वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जग्गा सम्बन्धी एउटा विषय जोडका साथ उठिरहेको छ। त्यो हो हदबन्दीमा परेको जग्गाको भोगचलन र बिक्री–वितरण।
यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ। यता सुकुम्बासीको समस्या उस्तै छ। बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको खण्डीकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ। सरकार एकीकृत रूपमा भूमि र व्यवस्थित बसोबासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ। अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा जनताको काममा प्रत्यक्ष बाधा देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
भूमिसँग सम्बन्धित विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ, कामको हिसाबले कम प्राथमिकता देखिन्छ, तपाईं दोहोरिएर भूमि मन्त्रालयमा नै आउनुभएको छ, कम प्राथमिकता परेको हो?
नेपालमा हरेक काम गर्दा भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस कारण भूमिको समस्या होइन। भूमिमा भएका समस्याको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो। यो देखिनुको दुई वटा कारण छन्। परम्परागत रूपमा चलाइरहेका छौं। वर्तमान समयको माग र सन्दर्भ फरक छ। अहिलेको माग र सन्दर्भसँग जोडिएर कामको गति अगाडि बढाउँदा मात्रै समाधानको उपाय दिन्छ। परम्परागतसँग जोडिरह्यौं भने भूमिमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन र निकास पनि दिँदैन।
त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरू कुनै पनि समस्याहरू हल हुँदैनन्। विकास निर्माण, उद्योगधन्दा, खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन्। नयाँ संविधान बनाएका छौं। नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन्। तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरूलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौं भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन। सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरू, जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं।
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू भूमिको समस्याका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल बित्छ भन्ने गुनासो गर्छन् नि?
स्थानीय तहको हकमा दुई वटा पक्ष छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सम्बन्धित र स्वयत्तता पनि छ। कति स्वयत्त र कति काम सम्बन्धित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने भन्ने पहिचान हुनुपर्छ। पहिचान नभएर पनि कतिपय समस्याहरू देखिएका छन्। भूमि सम्बन्धी ऐन बनाएर सबै स्थानीय तहहरूले जान सकिरहेका छैनन्। जबसम्म ऐन बनाउने कामले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म समस्याहरू रहिरहन्छन्। संघीयता भखर्रै कार्यान्वयनमा आएकाले अनुभवको कमी पनि रहँदै आएको छ। अनुभव शेयर हुँदै जाँदा समाधान पनि हुँदै जान्छ।
राज्यको नीतिगत समस्याको कारण भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको हो?
नीतिगत समस्या भनिएको छ। त्यो प्रशासनिक काम हो। भूमिमन्त्री भएर आएपछि अहिले देखिएका गुठीका समस्या, नापी, भूमि, सहकारीहरूका समस्या छ। विगतका ऐन कानूनमा काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति संघीयतासँग मिल्दैन। वर्तमान चाहना, माग, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार मेल खाँदैन। यी चार वटै क्षेत्रमा ऐनलाई अगाडि बढाएर ऐन संशोधन गरेर माग र आवश्यकता अनुसार जाने तयारी गरिरहेका छौं। अहिले केही ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ। नापी ऐनलाई साउनभित्रै पेश गर्छौं। अन्य ऐनहरू छलफलको क्रममा छौं। छिटोभन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर जनताले गुनासो र भूमिमा देखिएका समस्या हल गर्ने कामको थालनी गर्छाैं। सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि व्यवस्थापन गर्दै जनताका समस्या हल गर्ने भएकाले कानून बनाउने कुरामा मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ।
राजधानी लगायत देशभरमा सुकुम्बासीको समस्या छ, अर्को जग्गा खण्डीकरणको समस्या छ, यसमा मन्त्रीहरू विवादमा आउने गरेका छन्, यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ?
अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताको हितमा काम गर्दा विवादित भइन्छ भनेर पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन। राम्रो काम गर्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा सोच्दिनँ। राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दा विवाद आउँछ। कसैले के भन्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन र विरोध गर्छ भनेर पछाडि हट्ने काम हुँदैन। सुकुम्बासी अव्यवस्थित, भूमिहीन, कमैया, हलियाका समस्या बेला–बेलामा उठ्ने गरेका छन्। यसमा कुरा गर्ने कामको थालनी नभएको अवस्था छ। ऐनको कारणले पूरा भएको छैन। पुराना ऐनले अहिले जहाँ बस्ती बसेको छन्, त्यहाँ जग्गा दिन मिलेको छैन। ऐनले त्यो नफुकाउने हो भने समस्या हल हुँदैन। सुकुम्बासी समस्या हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका छौं। जग्गाको वर्गीकरण र खण्डीकरण विषयमा मापदण्ड अनुसारको खण्डीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले वर्गीकरण गरेका पनि