नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थापना भएका प्रदेश संरचनाहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको करिब ७ वर्ष भएको छ। यस बिचमा प्रदेश संरचना र संघीयताप्रति व्यापक प्रश्नहरू उठाइएको छ। मलाई लाग्छ यो प्रश्न उठेको होइन, उठाइएको हो। कुनै पनि विषय बहसमा आउनु र ल्याइनु फरक हो।
तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको शरीरको कुनै भागले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। त्यसलाई तपाईँले काटेर फ्याँक्नु हुन्छ वा उपचार गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि उपचार गर्नुहुन्छ नै। हो, संघीयताका सवालमा पनि यस्तै भएको छ।
संसारमा यस्तो चिज सायदै होला जसको कुनै न कुनै सीमितता नहोस्। नेपालमा समविकास र सबै क्षेत्र र निकायमा पहुँचका साथै समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। हाल नेपालमा संघीयता र विशेष गरी प्रदेश संरचनाको विषयमा रहेका केही सीमितताहरूलाई आधार बनाई यसलाई फ्याँक्नु पर्ने आवाज उठाइएको छ। जनताबाट उठेको होइन, जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै उठाइएको हो।
मैले फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि मुद्दा उठ्नु र निश्चित स्वार्थका लागि उठाइनुमा फरक हुन्छ नै। भएका समस्या र सीमितताहरूलाई अधिकतम समाधान गर्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। न कि बनाउने र भत्काउनेमा मात्रै ध्यान हुनुहुँदैन। कुनै पनि कुरा बनाउने र त्यसलाई भत्काउने कुराले हाम्रो साधन स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउँछ।
म कर्णाली प्रदेशको बासिन्दा। कथित 'केन्द्र प्रेमी' हरूका शब्दमा 'रोग, भोक र गरिबी रहेको प्रदेश, पिछडिएको प्रदेश'को बासिन्दा। करिब ७ वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता अध्ययन गरेपश्चात् केही लेख्दै छु। मेरा यी विचारहरू कसैप्रतिका आरोपहरू होइनन्। यी अनुभूतिहरू हुन्।
मलाई लाग्छ-
संघीयता तिनीहरूलाई मन परिरहेको छैन, जसले संघीयता ल्याएका थिए, जसले आफूलाई संघीयताका हिमायती सम्झिन्छन्। जसले संघीयताको पक्षमा बाहिर समर्थ गरे पनि मन जलिरहेको थियो। अधिकारको हस्तान्तरण गर्ने भन्दा मनमा चिसो पसिरहेको थियो।
संघीयता र प्रदेश संरचना मन नपराउनेहरू तिनीहरू पनि हुन् जसले संघीयता ल्याउँदा पनि अवसर देखे र प्रदेश संरचना हटाउन पनि अवसर नै देख्दै छन्। उनीहरू बनाउने-भत्काउनेमै रमाउँछन्।
जसले काठमाडौँमा पानी पर्दा कर्णालीमा छाता ओढ्नु परोस् भन्ने चाहन्छन्। जसले सिंहदरबारमा बाढी आउँदा कर्णालीलाई बगाओस् भन्ने चाहन्छन्। जसले कर्णाली, मधेस र सुदूरको नाममा काठमाडौँमा सत्ता चलाउँछन्।
संघीयता तिनीहरूलाई 'घाँडो' लागिरहेको छ जसले प्रदेशहरूमा भएको सत्ता परिवर्तनको कारण केन्द्रमा आफ्नो कुर्सी सुरक्षित देख्दैनन्। जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग माग गरेको मन पराइरहेका छैनन्। जसले संघीय सरकारमा बसेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनाई अड्चन गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्, 'प्रदेशले काम गर्न सकेन।'
संघीयता तिनीहरूलाई 'घाँडो' लागिरहेको छ, जसले प्रदेशको मन्त्री/मुख्यमन्त्री होइन संघको सांसद भएकोमा गर्व गर्छन्। त्यसैका लागि लबी गर्छन्।
संघीयता ती राजनीतिक दलहरूलाई मन परिरहेको छैन, जसले प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टीका समितिहरूका नेतृत्व आफैँ तोक्न रुचाउँछन्। उम्मेदवार आफ्नो निकटलाई बनाउन चाहन्छन्। राजनीतिक दलहरूका प्रदेश र स्थानीय समितिहरू आफ्नो इसारामा चलोस् भन्ने चाहन्छन्। संघीयताको कार्यान्वयन भएको ७ वर्षसम्म पनि दलका संरचनाहरू केन्द्रीकृत रूपमै चलाउँछन्। अधिकार हस्तान्तरण गर्नै रुचाउँदैनन्। आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्छन्। आफू शक्तिशाली हुन चाहन्छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खासै मन पराउँदैनन्।
