नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- १८
बाह्र वर्षअघिको कुरा हो। हिउँदको बेला थियो।
काठमाडौं, लैनचौरको एउटा होटलमा आयोजित 'हिमालयन कन्फरेन्स' मा भाग लिन देशी-विदेशी विद्वानहरू आएका थिए।
कन्फरेन्स सकिएपछि 'डिनर पार्टी' थियो।
त्यहीँ एक नेपालीले आफ्ना समकक्षी बेलायती साथीलाई सोधे — नेपालको भविष्य के देख्नुहुन्छ?
उनले हातमा लिएको वाइनको गिलास देखाउँदै जवाफ फर्काए — आधा भरिएको र आधा रित्तो!
हालैको वर्षमा एक राजनीतिक व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै त्यो आधा रित्तो गिलास भर्न बाँकी रहेको बताए।
यी सन्दर्भहरूबाट नेपाल बनिनसकेको र बन्न बाँकी रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ।
यो लेखमा यस्तो अर्थ लगाउन खोज्नुको कारण छ — विगत तीस वर्षमा विभिन्न आन्दोलनमार्फत समृद्ध एवं समावेशी राज्य निर्माण गर्न जे-जति प्रयत्न गरिए, तिनको दाँजोमा प्रतिफल अत्यन्त कम रहे। सामाजिक न्याय र समावेशी राज्य निर्माण गर्ने भनेर लेखिएको संविधानको समेत हुर्मत लिने कामहरू भए।
देशको भूगोलभित्र अटेका तर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले बहिष्कृत समूहमा परेको जनसंख्या विकासको मूलप्रवाहमा अझै आउन सकेको छैन। यस कारण देश बन्न बाँकी नै छ भन्न सकिन्छ। त्यसमाथि विभेद र असमानतालाई प्रचलनमै राखेर देश कसरी बन्छ?
'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने बहसमा यिनै सवाल्टर्नहरूको दृष्टिकोणबाट तिनको सहभागिता र अनुभूति हेर्न जरूरी छ।
यो लेखमा म यसै सेरोफेरोमा रहेर विषयवस्तुहरूको चर्चा गर्दै छु।
चर्चाभन्दा अगाडि अलिकति आजको परिदृश्य हेरौं।
मुलुकी ऐन लागू भएको एक सय दस वर्षपछि २०२० सालमा जात व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अमानवीय व्यवहार कम गर्न ऐनमा थोरै परिमार्जन गरियो।
पतिको मृत्युको वियोगसँगै पत्नीले पनि चितामा होमिनुपर्ने सतीप्रथा अन्त्य भएको एक सय तीन वर्ष पुग्यो। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्ध कानुन निर्माण गरिएको बाह्र वर्ष पुगिसक्यो। तर बहिष्करणमा परेका महिला र दलित समुदायलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टि र व्यवहार कायम छ। विशेषगरी एकल र दलित महिलाप्रतिको व्यवहार त भनीसाध्य छैन। दलितसँग जोडिएको जातीय विभेद र महिलासँग जोडिएका छाउपडी, दाइजो र बोक्सीको आरोपजस्ता पीडादायी अभ्यास ज्यूँकात्यूँ छन्।
यो वर्ष जमिनदारले कमैया राख्ने व्यवस्था अन्त्य भएको तेइस वर्ष पुग्यो। २०५७ साउनको बर्खेझरीमा हतार-हतार नदीको बगर र जंगलछेउ घरबास दिँदै पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला; दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चपुरका लगभग दुई लाख थारू कमैया मुक्त गरिए। आखिरमा कमैया परिवारको न स्पष्ट पहिचान गरियो न त पूर्ण व्यवस्थापन।
हरेक वर्ष साउन २ गते पुनर्स्थापनाको माग राखेर जिल्ला सदरमुकाममा र्याली निकाल्नुपर्ने मुक्त कमैया र कम्लहरीको नियति नै बनेको छ।
भूमिहीन दलितको त कुरै छाडौं। घर भत्काउनेदेखि परिवार नै उठिवास लगाउनेसम्मका काम बारम्बार भइरहेका छन्।
अब सहभागिताको विषयबाट सुरू गरौं।
बहिष्करणको विगत हेर्दा, गोर्खाली सम्भ्रान्तहरूबाट सुरू भएको नेपाल एकीकरणको गाथाभित्र बिसे नगर्ची, जसवीर कामी, मणिराम गाइने र बांगे सार्की लगायत व्यक्तिले गरेको योगदान जनश्रुतिबाट बल्ल इतिहास र साहित्यिक लेखनसम्म आइपुगेको छ। श्रवण मुकारूङको 'बिसे नगर्चीको बयान' कवितालाई यसको एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। अन्य लेखकहरूले पनि लेख्ने क्रम जारी छ।
आधुनिक नेपाल निर्माणमा माथि उल्लिखित व्यक्तिहरूले आफू रैती हुनुको कर्तव्य पूरा गरे। तर १८०१ सालमा नुवाकोट युद्धबाट सुरू भएको नेपाल एकीकरणदेखि २००७ सालको प्रजातन्त्रसम्म, झन्डै २०६ वर्ष दलित समुदाय शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित रह्यो।
