प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
जेठ १० गते प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले लाइन लागेर प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए।
यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति समक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्याउने दाबीसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि १ सय ४६ सांसदसहित शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च पुगे।
सर्वोच्चमा अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ।
कहिले आउँछ फैसला?
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा सहित सांसदहरुले दायर गरेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मगाइसकेको छ। लिखित जवाफहरु प्राप्त भइसकेपछि असार ९ गतेदेखि सर्वोच्चमा यो मुद्दा माथि बहस सुरु हुदैँछ। सर्वोच्चले बहसका लागि समय निश्चित गरिसकेको छ। उक्त मुद्दामा असार १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउन सर्वोच्चले अधिवक्ता र निवेदकहरुका लागि समय निर्धारण गरिसकेको छ।
सर्वोच्चले निवदेक पक्षलाई बसहका लागि १२ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुका लागि १५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ।
त्यसपछि निवेदकहरुले जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाउनेछन् भने एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय छुट्याइएको छ।
सामन्यतया सर्वोच्चमा ४ देखि ५ घण्टा बसह हुने गरको छ। यसरी हेर्ने हो भने यो मुद्दामा ७ देखि ८ दिन भित्र बसह सकिनेछ। अर्थात् असार ९ गतेबाट सुरु भएको बहस बीचको सार्वजनिक बिदाहरुको हिसाब गर्ने हो भने असारको १८ अथवा १९ सम्म सकिने देखिन्छ। सर्वोच्चले विगतमा बहस सकिए लगत्तै आदेश दिएकाले यसपटक पनि ढिलामा असारको तेश्रो हप्ता भित्र फैसला आउने सम्भावना छ।
कस्तो आउला फैसला?
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्ला वा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ला भन्ने विषय अहिलेका लागि अनुमानका विषय हुन्। तर यसपटक अदालतले केही विषय भने टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत नलिई राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सिफारिस गरेका थिए। अदालतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने हो वा होइन निर्क्यौल गर्नुपर्नेछ।
दोश्रो, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष आफूले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका थिए। त्यो मार्गप्रशस्तको अर्थ राजीनामा मानिन्छ कि मानिदैँन भन्ने पनि टुङ्गो अदालतले गर्नुपर्नेछ।
तेश्रो, संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दावी अस्वीकार गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने पनि अदालतबाट टुङ्गो हुनुपर्नेछ।
चौथो, संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया पनि अदालतबाट टुङ्गो हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्दा उसलाई दलले समर्थन गर्नुपर्ने हो वा सांसदले व्यक्तिगत रुपमा गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ।
पाँचौ, कुनै दल विशेषबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले अर्को पार्टीका सांसदलाई समर्थन गर्न पाउने हुन् या हैनन् भन्ने पनि निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को ५ को व्यवस्थालाई लिएर निर्दलीय व्यवस्थाको रुपमा टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा यो विषय पनि अदालतले टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक छ।
