कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विगत एक महिना यता प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको रूपमा मन्त्रालय सम्हालेका रामनाथ अधिकारीले समस्या समाधानको लागि केही समय दिन माग गरेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर आजका दिनसम्म पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरू गरेका हुन्।
कर्मचारीहरू समायोजनपछि बढुवा नभएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेका छन्।
संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन्।
उनीहरूले संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।
धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले समायोजनमा चाहिनेभन्दा बढी सङ्ख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राखिएका कारण वृत्ति विकासमा समस्या भएको भन्दै दरबन्दी प्राप्तिका लागि ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए।
बिहीबारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटीहरू सच्याउँदै वृद्धि विकास कार्यलाई सुरू गर्न माग गरेको उनीहरू बताउँछन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीहरूको पदस्थापन नगरीकन आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको उनीहरूले बताए।
ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरूमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुरू हुनुपर्ने उनीहरूले बताए।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार कृषि सेवाका सबै कर्मचारीहरूले आवेदन दिएका थिए। निवेदन नदिएको कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकोले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो। समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुरूप कृषि क्षेत्रका समूहहरूले पनि प्राथमिकता राखी समायोजन भएको थियो।—न्युज एजेन्सी नेपाल