राज्यका 'सर्वकालीन अछुत' समुदाय बनाइराख्न जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐन ल्याएर जातीय विभेदलाई बेस्सरी मलजल गरे। राणाकालको उत्तरार्द्धसम्म आउँदा केही व्यक्तिले तिनको 'निगाह बक्स' हुँदा पढ्न पाए। केहीले लुकिछिपी पढे। तर ठूलो संख्यामा दलित समुदायलाई लेखपढ गर्नै दिइएन।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आँधीमा एक सय तीनवर्षे जहानियाँ राणाशासन बढारियो। विद्यालय शिक्षा आमजनताका लागि खुला भयो। तर शिक्षा लिन सबै ठाउँमा स्कुल खोल्न समय लाग्यो। त्यो समय अछुत भनिएको समुदाय आफैं पनि स्कुल जान तयार भइसकेको थिएन।
पछि बिस्तारै खरी-सिलेट काखीमुनि च्यापेर स्कुल जान थालेका मात्रै के थिए, विभेद र परम्परागत रूढिवादी वचनले हतोत्साहित गर्ने काम भए — तँ फलाना कामीको सन्तान पढेर डिट्ठा हुने केही होइन! हली र आरनकै काम गर्ने हो!
२०१५ सालमा मेरो बुबा पढ्न जानुहुन्थ्यो। गाउँको स्कुल तीन कक्षासम्म थियो। स्कुलमा खानेपानीका लागि दुइटा इनार थिए। माथिल्लो जात भनिने विद्यार्थीले सफा पानी पिउँथे। दलित विद्यार्थीले गाईभैंसीको आहालको पानी पिउँथे। छोइएला भनेर सफा पानीको धारा-इनार छुनै नदिने चलन थियो।
त्यस्तै व्यवहार २०५७ सालसम्म मैले पनि देख्नुपर्यो। धारामा पानी पिउन आउनेले दलित विद्यार्थीलाई धारानजिकै देख्यो कि लखेट्थ्यो। प्रधानाध्यापकका लागि पानी थाप्न आउनेले पनि यसै गर्थ्यो।
यस्तो काकाकुल परिस्थितिका बाबजुद दलित समुदायले आफूलाई शिक्षाको उज्यालोमुनि उभ्याउने प्रयास गरिरह्यो।
अहिले राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६ प्रतिशत छ। यो अवस्थामा दलित साक्षरता ५२.४ प्रतिशत हाराहारी छ। उच्च शिक्षामा भने यो समुदाय धेरै पछाडि छ, जम्मा १.४ प्रतिशत मात्र सहभागिता छ।
रोजगारीको अवसरमा पनि दलित सहभागिता निकै पछाडि छ।
२००७ सालमा शिक्षा खुला भएको एक वर्षमै निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न 'पब्लिक सर्भिस कमिसन' स्थापना भयो। तर राजतन्त्र र दलका नेताहरूबीचको रस्साकस्सीले देश सबैको साझा फूलबारी हुन सकेन।
यही असमानता र विभेदलाई कारण बनाएर माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमियो। त्यो युद्धको पहिलो सहिद भए दलित समुदायका ११ वर्षीय बालक दिलबहादुर रम्तेल।
ती अवोध बालक परिवर्तनका लागि सहिद त भए, तर उनमा मुक्तिको लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने चेत पैदा कसरी भयो होला भन्ने प्रश्न हामी सबैमा छ। नेतृत्व जसले गरेको भए पनि दसवर्षे माओवादी युद्धमा न्याय प्राप्तिका लागि दलित र जनजाति समुदायको अभूतपूर्व सहभागिता थियो।
समय बित्दै गयो, २०६४ सालसम्म आइपुग्दा राज्यले बल्ल समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा स्वीकार गर्यो। २०६२/६३ को मधेस आन्दोलनले पनि यसमा भूमिका खेल्यो।
आरक्षण व्यवस्था सुरू हुनुअघि निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति १० प्रतिशतभन्दा कम थियो। अहिले बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ। तर झन्डै १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको विगत १५ वर्षमा जम्माजम्मी ५ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ।
२०७७ सालमा पहिलोपटक दलित समुदायका एक व्यक्ति नेपाल सरकारका सचिव बने। देशमा औपचारिक शिक्षा सुरू भएको ७० वर्ष अवधिमा निजामती सेवामा यति थोरै प्रतिनिधित्व हुनुले देश बनाउने काममा यो समुदायको उत्साहजनक सहभागिता छैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछ।
दलित समुदायलाई सहभागितामा निरूत्साहन गर्ने काम धेरै पक्षबाट भयो। यसबाट लोकसेवा आयोग आफैं पनि अछुतो रहन सकेन।
