मुलुकभर होटल तथा रिसोर्ट खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ। साना–ठूला रिसोर्टहरू थपिँदै गएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म देशभरका पाँच वटा रिसोर्ट उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्। यी रिसोर्टले २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छन्।
विभागका अनुसार लस्ट होराइजन सफारी रिसोर्ट चितवनले ७० करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ। रिसोर्टमा ४९ वटा कोठा छन्। अर्सिया होटल्स एन्ड रिसोर्टले २९ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ। यो रिसोर्टमा ५० वटा कोठा छन्।
४० करोड रूपैयाँ लगानी बनेको धुलिखेल माउन्टेन रिसोर्ट काभ्रेमा ४२ कोठा छन्। त्यस्तै ३२ करोड रूपैयाँ लगानीमा गोरखाको रिसोर्ट बाइ मनकामना केबलकार तयार भएको छ। त्यसमा ८० वटा कोठा छन्। हिमालय दृश्य रिसोर्ट बनेपा ३८ करोड रूपैयाँ लगानीमा तयार भएको छ। यो रिसोर्टमा ८१ वटा कोठा छन्। यी पाँचवटै रिसोर्ट पर्यटन स्तरका हुन्।
उद्योग विभागमा हालसम्म दुई सय १७ वटा पर्यटक रिसोर्ट दर्ता भएका छन्।
नेपालमा सबभन्दा पहिले २०५७ सालमा धुलिखेल माउन्टेन प्रा.लि. पर्यटन विभागमा दर्ता (स्तर वर्गीकरण) भएको थियो। त्यसयता वार्षिक करिब पाँच वटा रिसोर्ट पर्यटन विभागमा दर्ता हुँदै आएका छन्। पर्यटन विभागमा दर्ता भएका जम्मा ११४ वटा रिसोर्ट छन्।
पर्यटन मन्त्रालयले साधारणदेखि लक्जरी रिसोर्टसम्मका पर्यटन आवासको वर्गीकरण मापदण्ड बनाएको छ। यसमा साधारण, डिलक्स र लक्जरी रिसोर्टका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको छ। यी रिसोर्टको क्षमता र दिइने सुविधाअनुसार स्तर वर्गीकरण हुन्छ।
प्रावधान अनुसार साधारण रिसोर्टमा कम्तीमा १० कोठा, डिलक्समा २० वटा र लक्जरीमा ३० वटा कोठा हुनुपर्छ। स्विट रूमको व्यवस्था गर्दा जम्मा कोठामध्ये कम्तीमा साधारण रिसोर्टमा पाँच प्रतिशत, डिलक्समा दश प्रतिशतको अनुपातमा हुनुपर्छ। लक्जरीका सबै कोठा स्विट बराबरको हुनुपर्छ। रिसोर्टमा एउटा कोठा अपांगमैत्री हुनुपर्छ।
रिसोर्टमा लिफ्ट, क्लव, लबी, बार/लाउन्ज लगायत पर्यटकका लागि मनोरञ्जन लिने सबै किसिमका सुविधा व्यवस्था हुनुपर्छ। डिलक्स र लक्जरी रिसोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्युटी सैलुन, स्विमिङ पुल र बैंकेट हल हुनुपर्ने प्रावधान छ। तीनै स्तरका रिसोर्टमा विपदका समयमा आपतकालीन निकास योजनाको नक्सा सबै कोठाको ढोकापछाडि राख्ने र सुरक्षा घन्टीको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ।
विभागका अनुसार विभिन्न ठाउँमा बनिरहेका र सञ्चालनमा रहेका यस्ता रिसोर्टहरूले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न रिसोर्टको मेनुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत नेपाली खानाका परिकार हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
सरकारले रिसोर्टका लागि यस्ता मापदण्ड तय गरे पनि धेरै रिसोर्टले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। त्यस्तै देशभर सञ्चालनमा रहेकामध्ये ५ प्रतिशत रिसोर्ट मात्र पर्यटन विभागमा दर्ता हुने गरेका विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ९५ प्रतिशत रिसोर्टहरू कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र स्थानीय तहमा दर्ता गरेर सञ्चालन भइरहेका छन्।
‘प्रदेश र संघीय सरकारमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ मस्यौदा पठाएका छौं तर संसदबाट पारित भएको छैन।’
संघमा खुलेका रिसोर्ट पर्यटन मन्त्रालयमा र प्रदेशमा खुलेका रिसोर्ट प्रदेश मातहतमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। रिसोर्टले दिने सेवाको गुणस्तर र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर विभागले स्तर वर्गीकरण गरिन्छ। रिसोर्टलाई विभागले पर्यटकस्तरीय मान्यता दिन्छ। विभागमा दर्ता भएपछि विदेशी पर्यटक राख्न पाउने र ट्राभल एजेन्सीमा सिधै सम्पर्क गर्न पाउने सुविधा रिसोर्टलाई हुन्छ।
‘तारा स्तरको मान्यता लिन इच्छुक हुनेहरू दर्ताका लागि आइरहेका छन्। बाध्यकारी कानुन नभएकाले हामीले जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
