चितवनका कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायीहरुले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मिल्ने गरी सरकारले गरेको ऐन संसोधनका विरुद्ध संघर्षको घोषणा गरेका छन्।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रका १५ वटा संघ, संस्थाहरुले सरकारको निर्णयकाविरुद्ध संयूक्तरुपमा संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
संघर्ष समितिका संयोजक बनेका नेपाल अण्डा उत्पादक महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष शिवराम केसीले सरकारले नेपाली कृषि र पशुपंक्षी व्यवसायलाई धरासयी बनाउनेगरी चोर बाटोबाट ऐन ल्याएको आरोप लगाए।
मासु, अण्डा, दूध लगायतका व्यवसाय आत्मनिर्भर बनिसकेको भन्दै उनले ऐनले नेपालीले लगानी गरेका यस्ता व्यवसायलाई धरासयी बनाउने दाबी गरे।
‘विचौलियाहरुको चाहनाअनुसार सरकारले ऐन संसोधन गरेको छ, तर हामी कुनै हालतमा यो हुन दिन्नौं,’ केसीले भने, ‘यसको बिरोधमा सारा किसान, व्यवसायी, उद्योगी सिंहदरबार घेर्न पुग्छ।’
उनले व्यवसाय नै धरापमा पार्ने ऐनको बिरोधमा राजनीतिक दल नहेरी एकजुट भएर अघि बढ्न सरोकारवालाहरु तयार रहेको बताए।
‘जनताले बनाएको सरकार हो, हामीहरुले नै बनाएको राजनीतिक दल हुन्। हामीलाई परेको अप्ठेरो बुझ्दैनन् भने हामीलाई पनि उनीहरु चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘भोट बहिस्कारसम्मको कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौं।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष सुमित केडियाले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल बिनै ऐन संशोधन गरिएको भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार नगरिने बताए।
संसदीय समितिमा भएको छलफलमा आफूहरुको पनि धारणा सुनेर फिर्ता भएको ऐनलाई सरकारले चोर बाटोबाट संशोधन गरी गलत काम गरेको आरोप उनले लगाए।
‘हामी यो गलत काम भयो, सच्याउनुपर्यो भनेर धेरै निकायमा पुग्यौं तर कतैबाट सुनुवाई भएन,’ उनले भने, ‘अब सबै व्यवसायी एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने गरी सरकारले ऐन ल्याएको आरोप लगाए।
‘राज्यले किसानलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ, यसले आमकिसानको अहित गर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘यो ऐन आए देखि हामीलाई न दिनमा भोक लागेको छ, न रातमा निद्रा।’
नेपाल मौरीपालक किसान महासंघका अध्यक्ष शिव पौडेलले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ऐनले स्वरोजगार बन्दै गएका किसान तथा व्यवसायीहरुलाई धरासयी बनाउने बताए।
‘कोरोनाको कहरका बीचमा यस्तो ऐन ल्याउन किन जरुरी पर्यो?,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर जबरजस्ती ऐन लाद्न खोजिरहेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन।’
नेपाल कुखुरा पालक किसान संघका अध्यक्ष झनक पौडेलले उक्त ऐनले नेपाली किसानहरुको अस्थित्व मेटाउने भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले उत्पादन भइरहेको माछाले बजार र मूल्य नपाइरहँदा व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टो काम गरिरहेको बताए।
‘वर्षौं देखि व्यवसाय चलाउँदै आएका किसानले उठाएका जायज मागलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले अव उनीहरुलाई धरापमा पार्नेगरी विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएछ,’ केरा उत्पादक संघ चितवनका अध्यक्ष घननाथ महतोले भने, ‘तर हामी यसलाई स्वीकार्दैनौं। पहिले स्वदेशी व्यवसायलाई बचाउनुपर्यो।’
ऐनको बिरोध गर्दै चितवनमा केन्द्रिय तथा जिल्ला कार्यालय रहेका कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बद्ध संघ, संस्थाका नेतृत्वले नेपाली किसानहरु आफ्नै देशमा विदेशीबाट ठगिने आवस्था आउन थालेको बताएका छन्। उनीहरुले यसको विरुद्धमा कानुनी लडाईं सँगै सडक संघर्ष पनि आवश्यक रहेको बताए।
वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्दा यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएकाहरु मजदुर बन्नुपर्ने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताहरुले मात्रै लिने भन्दै उनीहरुले स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलताको विकासमा कुठाराघात नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षी पालन, मौरी पालन, माछा पालन, फलफूल, तरकारी तथा कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडिआई) खुल्ला गरी गत पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ।
अधिबक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