२०७६ सालमा स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने नौ हजारभन्दा बढी संख्याको विज्ञापन खण्डित भएर आयो। विज्ञापन असमावेशी भयो भनेर आन्दोलन पनि भए। तर तत्कालीन संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय लोकसेवा आयोगले कार्यान्वयन गरेरै छाड्यो। स्थानीय तहमा कर्मचारी संयन्त्र समावेशी बनाउन सकिने राम्रो अवसर गुम्यो।
पहुँचका आधारमा राज्यका संवैधानिक निकायमा नीति निर्माणको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले ऐन-कानुनको आफूखुसी व्याख्या गर्ने परिपाटी हुँदा सोचमा अझै सुधार हुन सकेको छैन। राज्यको स्रोत दोहन कुनै निश्चित परिवार र व्यक्तिले गर्ने गरेको यो एक उदाहरण मात्रै हो।
राज्यको यस्तो असमावेशी चरित्र त्यहीँ रोकिएन।
आरक्षण सुरू भएको डेढ दशकपछि 'तरमारा वर्ग निर्माण भयो, तिनलाई निषेध गर' भन्नेसम्मका अदालती फैसला भए। भर्खर बामे सर्दै गरेको सीमान्तकृत समुदायको हक मार्ने कानुन बनाउन निर्देशन दिनुलाई निजी हित र कुण्ठाको प्रस्फुटन मान्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले त झन् विक्रम सम्बत् २०९१ पछि आरक्षणको व्यवस्था नै हटाउन सुझाव दियो। त्यो सुझाव कार्यान्वयन भए त्यसको असर सबै समावेशी समूहमा पर्छ। यो सुझावमा अन्य समूहको कस्तो प्रतिक्रिया रहला, हेर्न बाँकी नै छ। तर मलाई लाग्छ — यस्तो सुझाव र फैसला गर्ने व्यक्ति तिनै होलान् जो देश बनाउने ठेक्काको टेन्डर आफूलाई मात्र परेको छ भन्ठान्छन्!
त्यस्तै, लामो समयपछि स्रोत र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्यो भन्ने लागेर 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन- २०५५' लागू गरियो। यसले जे-जति विकास गरे पनि जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान सकेन। जाओस् पनि कसरी, गाउँ विकास समिति (गाविस) सम्म विकास पुग्ने बेला माओवादी युद्ध सुरू भइसकेको थियो। दुर्गमका गाविस सचिवहरू कार्यालय झोलामा बोकेर सदरमुकामबाट सेवा दिन्थे। २०५३ को स्थानीय चुनावमा बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम रह्यो। २०५८ को चुनाव त स्थगित नै भयो। लामो समय स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन रहे।
बीस वर्षको अन्तरालपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुधार उन्मुख देखियो। समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीले यसमा ठूलो भूमिका खेलेको भनिएको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा यसलाई हटाउनुपर्ने भन्न थालिएको छ। यसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको छ।
स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा प्रमुख (पालिका प्रमुख/उपप्रमुख) पदमा खासै उपस्थिति नरहे पनि दलित महिला वडा सदस्यको संख्या उच्च थियो। २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दलित समुदायबाट १९ जना सांसद थिए। चार वर्षपछि यो संख्या बढ्नुपर्ने थियो। तर २०७८ को चुनावमा उल्टै घटेर दलित समुदायको सांसद संख्या १६ जनामा सीमित भयो।
'डिग्निटी इनिसिएटिभ' ले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला चार निर्वाचनमध्ये २०६४ को प्रतिनिधिसभामा दलित प्रतिनिधित्व ८.४ प्रतिशत थियो। २०७९ सम्म आउँदा ५ प्रतिशतमा झरेको छ। आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व पनि घट्दै गएको छ। यसविपरीत यही अवधिमा खस-आर्य समूहको प्रतिनिधित्व बढेको छ। २०६४ को प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति ३५ प्रतिशत थियो भने अहिले बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ।
यस अवधिमा भएका घटनाक्रमको आश्चर्यजनक कुरा के भने — निर्णायक तहमा बहिष्कृत समूहको प्रतिनिधित्व विस्तार नै हुन सकेन!
