सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा केही परिवर्तन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि ५० किलोवाटसम्मका निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ। यसअघि १०० किलोवाटसम्मकालाई १० प्रतिशत नै भन्सार थियो।
नयाँ बजेटले भने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मलाई पाँच प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ। त्यस्तै यी गाडीमा अब दस प्रतिशत अन्तशुल्क पनि लाग्ने भएको छ।
यसरी कर बढ्दा गाडीको मूल्य पनि बढ्छ। विद्युतीय सवारीसाधन समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारले लिएको यो नीतिले बिजुलीबाट चल्ने गाडी प्रयोगलाई निरूत्साहित गरेको बताउँछन्।
'सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ। तर बजेट यसको विपरीत भयो। प्रवर्द्धन होइन, निरूत्साहित गरिएको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी धेरै बिक्छन्। यिनको मूल्य पनि बढी छ। यस्तोमा सोही खण्डमा भन्सार दर बढाउँदा गाडी महँगो पर्छ। त्यसैले किन्नेहरूको संख्या घट्ने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए।
सरकारले यसपालि गाडीको क्षमताअनुसार नयाँ खण्ड पनि सिर्जना गरेको छ। पहिले १०० किलोवाटसम्मका एकै खण्डमा पर्थे। अहिले टुक्रिएर ५० किलोवाटसम्मको एक खण्ड र ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म अर्को खण्ड भएको छ।
समितिका सभापति श्रेष्ठले यसरी नयाँ खण्ड थपिएकामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'नयाँ खण्ड कुन आधारमा थपियो भन्ने बुझिएन। ५० किलोवाटसम्म एउटा खण्डमा राखेपछि १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाट किन गरिएन?' उनले भने, 'हामीले त बिजुली गाडी किनबेच प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने सुझाव दिएका थियौं। तर चित्त बुझ्ने नीति आएन।'
५०-१०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार दर बढे पनि १०० किलोवाटमाथिका गाडीमा भने घटेको छ। १०१-२०० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार भएकामा घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ। यसको अन्तशुल्क पनि दस प्रतिशत कम गरेर २० प्रतिशत बनाइएको छ।
त्यस्तै २०१-३०० किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत भन्सार थियो। अहिले ३५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसको अन्तशुल्क भने यथावत्, ४५ प्रतिशत छ।
३०१ किलोवाटभन्दा माथि लाग्ने भन्सार र अन्तशुल्क भने यथावत, ६० प्रतिशत छ।
नेपाली बजारमा १०० किलोवाटभन्दा कमका बिजुली गाडी धेरै बिक्री हुने भएकाले यसमा भन्सार बढाएकोमा अधिकांश व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका हुन्। यसलाई सरकारले राजस्व बढाउने उपायको रूपमा लिएको कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपालमा निजी प्रयोजनका बिजुली कार बिक्री गरिरहेको टाटा मोटर्स सरकारको नयाँ कर नीतिप्रति सकारात्मक छैन। सरकारले सबै सवारीसाधनलाई 'एउटै डालोमा राखेर' हेरेको कम्पनीको भनाइ छ। टाटाले हाल 'नेक्सन इभी', 'नेक्सन इभी डार्क' र 'टिगोर इभी' बेचिरहेको छ।
भन्सार बढेकै कारण अब मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आएको कम्पनीले बताएको छ। आन्तरिक छलफल गरी नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
'हालै कम्पनीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा गरेको थियो। त्यो बेला हामीले चारपांग्रे सवारी साधनप्रति मानिसहरूको चासो कम हुँदै गएको पायौं,' कम्पनीका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, 'यस्तोमा नयाँ नीतिले ग्राहकहरूलाई थप निराश बनायो।'
७० किलोवाटको 'नेटा-भी' गाडी बिक्री गरिरहेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटर्स पनि सरकारको नीतिदेखि सन्तुष्ट छैन। हाल नेटा-भीको बजार मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रूपैयाँ छ। तर यो मूल्य बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ।
'यो नीतिले मध्यम वर्गीय व्यक्तिलाई चपेटामा पारेको छ। बजारमा जुन सेगमेन्ट बढी बिक्री हुन्छ, त्यसैमा भन्सार बढेको छ। यसले भविष्यमा यो सेगमेन्टको ग्राहक घट्ने देखिन्छ,' कम्पनीका एक कर्मचारीले भने।
५० देखि १०० किलोवाटका गाडीको बजार मूल्य ३० लाखदेखि ६० लाख रूपैयाँसम्म पर्छ। अब मूल्य बढेसँगै यो सेगमेन्ट नै 'डाउन' हुन सक्ने ती कर्मचारीले बताए।
बिजुली कार बेचिरहेको हुन्डाईका मार्केटिङ प्रबन्धक सन्दीप शर्मा भने यो नयाँ नीतिलाई मिश्रित भावमा लिएको बताउँछन्।
'माथिल्लो सेगमेन्टका गाडीमा कर घटाइएको छ। यसले १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडी किन्न ग्राहकलाई प्रोत्साहन मिल्ने सम्भावना छ,' उनी भन्छन्, 'तर बजारमा लोकप्रिय सेगमेन्टको गाडीमा भन्सार बढाएको हुँदा ग्राहक संख्यामा कमी आउने देखिन्छ।'
बजारमा हुन्डाईको विद्युतीय कार 'कोना' र 'आयोनिक-५' उपलब्ध छन्। कम्पनीले २०७५ देखि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउन थालेको हो। हालसम्म कम्पनीले ८ सय वटाभन्दा बढी कोना बिक्री गरिसकेको छ। १०० किलोवाटको कोनाको सुरूआती बजार मूल्य अहिले ६० लाख ९६ हजार रूपैयाा छ। यो मूल्यमा थप पाँचदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान छ।
त्यस्तै १२५ किलोवाटको 'आयोनिक-५' को हाल एक करोड १६ लाख ९६ हजार रूपैयाँ पर्छ। यो मूल्य भने घट्ने अनुमान छ। कम्पनीले ५० वटा भन्दा धेरै आयोनिक-५ बिक्री गरिसकेको जनाएको छ।
अबको केही महिनामै 'सिट्रोन-सी३' भित्र्याउने तयारीमा रहेको कम्पनी सांग्रिला मोटर्स भने नयाँ नीतिले आफूहरूलाई कुनै असर नपर्ने बताउँछ।
कम्पनीले भित्र्याउन लागेको सिट्रोन-सी३ ४२ किलोवाटको हो। ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमता भएका गाडीमा पहिलेकै, १० प्रतिशत भन्सार छ।
सरकारले सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सन् २०३० सम्म यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यस्तै सार्वजनिक गाडी ६० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य हो। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारकै नीतिहरू बाधक बन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अटो व्यवसायीहरूको संस्था 'नाडा अटोमोबायल्स एसोसिएसन अफ नेपाल' ले पनि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नीतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
सरकारले कुनै ठोस आधार बिना नै विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटकपटक संशोधन गरेको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको हो। नाडाका अनुसार यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराल देखाउँछ।
'विद्युतीय सवारीसाधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ,' नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले दिएको छुट र सुविधा कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा विद्युतीय गाडीको व्यवसायमा गम्भीर रूपले प्रभाव परेको नाडाको भनाइ छ।