छन्। मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने हो। खेतीयोग्य जमिन, पर्यटकीय, औद्योगिक क्षेत्र, नदी उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरूको वर्गीकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गीकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो। स्थानीय तहले सही वर्गीकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ। नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं। साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गिकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरूलाई भनेका छौं। जग्गा वर्गीकरण गरेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाती भनेर वर्गीकरण भएको जग्गाका खेतीपाती मात्रै लगाउन पाइन्छ। खेतीयोग्य जमिन भनेर प्लटिङ गर्नुभएन। बस्ती योग्य जमिन भनेको ठाउँमा बस्ती नै बस्नुपर्छ। जग्गाको खण्डीकरण पनि रोक्नुपर्छ। अहिले खण्डीकरण र जग्गा वितरणको नाममा कतिपय अनियमितता भएका कुराहरू पनि आएका छन्।
यी सबै कुरालाई नियन्त्रण सन्तुलन कायम गरेर अहिलेको मौजुदा परिस्थितिलाई संरक्षण गरेर आगामी दिनमा योभन्दा बढी जग्गा खण्डीकरण नहुने गरी फार्मिङको रूपमा विकास गर्नसक्ने गरी विभिन्न उपायहरूको खोजी गरेर जाने हो। योभन्दा विगतमा यस्तो थियो अहिले पनि यही हुन्छ कि? भनेर नकारात्मक तर्क गरेर पनि हुँदैन। हामीले सकारात्मक रूपमा सोच्दै जाने हो। देशको स्थिति, भूगोल, आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर जाँदा समस्याको हल हुन्छ।
जग्गाको हक बन्दीको धेरै समस्या छ, बारम्बार विवाद भइरहन्छ, अब जग्गा हदबन्दीको विषयलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
हाम्रो संस्कार के हुँदै गएको छ भने सरकार र मन्त्रीले गरेको कामको विरोध गर्न पाए के—के न हुन्छ भन्ने भएको छ। वास्तविकता के हो बुझिँदैन। भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि २८ विगाह राख्न पाइन्थ्यो। अहिले ११ विगाह तराईमा राख्न पाइन्छ। ३० रोपनी काठमाडौंमा राख्न पाइन्छ। ७५ रोपनी जग्गा पहाडका जिल्लाहरूमा राख्न पाइन्छ। यो अहिलको अवस्था हो। अहिले नेपालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ वा छैन भनेर जाने हो भने विगतको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन। पहिला हदबन्दी कायम गर्दा व्यक्तिहरूले नाता गोताको नाममा राखेर जोगाउने काम भयो। जो बढी भएको छ। त्यो पनि सरकारले लिएन। व्यक्तिलाई नै कमाएर खान दियो। चार पुस्तापछि हदबन्दीका कुरा गर्दा नलग्ने जस्तो देखिन्छ। विगतको रेकर्ड हेरिएन भने त्यो हुन्छ। कतिपय अनियमितता यहाँबाट भएको छ। पाउने रहेछ भनेर दर्ता गर्ने काम भएको छ। पुरानो रेकर्ड हेरेर हदबन्दीमा परेको कति जग्गा हो। किन सरकारको नियन्त्रणमा आएन भन्ने कुरालाई खाल गरेर जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। हामीले तत्कालीन अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी निस्किएको जमिन कुन जिल्लामा कति छ। त्यसको माग गरिसकेका छौं।
पछिल्लो समय घरजग्गा वर्गीकरण र घरजग्गा कारोबारको विषय पेचिलो बनेको छ, घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो, सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
द्वन्द्वको बेलामा नियन्त्रण गर्न सकिनँ। त्यतिबेला मानिसहरू जहाँ आए। त्यहाँ बसे। राज्यले नियन्त्रण गर्न पनि सकेन। त्यसले जटिलता सिर्जना गर्यो। बाँच्नको लागि मानिसहरूले किनबेच गर्ने आज एक छ भने भोलि दुई हुँदै चारको आठ र आठको सोह्र हुने अवस्था भयो। मानिसहरूलाई कति धेरै कारोबार भएछ भन्ने देखियो। त्यो कारोबारले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरा सोचिएन। अहिले आएर सबैले सोच्दैछौं। अहिले खण्डीकरण, हाउजिङ बनाउने कुरा आए। हाउजिङको पाटो छुट्टै हो। सरकारले व्यवस्थापन गरेर निश्चित ठाउँमा हाउजिङ बनाउने वा स्वीकृत दिएर बनाउन दिन्छ भने बेच्न पनि दिनुपर्छ। मेरो मान्यता हो। बनाउन दिने बेच्न नदिने हुन्छ कहीँ! हाउजिङ भनेको घर बनाएर बेच्ने हो। बनाउन दिने बेच्न नदिने गर्नुहुँदैन। यो पनि सरकारले निश्चित दायरा बनाएर फुकाउनुपर्छ। खण्डीकरण रोक्न जग्गा वर्गीकरण गर्दा जहाँ बस्ती भनिएको छ त्यहाँ मात्रै बनाउन दिनुपर्छ। अन्यथा पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ।
घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरणमा सरकारको ध्यान गएन, व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरामा पुगेको भनिरहेका छन्, लगानी संरक्षणको लागि सरकारले नीति के हो?
घरजग्गा व्यवसायीहरूले सरकारसँग अनुमति लिएर घरजग्गाको कारोबार र बिक्रीवितरण गर्ने जग्गा बिक्रीमा रोक लगाएको भए सरकारले रोक्यो भन्न पाउनुहुन्छ। मनोमानी रूपमा जग्गा किनेर आफ्नो तालमा प्लटिङ गरेर बेचेको छ। त्यस्तो काममा सरकारले बेवास्था गरेन भन्न मिल्दैन। किनकी सरकारको एउटा नीति हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ तर स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै पनि सरकारको नीति अनुसार काम गर्नुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन खेत किनेर प्लटिङ गरेको छ। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ। व्यवसायीहरू सरकारले बनाएको नीति अनुसार जानुहुन्छ भने सरकार जतिबेला पनि तयार छ। व्यक्तिगत रूपमा गरेको कारोबारलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन।
