सरकारी सेवामा पछिल्लो समय महिला आकर्षण बढ्दो छ। हाल सरकारी सेवामा महिलाको संख्या २३ प्रतिशत हाराहारी छ।
निजामती किताबखानाका अनुसार अधिकृत र योभन्दा माथिका पदमा हाल ११ हजार ५ सय २१ जना कर्मचारी छन्। जसमध्ये १ हजार ५८ महिला छन्। मुख्यत: सरकारी सेवामा स्थायित्व, सुरक्षा र वृत्तिविकास गर्न सहज हुने महिला अफिसरको बुझाइ छ। तर अझै पनि निजामती सेवाको उच्च तहमा महिला कर्मचारी छैनन्। विशिष्ट श्रेणीका ७४ कर्मचारीमध्ये ४ जना मात्रै महिला छन्।
सेतोपाटीले पाँच तन्नेरी महिला अफिसरसँग सरकारी सेवामा उनीहरूका अनुभवबारे कुराकानी गरेको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनकी अधिकृत बिना दाहाललाई महिलालाई आरक्षणबाट आएको भन्दै हेपेको मनपर्दैन।
'पुरुष कर्मचारीहरू हामीलाई ‘महिलाहरू आरक्षणबाट आएका हुन्’ भन्छन्। यो त हामीलाई सरकारले दिएको सुविधा हो। बढुवामा समेत पुरुषले भन्दा एक वर्ष पहिला पाएको सुविधालाई लिएर हामीलाई होच्याउने गरिन्छ’, बिना भन्छिन्, ‘हाम्रो मनोबल गिराउने काम हुन्छ।'
उनी राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख महिला भइसकेकाले सेवग्राहीले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने फरक आएको बताउँछिन्।
'पुरुषले जस्तो लोकसेवाको परीक्षा तालिका निस्किएपछि १८ घण्टा पढ्छु भन्दा महिलाले सक्दैनन्’, बिना भन्छिन्, ‘एक, दुई वर्ष अगाडि नै तयारी थाल्नुपर्छ। किनभने महिलाले घर पनि सम्हाल्नुपर्छ। समय पुग्दैन।’
गृह मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत स्मिता पौडेलसँग रसुवामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गरेको अनुभव छ।
‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुर्सीमा बस्दा मलाई ‘सहायक जिल्ला अधिकारी सर कता हुनुहुन्छ’ भनेर सोधियो,’ पौडेल महिलाले सरकारी कार्यालयमा भोगेको अनुभव सुनाउँछिन्।
गृह मन्त्रालयमा हाल ४० मध्ये १९ अधिकृत महिला छन्। जुम्ला, तेह्रथुम, भोजपुर र ओखलढुंगामा महिलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी अधिकृत चण्डिका पोखरेलसँग पनि स्मिताको जस्तै अनुभव छ।
‘सँगैको डेस्कमा पुरुष सहकर्मी हुनुहुन्छ भने सर भनिदिने तर छेवैमा महिला बसेको देखेपछि नानी वा बहिनी भनिदिने गर्छन्,’ पोखरेलको अनुभव छ।
उस्तै अनुभव छ योजना आयोगकी अधिकृत कार्तिका यादवको। उनलाई देख्दा कार्यालय आउने पुरुष सेवाग्राही अलमलमा पर्छन्।
‘नाम देखेर पुरुष हो कि भनेर सोच्छन्’, किर्तिका भन्छिन्, ‘यस्ता मानसिकताबाट आएका सेवाग्राहीले महिला कर्मचारी भन्दा पुरुष कर्मचारीलाई नै बढी विश्वास गर्छन्।'
वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी अधिकृत दिव्या सराफसँग त अधिकृत हुँदा पनि सामाजिक रुपमा गरिएको खरो टिप्पणीको पीडा छ।
‘मेरो गाँउमा छोरीलाई पढाएर केही काम छैन भन्ने सोच हावी छ’, पर्साकी दिव्या भन्छिन्, ‘मैले अधिकृतमा नाम निकालेपछि पनि मेरो बाबालाई तेरो छोरीले नाम निकालेर के भयो, बिहे गरेर गइहाल्छे भनेछन्।’
सेतोपाटीमा हामीले तन्नेरी अधिकृतहरुसँग सरकारी सेवाबारे गरेको कुराकानीमा आधारित भिडिओ तयार पारेका छौं। हेर्नुहोस् भिडिओ -
