यतिबेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति बैंकका कर्मचारीहरूको दुईथरि मत देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको संगठन 'नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ' कोषको विरोधमा उत्रिएको छ। कांग्रेसनिकट यो संघमा आवद्ध कर्मचारीले कोषविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। आफूहरूलाई कोषले जबरजस्ती गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उता सत्तानिकट बैंक, वित्तीय तथा सहकारी कर्मचारी युनियन भने कोषको समर्थनमा छ। कर्मचारीलाई अनिवार्य कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने माग युनियनको हो।
कोषप्रति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकै कर्मचारीबीच दुईथरि मत पाइएपछि हामीले उनीहरूसँग कुराकानी गरेका छौं।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष पद्यमराज रेग्मी कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा-सुविधा नघट्ने तथा सामूहिक सौदाबाजीको ग्यारेन्टी नभएसम्म कोषमा नजाने बताउँछन्।
'युनियनको कोषसँग लचकता देखिएको छ,' उनी भन्छन्, 'जुन युनियन कोषमा जानुपर्छ भनिरहेको छ, त्यसमा अधिकांश सरकारी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी छन्। सरकारी कर्मचारीलाई कोषले आउ भनेकै छैन, उनीहरू कसरी सूचीकृत हुन पाउने माग राखिरहेका छन्, म अचम्मित छु।'
आफू जान नपर्ने भएपछि अरूलाई जानैपर्छ भन्ने तर्क गर्नु दुबिधापूर्ण भएको उनको तर्क छ।
'हामीले एकै ठाउँबाट सेवासुविधा पाउन त कत्रो लडाइँ गर्नुपर्छ। ३१ प्रतिशत लिन सुरक्षा कोष र बाँकी सेवासुविधा पाउन कहाँ–कहाँ जाने? सरकारले नियमन गर्दैन। रोजगारदाताले विस्तारै सेवासुविधा कटौती गर्दै जान्छन्। मारमा पर्ने भनेको त हामी कर्मचारी नै हो,' उनले थपे।
ऐनको दफा ६४ ले सामूहिक सौदाबाजीको प्रभाव नपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि आफूहरू असन्तुष्ट रहेको उनले बताए। आफूहरूले सौदाबाजी गर्ने ठाउँ नभएपछि संस्था मोटाउँदै जाने, कर्मचारी दुब्लाउँदै जाने उनको आरोप छ।
सरकारले बरू न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न जोड दिनुपर्ने उनले बताए। बैंकका कर्मचारीले पहिल्यैदेखि धेरै सेवासुविधा पाइराखेकाले उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
'सहकारीका कतिपय कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ। उनीहरूलाई कोषमा ल्याउन पहल गरौं न। यसमा त हामीले पनि जोड दिइराखेका छौं,' अध्यक्ष रेग्मीले भने।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मा आबद्ध युनियनका अधिकांश कर्मचारी सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका रहेकाले उनीहरू सत्ता पक्षको बाध्यकारी नीतिको पक्षमा उभिएको बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन्। युनियनमा आबद्ध प्रभु बैंकले पनि कोषको व्यवस्था अस्वीकार गर्दै विरोधमा उत्रिएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए।
कोषले असार मसान्त अगावै दर्ता हुन पत्र काटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी गत बुधबारदेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन आफ्नो कार्यालयअगाडि कालो ब्यानर टाँगेर गरेका थिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली तथा कार्यविधिका प्रावधान संसोधन गरी श्रमिकमैत्री नबनाएसम्म आफूहरू सूचीकृत नहुने उनीहरूको अडान छ।
खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नहुने, दोहोरो करको भार खारेज गरी कोषमा आबद्ध हुनुअघि सञ्चय कोष र उपदान रकम श्रमिक स्वयंले लिन पाउनुपर्ने वा सोही कोषमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारी सरह निवृत्तिभरण सुविधा पाउनुपर्ने माग उनीहरूको माग हो।
निवृत्तिभरण पाउन थालेको १८० महिना नपुग्दै मृत्यु भएमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम इच्छाइएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चतता हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। सामाजिक सुरक्षा योजना जुनसुकै बेला स्थगन हुन सक्ने व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै कोषमा जम्मा भएको रकम जुनसुकै बेला ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउनुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ।
