निरन्तरको भारी वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोका कारण असोज तेस्रो साता जनजीवन प्रभावित भयो। खासगरी मुलुकका मध्यभागदेखि पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्षाबाट बढी प्रभावित भए।
बाढीपहिरोका कारण हालसम्म ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना बेपत्ता छन्। अलपत्र यात्रु गन्तव्यमा अझै पुगिसकेका छैनन् भने सबै सडकमा पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न अझै केही दिन लाग्ने सरकारले बताइसकेको छ। देशको विषम परिस्थितिमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले भने निरन्तर सेवा दिन सक्यो। बाढीपहिरोका कारण दूरसञ्चारका पूर्वाधारमा धेरै क्षति हुँदा पनि निरन्तर सेवा सञ्चालन भयो।
नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीन मिश्र जनशक्तिको निरन्तरको खटाइ र पूर्वतयारीका कारण निर्वाध सेवा प्रवाह सम्भव भएको बताउँछन्।विशेषगरी मधेस र कोशी प्रदेशमा कम्पनीको सेवा बढी प्रभावित भयो।
'भारी वर्षा, बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण मुलुकभर नेपाल टेलिकमका एक हजार १५० वटा टावरमा क्षति भयो। मधेसमा करिब ३०० वटा टावरमा क्षति भयो,' उनले भने। धेरै ठाउँमा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुँदा समस्या भएको थियो।
सहप्रवक्ता मिश्रका अनुसार नेपाल टेलिकमले विपत्तिका बेला काम गर्न मुलुकभर ‘इन्टिग्रेटेड मेन्टिनेन्स युनिट’ नै राखेको छ।
सोही टोली जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुन तयारी अवस्थामा हुन्छन्। गत असोज १८ र १९ गते कोसी र मधेस प्रदेशका करिब पाँच लाख उपभोक्ता प्रभावित भएका थिए। कोसी प्रदेशको इलाममा भने दुई दिनसम्म सेवा प्रभावित भए पनि अन्य क्षेत्रमा भने लामो समयसम्म सेवा अवरूद्ध हुन नपाएको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण कम्पनीका करिब ४०० टावरमा क्षति भएको छ। समस्या भएका ठाउँ पहिचान गरेर सेवा सञ्चालन भइसकेको एनसेलको भनाइ छ। विद्युत्का कारण इलामका केही स्थानमा समस्या रहे पनि अहिले सबै स्थानमा सेवा सञ्चालन भइसकेको छ।
'समस्या हामीलाई पनि परेको थियो तर हामीले अहोरात्र खटिएर तत्कालै सेवा सञ्चालन गर्न सफल भयौँ। अहिले कतै पनि एनसेलको सेवामा समस्या भयो भनेर गुनासो आएको छैन,' एनसेलले भनेको छ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी हुवावेका अनुसार सरकारले असोज १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरेपछि यसको तयारी सुरू भइसकेको थियो।
गत वर्ष पनि भारी वर्षापछि बाढी र पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएकाले हुवावेले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पूर्वतयारी सुरू गरिसकेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि त्यसअघि नै टेलिकम कम्पनीहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र आपत्कालीन समयमा सेवा निरन्तरताको सुनिश्चित गर्नका लागि आग्रह गरिसकेको थियो।
विपद्मा कस्ता समस्या आउँछन्?
प्राकृतिक विपत्तिका बेला सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख उपकरण टावरलगयतमा अवरोध हुन्छ। बाढीपहिरोमा फाइबर वा ‘माइक्रोवेभ लिङ्क’ काट्दा वा सडक बगाउँदा टावरको सञ्जाल विच्छेद हुन्छ। केही टावर डुबानमा पर्छन् वा बिजुलीका खम्बा ढल्दा वा लाइन क्षतिग्रस्त हुँदा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएर पनि सेवा अवरुद्ध हुन्छ। कहिलेकाहीँ हुरी, बाढीपहिरोले ठूलोमात्रामा फाइबर केबल विच्छेद गरिदिन्छ। रूख ढल्दा वा पहिरो खस्दा हावामा तन्काइएका फाइबर केबलहरू चुँडिन्छन्। सो अवस्थामा पनि सेवा अवरूद्ध हुन्छ।
त्यस्तै, सडक भासिँदा वा जमिन तलमाथि हुँदा पनि भूमिगत फाइबर चुँडिने वा भाँचिने हुन्छ जसका कारण केबल ज्वाइन्ट (स्प्लाइस पोइन्ट र इन्क्लोजर) नष्ट हुन्छन्। जसले गर्दा सेवा अवरूद्ध हुन्छ। त्यसबाहेक विद्युत् आपूर्तिका समस्या भएर पनि सेवा अवरूद्ध हुन्छ। ‘ब्याकअप ब्याट्री वा डिजेल जेनेरेटर’ क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् वा इन्धन पुनःभरण पहुँच नहुँदा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आउँछ जसका कारण सेवा सञ्चालन गर्न ढिला हुन्छ।
हालैको बाढीपहिरोमा सडक नै बगाएको वा अवरूद्ध भएका कारण सेवा पुनःसुरू गर्न ढिला भएको छ। फिल्ड इञ्जिनियरले अवरूद्ध वा डुबान भएका सडक, ढलेका पुल वा पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त स्थानमा पुग्न कठिनाइ हुन्छ।
कसरी हुन्छ सेवा सञ्चालन ?
टेलिकम सेवाप्रदायकले देशका सबै क्षेत्रमा अहोरात्र सेवा प्रवाह भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्। सोअन्तर्गत पूर्वसूचना र निगरानी लिने काम पनि हुन्छ।
यसपटक जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ‘नेटवर्क’ निगरानी बढाइएको थियो। यसरी उच्च जोखिम हुने क्षेत्र पहिचान गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा टेलिकम सेवाप्रदायकले आपत्कालीन संयन्त्र परिचालन गर्छन् र कुनकुन स्थानमा फाइबर काटिएको छ, टावर भत्किएको छ वा बिजुली अवरूद्ध भएको छ त्यसको जानकारी फिल्ड इञ्जिनियर तुरून्त दिइन्छ।
त्यसपछि अवरूद्ध भएको स्थानमा ‘ब्याकअप पावर’ र उपकरणको अवस्था कस्तो छ सोको जानकारी गराइन्छ। ‘ब्याट्री, जेनेरेटर र स्पेयर पार्ट’हरू स्थानीयस्तरमै तयारी अवस्थामा राखिन्छन्। सेवा अवरूद्ध भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र समुदायसँग सहकार्य गरी प्रभावित क्षेत्रमा मर्मत गरिन्छ। रासस
-1746009348.jpg)
