आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका नाममा प्रदेशमा गृह मन्त्रालय छन्, तर उनीहरुसँग आफ्ना हवल्दार र सिपाही पनि छैनन् ।
संविधानअनुसार हेरक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी राख्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव दिन गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । करिब वर्ष दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले संघीय प्रहरीको ऐन बनाउन सकेको छैन। यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ।
