मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बढाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसअघिको बजेटमार्फत बढाइएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता लागू गर्ने निर्णय भएको बताए।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरू भइरहेका बेला यसअघि घोषित बजेटअनुसार ३३ प्रतिशतले बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कायम गर्ने निर्णय भएको हो।
सरकारले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिँदै यसअघिको अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।
१० समूहले सामाजिक सुरक्षाको रुपमा मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन्। जेष्ठ नागरिक दलित, एकल महिला, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा,अपांगता क र ख वर्ग,लोपोन्मुख जाति र वाल पोषणको रुपमा भत्ता दिइन्छ।
हरेक समूहअनुसार मासिक रुपमा पाउने भत्ताको दर पनि फरक रहेको छ।