बढ्दो ऊर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइन बनाउने घोषणा गरिसकेकाले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन अत्यावश्यक बन्न पुगेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३ वटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान-प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनदेखि देशभित्रै उत्तर दक्षिण करिडोर जोड्ने गरी विभिन्न आयोजना अगाडि बढाइएको छ।
त्यस्तै, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बिजुली आदान प्रदानका लागि पनि उच्च क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागमा ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेको आवेदन हेर्दा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी क्षेत्रले पनि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रसारण ग्रीड कम्पनीले इन्डो नेपाल बोर्डर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन गरिरहेको छ।
कैलालीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कूल २७ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रसारण गर्नेछ।
यस्तै अरुण करिडोरमा सोही कम्पनीले ३५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।
सो प्रसारण लाइनले दुई हजार २६० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्नेछ। सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले भेरी करिडोरमा नलगाड–मैनताडा ७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।
सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्दछ।
छिन्चुदेखि बुटवलसम्म कूल २१६ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन एससी पावर कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ। सो प्रसारण लाइनले ८६० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्नेछ।
प्राधिकरणले दूधकोशी जलाशयको बिजुली प्रवाहका लागि ९१ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ।
सो प्रसारण लाइनले ६०० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्नेछ।
उत्तरी छिमेकी देशसँग नेपालको प्रसारण प्रणाली जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ८० किलोमिटर लामो रातमाटे–रसुवागढी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान-प्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ।
प्राधिकरणले नै बूढीगण्डकी करिडोरमा ८५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्दै अध्ययन गरिरहेको छ।
तिङ्ला हबदेखि ढल्केबरसम्म १५५ किलोमिटर, दमौली, कुश्मा बुर्तीबाङ हुँदै रूकुमको बाफीकोटसम्म २०५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको अध्ययन भइरहेको छ।
यी सबै प्रसारण लाइनले दुई हजार ५०० मेगावाटका दरले बिजुली प्रसारण गर्नेछन्।
प्राधिकरणले नै अध्ययनको काम गरिरहेको अन्य आयोजनामा न्यू बुटवल कोहलपुर १५० किलोमिटर र दोधारा–दैजी ९३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन छन्। ती आयोजनाले एक हजार ९३३ मेगावाट बिजुली बोक्नेछन्।
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का अरुणमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् अगाडि बढाइएको माथिल्लो अरुणको विद्युत् गृहदेखि ६.५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको पनि अध्ययन भइरहेको छ।
प्राधिकरणले नै लमही–छिन्चु ९४ किलोमिटर, सितलपाटी–इनरुवा १३० किलोमिटर तथा अरुण हबदेखि दूधकोशी ११५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ।
ती प्रसारण लाइनले चार हजार ४०० मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्नेछन्।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले बझाङ पश्चिम सेती ७२ किलोमिटर र पश्चिम सेती–दोधारा १५५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ। ती आयोजना पनि अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार उत्तर दक्षिण करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ।
काठमाडौंको नाङ्लेभारेदखि नुवाकोट रातमाटे हुँदै बुटवल पुग्ने ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको छ।
सो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग रहनेछ। एमसिसीको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना राजनीतिक चक्रब्यूहमा फसेको छ।
तीमध्ये केही उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन अध्ययन सकिन लागेका छन् भने केहीको प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा छन्। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैंमा सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हो।
नेपालमा विशेषगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सरकारी तथा निजी जग्गा प्राप्ति, प्राविधिक तथा अन्य स्थानीय समस्याको जञ्जालमा आयोजना फसेका छन्।
लामो समयदेखि निर्माण सुरू भएका आयोजना रुग्ण बनिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा नै जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएपछि विगत लामो समयदेखि काम हुन नसकेको अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। देशभित्रै उत्पादन भएको बिजुली खपत गर्नका लागि पनि ठूलादेखि मझौला प्रसारण लाइन निर्माण जरूरी छ। तर, समस्या यति धेरै छ कि, भनिसाध्य छैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सरकारले सहजीकरण गर्नु त परै जाओस् कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नहुने अवस्थाका कारण प्रसारण लाइन आयोजनाहरू एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा फसिरहेका छन्।
विभिन्न सात मन्त्रालय, २३ विभागमा धाउनुपर्ने अवस्थाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका आयोजना समस्यामा फसेका छन्। जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई बिजुली उत्पादन गरिसकेको भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा खेर गइरहेको छ।
रामेछापको गज्र्याङ–खिम्तीमा अवस्था यस्तै देखिएको छ।
लामो प्रयासपछि बल्ल सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर, भरतपुर बर्दघाट खण्डमा दुइटा टावर निर्माण हुन नसक्दा पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल पठाउन समस्या भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जटिलतालाई समग्रतामा सम्बोधन गर्ने गरी प्रयास भइरहेको बताउँछन्।
सरकारले अत्यावश्यक प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जटिलता फुकाउन शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ।
