राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग पत्र पेस गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिले नेपाल आयल निगमसमक्ष मागपत्र पुनः पेश गरेको छ र सो माग पूरा नभए चैत ५ गतेबाट आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन तथा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध व्यवसायी सम्मिलित उक्त समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले पेट्रोलियम ऐन बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने तथा एलपिजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा दुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाको प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा परिमार्जनसहित संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
मागपत्रमा आयल निगममार्फत पेट्रोलियम व्यवसायिक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा योजनाबारे अध्ययन गरी लागू गर्नुपर्ने, सरकारले यातायात क्षेत्रमा लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत लागू हुनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगन भएकोमा फागुन १९ गतेबाट नै पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै, ग्यास ढुवानी गर्ने साधनको भाडादर स्वचालित हुनुपर्ने माग पनि छ।
समितिले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा चैत ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थानीय स्तरका पेट्रोलियम व्यवसायीहरू स्थानीय एशोसिएसन, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ तथा ग्यास उद्योग संघका स्थानीय प्रतिनिधिबाट स्थानीय स्तरका आन्दोलन समिति गठन गर्ने छ।
चैत ६ गतेबाट सम्पूर्ण ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट पि.डि.ओ खरिद नगर्ने तथा चैत १० गतेबाट सम्पूर्ण ग्यास उद्योगले भारतका सबै रिफाइनरीबाट ग्यास लोड बन्द गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
चैत १४ गतेबाट ग्यास उद्योगहरूले कुनै नाकाबाट भन्सार नछुटाउने, चैत १६ गतेबाट राज्यभरका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी टैंकरले पि.डि.ओ नलिने भनिएको छ। समितिले चैत १७ गतेबाट राज्यभरका ग्यास उद्योगबाट विक्रेतालाई बिक्री बितरण बन्द गर्ने, चैत १८ गतेबाट पेट्रोलियम ढुवानी टैंकरहरूले लोडिङ अनलोडिङ बन्द गर्ने तथा बिक्रेताले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बन्द गर्ने जनाइएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत चैत २० गतेबाट उल्लेखित माग पूरा नभएसम्म राज्यभरि उद्योग र बिक्रेताले ग्यास बिक्री बन्द गर्ने। पेट्रोलियम ढुवानी ट्यांकरले ढुवानी कार्य बन्द गर्ने जनाइएको छ।