घटस्थापना लागेसँगै सबैजसो बैंक काउण्टरहरुमा ग्राहकको भिडभाड अघिपछि भन्दा बढीनै हुन्छ । दशैंले सबैलाई छोपिसकेको छ। दुखजिलो गर्दै एक छाकले दिन टार्नेहरुलाई पनि दशैंमा ऋण गरेरै भए पनि मिठो मसिनो राम्रै खाउँ भन्ने हुन्छ।
जतिसुकै गएगुज्रेको कार्यालयमा समेत वर्षमा एकमात्र पेश्की थाप्ने अवसर यहि दशैंले जुराइदिने गर्छ।
सार्वजनिक विदा होस् वा प्राकृतिक विपत्ति, महान चहाड होस वा संस्कृति एंवम् परम्परा, यो केही नभई अहोरात्र खटिने पत्रकार भने अपवाद भन्दा बाहेक अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिकबाट नै बञ्चित हुँदै आएका छन्।
जनताको सुसूचीत हुने अधिकारको सम्मान गर्दै सूचना संप्रेशणमा सधै हाजिर छन् पत्रकारहरू। तर तीनै पत्रकार दशैं पेश्की त के सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा समेत सम्झौता गर्न बाध्य छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले २५औं महाधिवेशन लगत्तै आयोजना गरेको प्रतिष्ठान शाखाहरुको भेलामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कुनै पनि सञ्चार संस्थाले ८ घण्टा वा सो भन्दा बढी कसैलाई काममा लगाएर नियुक्ति पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न नहुने बताए।
आचार्यले पत्रकार महासंघका प्रतिष्ठान शाखाहरु श्रमजीवि पत्रकारहरूकै हकहितका निम्ति ट्रेड यूनियनको अवधारणा अनुरुप स्थापना भएको हुँदा आफ्नो अधिकारका निम्ति आन्दोलन गर्न आव्हान गर्दै त्यसमा महासंघको ऐक्यवद्धता हुने बताए।
हेरौं अब पत्रकारले तलब नदिने जागिर रोज्छन् वा आफ्नो परिश्रमिकका लागि अन्दोलन गर्छन्, त्यो त आगामि दिनमा देखिने नै छ।
विकास निर्माणमा हुने ढिला सुस्ति र भ्रटाचारमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने पत्रकारजगत आफ्ना मुद्दामा भने सेल्फसेन्सरसीपको मारमा परेछ छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने ३५.७ प्रतिशत मात्रै श्रमजीवि पत्रकारले छन्। ३२.३ प्रतिशतले न्यूनतमा पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने ३२ प्रतिशत पत्रकारले तोकिएभन्दा बढी नै पारिश्रमिक पाएका छन्।
संस्थागतरुपमा हेर्दा, सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत रेडियो माध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखाएको छ भने सबैभन्दा कम १८ प्रतिशत अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
२० प्रतिशत टेलिभिजनमा र २७ प्रतिशत विभिन्न पत्रपत्रिकामा कार्यरत पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
समितिका अनुसार नियुक्तिपत्र पाउने श्रमजीवि पत्रकारको संङ्ख्या १३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। १५ प्रतिशत श्रमजीवि पत्रकारले नियुक्तिपत्र विनै काम गरिरहेका छन् भने ७२ प्रतिशत पत्रकारले जागिरका निम्ति सञ्चालकको हितमा सम्झौता गरेका छन् (अंशिक कार्यान्वयन भएको)।
समितिले साउन १५ गते जारि गरेको प्रतिवेदन अनुसार हरेक प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गरिएको जनाएको छ , जसअन्तर्गत सात वटै प्रदेशमा झण्डै ६० जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदार औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा अनुगमनमा सहभागी भएका थिए।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन प्रतिष्ठानमा पुगेर ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा ७ सय ५६ श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले प्रत्यक्ष रुपमा समितिबाट उपलब्ध गराइएको फारम भरेका जनाएको छ।
नेपाल सरकारले श्रमजीवि पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा २०३७ साउन १ गते बाट लागू हुनेगरि राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५ सय र श्रमजीवि कामदार तथा कर्मचारीका निम्ती न्यूनतम १४ हजार ४ सय रुपैया रहेको नेपाल सरकार असार २८ गते प्रकाशन गरेको छ ।
महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले एक कार्यक्रममा पत्रकारहरुको जिज्ञाशालाई सम्बोधन गर्दै, पत्रकारका विभिन्न तहमध्ये १९ हजार ५ सय राष्ट्रिय सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारको सुरुको पारिश्रमिक रहेको बताए।
विभन्न छलफल तथा गोष्टीमा हालको बजार सुहाउँदो पत्रकारहरुको कमि रहेको जस्ता कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारक्षेत्रमा भएको विकासले गर्दा सूचनाका लागि पाठक/स्रोताको रोजाई पत्रपत्रिकाबाट डिजिटल माध्यमतर्फ मोडिदै गएको छ ।
साच्चै नै अबको पत्रकारिता चुनौति र प्रविधिको खेलबाट अघि बढ्ने हुँदा पत्रकारहरुले समय सुहाउँदो आफूलाई परिस्कृत गर्दै प्रविधिसँग खेल्न सक्ने दक्षता विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिइसकेको छ।
जिम्मेवारहीन पत्रकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अमर्यादित भैदिदा समाजमा पत्रकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुदै आएको छ। पत्रकारितको सामान्य सिद्धान्त र प्राविधिको प्रयोग गर्न नक्ने पत्रकार अब पत्रकार रहेन। त्यसैले आधुनिक समयको पत्रकारिताको अभ्यास गर्न चाहने सबै पत्रकारले आचरणमा स्वनियमन गरि आफ्नो दक्षताको ख्याल गर्दै प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सके कुनै मिडिया सञ्चालकको श्रम शोषण्मा पर्नुपर्ने थिएन कि।
सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालकका निम्ति समेत वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा आवश्यक सञ्चित पूँजिको समेत ख्यालगरि इजाजत दिँदा राम्रो होला, होइन भने सञ्चालक सधैभरि साहु मात्रै हुने श्रमजीवि पत्रकार तलबकै निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहने छ।
-1746009348.jpg)
