ब्रेक्जिटपछि बेलायत सरकारले अंकमा आधारित आप्रवासन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी १ जनवरी, २०२१ देखि लागू हुने नयाँ नियमपछि ईयू नागरिकका लागि खुला आवतजावत अन्त्य हुनेछ। सरकारले आउँदो वर्षदेखि ईयू र गैरईयू नागरिकलाई समान नियम र व्यवहार गरिने प्रष्ट पारेको छ।
सरकारको नयाँ नियममा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई भिसा कडाइ गरी प्रतिभाशाली र दक्ष जनशक्ति बेलायत आकर्षित गर्ने योजना छ।
बेलायतमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारले ७० अंक ल्याउनुपर्ने सरकारको नयाँ नियममा उल्लेख छ। जसमा स्वीकृत रोजगारदाताबाट जागिर प्रस्तावले २० अंक, सीपयुक्त जागिरबाट २०, अंग्रेजी भाषा दक्षताले १०, २३ हजार ४० देखि २५ हजार ५९९ पाउण्ड वार्षिक तलब भए १० अंक, २५ हजार ६ सय पाउण्डभन्दा बढी तलब भए २० अंक पाउने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, कामदार अभाव हुने जागिर (सर्टेज अकुपेशन) बाट २०, जागिरसँग सम्बन्धित विषयमा पिएचडी गरेको भए १० तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयमा पिएचडी गरेको भए २० अंक प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
नयाँ आप्रवासन नियमको विरोध
बेलायत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन योजनाको व्यवसायिक संघसंस्था तथा विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले कडा विरोध गरेका छन्।
लन्डन मेयर सादिक खानले नयाँ नियमले निर्माणदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहार र आतिथ्यदेखि खुद्रा विक्री क्षेत्रसम्म अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने जनाएका छन्।
यूके हस्पिटालिटी नामक व्यवसायिक संस्थाले नयाँ नीति ब्रिटिस होटल, रेस्टुराँ, बारहरूका लागि विध्वंशक हुने जनाएको छ।
सरकारले आउँदो वर्षदेखि बेलायती विश्वविद्यालयबाट ग्रयाजुएसन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका हकमा पोष्ट स्टडी वर्क (पिएसडब्लु) स्किम अन्तर्गत दुई वर्षको वर्क परमिट दिने नियम लागू गर्दैछ।
