पुराना पोल्ट्री व्यवसायी ज्ञानबहादुर बिसुरालको रत्ननगर–१३ चितवनमा बोइलर र लेयर्स चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी छ। यो ह्याचरीले एक वर्षअघिसम्म प्रतिहप्ता १ लाखवटा बोइलर र २० हजार लेयर्स चल्ला उत्पादनगरी बजार पठाउँथ्यो।
गत चैतमा कुखुरामा ‘बर्ड फ्लु’ देखिएपछि बजारमा मासु, अण्डाको माग घट्यो। उनको ह्याचरीले उत्पादन गर्ने चल्लाको माग पनि घट्यो। बिगतमा पनि बर्ड फ्लुसँग जुधेका पोल्ट्री व्यवसायीले केही समयमा व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कने ठानेका थिए। तर बढ्दै गएको आर्थिक संकटले अवस्था दिनप्रतिदिन झन् खराब बन्दै गयो।
बिसुरालको शिखर ह्याचरीले अहिले हप्तामा ३५ हजारवटा बोइलर र १० हजारवटा लेयर्स चल्लामात्रै उत्पादन गर्छ।
‘उत्पादन गरेका चल्लाले पनि राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन्,’ बिसुरालले भने, ‘लागत मूल्यभन्दा आधा कममा पनि बिक्री गर्न सकिएको छैन।’
बिसुरालले त बल्लतल्ल ह्याचरी जोगाएका छन्, यो अवधिमा धेरै ह्याचरी उद्योगहरु चलाउनै नसकेर बन्द भइसकेका छन्। नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष टिकाराम पोखरेलकाअनुसार बोइलर चल्ला उत्पादन गर्ने २४८ वटा ह्याचरीमध्ये १५० वटा बन्द भइसकेका छन्। बाँकी ह्याचरीहरु उत्पादन घटाएर जेनतेन चलिरहेका छन्।
कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि देशभरका ह्याचरीले एक हप्तामा ४५ लाख बोइलर चल्ला उत्पादन गर्थे। अहिले करिब २५ लाख चल्लामात्रै उत्पादन हुने गरेको पोखरेलले बताए। लेयर्स चल्ला उत्पादन गर्ने देशभरका १४ वटा ह्याचरीमध्ये २ वटामात्रै सञ्चालनमा छन्। गत बैशाखसम्म हप्तामा तीन लाख चल्ला उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने गरिएकोमा अहिले करिब ७० हजारवटा चल्लामात्रै उत्पादन हुनेगरेको पोखरेलले बताए।
‘उत्पादन ठूलो परिमाणमा घटेको छ। लागत मूल्य नै ६० रुपैयाँ पर्ने बोइलर चल्ला २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको छ। लेयर्सको त झन् मूल्य नै छैन,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘अवस्था अहिलेकै जस्तो रहिराख्यो भने २०८० साल सुरु हुँदासम्म नेपालका सबै पोल्ट्री व्यवसाय बन्द हुनसक्छन्।’
नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाउँदा पनि बचेको पोल्ट्री व्यवसाय अहिले डामाडोल भएको बताए। बैंकले व्याजदरमा मनपरी बृद्धि गरेको, नयाँ लगानी नगरेको, कच्चा पदार्थ तथा औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार कर, दानाको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण व्यवसाय तहसनहस बन्ने स्थितिमा पुगेको विष्टले बताए।
उनकाअनुसार चार वर्ष अघिसम्म दानाको मूल्य प्रतिकिलो ३० देखि ३५ रुपैयाँसम्म थियो। अहिले बढेर ७० देखि ८० रुपैयाँ पर्छ। यसको अनुपातमा अण्डा, चल्ला र मासुको मूल्य पनि बढ्नुपर्नेमा निरन्तर घटिरहेको विष्टले बताए।
दुई वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ हुँदा एक क्रेट अण्डाको मूल्य ४०५ थियो। अहिले दानाको मूल्य ७० रुपैयाँ पुग्दा अण्डाको मूल्य घटेर २०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यो लागत मूल्यभन्दा ८० रुपैयाँले कम हो। किसानले सस्तो मूल्यमा बेचिरहेपनि उपभोक्तले भने पहिलेकै मूल्यमा अण्डा खरिद गर्नुपरेको छ।
‘विगतमा व्यवसाय खस्किँदा बैंकबाट ऋण लिएर, जग्गा बिक्री गरेर बचाउने गरिएको थियो। अहिले बैंकले पुनः लगानी गरेको छैन, लिएको ऋणको पनि व्याज बढाएर समस्यामा पारेको छ,’ अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘उत्पादन लागत नै नपाउने भएपछि अधिकांश व्यवसायीहरु पलायन भइसके। ठूलो लगानी भएकाहरु अहिलेसम्म टिकिरहेका छन्, हामी पनि धेरै समय टिक्नसक्ने अवस्था छैन।’
नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा डेढ खर्ब लगानी रहेको अध्यक्ष विष्टले बताए। यसको करिब ५० प्रतिशत लगानी बैंकले गरेको छ।
‘बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरु व्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। धेरैजसोका खोर खाली भइसकेका छन्,’ विष्ट भन्छन्, ‘नीतिगत तहमा रहेकाहरुको बेवास्ताका कारण २३ वर्षअघि आत्मनिर्भर भइसकेको व्यवसाय धरासयी बन्यो।’
नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघकाअनुसार ५–१० हजार कुखुरा पाल्ने ६० प्रतिशत व्यवसायीहरुले व्यवसाय बन्द गरिसकेका छन्। व्यवसायहरु धमाधम बन्द हुँदा दानाको खपत करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ।
कुखुरा पाल्नेक्रम घटेसँगै प्यारेन्ट चल्लाको उत्पादन पनि ह्वात्तै घटेको छ। गत वैशाखसम्म हप्तामा एक लाख ४० हजार प्यारेन्ट चल्ला उत्पादन गर्ने गरिएकोमा अहिले ६० हजारमात्रै उत्पादन गरिन्छ। १२५ रुपैयाँसम्म पर्ने लेयर्स प्यारेन्ट चल्ला अहिले ३५ रुपैयाँमै बेच्न बाध्य भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। अहिले ह्याचरी उद्योग बन्द हुन नदिनका लागिमात्रै उत्पादन गर्नुपरेको उनीहरु बताउँछन्।
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले तालाचाबी बैंकलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु पुगिसकेको बताए।
‘आइतबार पोल्ट्री दिवस मनाउँदै छौं, उत्सवकारुपमा मनाउनुपर्ने दिनमा तालाचाबी बैंकलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ,’ लामिछानेले भने। उनले देशको पोल्ट्री व्यवसाय धरासयी बन्दा भारतबाट अबैधरुपमा मासु, चल्ला, अण्डाको आयात बढिरहेको बताए। ‘यसलाई नियन्त्रणमा पनि सरकारी निकायको चासो देखिएन,’ उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीले दानाका कच्चा पदार्थ, औषधी भन्सार तिरेर ल्याउनु परेको छ। प्रतिष्पर्धा सीमापारीबाट अबैधरुपमा भित्रिएको वस्तुसँग गर्न बाध्य छन्।’ अहिले दानाका लागि मकैमा ६, भटमास पिनामा ९ र औषधिमा १० प्रतिशत भन्सार राजश्व बुझाउनुपर्छ।
नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले वर्ड फ्लु नियन्त्रणका लागि भनेर लाखौं कुखुरा मारिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि व्यवसायीले क्षतिपूर्ति नपाएको बताए। गत चैतमा बर्ड फ्लु देखिएपछि केही फार्मका कुखुराहरु नष्ट गरिएको थियो। नष्ट गरिएको कुखुराको मूल्याँकन गरेर क्षतिपूर्ति दिन सरकारले एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ। तर कुखुरा पाल्ने किसानले त्यो रकम पाएका छैनन्। पोखरेलले बर्ड फ्लुपछिको राहत नपाउने, बर्ड फ्लुको भ्याक्सिन अबैधरुपमा किन्नुपर्ने जस्ता बाध्यताले व्यवसायी पीडित बनिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले थप समस्यामा पारेको बताए।
चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले व्यवसायहरु बन्द हुँदा हजारौंले रोजगारी गुमाएको बताए। ‘व्यवसायिकरुपमा लागानी गर्ने, स्वरोजगार व्यवसाय चलाएकाहरु त फेरि फर्कनै नसक्नेगरी थला परे,’ कँडेलले भने, ‘प्रविधिमा ठूलो लगानी गरेर चलाइएका केही व्यवसाय बाँकी छन्। तिनलाई जोगाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्यो।’
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले पोल्ट्री क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताए। व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले निर्वाचनअघि अध्यादेश ल्याइसकेको भएपनि पास हुन नसकेको उनले बताए। अब त्यसलाई नयाँ संसदमा पेश गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सचिव पाण्डेले बताए।
उनले अबको एक महिनाभित्रमा बागमती प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्ने दाबी उनले गरे। बोर्डले पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र नियमन गर्ने उनले बताए। मन्त्रालयले प्रदेशभरका किसानहरु तथ्यांक संकलन गरेर बर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको बताए।
‘आवश्यक भन्दा बढी उद्योगहरु खोल्न नपाउने, व्यवसायका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने, निव्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने, मेला, महोत्सव गरेर कुखुराको मासु, अण्डाको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता योजनाहरु अघि बढाउने तयारी छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘यति गर्न सकियो भने पोल्ट्री क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, बजार बढाउँदै व्यवसायलाई दीगो बनाउन सकिन्छ।’