ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते दिएको एउटा आदेशले हलचल पैदा गरेको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मन्त्रिपरिषदबाटै भएका निर्णयमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ। प्रस्तावक र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू माथि पनि छानबिन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई छानबिनको घेरामा तानिएका छन्। किनभने उनीहरू नै प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने कार्य वैधानिक हुने गरी निर्णय भएका थिए।
सर्वोच्चले आदेशमा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा भूमाफियाको नियन्त्रणमा पुर्याउने गरी भएको घटनामा चार वटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई ‘नोटिस’मा लिएको छ।
जसमध्ये तीन वटा निर्णय माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो भने एउटा निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अहिले सरकारी कागज किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। सिआइबीले यो प्रकरणमा धमाधम सरकारका सचिव सहित कर्मचारीहरू पक्राउ गर्न थालेपछि कतिपय व्यक्ति आफूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै मुद्दामा गएका छन्। यसै सिलसिलामा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न र निर्णयकर्तालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले यसरी आदेश गर्दा चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छानबिन गर्न भनेको छ।
पहिलो निर्णय हो, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ चैत २९ गरेको निर्णय।
उक्त निर्णयले प्रधानमन्त्री निवास परिसरको जग्गा समेत साटफेर गरेर नक्कली मोही हुँदै भू माफियाको हातमा पुग्ने अवस्था बनायो। उक्त निर्णयले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको क्षेत्रमा पाँच काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा परिसरबाहिर सट्टापट्टा दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा परिसर बाहिरबाट दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेको तर्फबाट आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो, ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठन पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको आयोगले ती निर्णयलाई ‘बदनियत पूर्ण’ भनेको छ। यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास भित्रको २७ रोपनी जग्गा हडपिएको हो। यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अनुसार गर्दा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलको जग्गा अघिबाट समेत बाटो पारेर बाटो विस्तार गरिएको छ।
दोस्रो निर्णय २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको गतेको हो। उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दर्ता, खारेज गर्न पाउने अधिकार दियो। यसरी स्थापित कानुन विपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट मालपोत कार्यालयलाई सेटिङमा राखेर निर्णय गराएको देखिन्छ।
तेस्रो निर्णय २०६७ असार २८ गतेको हो। उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए।
उक्त निर्णयले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको बाटो बनाउने क्रममा बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीको विवरणमा त्रुटि भएको उल्लेख गरी मोहीको नाम र जग्गाको विवरण संशोधन गर्ने उल्लेख छ। यसरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा बालुवाटार क्षेत्रकै जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ।
त्यसैगरि सर्वोच्चले नोटिसमा लिएको अर्को निर्णय हो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साल असोज १८ गते गरेको निर्णय।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त मितिमा नेपाल सरकार समरजङ्ग कम्पनीका नाममा भएको ३ रोपनी १२ आना जग्गा 'पशुपति टिकिन्छा गुठी' का नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ।
शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले यो 'पशुपति टिकिन्छा गुठी' नै नक्कली भएको उल्लेख गरेको छ। त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा कुनै पनि पुराना सरकारी रेकर्डमा उक्त गुठीको नाम नभएको उल्लेख छ।
यसरी बिना स्पष्ट आधार मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा कसरी ‘नक्कली’ गुठीका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न भट्टराई मन्त्रिपरिषद् माथि छ।
सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गतेको आदेशमा यसरी निर्णय गर्नेहरूमाथि सबैभन्दा पहिला छानबिन गर्नु भनेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्त थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू’ अदालतको आदेशमा लेखिएको छ।
अदालतको आदेशपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माथि छानबिन गर्नुपर्ने माग अहिले उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेश लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विदेश गएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल प्रहरीले दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि बयान लिन सक्ने जनाएको छ। तर उनीहरूबारे प्रहरी पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ। तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन कहाँसम्म पुग्छ। अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन।
