शैक्षिक सत्र २०८० को एसइई परीक्षामा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएसँगै मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। जुन देशको शिक्षा प्रणालीले ५० प्रतिशत विद्यार्थी समेत पास गर्न सक्दैन त्यस्तो शिक्षा व्यवस्थामाथि औँला ठडिनु स्वाभाविक हो। शैक्षिक गुणस्तरको यो उदाङ्गो तस्बिरले राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई मात्र गिज्याइरहेको छैन, बरु शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
कुनै बेला शिक्षाको बहस पहुँच केन्द्रित थियो। अहिले शिक्षाको बहस गुणस्तर केन्द्रित छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाले प्राथमिकता पाएको छ। युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाको ४ स्तम्भहरू खडा गरेको छ। शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत यो कुरा उठान गरिएको छ। यद्यपि कतै पनि गुणस्तरको स्पष्ट परिभाषा भने पाउन सकिँदैन।
कस्तो शिक्षा गुणस्तरीय हो भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि शिक्षाविद् एकमत छैनन्। यसले ठाउँ अनुसारको मौलिकता ग्रहण गरेको छ तर यो मापन गर्ने सापेक्ष सूचकहरूको विकास भएको छैन। यसै सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षा के हो? यो कसरी विकास भयो? यसलाई प्राप्त गर्न के कस्ता सापेक्षिक सूचकहरूमा सुधार गर्नुपर्ला? शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय के हुन् त?
गुणस्तरीय शिक्षा
मानव मूल्य, आधारभूत ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता आर्जन गर्दै, नैतिकवान् चरित्रवान्, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र आदर्शवान् नागरिक तयार गर्न सक्ने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो। यसले नागरिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बीपनको विकास गर्दछ। श्रमप्रति सम्मान गर्न सिकाउँछ। स्वदेशी माटोमा टिक्न सक्ने र विदेशी माटोमा बिक्न सक्ने बनाउँछ। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैमा सन्तुष्टि प्राप्त गरी मानव जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्दछ।
गुणस्तरीय शिक्षालाई परिभाषा गर्दै शिक्षाविद् डेस्मोन टुटु भन्छन्- 'गुणस्तरीय शिक्षा गतिशील तथा विभेदरहित समाजको आधार हो।' त्यसै गरी चाल्स रङ्गोल्स भन्छन्- 'गुणस्तरीय शिक्षाले युद्धसँग, गरिबीसँग, अशिक्षासँग मुकाबिला गर्ने क्षमता दिन्छ।'
यी दुवै परिभाषाहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने व्यक्ति, समाज र देशको गरिबी अन्त्य गरी विभेद शून्य र उन्नत समाज निर्माणको लागि प्रदान गरिने शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो।
परम्परागत रूपमा शिक्षाले ज्ञान आर्जनमा जोड दिन्थ्यो। १९६० को दशकदेखि सुरु भएको विकासात्मक धारणाले व्यावसायिक तथा रोजगार केन्द्रित शिक्षामा जोड दिन थाल्यो। १९९० को दशकमा पहुँच केन्द्रित शिक्षाले स्थान पायो। २१ औँ शताब्दीको सुरुबाट शिक्षामा अधिकार केन्द्रित बहस सुरु भयो र शिक्षा मौलिक अधिकारको रूपमा उदायो। शिक्षामा समता, समानता र समावेशिताको बहस सुरु भयो। आजभोलि शिक्षाले सिकाइमा जोड दिन्छ र सिकाइले गुणस्तरमा जोड दिन्छ। तर विडम्बना, हाम्रो सिकाइ गुणस्तर केन्द्रित हुन सकेको छैन।
गुणस्तरीय सिकाइको लागि सक्षम नेतृत्व, उत्कृष्ट शिक्षक, उत्सुक विद्यार्थी, नवीनतम सोच, बालमैत्री विद्यालय, सूचना सञ्चारयुक्त शैक्षिक सामग्री र उपयुक्त वातावरणजस्ता शैक्षिक मापदण्डहरू रहेका हुन्छन्। शिक्षा नीति पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, अनुगमन, नियमन जस्ता तत्त्वहरूले सिकाइमा प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने विषयमा बग्रेल्ती चिन्तन र बहसहरू भएको देखिन्छ तर तपसिल अनुसारका भीमकाय सवालहरूमा खासै बहस भएको पाइँदैन।
गुणस्तरीय शिक्षाका सवालहरू
शिक्षाको औपचारिक स्वरूप हामीले खोजेको गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य आधार शिक्षालय हो। यसको स्वरूप औपचारिक किसिमको छ। जसले प्रमाणपत्रमुखी शिक्षालाई बढी केन्द्रित गर्छ। सिकाइलाई निरपेक्ष मान्दछ। औपचारिक खालको शिक्षाको स्वरूपले हामीलाई उच्च अङ्क प्राप्त गर्नु, पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु जबरजस्त घोक्नु, उत्कृष्ट विद्यार्थी र नमुना विद्यालय घोषणा गर्नु, अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन–पाठन र रटन्ते प्रणालीबाट निर्देशित शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने सिकायो र मन्त्रालयदेखि विद्यालय तहसम्म गुणस्तरको जुन भाष्य निर्माण गरायो त्यसले शैक्षिक गुणस्तरको सुन्दरतालाई उपहास गरेको छ। डर, त्रास, दण्ड सजाय र घोकन्ते माध्यमबाट प्राप्त गरिएको उपलब्धि गुणस्तरीय शिक्षा कदापि हुन सक्दैन।