देश बन्यो कि बनेन भनेर हेर्न सकिने अर्को पाटो भनेको अनुभूति हो — कुनै पनि पूर्वाधार वा विकास निर्माणले त्यसबाट लाभान्वित वर्गलाई दिने अनभूति।
विज्ञहरू देशले सडक विस्तारमा ठूलो फड्को मारेको छ भन्छन्। तर ती सडकको प्रत्यक्ष लाभ कसलाई भएको छ भनेर कहिल्यै भनिँदैन।
हाल नेपालमा १५ राजमार्ग र ५१ वटा साना तथा मझौला पक्की सडक सञ्चालित छन्। तर यी सडकले छुने मुख्य कारोबारी क्षेत्रमा दलित बस्ती विरलै भेटिन्छ। बरू ती सडकछेउ भूमिहीन सुकुम्बासीले टहरा बनाएर बसेको देखिन्छ, दलित बस्ती छैन। बस्तीको कुरा छाडौं, घर पनि भेट्न मुस्किल पर्छ।
कसैलाई यो पत्यार नलागे आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरी कतिवटा सडक उत्पीडित बस्ती हुँदै लगिएको छ भनेर खोजबिन गरे हुन्छ!
झन्डै ३८ वर्ष लगाएर पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म तन्किएको एक हजारभन्दा बढी किलोमिटर लामो महेन्द्र राजमार्गमा २५ वटाभन्दा बढी सहर बसेका छन्। त्यो सडक कुनै पनि दलित बस्ती छोएर गएको छैन। आर्थिक रूपले सबभन्दा सक्रिय राजमार्गमा कुनै दलित समुदायको कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप भएको देखिँदैन। होटल, वस्तुको आपूर्ति वा अन्य कुनै कारोबारमा कहीँ पनि दलित समुदायको उपस्थिति छैन। कतै कतै सुनचाँदी र सिलाइकटाइ (टेलरिङ) व्यवसाय देखिन्छ। तर त्यसमा पनि अन्य समुदायकै वर्चस्व बढी छ।
सडक विस्तारको लाभ दलितहरूको आर्थिक उपार्जनमा हुन सकेको छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरूको सहज पहुँचले आन्तरिक उत्पादन विस्थापित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि यो सडकमा खुलेका होटलहरूले दलितहरूको घरमा उत्पादन भएको दूधसम्म लिन नमानेका धेरै उदाहरण छन्। सुदूरपश्चिमका हकमा २०६७ सालसम्म यस्तो अवस्था रहिरह्यो। सोही वर्ष धनगढीको अत्तरियामा दुग्ध विकास संस्थान स्थापना भएपछि भने केही सहज भएको देखिन्छ।
जुद्धशमशेर र पद्मशमशेरले २००२ सालमा निम्न वर्गीय किसानका लागि सहज हुने गरी हुलाकी सडक निर्माण अघि बढाएका थिए। यसको निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन। पहाडी बस्तीहरूको आवागमन सजिलो बनाउन सक्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण पनि अलपत्र छ। पहुँच भएका व्यक्तिका जिल्लामा भने यी दुवै सडकका केही खण्ड कालोपत्रे गरिएको पाइन्छ। सडकहरू तिनै बस्तीलाई छुँदै गए जसको राजनीतिक र आर्थिक पहुँच उच्च थियो, छ!
