विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला एक अब्बल राजनेता त हुन् नै, उनी त्यत्तिकै अब्बल साहित्यकार पनि हुन् भन्न कसैले कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन।
उनका कथा तथा उपन्यासहरू कतिपय अर्थमा कालजयी छन्। किनभने, त्यसमा सामाजिक परिवेश, चरित्र र दर्शनको अपूर्व संगम भेट्न सकिन्छ।
उनका धेरै कथाहरूमध्येको एउटा कथा हो 'दोषी चश्मा'। त्यो कथा तत्कालीन राणाकालमा शासन सत्ताको नजिक भई रहन कसरी एउटा आमजनताले राणाका भाइभारदारहरूको ताबेदारी तथा चाकरी गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुराको सजीव चित्रण हो।
संयोगवश केही दिनअगाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकारी निवासमा एउटा दलित प्रतिनिधि मण्डलको सदस्य हुने मौका जुरेको थियो।
हामीलाई बिहान ८ बजेको समय दिइएको थियो। तर विभिन्न कारणले हामीले साढे दुई घन्टा ढिलो, अर्थात् साढे १० बजेतिर मात्र समय पायौं।
सो साढे दुई घन्टाका दृश्यहरू हेर्दा दोषी चश्माको पात्रहरू हरदम सलबलाइ रहेको मलाई अनुभूति भयो। दोषी चश्माको मुख्य पात्र केशवराजले कुनै राणाको भाइभारदारकहाँ बिनाकाम पनि नियमित मन्दिर धाए जस्तो धाउँथ्यो। तर भीडभाडमा उसले ती भारदारको कुनै ध्यानाकर्षण ऊप्रति नहुँदा उसलाई बित्यासै परेजस्तो अनुभूति गर्दै दोष उसको पुरानो तथा धमिलो देखाउने चश्मालाई दिएको थियो।
सो अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेहरूमध्ये कोही व्यापारी थिए, कोही विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू थिए। सो अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति पनि थिए र हामीलाई उछिन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का तथा रमेश लेखक।
त्यसपछि बल्ल हाम्रो पालो आएको थियो।
हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलका पनि आफ्ना थुप्रै समस्या, गुनासा र प्रस्तावहरू थिए। हाम्रा लागि सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीलाई ती सबै कुरा विस्तारपूर्वक सुनाउन पायौं।
प्रधानमन्त्रीसँग दलित प्रतिनिधि मण्डलका साथमात्यसमध्ये धेरै कुराहरूमा उहाँका प्रतिक्रिया तथा आश्वासनहरू पायौं। ती आश्वासन कति पूरा होलान्, त्यो भविष्यले नै बताउला। तर अहिलेलाई हामी गदगद भएर बस्ने धेरै आधारहरू छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोग दलितहरूले पाएको संवैधानिक आयोग हुनुका साथै समग्र दलितहरूका समस्या र सबाललाई सम्बोधन गर्ने एउटै सरकारी निकाय हो। अतः योसँग आमदलितका प्रशस्तै चासो र गुनासाहरू छन्। तर यसलाई सरकारले हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा भन्ने स्थितिमा राखेको छ।
आर्थिक र मानवस्रोतका हिसाबले आयोग निरिह छ। दिएको ३ करोड रूपैयाँ वार्षिक बजेट सबै प्रशासनिक खर्च तथा घरभाडामा जान्छ। त्यो भाडा पनि वार्षिक आधा करोड रूपैयाँ हाराहारीमा छ।
योजस्तै अन्य ६ वटा आयोगहरूध्ये केही भाडाकै भवनमा छन्। केहीले सरकारी भवन पाएका छन्। तिनीहरूको घरभाडामा दलित आयोगको भन्दा आधा कम खर्च हुन्छ। तिनले केही भए पनि कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने छन्।
यस्तोमा अहिले पहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको राजदरबार परिसरको भवनको केही भाग खाली छ र मर्मतसम्भार हुँदैछ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भवनमा दलित आयोगको कार्यालय सार्न गरिएको अनुरोध पहिलो थियो।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने वचन दिएका छन्। त्यहाँको संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको कुरा कत्तिको सुन्छ, त्यो अर्को विषय हो।
दलितहरूका थर गैरदलितका अन्य जातहरूसँग मिल्ने धेरै छन्। ती दलित आयोगमा सूचीकृत छैनन्। जसकारण कुनै पनि सरकारी निकायले त्यस्ता थर भएका युवा विद्यार्थीलाई जातीय प्रमाण पत्र दिँदैनन्। सरकार तथा अन्य निकायले जातीय आधारमा दिने सुविधा लिनबाट उनीहरू बञ्चित भइरहेका छन्। त्यस्तो सूचीलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र मान्यता प्राप्त हुन्छ। त्यो काम लामो समयदेखि अड्किरहेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ।
दिनेश डिसी सञ्चारकर्मी र चलचित्र निर्देशक पनि हुन्। उनलाई दलित महिला केन्द्रले दलित आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्व तथा क्रान्तिकारी भगत सर्वजित विश्वकर्माको विषयमा चलचित्र बनाउने जिम्मा दिएको छ।
त्यो चलचित्र बनाउन केही विदेशी सहयोग पनि जुटाउन नसकिने होइन। तर सरकारले समेत सर्वजितको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्नुको साथै संस्कृति मन्त्रालयले नै 'भगत सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार' स्थापना गरी एक लाख रूपैयाँका दरले दुईजना दलित र एकजना गैरदलितलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ।
यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वको चलचित्र सरकारी खर्चमा निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभमुहुर्त गर्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो तलबबाट करिब साढे दुई लाख रूपैयाँ दिइसकेका छन्। तर सञ्चार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमध्ये कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा गोलचक्कर खाँदै सो निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।
