७१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि २०७४ सालको वैशाखमा नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको थियो। तर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण, कन्सल्ट्यान्ट छनौट तथा ठेक्का प्रक्रियामा जान सेनालाई चार वर्ष लाग्यो। जसका कारण २०७८ जेठ ३१ गतेबाट मात्र फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो।
एसियन हाइवे स्ट्याण्डर्डको यो सडकमा १० किलोमिटर सुरूङ र १२ किलोमिटर पुल बन्दैछन्। सडकको ६ ठाउँमा सुरूङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। जसमध्ये ३ वटा सुरूङको काम अहिले भइराखेको छ। त्यस्तै ८९ वटा पुल निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ। जसमध्ये ५ वटा पूरा भएका छन्।
१३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको फास्ट ट्र्याकमा हाल ७ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। एउटा प्याकेजमा भर्खरै ठेक्का लागेको छ। अन्य ४ वटा प्याकेजको ठेक्का उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ। सुरू बिन्दु खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण समेत हुन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा रूख कटान गर्न बाँकी छ।
निर्माणको क्रममा सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत परिमार्जन गरेको छ। जुन २०८० को साउन ३० गते मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। निर्माण सुरू गर्दा तीन ठाउँमा मात्र सुरूङ निर्माण गर्ने भनिए पनि सेनाले परिमार्जित प्रतिवेदनबाट थप तीन ठाउँमा सुरूङ बनाउन प्रस्ताव गरेको हो।
सुरूआती विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित ३ वटा सुरूङ निर्माणमा ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। नेपाली सेनाका फास्ट ट्र्याक आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक महासेनानी इन्दीवर गुरूङका अनुसार आउँदो जेठसम्ममा धेद्रे र लेनडाँडाको सुरूङ खन्ने काम सकिनेछ। त्यस्तै दसैंसम्ममा महादेवडाँडा सुरूङ खन्ने काम सकिनेछ। सुरूङ खन्ने काममा सेनाले राम्रै प्रगति हासिल गरेको छ। ३ वटै सुरूङमा काडमाडौंतर्फ जाने एउटा र आउने एउटा गरी दुई वटा सुरूङ छन्। जुन डबल लेनमा निर्माण भइरहेका छन्। तर परिमार्जित डिपिआरबाट थपिएका तीन स्थानमा सुरूङ खन्न बाँकी छ।
यद्यपि महासेनानी गुरूङ नयाँ प्रस्तावित सुरूङले कामको गति ढिला नहुने बताउँछन्।
‘पहाड काट्न र भिरालो ठाउँलाई पहिरोबाट जोगाउनभन्दा सुरूङ बनाउन छिटो हुन्छ,’ गुरूङले भने, ‘सुरूङ लामा पनि छैनन्। एउटा हजार मिटर जतिको छ। अर्को ४ सय ५० मिटर र सबभन्दा लामो २२ सय ५० मिटर जति मात्र छ।’
सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याकमा झन्डै १३ किलोमिटर पुल मात्र बन्नेछन्। अधिकांश पुलका पाइलहरू निर्माण कार्य भइरहेका छन्। चार लेनका पुलहरू बनाउन ठूला र अग्ला पाइलको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। मकवानपुरको तल्लो क्षेत्रमा भने केही साना पाँच वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। मकवानपुर क्षेत्रको तेस्रो प्याकेजमा सडकको फाउन्डेसन तयार गर्नेदेखि सर्भिस लेन निर्माण, मानिस र गाडी गुड्ने अन्डर पास निर्माण भएका छन्।
चुरे क्षेत्रमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि पाइल राख्ने काम भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनी पोलिच्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर जेम्सका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्र यो क्षेत्रमा २० प्रतिशत काम भएको छ।
‘हामीले यसअघि बनाएको सर्भिस रोड बाढीले बगायो। त्यसले गर्दा फेरि बाटो बनाउनुपर्यो,’ जेम्सले भने, ‘हाम्रो प्याकेजमा अहिले ५५० कामदारले काम गरिरहेका छन्। हामी पानी पर्ने सिजन अघि नै नदीमा पर्ने पाइलहरू बनाइसक्नेछौं। तर अहिले पनि रूख कटानका केही समस्या छन्।’
अहिले निर्माण भइरहेको १ देखि ७ नम्बर प्याकेजका लागि २ हजार ८ सय २ वटा पुलका पाइल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ हजार ६ सय ६५ वटा पाइल बनेका छन्।
निजगढ र क्षेत्रको समतल भू-भाग र मकवानपुर क्षेत्रको समतल क्षेत्रमा सेनाले सडकमा राम्रो प्रगति गरेको छ। ती क्षेत्रमा वर्षाको पानी जाने कल्भर्ट निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्।
निर्माण भइरहेका क्षेत्रमा सेनाले राम्रो प्रगति गरेको भए पनि अन्य निकायसँगको समस्या पनि उत्तिकै छ। परिमार्जित डिपिआर अनुसार मकवानपुरको बुदुनेमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग फास्ट ट्र्याक जोडिने क्षेत्रमा इन्टरजेञ्ज निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर उक्त क्षेत्रमा अझै रूख कटानको अनुमति सेनाले पाएको छैन।
प्रमुख सेनानी विनोद श्रेष्ठका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिने १ किलोमिटर सडक निर्माण र इन्टरचेञ्ज तथा टोलप्लाजा निर्माणका लागि आवश्यक जमिनको रूख कटानको अनुमति पाउन बाँकी छ।
‘पहिला हामीले सय मिटरका लागि रूख कटान अनुमति लिएका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब इन्टरचेञ्ज निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि थप रूख काट्ने अनुमति कुरिरहेका छौं।’
महासेनानी गुरूङका अनुसार यसवर्ष फास्ट ट्र्याकमा वित्तीय प्रगति नदेखिनुको कारण पाटन उच्च अदालतमा ठेक्का प्रक्रियामा परेको मुद्दा मुख्य कारण हो।
‘हामीले प्याकेज ८ को 'क' र 'ख' अनि प्याकेज ९ को 'क' र 'ख' का ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन रकम दिएको भए वित्तीय प्रगति देखिने थियो,’ गुरूङले भने, ‘मुद्दा परेपछि काम प्रभावित भएको छ।’
गुरूङका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा रूमल्लिनु परेका कारण आयोजनाको प्रगतिमा असर पर्ने देखिएको छ।
फास्ट ट्र्याकको काम प्रभावित हुनुमा खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइले समेत असर पारेको छ। खोकना क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पहिरो जान सक्ने ठाउँलाई पनि अधिग्रहण गरेर त्यसलाई स्थिर बनाउन सडकको दायाँ र बायाँ थप जग्गा अधिग्रहण आवश्यक रहेको सेनाको तर्क छ।
खोकनाबाट काठमाडौंको रिङरोडसम्म सवारीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सेनाले अहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमार्फत् अध्ययन गराइरहेको छ।
उक्त रिपोर्ट पाएपछि खोकना क्षेत्रको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ। खोकना तर्फबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिलेसम्म सेनाले काम गर्न सकेको छैन।
फास्ट ट्र्याकको निर्माण सम्पन्न गर्न सेनाले २०८३ साल चैतसम्मको समय पाएको छ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले केही समय अघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा २०८३ सालको चैतसम्म रङरोगन गरेर चिटिक्क पार्न नसके पनि काठमाडौंबाट निजगढ गाडी जाने बाटो बनाउने दाबी गरेका छन्।
सेनाले निर्माण र व्यवस्थापन गरिरहेको यही सडकमा हामीले यात्रा गरेर भिडिओ तयार पारेका छौं।
