सर्वोच्च अदालतम नियुक्ति हुनुअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि एउटै गम्भीर संशय थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिमा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्कीले सर्वोच्च पुगेर राजनीतिक मुद्दामा न्याय गर्न सक्लान्!
२०७४ साउन १२ गते संसदीय सुनुवाइमा पनि कार्कीलाई कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले यही प्रश्न गरेका थिए। ढुङ्गानाले सोधेका थिए- 'एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिको महान्यायाधिवक्ता बनेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा जीवनमा एकपक्षमा गर्नुभएकोमा असजिलो हुन्छ कि हुँदैन?'
ढुङ्गानाले मात्र होइन, तत्कालीन माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले पनि 'महान्यायाधिवक्ता भएको मान्छे न्यायाधीश बन्दा निष्पक्षता होला' भन्दै संशय व्यक्त गरेका थिए।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीप्रति वकिलहरुले ठिक त्यही संशय दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए। उनै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको मुद्दा न्यायाधीशका रूपमा कार्कीले संवैधानिक इजलासमा बसेर सुन्दै थिए।
कार्कीबारे पुस १० गते नै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त प्रश्नलाई सामान्य ढंगले लिए। उनले न्यायाधीशको इमानमा शंका नगर्न भनेका थिए।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले फेरि पनि कार्कीको उपस्थितिमा प्रश्न उठाए। महान्यायाधिवक्ता पद प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिका रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री भएकाले जसले नियुक्ति गर्यो उसका विरुद्ध मुद्दा हेर्न कति उचित हो भन्दै उनले पहिलो प्रश्न गरे।
दोश्रो, विगतमा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र कार्की एउटै 'ल फर्म' मा रहेका कारण अहिले अग्नि खरेलले गर्ने बहस हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न मिल्ने-नमिल्नेमा उनले प्रश्न उठाए।
'मैले 'कमन डिक्टेट' सामान्य आदेश र 'राइट रिजन' उचित तर्कले यस्तो बेला आफू हिजो जसको सल्लाहकार थिएँ, उसैले संसद विघटन गरेको मुद्दा आएकाले न्यायको विषयमा जनमानसमा शंका-उपशंका उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने श्रीमान् आफैंले विचार गर्नुस् भनेँ,' थापाले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानन्यायाधीशज्यूले यस्तो प्रश्न त मेरो विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ त भन्नुभयो।'
थापाले जवाफमा 'प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतमा त विकल्प हुन्न। तर, न्यायाधीशहरूको त तपाईंसँग १४ जनाको रोष्टर छ। अरू पनि हुनुहुन्छ भनेँ। सल्लाहकार हुनु र नहुनु र कसले सपथ खुवायो भन्ने विषय फरक विषय हो भनेँ।'
संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिएका थिए।
इजलासको सवाल-जवाफपछि न्यायाधीशहरुले ब्रेक लिएका थिए। केही बेर भित्र गएर सल्लाह गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइको अर्को मिति शुक्रबारलाई तोके। त्यसो त कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दा सार्ने विषयमा भने केही भनेनन्।
लगत्तै कार्कीले 'सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको र कानुन व्यवसायीले पनि प्रश्न उठाएकाले यो मुद्दा म रहितको इजलासले हेरोस्' भन्दै बाहिरिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले धर्म नछाड्ने बताएका थिए। उनले समितिमा जवाफ दिएका थिए- 'म जुन ठाउँमा बसेँ, त्यो ठाउँको धर्म छाडेको छैन।'
कार्कीको इजलासमा नबस्ने घोषणालाई थापा उपयुक्त निर्णय मान्छन्।
'उहाँ राम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारकै मानिसहरू कानुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो अफिसकै मुद्दासमेत हेर्नुहुन्न। उहाँको विश्वास र आस्था निरन्तर छ,' थापाले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले उहाँको आस्थामा कसैले प्रश्न नउठाऊन् भन्ने चाहेको हो।'