केन्द्रीकृत शक्ति संरचनाबाट लाभ उठाउने र प्रादेशिक संरचनामा प्रभाव गुमाउने डराउने दलहरूलाई पनि संघीयता घाँडो लागिरहेको छ।
संघीयता तिनीहरूलाई मन परिरहेको छैन जसले राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत अर्बौँ रकम प्रदेशहरूमा गएको मन पराइरहेका छैनन्। जसलाई प्रदेश स्तरका ठुला अस्पताल, ठुला रंगशाला र अन्य संरचनाहरू बनिरहेको मन परिरहेको छैन। जसलाई प्रदेशमा प्रदेश स्तरका पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू मन परिरहेको छैन।
संघीयता र प्रदेश संरचना तिनीहरूलाई पनि मन परिरहेको छैन, जसलाई विकास साझेदारहरू पनि कर्णालीको नाममा काठमाडौँमै बसेर काम गरेको देख्न चाहन्छन्। स्रोत साधन जति काठमाडौँमै खर्च होस् भन्ने चाहन्छन्। जसले कर्णालीमा नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूले गरेको काम चित्त बुझिरहेको छैन। जसलाई प्रदेश स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान र बहसको सुरुआत भएको मन परिरहरेको छैन। उनीहरूले यो सबै केन्द्रबाटै होस् भन्ने चाहन्छन्।
संघीयता तिनीहरूलाई मन परिरहेको छैन, जसलाई राजनीतिक दलको प्रदेशको मुख्य पदमा होइन केन्द्रको सामान्य पदमा बस्न रुचाउँछन्। जुन दलहरूले केन्द्रभन्दा तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गरिरहेका छैनन्। अधिकार हस्तान्तरणलाई उनीहरूले आफूबाट अधिकार खोसिने सोच्छन्।
संघीयता र प्रदेश संरचना तिनीहरूलाई मन परिरहेको छैन, जसले सरकारी कार्यालयहरू केन्द्र सरकारको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन्। जसले कर्णालीको कानुन कर्णालीकै मानिसले कर्णालीमै बसेर मन पराइरहेका छैनन्। जसलाई स्थानीय समस्याको स्थानीय समाधान नै महत्त्वपूर्ण लाग्दैन।
संघीयता र प्रदेश संरचना तिनीहरूलाई मन परिरहेको छैन, जो विकसित क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। जसलाई मुलुकको समविकासको आवश्यकता बोध छैन। उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय राम्रो छ। उनीहरू मानव विकासका सूचकाङ्कहरूमा अगाडि छन्। उनीहरूलाई कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा बर्सेनि अनुदान गएको मन परिरहेको छैन। जसले आर्थिक वृद्धिलाई अधिकतम बनाउन स्रोतसाधन सहरी र विकसित ठाउँमा मात्रै केन्द्रमा केन्द्रित गरिनुपर्छ भन्ने सोच्छन्।
जसले आफूलाई संघीय तहको कर्मचारी भन्न रुचाउँछन्। प्रदेश संरचनामा जानै रुचाउँदैनन्। काम गर्न गएमा आफू कारबाहीमा परेको ठान्छन् र तिनीहरू पनि छन् जसले कर्मचारीहरूलाई कारबाहीमा प्रदेश संरचनामा काम गर्न पठाइन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन्। केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनामा अभ्यस्त भएका र शक्ति र प्रभाव गुम्ने डर हुनेहरू पनि प्रदेश संरचनाको विरोध गरिरहेका छन्।
यसर्थ मुलुकको समृद्धिका लागि पनि सबैभन्दा पछाडि रहेको क्षेत्रको विकास र समृद्धि आवश्यक हुन्छ। विकासका सूचकाङ्कहरूमा पछाडि रहेको क्षेत्रलाई अगाडी लैजान पहलहरू आवश्यक हुन्छ। स्थानीय परिवेश अनुकूलका नीति निर्माण गर्ने कुरा यहाँको नीतिनर्माणमा पहुँचको कुरा हुन्छ। सेवा प्रवाह र स्रोतमा पहुँच पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। साधन स्रोत र लगानीका हिसाबले कुरा गर्दा सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको हरेक प्रदेश स्तरमा लगानी वृद्धि अवश्य हुन्छ।
साधन स्रोतको सदुपयोग र दुरुपयोगको कुरा जुन छ त्यो विधिको शासनमा भर पर्छ। सबै कुरा विधिअनुसार चल्यो भने ठिक हुन्छ। विधिमा चलेन भने जतिसुकै राम्रो कुरा भए पनि त्यसले नतिजा दिन सक्दैन।
