सरकारले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित बने।
उनीहरु असन्तुस्टी हुनको कारण मध्ये एक थियो विमा।
यातायात व्यवसायीकाअनुसार विमाले दुर्घटना भएको अवस्थामा घाइतेलाई ३ लाख र मृतक परिवारलाई ५ लाख भन्दा दिंदैन।
कतिपय अवस्थामा घाइतेको उपचारको लागि ५ लाखले पुग्दैन। घइतेको उपचारको लागि १ करोडको हाराहारीसम्म खर्च लागेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका माहासचिव सरोज सिटौलाले दावी गरे।
‘४० – ५० लाखत सामान्य हो समितिले करिव १ करोड सम्म घाइतेको उपचार खर्च व्यहोरेको उदाहरण छ ’ सिटौलाले भने ‘सरकारले विमा सम्बन्धि नयाँ नियम ल्याउन ढिला गर्यो भने यातायात व्यवसायीहरु कंगाल हुने अवस्थामा पुग्छन्।’
त्यस्तै मृतक परिवारले पनि ५ लाख क्षतिपुर्तीले नमानेको अवस्थामा विमा बाहेकको पैसा समितीले तिर्ने गरेको थियो।
यसको लागि समितीले यातायात व्यवसामयीहरुसँग मासिक रुपमा पैसा उठाउने गरेको थियो।
तर यातायात व्यवसायीहरुले क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने र थोरै रकमको विमा गरेकाले हिसाब नमिलेको हो। कुनै पनि गाडीमा यात्रु क्षमताको आधारमा मात्र विमा हुन्छ तर उनीहरुले बढी यात्रु चढाउछन् यस्तोमा उनीहरुले विमा रकम सबैका लागि पाउँदैनन्। त्यस्तै उनीहरुले यात्रु दुर्घटना विमा पनि सिमित गरेका हुन्छन्।
माहासंघले सरकारको निणर्य मानेसँगै समितीहरु नविकरण नहुनेभएपछी हालसम्म समितिले बेहोर्दै आएको क्षतिपुर्तिको जिम्मा सवारी धनीको टाउकोमा आउने भएको छ।
समिति हुँदा पनि उनीहरुले गाडीको महिनामा १० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका थिए। उक्त रकम समितिको कोषमा जम्मा हुन्थ्यो र त्यसबाट क्षतिपुर्ति उपलब्ध हुने गरेको थियो।
क्षतीपुर्ती लगाएत अन्य समस्या समाधानको लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागमा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए।
भौतिक पु्र्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले १ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।
प्रतिवेदन नआएसम्म केही गर्न नसकिने र त्यो बेलासम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १ सय ६६ अनुसार अनुसार काम गर्ने अर्याल बताउछन्।
उक्त दफा अनुसार दुर्घटना भएको अवस्थामा सवारी धनीलेनै सम्पुर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यस अघिका कम्पनी मोडलमा रहेका गाडीहरुले आफ्नै तरिकाले समस्या सुल्झाइरहेका छन्।
दुर्घटना भएको अवस्थामा विमाले दिने रकम, कम्पनीकै कोषको पैसा र त्यसले पनि नपुगे सवारी धनी आफैले खर्च बेहोरी रहेको साकिरा यातायात प्रालीका टिकट बुकिङ व्यवस्थापन इन्चार्ज गजेन्द्र लुइटेलले जानकारी दिए।
‘सबै गरेर विमाको लागि एउटा गाडीले बर्षमा करिव १ लाख तिनुपर्छ तर विमाले क्षतिपूर्तिभने घाइतेलाई ३ लाख र किरिया खर्च ५ लाख दिन्छ । यो बाहेक अरु सवै गाडी धनीले बेहोनुपर्छ’ उनले भने ‘ हामीले एक पटक १२ लाख क्षतीपुर्ती तिरेका छौ, यसरी त ब्यवसायी कङ्गाल हुने अवस्था आउछ। बरु विमा प्रिमियम बढाएर भनेपनि विमाले दिने क्षतीपुर्ती बढ्यो भने सवैलाई सहज हुन्छ।