शिक्षामा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि र कृत्रिम बुद्धि (एआई) को प्रयोग
शिक्षा एक गतिशील अवधारणा हो। युगअनुसार शिक्षा उन्नत र विकसित हुँदै आएको छ। अहिलेको युग विज्ञान प्रविधिको युग हो। प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा अब विद्यार्थी पढ्नकै लागि मात्र किन विद्यालय वा विश्वविद्यालय जाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हामीले खोजेको हरेक कुरा अब एआईले दिन थालेको छ। 'च्याट जिपिटी' प्रयोग गरेर विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र आवश्यकता अनुसारका विषयवस्तु खोजी गर्न थालेका छन्।
च्याट जिपिटी निर्माता स्याम अल्टमनले ट्विटरमा लेखेका छन्– आगामी १० वर्षमा तपाईंले चाहेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञका रूपमा काम गर्ने च्याटबटहरू हुनेछन्। तपाईं आफूलाई चाहिएको विशेषज्ञ, चिकित्सक, शिक्षक, वकिल वा जुनसुकै पेसाको लागि च्याटबटलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र तिनले तपाईंलाई चाहेको काम गरिदिने छन्।'
उनको यो ट्विटबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अब ज्ञान केन्द्रित शिक्षा प्राप्त गर्न औपचारिक शिक्षालय धाइरहनु पर्दैन। शिक्षालयहरूको अस्तित्व जोगाउन अब हामीले ज्ञानसँगै सिपलाई जोड्न जरुरी छ। सिप केन्द्रित शिक्षाको सूचकहरूबाट गुणस्तरलाई बदल्नु पर्छ। शिक्षालाई अब अङ्कसँग होइन, सिपसँग जोडौँ। सिपलाई रोजगारसँग जोडौँ। रोजगारलाई आयसँग जोडौँ र आयलाई उत्पादनसँग जोडेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख शिक्षा व्यवस्थाको जग बसालौँ।
सिकाइ परिणाम
हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरले सिकाइ उपलब्धिको कुरा गर्छ तर सिकाइ परिणामको कुरा गर्दैन। सिक्ने र सिकाउनेमा मात्रै शिक्षा केन्द्रित छ। सिकेको कुरालाई व्यवहारमा देखाउने परिपाटी छैन। रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच र हरेक समस्या समाधान गर्न सक्ने चिन्तनको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्ने शिक्षा प्रणालीको बारेमा बहस हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले व्यवहार कुशल सिपहरू उल्लेख गरेको छ, त्यो पनि विद्यालयको तल्लो तह (१–३) मा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। माथिल्लो तहमा उक्त सिपहरू कसरी विषयवस्तुसँग जोडेर शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा बताएको छैन। सफ्ट स्किललाई शिक्षण सिकाइको मुख्य आधार बनाएर गुणस्तरीय शिक्षालाई थप वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी मार्गमा लैजान जरुरी छ। उत्कृष्ट जिपिए मात्र सिकाइ परिणाम होइन भनेर नबुझेसम्म गुणस्तरलाई सही रूपमा बुझ्न सकिँदैन।
दक्ष शिक्षक
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि योग्य र सिपयुक्त शिक्षक आवश्यक पर्छ। एकातिर शिक्षकहरूलाई तालिम छैन। शिक्षकहरूमा नवीनतम चिन्तन छैन। खोज र अनुसन्धान छैन। शिक्षकले का.स.मु भर्दा तयार गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटै हुन्छ। प्रभावकारी अनुगमन छैन। केस स्टडी कुनै शिक्षकले गर्दैन। प्रअले किन गरेनौ भनेर सोध्ने आँट गर्दैनन्। परियोजना कार्यहरू प्रभावकारी तरिकाले गर्ने गराउने परिपाटी छैन।
अर्कोतिर, नेपालमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेशी प्रणालीबाट शिक्षक छनोट गर्छ। ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले शैक्षिक समावेशितालाई सन्तुलनमा त राखेको छ तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने दक्ष शिक्षकसँग उचित तालमेल मिलाउन भने सकेको छैन। २५० पूर्णाङ्कमा झन्डै ८० अङ्क ल्याउनेले आरक्षणबाट शिक्षक बन्छ तर खुला प्रतिस्पर्धामा १२० भन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्ने समेत फालिन्छ। कतिपय ठाउँमा त पास मात्र पनि नभएर आरक्षणका कोटा समेत खाली भएका समाचार आउँछन्।
यहाँ आरक्षणको विरोध गरिएको होइन र अङ्कलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको पनि होइन। मात्र के कुरा उठान गर्न खोजिएको हो भने, अन्य क्षेत्रमा आरक्षण आवश्यक छ तर शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने हो भने आरक्षणलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
समावेशी शिक्षा