कहाँको सडक निर्माण गर्ने भन्नेमा पनि प्रभावकारी नीति देखिँदैन। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिनसक्ने सडक केन्द्रमा परेका छैनन्। महेन्द्र राजमार्गकै उदाहरण लिँदा, यसको दक्षिण र उत्तरपट्टिका सदरमुकाम जोड्ने 'लिंक रोड' निर्माणमा बढी जोड गरिएको देखिन्छ।
पहाडी मूलको ठूलो जनसंख्या महेन्द्र राजमार्ग वरिपरि बसोबास गर्छ। यो क्रम २०४७ सालपछि बढ्दै गयो। अनि उक्त राजमार्गमा बस्दै आएका आदिवासीका बस्तीहरू पलायन भएर नेपालको दक्षिणी सीमासम्म धकेलिएका छन्। यसरी उठिबास लागेका समूहमध्ये राना थारू पहिलो नम्बरमा आउँछ।
उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिमको चौमाला, मालाखेती र गुलरियामा रहेका रानाका बस्तीहरू र बर्दियाको बबई क्षेत्रमा रहेका सोनाहा थारूका बस्तीलाई लिन सकिन्छ। यी गायब भएका छन्! २०४८ को जनगणनामा राम्रो संख्यामा रहेको यो समूहको जनसंख्या २०७८ सालसम्म आउँदा लगभग गायब छ। यो जनसंख्या कहाँ हरायो, त्यसको कुनै अभिलेख छैन।
विशेषगरी निम्न आय भएका किसान संलग्न हुने कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको अवस्था पनि नाजुक छ।
देशभर कुल खेतीयोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर छ। त्यसमध्ये जम्मा १५ लाखभन्दा केही बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको भनिएको छ। तर किसानको ठूलो हिस्सा आज पनि आकाशे पानीकै भरमा खेतीपाती गर्न बाध्य छ।
सिँचाइ आयोजनाका कतिपय नहरहरू मुआब्जै नदिई थारूहरूको जमिन मिचेर निर्माण गरिएका छन्। एउटा उदाहरण हो, महाकाली सिँचाइ आयोजना। यसले एक थारू किसानको सात बिघा जमिन मासेर खेतको बीचैबीच नहर खनिदिएको छ। पहुँच नभएको एक कमजोर नागरिकको नोक्सान गर्ने काम भएको छ। त्यस्तै बलियोको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने काम पनि भएको छ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा वा गर्ने क्रममा यस्ता कमजोर समुदायको जग्गा मिच्ने काम भएका र हुने गरेका दृष्टान्त अरू पनि धेरै छन्।
कैलालीको टीकापुरमा कार्यालय राखिएको रानीजमरा कुलारिया सिँचाइ आयोजनालाई पनि उदाहरण लिन सकिन्छ।
थारू बहुल टीकापुर र जानकी गाउँपालिकाको कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन २०६७ मा रानीजमरा सिँचाइ आयोजना सुरू गरिएको थियो। झन्डै १३ वर्ष पुग्दा पनि यसको प्रगति आधा छ।
त्यस्तै, कर्णाली नदीको पानी बगाएर बनाइएको रानी कुलो, जमरा र कुलारिया नदीको पानीलाई आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमा विकास गर्ने भनिए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन।
यसै अवधिमा २०७२ सालमा 'पहिचान र स्वराजको टीकापुर' घटनाले यस क्षेत्रमा विकासले झनै गति लिन सकेन। पूर्वाधार निर्माणका काम पछाडि धकेलिँदै गए। सुविधा र पहुँच भएका ठाउँमा प्रयोगविहीन संरचना र सुविधा बने।
यसरी लक्षित वर्गको विकासमा सहयोग पुर्याउने आयोजनाहरू विभिन्न बहानामा अलपत्र पारिँदै जानुले देश बनेको अनुभूति विरलै हुन्छ होला।
पहिचानको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेश नामांकनमा प्रदेश सरकारले ठूलो विरोध खेप्नुपरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि मगरात भाषा र संस्कृतिको विषय समेट्न नसकिएको आभास गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, राज्य, निजी क्षेत्र र संघ-संस्थाले मुख्यगरी स्रोत परिचालन गरिरहेका हुन्छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यो क्षेत्रमा पनि सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता शून्यप्राय: छ। संघ-संस्थाहरूले समानताको पैरवी गरिरहेका छन्। तर त्यहाँ पनि दलित समुदायको सन्तोषजनक उपस्थिति छैन।
हेर्दा सामान्य लागे पनि यी उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्नुको अर्थ देश बनाउन बहिष्कृत समुदायको सहभागिता उच्चतम रहे पनि त्यसको अनुभूतिको तस्बिर चिन्ताजनक छ भनेर देखाउनु हो। सहभागिता र अनुभूतिको ग्राफमा सहभागिताको रेखा टुप्पोमा र अनुभूतिको रेखा फेदमा छ। त्यति मात्र होइन, सहभागिताको प्रवृत्ति हेर्दा बन्दै अनि बिग्रिँदै गरेको घरको भित्ताजस्तै प्रतीत हुन्छ।
