नेपालले आजको मितिसम्म विभिन्न कालखण्डमा समयानुकूल आवश्यकताका आधारमा विभिन्न सात वटा संविधान प्राप्त गरिसकेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ संविधानसभाबाट बनेको पहिलो संविधान रहेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै 'हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता' भनेर उल्लेख गरेको छ।
के हामी नेपाली साँच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छौँ त? नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने? यो लेख यिनै प्रश्नको वरिपरि रहने छ।
सशस्त्र 'जनयुद्ध' पश्चात् पनि लामो समयसम्म अस्थिरतामा रुमल्लिइरहेको हाम्रो मुलुकमा संविधान निर्माणको लागि भएको पहिलो संविधानसभा विघटन भएर पुनः संविधानसभाको निर्वाचन भई प्राप्त जनादेशअनुसार बनेको संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी मिति २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो।
उक्त संविधान निर्माण पश्चात् नेपालमा राजनीतिक स्थिरता साथसाथै देशले समेत विकासको गति बढाउनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा आम नेपाली जनतामा रहेको थियो। तर त्यसपछि पनि लामो समयसम्म देश राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएर अहिलेसम्म पनि रुमल्लिइरहेको छ।
असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमति अनुसारको सरकार सञ्चालनको लागि बनेको गठबन्धन केबल सरकार परिवर्तनका लागि मात्र नभएर आम जनतामा रहेको व्याप्त निराशालाई चिरेर देशलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने छ भन्ने जनताको विश्वास रहेको छ।
म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले यस क्षेत्र (कानुनी) मा लामो समय अगाडिदेखि सुन्दै आएको तथा संविधान संशोधन सम्बन्धी विभिन्न बहस तथा त्यस्ता खुला बहसबाट आएका निष्कर्षहरू नै आजको दिनमा बनेको गठबन्धनका नेताहरूले मनन गरी यसतर्फ अगाडि बढेको हो कि भन्ने ठान्दछु। जुन आजको आवश्यकतासमेत रहेको छ।
नेपालको संविधान बनेको झन्डै दश वर्षमा दुई पटक संविधान संशोधन भएको छ। जुन दुवै पटकको संशोधनको पहलकदमी हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिएको हुँदा यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको लागि पहल गर्नेछन् भन्ने आम जनताको बुझाइ रहेको छ।
संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू
१. सरकार गठन प्रक्रिया
दहामीले संविधान निर्माण गर्दा देशमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकार एक वर्ष पनि पुग्न नपाई ढल्ने जसका कारण सरकारले जनतामा जनअपेक्षाअनुसार डेलिभरी दिन नसकेको भन्ने आम बुझाइ रहेको थियो। सोही मुख्य कारण एक पटक सरकार बनिसकेपश्चात् दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भन्ने व्यवस्था गरियो जसबाट सरकार कम्तीमा दुई वर्षसम्म रहने र सरकारले आफ्ना योजना अनुसारका कार्यहरू गर्न सक्ने जसले गर्दा आम जनताका अपेक्षाहरू बिस्तारै भए पनि पूरा हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर उक्त व्यवस्थाको छिद्र खोज्दै कहिले एक पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने उक्त पार्टीसँगको स्वार्थ सिद्ध भइसके पश्चात् पुनः अर्को पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन हस्ताक्षर गरी पहिलेको पार्टीलाई हटाउने जस्ता अराजकता राजनीतिमा देखा पर्यो। हाल बनेको सरकारले यस व्यवस्थामा समेत कुनै पनि छिद्र बाँकी नरहने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गर्नु यस संविधान संशोधनको प्रमुख एजेन्डा रहन आवश्यक रहेको छ।
२. उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी
'राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने छ' भनी नेपालको संविधानको धारा ६७ मा व्यवस्था गरियो। वास्तवमा उपराष्ट्रपतिलाई यति काममा सीमित गरेर उक्त पदको गरिमा बढाउने काम नेपालको संविधानले गरेको छ त? पक्कै पनि छैन। त्यसैका कारण उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिएर उक्त पदको गरिमा बढाउने साथै उपराष्ट्रपतिलाई अझ जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ।
३. मौलिक हकको कार्यान्वयन
मौलिक हक भन्नाले जनताले सरकारका विरुद्धमा प्राप्त गर्ने हकको रूपमा बुझ्दछौँ। जुन संविधानमा नेपालको संविधानको भाग ३ मा 'मौलिक हक र कर्तव्य' भनी व्यवस्था गरिएको छ। ती मौलिक हक प्राप्त गर्ने हरेक नेपाली नागरिकका पनि राज्य, समाजप्रति केही कर्तव्यहरू समेत रहनेछन् भनी व्यवस्था गरिएको छ। साँच्चिकै नेपाली आम जनताले मौलिक हकको प्रयोग स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छन् त? पक्कै पनि छैनन्। जस्तै शिक्षाको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, बालबालिकाका हक आदि। यसका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले जिम्मेवारी महसुस गरी यथाशक्य चाँडो कानुन निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ।
४. निर्वाचन प्रणाली
नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र तोकेर प्रत्येक क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने गरी र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा एक सय दश सदस्य रहने गरी जम्मा दुई सय ७५ सदस्य रहने गरी प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा मुख्य रूपमा तीन दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी) स्थापनाको समयमा जनतामा केही आशा दिलाउन खोजेका केही नयाँ दल र अन्य विभिन्न क्षेत्रीय स्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी केही दलहरू रहेका छन्। जुन दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्त केहीको कांग्रेस निकट र केहीको कम्युनिस्ट निकट रहेको पाइन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएन र सरकार सधैँ खिचातानीमा रुमल्लिइरह्यो भन्ने आम जनताबाट आवाज उठिरहेको छ। यो आवाजको व्यवस्थापनका लागि भए पनि हाल भएको थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी थ्रेसहोल्डको प्रतिशत कम्तीमा ५% को व्यवस्था गरी एकै किसिमको राजनीतिक मूल्य मान्यता भएका दलहरूलाई पार्टी एकीकरण गर्न कानुनी रूपमा नै बाध्य हुने व्यवस्था गर्नु अर्को आवश्यकता देखिन्छ।
