बजेट भाषणको दिन जेठ १५ गते चितवन, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट तरकारी र फलफूल बोकेर आएका ६ ट्रक कास्कीका स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए।
तरकारी बाहिरी जिल्लाबाट ल्याइएको र त्यसबाट कोरोना सर्न सक्ने भन्दै करेला, गोलभेंडालगायतका तरकारी र फलफूल प्रहरी प्रशासनकै सक्रियतामा खाल्डोमा पुरियो।
बजार नपाएपछि कति किसानले तरकारी बारीमै सुक्न दिए भने कसैले कम्पोस्ट मल बनाउन बाध्य भए।
सरकारले ओसारपसार गर्न अनुमति दिएको तरकारी खाल्डोमा हालेको अघिल्लो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनकै सिफारिसमा चितवनबाट सयौं ट्रकले देशभर मदिरा ढुवानी गरे।
आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशनमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनसगँ सहकार्य गरेर १३ ओटा कम्पनीलाई जेठ १२ देखि १४ गतेसम्म मदिरा ढुवानी गर्न अनुमति दिएको हो।
आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशन भएको कारण मदिरा ढुवानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय चितवनका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
‘राजश्व उठाउनको लागि हामीलाई विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मदिरा ढुवानीको अनुमति दिन निर्देशन भयो। हामीले त्यहीअनुसार काम गरेका हौं,’ उनले सेतोपाटीसगँ भने।
जेठ १२ देखि १४ गतेसम्म जिप्रकासँग समन्वय गरेर १३ मदिरा कम्पनीका मदिरा ढुवानी अनुमति दिलाइएको रिजालले जानकारी दिए।
मदिराको धेरै माग बढेको कारण कार्यालयलाई ढुवानीको अनुमति माग्न निर्देशन दिइएको आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले बताए।
‘लकडाउनको कारण मदिराको अभावले असुरक्षित घरेलु मदिराको प्रयोग बढ्यो भन्ने सूचना आयो। त्यस्ता मदिराभन्दा नेपाल सरकारलाई कर तिरेका मदिरा केही हदसम्म ठिक हुन्छ भन्ने मनसायले अनुमति दिइएको हो,’ उनले सेतोपाटीसगँ भने।
बजेट भाषणको ३ दिनदेखि अघिल्लो दिनसम्म मात्र किन अनुमति दिइयो भन्ने विषयमा भने पाण्डे खुल्न चाहेनन्।
‘तीभित्रका मसिना कुरा मलाई थाहा छैन। घरेलु मदिराको व्यापक प्रयोग भयो भनेर हामीले अनुमति दिएका हौं,’ उनले भने।
उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भने अन्तर सरकारी कार्यालय समन्वयको लागि मदिरा ढुवानीको लागि सहमति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
‘एउटा सरकारी कार्यालयले चिठी लेखेपछि हामीले सहजीकरण गरिदिएका मात्र हौं,’ भट्टराईले सेतोपाटीसगँ भने।
चितवनमा मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध छ। तपाईंले बजेटकै केही दिनअगाडि मदिरा ढुवानीको अनुमति दिनुभयो, अब चितवनभित्र मदिरा बेच्न अनुमति दिनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘मदिरा बेच्ने अनुमति दिँदैनौं। हामीले राजश्व कार्यालयलाई सहजीकरण गरिदिएकामात्र हौं। बाँकी कुरा राजश्व कार्यालयलाई नै सोध्नुस,’ उनले भने।