अब विश्वसामु नेपालका आफ्नै केही धरातलीय यथार्थ पनि हेरौं।
मुलुकहरूलाई प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले निम्न, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च आयको देशमा विभाजन गरिएको छ।
माथिको ग्राफअनुसार सन् १९९० मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति आयबीच ठूलो भिन्नता देखिँदैन। त्यति बेला चीनको आय भारतको भन्दा कम छ। तर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा चीन उच्च मध्यम आयको स्तरमा पुगिसकेको छ भने वार्षिक दस प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरले उच्च आय भएको देशमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।
भारत निम्न मध्यम आयसहित विकासशील देशको गिन्तीमा छ। नेपाल भने अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशको खुड्किलोमा उक्लिन सकेको छैन। सन् २०२१ मै विकासशील मुलुकको श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएकोमा सन् २०२६ सम्म धकेलिएको छ।
५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ४१.२ प्रतिशत, अर्थात् २२ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ ऋणको भार छ। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र र यसमा हामीले गर्न सक्ने विकासबारे बुझ्न सकिन्छ।
मानव विकास सूचकांकमा नेपाल सन् २०२२ सम्म १९१ मुलुकमध्ये १४३औं स्थानमा छ। यो भनेको मानव विकासको सूचीमा मध्यम हो। दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन्।
नेपाली समाजको छुट्टै मौलिक सिर्जनाको रूपमा रहेको 'एजेन्ट' (मिडल पर्सन) ले समाज चलायमान राख्न ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ। जस्तो- पूजापाठ गर्नुपर्यो भने पुरोहित, सडक बनाउनुपरे ठेकेदार, व्यापार गर्नुपरे विचौलिया, जग्गा किन्नुपरे दलाल इत्यादि। विकास निर्माणदेखि संस्कारजन्य काम यिनै एजेन्टले गर्छन्। हाम्रो कारोबार हेर्यौं भने पनि अन्य देशले उत्पादन गरेको वस्तुको एजेन्ट भएर दलाली गर्नमै सीमित छ।
विकासशील वा विकसित भन्ने कुनै ठोस परिभाषा छैन। तैपनि फरक फरक मानक निर्धारण गरेर अतिकम विकसित, विकासशील वा विकसित देशहरूको श्रेणी छुट्टयाइएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र पारवहनको राम्रो व्यवस्था भएको देशका जनता समृद्ध मानिन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा पन्ध्रौं योजनाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनको क्षेत्रमा लिएका लक्ष्यहरू अपेक्षित रूपमा हासिल हुन नसकेको योजना आयोग आफैंले स्वीकार गरेको छ। विशेषगरी सम्भ्रान्तहरूले निजी अस्पताल र स्कुल प्रयोग गर्ने र निम्न वर्गका मान्छेहरू कम गुणस्तरको सरकारी सेवामा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसका साथै पन्ध्रौं योजनाले जातीय र लैंगिक विभेद, बहिष्करण र असमानता समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको छ। तर उक्त योजनामा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना त छैन नै, त्यसको समाधानका लागि दुई शब्द पनि खर्च गरिएको छैन। नेपालको औसत गरिबी १८.१७ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक देखाइरहँदा दलित समुदायको गरिबी ४२ प्रतिशत छ।
दसवर्षे माओवादी युद्ध, भूकम्प र कोभिड महामारीबीच देश पुनर्निर्माण गर्ने थुप्रै अवसर सिर्जना भए पनि इच्छाशक्तिको अभावमा सबै गुमे। बितेका तीस वर्षमा समयको गतिसँगै देश उन्नतिको बाटोमा स्वाभाविक रूपले अगाडि बढेको छ। तर जे-जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनले समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
यही अवधिमा विश्वका सबै देशले 'साझा विकासको सहस्राब्दी लक्ष्य' समाप्त भएर दिगो विकासको अवधारणा अघि सारे। योसँगै समानता, सुशासन, पहुँच वृद्धि र जवाफदेहितामा भने अझै उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन।
