गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्बभन्दा बढीको हुने संकेत गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा गभर्नर नेपालले प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कम्तीमा ३ खर्बको हुने र केन्द्रीय सरकारको गत वर्षकै जोड्दा पनि १५ खर्ब पुग्ने उल्लेख गरे।
यो वर्ष सरकारलाई कम्तीमा पनि ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ थप रकम आवश्यक पर्ने उनको दावी छ। गत आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको र यो वर्ष पनि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिने उनले दावी गरे।
आगामी बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा विभिन्न बैंकर्स, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले बजेट व्याजदर नियन्त्रणमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकले लिने व्याजदरको अनुमान नै गर्न नसकिने स्थिति आएकाले व्यवसायमा असहजता आएको उल्लेख गरे। व्याजका कारण बढ्ने गरेको लागत अहिले प्रमुख समस्या बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दीर्घकालीन कर्जाको व्याजमा छुट दिनेगरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुनेगरी कार्यायोजना बनाएमा व्याजदर नियन्त्रणमा रहने उनले बताए। यदी सरकारी रकम खर्च नभएको अवस्थामा निश्चित अवधिसम्मका लागि बैंकहरुमार्फत प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘सरकारले खर्च नगरेको रकम बैंकहरुमा सार्ने गरेमा पनि व्याजदर नियन्त्रणका लागि धेरै सहयोग पुग्नेछ’ ढुंगानाले भने ‘कम्तीमा पनि खर्च नभएको १ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमार्फत निश्चित अवधिसम्मका लागि परिचालन गर्न सुझाव दिन्छौँ’
स्थानीय तहमा सरकारले पठाएको रकम तुरुन्तै तानिँदा आफूहरुलाई कुनै लाभ नभएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए।
‘बैंकहरुमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको रकम तुरुन्त तान्ने, हामीले नै लोन दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ’ उनले भने ‘यो समस्या समाधान होस्।’
बैंकहरुको आयकरमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत करलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
साना उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले बैंकहरुले आफूहरुसँग भएका उपकरणहरुलाई धितो नमान्ने गरेको बताउँदै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए।
‘गाडी र मोटरसाइकललाई धितो मानेर सहजै बैंकहरुले ऋण दिन्छन्, तर हामीसँग भएका उपकरण, स्रोत साधनलाई धितो मानेर ऋण दिन खोज्दैनन्’ गिरीले भने ‘आगामी बजेटले यो समस्या सम्वोधन गरोस्।’
साना उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई व्याजदरको झन् ठूलो असर परेको बताउँदै उनले व्याजदर नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पश्मिना व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दुर्गा थापाले निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहने भएकाले बजेट निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। प्रत्येक वर्ष उसले सम्बद्ध पक्षबाट बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्दै आएको छ। आएका सुझावहरु संकलन गरी बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई पठाउँछ।