बैंक वित्तीय तथा सहकारी कर्मचारी युनियन, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि नेपाल युनियनमा आबद्ध अधिकांश कर्मचारी कोषमा सूचीकृत भइसकेको बताउँछन्। बाँकी रहेकाले कोषमा आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा रहेर केही कर्मचारीले विरोध गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'स्वभाविक रूपमा उनीहरूले वास्तविक श्रमिकका मुद्दा उठाएका होइनन्, त्यो लगानीकर्ताको मुद्दा हो। योजनाले श्रमिकले पाइराखेभन्दा बढी सुविधा दिन्छ। उनीहरू उल्टो बुझेर विरोध गरिराखेका छन्।'
श्रमिकको सञ्चय कोष तथा उपदान रकमबाट छुट्टै कोष खडा गरेर भोगचलन गरिराखेका बैंकले कर्मचारीलाई उचालेर विरोधमा उतारेको उनको आरोप छ। कोषमा जान तयार कर्मचारीलाई पनि रोजगारदाताले डर देखाएर भड्काएको उनले बताए।
अधिकांश बैंकले कोषमा गए कर्मचारीले पाउँदै आएको तीन महिना बराबरको उपदान नदिने त्रास फैलाएका कारण कर्मचारी विरोधमा उत्रिएको नेपाल बताउँछन्। विशेषगरी आकर्षक पारिश्रमिक पाइराखेका उच्च तहका कर्मचारीले विरोधको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताए।
'न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेका वास्तविक श्रमिक कोषमा जान खुसी छन्। सेवासुविधा नघटोस् भन्ने मात्रै उनीहरूको चाहना छ। सारमा कर्मचारीको माग सेवासुविधा नघटोस् भन्ने मात्रै हो,' उनले भने।
कतिपय कर्मचारी जागिर जाला भन्ने डरले पनि रोजगारदाताको लहैलहैमा विरोधमा उत्रिएको उनी बताउँछन्।
'अहिले एक-दुइटा बैंकमा व्यवस्थापन टिमले नै कर्मचारीलाई कोषमा नजान एकखालको सर्कुलर गरेको पाइयो,' उनले भने। कर्मचारीलाई विरोधको ब्यानर बोकाएर रोजगारदाताले जबरजस्ती फोटो खिच्न लगाएको उनको आरोप छ।
कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका सबै कर्मचारी कोषमा अनिवार्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको मागअनुसार नै कोषको व्यवस्था भएकाले सूचीकृत हुन समेत आग्रह गरे।
'अधिकांश माग कानुनमै समेटिएका छन्। हामीले बुझ्न नसकेर मात्र अल्झिरहेका छौं,' नेपालले भने, '६० वर्ष नपुगी पैसा निकाल्न नमिल्ने कुरा संशोधन भइसकेको छ। पेन्सन र अवकाश योजनामध्ये एउटा रोज्न पाइन्छ। श्रमिकको पैसा सरकारले खाइदिन्छ भन्ने हल्ला निराधार हो।'
कोषले पनि खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती नहुने भन्दै तोकिएभन्दा बढी उपदान पाउने श्रमिकको उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लेख भएअनुसार रकम मात्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र बाँकी श्रमिकले पाउने व्यवस्था गरिएकाले स्पष्ट हुन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै २०७८ असार मसान्तैअगावै सूचीकृत हुनेले अवकाश हुँदा वा जुनसुकै बेला रोजगारी अन्त्य हुँदा सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा भएको प्रतिफलसहितको रकम एकमुस्ट पाउने व्यवस्था भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए। २०७८ साउनपछि आबद्ध हुनेले पनि अवकाश हुँदा अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम सुरक्षा कोषमा ल्याउँदा पेन्सनका रूपमा मात्रै रकम लिनुपर्ने वा सो रकम निकाल्न ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनले प्रस्ट पारे। अरू कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले सोही कोषमा राख्न वा निकाल्न वा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न चाहे जम्मा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। जम्मा गरिएको रकम जागिर छोड्दा सबै पाइनेछ।
हाल कोषमा दुई लाख ५३ हजार पाँच सय ३० श्रमिक तथा १४ हजार छ सय २१ रोजगारदाता आबद्ध छन् जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका एक हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र १५ हजारभन्दा बढी श्रमिक छन्।