हाम्रो नियति नै होला, सन् १९९० देखि २०२२ सम्मको ३० वर्ष अवधिमा तीसैपटक सरकार परिवर्तन भएका छन्। यसले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासमा कस्तो प्रभाव पर्यो होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेतृत्वमा सीमान्तकृत समुदायको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको छ। सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यको पुनर्संरचना गरे पनि असमानता, विभेद र बहिष्करण यथावत छन्।
यी सबै प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीले प्राप्त गरेको भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो।
आज कसैले कमैया, हलिया वा बँधुवा मजदुर भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। ग्रामीण भेगमा दलितहरूमाथि हुने गरेका चरम शोषणका शृंखला घट्दै गएका छन् तर निर्मूल हुन सकेका छैनन्। यो समुदायका व्यक्तिहरूको अपराधीकरण गर्नु, घर जलाइदिनु, कैद गरिदिनु, हत्या गर्नु र दुर्व्यवहारजस्ता क्रियाकलापलाई सामान्य मानेर सामाजिक संरचनाको लाभ लिएको समूहले न्यायिक समानतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। असमानताको खाडल पनि फराकिलो पार्दै लगेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको 'मानव विकास प्रतिवेदन- २०२२' मा असमानताका कारण देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको विवरण उल्लेख थियो। तर यो विषयले नीति निर्माणको तहसम्म प्रवेश नै पाएको देखिँदैन।
मुलुक बनाउने दायित्व नयाँ पिँढीमा हुन्छ। तर हाम्रो देशका युवाको राम्रो जमात अधिकांश विदेशमा छ। यहाँ भएका पनि पलायनको बाटोमा छन्। अवसर नभएपछि विदेश एक विकल्प हो। देश बनाउने युवा नै विदेश गएपछि तिनले पठाएको रेमिटेन्सले उपभोग्य वस्तु आयात गर्दै परिवार र देश धान्नुबाहेक उत्पादनका अन्य विकल्पमा काम गर्न सकिएको छैन। कुनै बेला पहाडी बस्तीमा विकास नहुँदा मान्छे थिए। अहिले विकास लगिएको छ, तर पूर्णकालीन बसोबास गर्ने मान्छेको संख्या घट्दै गइरहेको छ।
अन्त्यमा, देश बन्ने र बिग्रिने भनेको कुनै भूगोलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा मात्र भर पर्ने कुरा होइन। व्यक्ति राम्रा, भूगोल नराम्रो, भूगोल राम्रो, व्यक्ति नराम्रा भन्ने पनि हुँदैन।
हाम्रो देश यो धर्तीमा बहुमूल्य खनिजको भण्डारण नभएर नबनेको पनि होइन। जापान र जर्मनीले कच्चापदार्थ बाहिरबाटै आयात गर्छन्। कति देश त औद्योगिक उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रबाट समृद्ध भएका छन्। परनिर्भरता र भ्रष्टाचारले जेलिएको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई विकासमा फड्को मार्न डुब्ने वा पौडिनेको अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म विकासले गति लिनेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तै नेपाल धनी नहुँदै बूढो हुने निश्चित छ।
यो परिस्थिति सिर्जना हुनुका कारणमा अदूरदर्शी नेतृत्व र असमावेशी व्यवस्था सबभन्दा अगाडि आउँछन्। प्रायः सबै शासन व्यवस्थामा नेपालको विकासको मोडल असमावेशी रह्यो।
यो सन्दर्भमा म भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२२ को एक अन्तर्वार्तामा भारतलाई सन् २०४७ सम्म विकसित देश कसरी बनाउने भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफ उल्लेख गर्न चाहन्छु। जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार, लगानी, नवप्रवर्तन र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी थिइन्।
समावेशीकरणमा उनको भनाइ थियो — देश विकासको प्रतिफल हरेक वर्गको पहुँचमा हुनुका साथै त्यसबाट आमजनता समान रूपमा लाभान्वित भएको हुनुपर्छ।
उनको भनाइलाई सापट लिँदा, विकास सबै जनताले अनुभूति गर्ने गरी भए मात्रै देश बनेको भन्न सकिने रहेछ!
(इन्द्र टमटा विकास अध्येता एवं कानुन व्यवसायी हुन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
अंक १७- युवाहरूले बदल्दै गरेको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- स्मीता पौडेल र नर्बदा घिमिरे)