५. संघीयता कार्यान्वयन
नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गरी सकेपश्चात् मुलुक तीन तहको सरकारको व्यवस्थाअनुसार संघीयतामा गएको थियो। सोहीअनुसार संघीयता कार्यान्वयन संघीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी थियो। तर संविधान बनेको झन्डै एक दशकमा समेत संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर संघीय सरकारले आफ्नो बलमिच्याई गरिरहेको छ जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै ठोस नतिजा आउन सकेको छैन।
यस्तै किसिमका संघीय सरकारका कार्यले गरेर नै आम मानिसमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन, यो त केबल दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेता व्यवस्थापनको लागि व्यवस्था गरिएको हो। त्यही भएर खारेज हुनु पर्दछ भन्ने जस्ता आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। त्यसैले नवगठीत सरकारले समयमा नै यसतर्फ पनि ध्यान दिई प्रदेश सरकारलाई आफै सक्षम तथा कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने कार्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ।
६. संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्संरचना
सरकारी क्षेत्र (प्रशासन, न्याय, प्रहरी आदि) मा लामो समयसम्म काम गरेका साथै कुनै राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको थलो (रिटायर्ड क्लब) को रूपमा विकास भइरहेका आर्थिक रूपमा महँगा आयोगहरूको पुनर्संरचना पनि आजको संविधान संशोधनको आवश्यकताको रूपमा रहेको पाइन्छ। जे जिम्मेवारी बहन गराउने कल्पना गरेर संवैधानिक आयोगहरूको निर्माण गरिएको थियो सो अनुसारको कार्य नभइरहेको पाउँदछौँ। आयोगहरूको निर्माण तथा त्यसका कार्यक्षेत्रहरू कसरी स्वायत्त रहनु पर्दथ्यो भन्ने थियो सो अनुसारको स्वायत्त पनि नरहेको तथा संविधानले दिएको जिम्मेवारी समेत आयोगहरूले पूरा नगरिरहेको हामी सबैले देखेकै छौँ। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरूलाई पुनर्संरचना गरी यसको संवैधानिक मूल्य अनुसारको जिम्मेवार तथा सक्षम बनाउन समेत संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।
यस्ता अन्य थुप्रै विभिन्न किसिमका विषयहरू जस्तै– प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतका खास खास पदमा कति पटकसम्म हुन पाउने? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पदावधि जस्तो दुई पटकसम्म मात्र राख्ने कि? न्याय परिषद्को गठन तथा क्षेत्राधिकार, विशेष अदालतलाई केन्द्रीकरण गरेर मात्रै नराख्ने प्रादेशिक रूपमा विस्तार, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र नियुक्ति खारेजी, न्यायाधीशका योग्यताका विषयहरू (कुनै खास विषयमा विज्ञता) साथै राजनीतिक दललाई समेत लोकतान्त्रिक साथै पुस्तान्तरणको लागि बाध्य बनाउने किसिमले बढीमा दुई पटकसम्म मात्र दलको प्रमुख पदमा रहन सक्ने गरीको व्यवस्था मिलाउने जसले युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्ने छ।
यी विषयमा समेत संविधान संशोधन आवश्यक रहेको छ। जसलाई नव गठित सरकारले आवश्यकता ठानेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत राष्ट्रिय आवश्यकताको हो भनी विश्वास दिलाई सहमति गराएर यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा विकास गरी संविधान संशोधनको कार्य यथासम्भव चाँडो गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ। जुन संविधानको मूल मर्मअनुसार नै रहने छ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीमा सधैँ केही गर्ने हुटहुटी तपाईं हामी सबैले देखेकै हुँदा यस पटकको कार्यकालमा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्दै आज आम जनतामा देखिएको निराशालाई चिर्दै देशमा नै सम्भावना तथा अवसरको खानी छ, देश बनाउने जिम्मा तपाईं हामी सबैको हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरी सोही अनुसारको कार्य गर्नु आजको नवगठित सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा रहेको छ। जुन असार १७ गते मध्यरातमा भएको सहमतिको समेत मुख्य विषय हो भन्ने आम जनताको ठम्याई रहेको छ।
संसदका प्रमुख दुई राजनीतिक दल आजको समाजको आवश्यकता महसुस गरी संविधान संशोधनका लागि एकै कित्तामा उभिनु एक प्रकारले प्रगतिशील कार्य नै हो तर यसलाई मूर्तरूप दिन प्रमुख राजनीतिक दलहरू कति चाँडो तयार रहन्छन् त्यो झन् महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। अतः मध्यरातमा भएको सहमति देशको आवश्यकताअनुसार नै अगाडि बढोस् जसले आम जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्न समेत मद्दत पुग्दछ। जसले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित 'हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता' भन्ने वाक्यांशको कार्यान्वयनमा साँच्चिकै सहयोग पुग्ने हुन्छ।
साथै राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका दुवै दलका प्रमुख नेताहरूलाई आफ्ना पूर्व कार्यकालमा जानेर या नजानी गरेका आफ्ना पूर्व गल्ती सच्याउने स्वर्णिम अवसर प्राप्त छ। यो अवसरको सही सदुपयोग गरी देशलाई आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा लानु हुने नै छ भन्ने आशा राखौँ। जसले मुलुकलाई हालका प्रधानमन्त्रीको 'समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली' भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन समेत मद्दत पुग्ने नै छ।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुन्।)