हरेक बच्चाहरूमा फरक क्षमता हुन्छ। क्षमताअनुसार उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर सो अनुसारको सिप प्रदान गर्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सकिन्छ। त्यसको लागि हार्वर्ड गार्डनरले प्रस्तुत गरेको बहु बौद्धिकताका प्रकारहरूलाई पाठ्यक्रममा जोडेर सोअनुसार शिक्षण गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, संस्थागत विद्यालयले समावेशी शिक्षालाई पटक्कै वास्ता गर्दैनन्। नियमन छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति वितरणले केही हदसम्म समावेशी बनाउन खोजेता पनि कक्षाकोठासम्म शैक्षिक समावेशीकरण पुग्न सकेको छैन। विद्यार्थीको क्षमता पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिलाई समेत आधार मानेर शिक्षण गर्ने र सोअनुसार शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्ने स्पष्ट आधार नबनेसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सधैँ न्यून देखिने छ।
मूल्याङ्कन प्रणाली
मूल्याङ्कन प्रणाली परीक्षा केन्द्रित छ। आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनमा कन्सिस्टेन्सी छैन। अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरेता पनि विकसित देशमा जसरी यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन। यो प्रणाली आफैँमा विवादित पनि छ। एकातिर विभिन्न ग्रेड र स्तरको व्याख्या पनि गर्छ अर्कोतिर सिकाइलाई ३५ प्रतिशतको निरपेक्ष रेखामा सीमित पनि गर्छ। शिक्षाविद्हरू भन्छन् नेपालको मूल्याङ्कन प्रणाली विकसित र उन्नत हुने प्रक्रियामा भर्खर बामे सर्दै छ। यो वैज्ञानिक छ र आलोचित पनि छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
अभिभावक र समुदाय
बालबालिकाको अभिभावकलाई शिक्षासँग कसरी जोड्ने भनेर गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ। सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको चासो निकै कम छ। विद्यालय र समुदाय एकअर्काको परिपूरक हुन्। दुवैलाई एक अर्काको सह पद्धतिको रूपमा विकास गरेर विद्यालयमा सामुदायिक सहभागिता जोड्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तरलाई उकास्न सकिन्छ।
संरचनागत सुधार
नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न अब मन्त्रालयबाट सुरु गर्न जरुरी छ। डा. देवीप्रसाद आचार्य लेख्छन्– अमेरिकाको शिक्षा व्यवस्था सफल हुनुको कारण अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालय छैन। विभिन्न राज्यमा गठित विज्ञको शिक्षा बोर्डले शिक्षालय सञ्चालन गर्छ। त्यही प्राज्ञिक बोर्डको निर्देशनमा शैक्षिक क्रियाकलाप हुन्छन्। उनको तर्क नेपालमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकोले प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा थिङ्क ट्याङ्क बनाई उनीहरूको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा उपयोग गर्ने अवसर बनाउन सकेमा हाम्रा शिक्षालयहरू गुणस्तरीय बन्न सक्छन्।
अन्य सुधारहरू
तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कक्षाकोठालाई भौतिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्ने, सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनको सङ्कलन, उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने। त्यसको लागि पाठ्यक्रमलाई डिजिटलाइज गर्ने र प्रभावकारिताको लागि अनुगमन र नियमन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकेमा मात्र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ।
समस्या र समाधान
नेपालको शिक्षा प्रणाली काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ भएको छ। नीति एकातिर छ व्यवहार अर्कैतिर रहेको छ। कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदूरदर्शिता र दिशा विहीनता, अनुत्तरदायी सरकार, दृढ सङ्कल्पको अभाव जस्ता कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ भन्ने तर्क विभिन्न शिक्षाविद्हरूले समेत गर्दै आएका छन्।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रबाट समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोजी गरौँ। मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्मको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरौँ। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरौँ। नमुना विद्यालयको अवधारणाले समतामूलक वितरण प्रणालीमा समस्या सिर्जना गरेको छ। केही विद्यालयहरू नमुना बनाउने नाममा अन्य विद्यालयहरू खारेज हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन। सरकारले बाल शिक्षा र आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
जनसङ्ख्या, भूगोल र सेवा क्षेत्रको आधारमा आधारभूत विद्यालयहरूको नक्साङ्कन र पुनः वर्गीकरणको आवश्यक छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानको मर्मअनुसार आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षाका सापेक्षिक सूचकहरूमा सुधार गर्न सकेमा नेपालको शिक्षा प्रणाली उँभो लाग्न सक्छ, अन्यथा शैक्षिक गुणस्तरको बहस कर्मकाण्डी मात्रै हुनेछ। यथाशक्य छिटो सङ्घीय ऐन जारी गरी अन्य जटिलताको गाँठो फुकाउन सरकारले मार्ग निर्देशन गर्न जरुरी छ।
(लेखक शिक्षक हुन्।)
