विद्युत नियमन आयोगले विद्युतसम्वन्धी कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्वन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ।
यस निर्देशिकाअनुसार अब जलविद्युत कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुअघि पनि आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेपछि विभिन्न कारणले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि विद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन्। तर आयोजना निर्माणको लागत काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले बढ्न गएको अवस्था हुनुपर्नेछ।
काबुबाहिरको परिस्थिति पनि आयोगले प्रष्ट्याएको छ। दैवी प्रकोप तथा प्राकृतिक विपत्ति, महामारी रोग फैलिएको अवस्था, बन्द, हड्ताल, नाकाबन्दीजस्ता परिस्थितिलाई आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसरी हकप्रद जारी गर्नका लागि आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ।
आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि सहमति भने लिनुपर्नेछ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी खडा गर्दा चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंश लिएको हुनुपर्नेछ।
मुख्य कम्पनीको हैसियतमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर रहनेगरी आफ्नो मातहतको आयोजना वा सहायक कम्पनीको आयोजना निर्माणका लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि पुँजी अभाव भएमा मुख्य कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्दा १ बराबर २ को अनुपातभन्दा बढी हुन पाइने छैन।
अन्य कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनामा भने ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर लगानी रहनेगरी हकप्रद सेयरको निष्कासन गर्न सकिनेछ। यस्तो हकप्रद १ बराबर १ भन्दा बढी हुन पाउने छैन।
त्यस्तै लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिँदा पनि आयोगमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। बोनस सेयरले सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
हेर्नुस् निर्देशिका
