारिएका क्षेत्रहरू नै बढी मात्रामा विपदमा परेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। त्यसमा पनि बालबालिका नै बढी प्रभावित भएका पाइन्छ।
यस वर्ष पनि शीतलहरले १५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अनुसार ९ जना मधेश प्रदेशको भएको जानकारी छ। तर कति बालबालिका भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन।
हुन त शपथ खाएलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिँदै शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भनि आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार होऔँ भन्ने आदेश पनि दिएका छन्। त्यो आदेशपश्चात कति जनताले राहत महससु गर्न पाए भन्ने खबर पनि सुन्न पाइएला कि भन्ने आशा छ।
हिउँद, वर्षा, गर्मी मौसम र भौगोलिक अवस्थाअनुसार नेपालमा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विपदहरू जस्तैः चट्याङ, हावाहुरी, हिउँपहिरो, शीतलहर, जनावर आतंक, डुबान, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी आदि भएर जनधनको क्षति भई नै रहेका हुन्छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विसं २०७८ मा तीन हजार ९१५ विपदको घटना भएकोमा ५०८ जनाको मृत्यु भएको, ७७ जना वेपत्ता र एक हजार ७८३ जना घाइते भएका तथा विसं २०७९ को ६ महिनामा दुई हजार ५७ विपदको घटना भएको जसमा २८६ जनाको मृत्यु भएको, ३३ जना वेपत्ता र ६०७ जना घाइते भएको जनाएको छ।
विपदको समयमा बालबालिका अझ धेरै जोखिममा पर्ने, विभिन्न खालका अपांगता हुने तथा ज्यान समेत जाने घटनाहरू हुन्छन् तर यस्ता घटनाहरूमा बालबालिकाको छुट्टै तथ्यांक राखिएको बिरलै पाइन्छ। यी तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ कि कुल जनसंख्यामा ४४.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका बालबालिकामा लगभग त्यति नै प्रतिशतमा विपदमा परेका छन्।
विपदपश्चात अभिभावकविहीन भएका बालबालिकाको पोषण, स्याहार, स्वास्थ्य, संरक्षण, शिक्षालगायतका आधारभूत कुरामा असर पर्दछ। परिणामस्वरुप धेरै बालबालिका बेचबिखन, ओसारपसार, हिंसा तथा शोषणमा पर्ने, निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न हुन बाध्य हुने लगायतका जोखिममा पर्दछन्।
यस्ता विपदको समयमा बालबालिकाप्रति हुने हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाहरूबाट उनीहरूलाई संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नु र आपत्कालीन आवश्यक सेवा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु विपदमा बालसंरक्षण हो।
बालबालिका तथा अन्य व्यक्तिहरूप्रति हुने जोखिमता कम तथा हुन नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अक्टोबर १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाउने गरेको छ। विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो दिवसको अवसरमा नेपाल तथा विश्वभरि नै सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरमा चेतनामूलक क्रियाकलापहरू गरिन्छन्। तर पनि विपदको समयमा बालबालिका सबभन्दा जोखिममा परेकै छन्।
तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनअनुसार विसं २०७२ सालको भूकम्पमा मृत्यु भएका ८ हजार ७९० मानिसहरू मध्ये ३२ प्रतिशत बालबालिका थिए र धेरै बालबालिका अभिभावकविहीन र अपांगता समेत भएका थिए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका अनुसार १५ असार २०७८ सम्म कोरोना भाइरसबाट करिब ९ हजार बालबालिका संक्रमित भएका र तिमध्ये ६५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्तरका यस्ता विपदहरूमा परेका बालबालिकाको उचित स्याहार तथा सुरक्षाको अभाव रहेको हाम्रो देशमा स्थानीय स्तरमा हजारौँ परिवारमा विपदहरू हुन्छन्।
नदी तर्दा तुइनबाट खस्नु, इनारमा खस्नु, बाढीले बगाउनु, भिरबाट लड्नु, सवारी दुर्घटनामा पर्नु, विष सेवन गर्नु, खाल्डो वा ठूलो भाँडोका पानीमा डुब्नु, आगोमा जल्नु, करेन्ट लाग्नु, जानवर आतंक आदि विपदमा परेका घटनाहरू साह्रै न्यून रुपमा समाचार बन्छन् र हराएर जान्छन्।
एक परिवारका लागि यस्ता घटनाहरू हुनु धेरै ठूलो विपद् हो नि! तर दुर्घटनाहरू भएलगत्तै चर्चा हुन्छ अनि सेलाउँछ। सो कम गर्न कसैले चासो राख्दैनन् र जोखिमता चाहिँ निकै बढी नै रहेको हुन्छ।
अहिले चिसो मौसम छ, विशेषगरी हिमालमा हिमपात तथा तराईका भूभागहरूमा शीतलहर छ। गरिबी र अभावमा रहेका परिवारका बालबालिका चिसोको जोखिममा पर्ने र मृत्यु हुने घटना बढी हुन्छ।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लागु गरिएको छ तर त्यसको प्रभावकारिता राम्रो भएको पाइँदैन।
यसको अलवा केही हदसम्म भए पनि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मार्फत गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा विपदमा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा कार्य गरिरहेको छ।
हालको सन्दर्भमा विपदमा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू हुनुपर्दछ र उनीहरूको संरक्षणले नै हाम्रो देशले मुहार फेर्ने हो।
संघ र प्रदेशका नयाँ सरकारहरूले बालबालिकाको अति संवेदनशील विषय ‘विपदमा बालसंरक्षण’ लाई मूल प्रवाहीकरण गरी नीति र कार्यक्रम बनाएको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ। यसबाट बालबालिकाले साँच्चिकै बालअधिकारको सम्मान भएको महसुस गर्नेछन्।
