सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छूट दिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार आयोजनालाई १९ हजार ६०० रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छूट दिने निर्णय गरेको हो । कुल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न र आवश्यक जग्गा लिन नपाइने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदले थप १९ हजार ४५० रोपनी जग्गा खरीद गरी १९ हजार ६०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छूट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माण, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुबान क्षेत्रलगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छूट पाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छूट दिने सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, आयोजनाले जग्गाको हदबन्दीको छूट पाए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि ४१९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिए ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छूट दिएको हो । ईआईए र आईईई प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमशः १९ हजार ५०० र १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने थिकेले बताए ।
प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १५० रोपनी जग्गा यसअघि नै आयोजनाको नाममा आइसकेको छ । आयोजनाले जलशायबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रुखबिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा हालसम्म ४७ रुपैयाँ करोड वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुबान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको सो आयोजनाका सूचना अधिकृत सचेन गौतमले जानकारी दिए ।
आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च गठन भइसकेको छ । मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणका क्रममा स्थायी रूपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाई सहीे सूचना प्रभावितसमक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम हुने विश्वास आयोजनाको छ ।
सन् २०२२ भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । कात्तिक दोस्रो साताभित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्य छ । ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एशियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मा पठाइएको छ । उनीहरूले सहमति दिएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले जनाएको छ ।
पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका काम राखिएका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । सो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो ।
आयोजनामा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एशियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपेली बैंकको लगानी रहनेछ । रासस
-1746009348.jpg)
