काम चलाउ सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड नपुगेका म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावबारे केही निर्णय आएको छैन।
उनले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए।
सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको भएमा मात्रै म्यानपावर नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरूदत्त सुवेदीका अनुसार यसरी श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावरको संख्या २५० हाराहारी छ।
मन्त्री अर्यालले ती कम्पनीको इजाजत खारेज हुनबाट बचाउन एक साताअघि नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए।
उनले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर प्रस्ताव लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त दफामा वैदेशिक रोजगार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा–अड्काउ परेमा फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ।
तर, काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले जाँदाजाँदै मापदण्ड नपुगेका म्यानपावरलाई खारेज हुनबाट बचाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
उक्त विषय बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको छलफलमै नपरेको अर्याल सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डरीले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै मन्त्री अर्यालले क्याबिनेटमा लगेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको गुनासो गरेका थिए।
'स्वयम् मन्त्रीज्यूले नवीकरण हुनेमा ढुक्क रहन र व्यवसायलाई अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता दिनु भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदमा कानुन सम्बत पेस भएको प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएछ। यो गम्भीर अराजनीतिक संस्कार देखियो,' उनले लेखेका छन्।
म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरण आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा गरिसक्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत सरकारबाट बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय नआएपछि यतिबेला म्यानपावर सञ्चालकहरू त्रसित बनेका छन्।
कतिपयलाई अब म्यानपावर कम्पनीको इजाजत खारेजीमा जाने हो कि भन्ने डर पनि छ।
यो आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण नभए तोकिएअनुसार कामदार पठाउन नसकेका करिब २५० म्यानपावरको इजाजत खारेज हुन्छ?
के छ कानुनी व्यवस्था यस विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे र निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीसँग कुरा गरेका छौं।
महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले आगामी असोज मसान्तसम्म नवीकरणमा जान सक्ने समय रहेकाले म्यानपावर तत्काल खारेज नहुने बताए।
निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीले असार मसान्तसम्म नवीकरण नगर्ने कम्पनीको नवीकरण दस्तुर प्रत्येक महिना १० हजारले बढ्दै जाने बताए।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ८ मा इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा, नवीकरण गराउँदा एक आर्थिक वर्षको १० हजार रूपैयाँका दरले दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त प्रत्येक महिनाका लागि १० हजार रूपैयाँका दरले थप नवीकरण दस्तुर बुझाई सोही आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म इजाजत नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
निर्देशक सुवेदी भन्छन्, 'असारमा नवीकरण भयो भने नवीकरण दस्तुर १० हजार तिरे पुग्छ। साउनमा नवीकरण गर्दा थप १० हजारसमेत २० हजार लाग्ने भयो। भदौमा गर्दा अझ १० थप गरी ३० हजार लाग्छ। असोज मसान्तसम्ममा पनि नवीकरण गर्न नसके खारेज हुने व्यवस्था छ।'
'म्यानपावरहरूले आवेदन दिइसक्नु भएको छ। असोज मसान्तसम्म नवीकरण हुने व्यवस्था छ। अब क्याबिनेटले जे भन्छ मैले त त्यहि गर्ने हो। तर, यो विषयलाई केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत् खारेज गर्ने विषय पनि अघि बढेको छ,' महानिर्देशक घिमिरेले भने।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ल्याएको यो व्यवस्थामाथि त्यसबेलै आलोचना भएको थियो। विष्टले ठूला म्यानपावर व्यवसायी प्रभावमा परेर त्यस्तो व्यवस्था ल्याएको आरोप थियो।
'पहुँच भएका ठूला व्यवसायीले जति पनि कामदार पठाउन सक्छन्। हामी साना व्यवसायीलाई १०० पुर्याउनै मुस्किल पर्छ। अनि धरौटी हामीले पनि राखेका छौं। लाइसेन्स लिएरै व्यवसाय गरेका छौं। तिमीहरूले पनि ठूला म्यानपावरको जति नै पठाउनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न पाइने पनि नियम हुन्छ?' एक म्यानपावर व्यवसायीले प्रश्न गरे।
विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै यस्तो व्ययवस्था ल्याएका थिए। तर, यो व्यवस्था आए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। हरेक वर्षजस्तो मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर नवीकरण गर्दै आएको छ।
तर, कानुन ल्याएर कार्यान्वयन नगरी हरेक वर्ष नवीकरण भइरहनुमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वले हरेक वर्ष आर्थिक लाभ लिएर मापदण्ड नपुगेका म्यानपावर नवीकरण गरिदिने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।
सेतोपाटीले यस विषयमा कुरा गर्दा मन्त्री अर्यालले आफूले कुनै पनि आर्थिक लाभ नलिएको दाबी गरेका छन्।
श्रममन्त्री अर्याललाई प्रश्नः जाने बेलामा किन गर्नुभयो मापदण्ड नपुगेका म्यानपावरको नवीकरण प्रस्ताव?
