‘नीतिगत रुपमा बलियो छौं तर, समावेशी शिक्षा व्यवहारमा लागु छैन।’ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस–२०२१ को सन्दर्भ पारेर राज्य पुनःसंरचनापछि समावेशि शिक्षाको अवस्था विषयक र्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुको एकमुष्ठ आवाज हो यो।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपालको अयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा शिक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यवहारिक र समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. विरेन्द्र पोखरेलले राज्य पुनःसंरचनापछि समावेशी शिक्षाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमा उनले नेपालको समावेशी शिक्षाबारे संविधान, कानूनी विषय र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति राखेका थिए।
प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षालाई व्यवहारिक र समावेशी बनाउने विषय संविधानमै अस्पष्ट भएका कारण समस्या भएको दाबी गरे।
‘संबिधान नै अस्पष्ट छ। संबिधानको अनुसूचि आठ समात्ने कि नौ? आठले स्थानीय तहलाई समात भन्छ नौले केन्द्रीय सरकार। यति मात्रै हैन हाम्रो अलमलता विशेष शिक्षा कि समावेशी शिक्षा अर्थात् विशेष शिक्षाभित्रको समावेशी शिक्षा भन्नेमा पनि छ’ उनले भने।
उनले यी सबै नीतिगत झमेलाकाबीच अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावलाई निकै कठिन स्थिति भएको बताउँदै सरकारले यसबारे गम्भिर हुन जरुरी रहेको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वाध्यक्ष बाबुराम थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसर दिएमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. हरि लम्सालले समावेशी शिक्षाको पूर्णता दिनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘सरकारले केही नगरेको होइन। धेरै कामहरु गरिरहेको छ। समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रतिबद्ध छौं’ उनले भने।
यस्तै र्राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले पनि परिषद्ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पुनःस्थापना र उपचारका सन्दर्भमा काम गरिरहेको बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न र्राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मी र शिक्षा अभियन्ता र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू सहभागी थिए।
सन् १९८१ मा ‘पूर्ण सहभागिता र समानता’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्र संघबाट सुरु भएको र्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको १० वर्षे कार्ययोजना पारित भएसँगै सन् १९९२ डिसेम्बर ३ देखि अन्र्राष्ट्रिय रुपमा अपाङ्गता दिवस मनाउन थालिएको हो।
सन् १९९३ देखि नेपालले पनि यो दिवस मनाउन थालेको हो।