भगत सर्वजितको विषयमा प्रधानमन्त्री धेरै जानकार रहनु सुखद पक्ष भयो। तर मन्त्रालयबीचको गोलचक्करबाट बाहिर निस्केर चलचित्र निर्माण अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, हेर्न बाँकी छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा गत पुस १० गते देशको नाममा सम्बोधन गरे र त्यसमा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त लगाए। आगामी दिनमा गर्ने कामको सूची पनि सार्वजनिक गरे। उनले उपलब्धि बताएको सूचीमा दलित कहीँ कतै थिएनन्।
तर उनको आगामी दिनको योजनामा एउटा विषय परेको छ, दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गरिने।
विगतमा प्रधानमन्त्रीका त्यस्ता धेरै घोषणा रद्दीको टोकरीमा गएका छन्। त्यो घोषणा पनि सार्थक हुने सम्भावना कमै देखिन्थ्यो। यस्तोमा सरकारलाई आवश्यक नीति, योजना तथा कानुन बनाउन समेत सुझाव र सिफारिस गर्ने संवैधानिक म्यान्डेट पाएको दलित आयोगले यसलाई अगाडि बढाउने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको देखियो।
नीति तथा अनुसन्धानको पाटो हेर्ने प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले अवरोधहरू हटाउँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यो सराहनीय छ।
यो प्राधिकरणको गठन मन्त्रिपरिषद गठनादेशबाट भन्दा पनि ऐन बनाएरै अगाडि बढाउने खालको मनसाय प्रधानमन्त्रीको देखियो। यसले प्रतिनिधि मण्डललाई थप उत्साहित बनाएको छ।
एउटा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक हजारभन्दा बढी दलितलाई युद्धमा सहादत दिन उत्प्रेरित गरेका थिए। त्यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट दलितले पनि अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन। तर बिडम्वना अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितहरू खुसी हुनुपर्ने कहीँ कतै केही छैन।
बजेट वक्तव्यको अन्तिम समयमा परेको संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयनमा बजेटले व्यवस्था गरिनेबाहेक अन्य केही नपरेको र सो बजेटको शीर्षक कहीँ कतै नभएको अवस्था छ। प्रतिनिधि मण्डलले अब सरकारले छिट्टै घोषणा गर्न लागेको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्नुपर्ने विषयको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो।
त्यसलाई उनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा योजना आयोगसँग पनि छलफल गर्न सुझाए। तर योजना आयोगले यसलाई चासो दिन्छ कि दिँदैन, अर्को सरोकारका विषय हो।
शेरबहादुर देउवाको पालामा २०५४ सालमा स्थापना भएको दलित विकास समिति र त्यसको १४ वर्षपछि स्थापना भएको वादी विकास समिति तथा मधेसका पिछडा वर्गको समस्या सम्बोधन गर्न बनेको पिछडा वर्ग विकास समितिलाई अहिले न सरकारले पूरै खारेज गरेको छ, न चलाउन नै सकेको छ। त्यहाँका कर्मचारीले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन्। ती खारेज भएमा वर्तमान सरकारलाई दलित विरोधी भएको अपजस जान सक्छ। त्यसमा विचार गर्न पनि अनुरोध गर्यौं। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री अलि चिन्तित भएको देखियो।
पञ्चायतकालमा निर्मित प्रधानमन्त्री निवास अत्यन्तै सामान्य थियो। अहिले गणतन्त्रकालमा त्यहाँका संरचना तथा भवनहरू सुविधा सम्पन्न तथा राम्रा छन्। सामान्यतया निवास भनेपछि खाने, बस्ने र केही घरायसी काम गर्ने ठाउँ बुझिन्छ। तर त्यहाँ भएका संरचना र खास गरी सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको सचिवालय नगई, त्यहीँबाट सम्पूर्ण प्रशासन हेर्न सकिने जस्तो देखिन्छ।
सोही अनुरूप हाम्रो अपेक्षा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद भइरहँदा त्यहाँ उनको सिंगो सचिवालयका विषयगत विज्ञ तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहने मेरो अपेक्षा थियो। तर त्यहाँ भेटघाटको चाँजो मिलाउनेबाहेक त्यहाँ भएको संवाद, सहमति तथा निर्देशनलाई संस्थागत रूपमा टिपोट गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन। भित्र र बाहिर रहेका दुईजना स्वकीय सचिवहरूसँग एउटा ट्याब्लेट त देखिन्थ्यो, तर व्यवस्थित तरिकाले टिपोट गरेको केही देखिएन।
हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि सत्तासीन नेताहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष भेट्ने समय र व्यवस्था गरेका हुन्छन् जसलाई जनता दरबार भनिन्छ। त्यसमा आफ्नो काम विशेषले भेट्न जाने व्यक्तिहरूलाई लहरै गोलाकार रूपमा उभ्याइन्छ र सत्तासीन नेताले सबैलाई पालैपालो भेट्छन्। उनको साथमा सहयोगी तथा कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् जसले जनताका समस्या तथा गुनासा टिपोट गर्छन्। सम्भवतः उनीहरूले त्यसलाई समाधान गर्न पनि भूमिका निर्वाह गर्छन्।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि मान्छेलाई भेट्ने र उनीहरूका कुरा भ्याएसम्म सुन्ने गरेको देखियो। तर उनको संरचनाले त्यसलाई सार्थक बनाउने संकेत देखिएन।
यी सबै कुराहरू हेर्दा दोषी चश्माका मुख्य पात्र केशवराजले जस्तै प्रधानमन्त्रीको त राम्रै चाहना हो तर उनको संयन्त्रले काम गरेन भनेर चश्मालाई दोष लाउने जस्तो परिस्थिति नबनोस् भन्ने कामना गर्छु।
