दुई सय बीस वर्षअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले सनसनी मच्चाएको थियो।
अदालतले पहिलोपटक संसदले बनाएको कानुनको एउटा प्रावधानलाई 'गैर-संवैधानिक' घोषित गरेको थियो।
त्यो फैसला त्यस बेलादेखि संसारभर आजसम्मै चर्चित छ।
सन् १८०३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले एउटा फैसलामार्फत् न्यायपालिका ऐन-१७८९ को एउटा प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिए। कंग्रेसले (व्यवस्थापिका) पास गरेको ऐन वा ऐनको कुनै भागलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको अमेरिकी इतिहासमा यो पहिलोपटक थियो। मार्सलले गरेको सो फैसला 'जुडिसियल रिभ्यू' को नजिरका रूपमा संसारभरि स्थापित छ र अरू न्यायालयहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ।
नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाका कतिपय अवाञ्छित काम रोकेको र संविधान र कानुनको व्याख्या गरेका धेरै घटना छन्।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिलाई लोकतन्त्र र कानुनी शासनको लिकबाट बहकिन नदिन सर्वोच्च अदालतले केही महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप गरेको छ। महत्त्वपूर्ण नजिरहरू स्थापित गरेको छ।
राजनीति र राजनीतिज्ञले देखाएका कतिपय स्वेच्छाचारी घटनाहरूमा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना फैसलामार्फत् हस्तक्षेप नगरेको भए, नेपालको राजनीति लोकतन्त्रको लिकबाट धेरै तल खसिसकेको हुन्थ्यो। शासकीय बेथिति धेरै नै बढिसकेको हुन्थ्यो।
नयाँ संविधानपछि सर्वोच्चले गरेका कुन कुन फैसलाले के कस्ता नजिर बसाले र कसरी कार्यपालिकाका गलत काम रोके? सत्ता-स्वार्थ सवार भएका बेला राजनीतिज्ञहरूले बिटुल्याउन लागेको लोकतन्त्रलाई सर्वोच्चका तिनै फैसला र नजिरहरूले कसरी 'रेट्रोफिट' गरे?
(सेतोपाटीमा प्रकाशित ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री नि:शुल्क पढ्न पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। यो भने 'प्रिमियम' स्टोरी हो, सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्छ। पढ्नका लागि तल दिएको लिंकमा गएर सबस्क्राइब गर्नुहोस्।)
