राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित तत्कालीन गोर्खा मिडियाका साझेदारहरूविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले आइतबार लामिछाने सहितको मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको हो। हामी यहाँ रविमाथि लागेका मुद्दाबारे चर्चा गर्नेछौं।
रवि लामिछानेमाथि के-के मुद्दा लागेको छ?
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चारवटा मुद्दा लागेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतमा पुस ७ गते सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध ऐन २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो।
कात्तिक २ गते रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय च:मतिबाट पक्राउ गरेर लामिछानेलाई कास्की लगिएको थियो।
पटक-पटक म्याद थप गरी लामिछानेमाथि प्रहरीले कास्की लगायत सहकारी बचत अपचलन भएका पाँच जिल्लामा बयान लिएर बल्ल अदालतमा मुद्दा पुगेको हो।
रवि लामिछानेमाथि के-के सजाय माग भएको हो?
पहिलो, रवि लामिछानेविरूद्ध पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। यसमा रवि लामिछानेसँग ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ।
दोस्रो, रवि लामिछानेलाई लागेको अर्को कसुर हो संगठित अपराधको।
संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको आरोप रविमाथि छ। यो दफामा संगठित अपराध गर्न नहुने भनिएको छ। यसमा रवि लामिछानेलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भनिएको छ।
यहाँ संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को अर्को दफा पनि आकर्षित भएको छ। दफा ५ अनुसार आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने भनिएको छ। यसमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको भन्दै रवि लामिछानेमाथि सजाय माग भएको छ। कास्कीका सरकारी वकिलले रवि लामिछानेविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रूपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो माग गरेका हुन्।
यसमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरताअनुसार दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ।
चौथो, रवि लामिछानेले एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुर पनि आकर्षित भएको छ। एकीकृत कसुरअनुसार थप सजाय पनि माग भएको हो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ अनुसार सरकारी वकिलले थप सजाय माग गरेका हुन्।
के भनिएको छ दफा ४३ मा?
यसमा सबभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर बापतको सजायको आधा थप गरी सजाय गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कास्कीमा रवि लामिछानेलाई मात्रै मुद्दा लागेको हो कि अरूलाई पनि लागेको छ?
रवि लामिछानेलाई मात्र होइन, अरूलाई पनि मुद्दा लागेको छ। रवि लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर कास्की अदालतमा पुस ७ गते मुद्दा दर्ता भएको हो।
यीमध्ये ८ वटा कम्पनी र ५ जनाविरूद्ध रविलाई जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ।
पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन साझेदार छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लीला पछाइ, जिबी राईविरूद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको हो।
यीमध्ये गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई फरार छन् भने अरू कास्की प्रहरीको हिरासतमै छन्। उनीहरूसँग बयानका लागि सोमबारदेखि प्रक्रिया अघि बढेको छ।
रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सांसद पद के हुन्छ?
रवि लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार राष्ट्र सेवकविरूद्ध मुद्दा दर्ता भए निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
के भनिएको छ दफा २७ मा?
यो दफामा 'प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी, कर्मचारी, कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
यो दफामा उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रसेवक भनेका को हुन्?
यसबारे पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा व्याख्या गरिएको छ।
त्यसमा व्याख्या गरेअनुसार राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा सर्तबमोजिम वा सार्वजनिक पालना गर्न सरकार वा संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति मानिएको छ।
हामीले राष्ट्रसेवक भनेका शपथ वा सर्तबमोजिम सरकार वा संस्थाबाट सेवासुविधा पाउने, नपाउने मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति भन्ने बुझ्नुपर्छ। लामिछाने प्रतिनिधिसभामा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। संघीय संसदका महासचिवले सार्वजनिक सूचना निकालेपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्छ।
२०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भारी मतले प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित भएका थिए।
त्यसअघि अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद, रास्वपा संसदीय दल नेता र सभापति पदबाट लामिछाने हट्नुपरेको थियो। त्यसअघि २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन २ बाटै प्रतिनिधिसभा सांसद बनेका थिए।
के रविकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि मुद्दा लागेको हो?
होइन, तर रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको सम्पत्ति जफत गर्न माग भएको छ। रविबाट सम्पत्ति निकिता पौडेलमा पनि गएको देखिएकाले जफत गर्न निकितालाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीकी सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माका अनुसार निकिता पौडेललाई सम्पत्ति जफतका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको हो।
रविको जस्तै अरूको परिवारका सदस्यलाई पनि सम्पत्ति जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ?
छ। लीला पछाईकी आमा राधा पछाई र दिदी गीता पछाईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। लीलाबाट सम्पत्ति आमा र दिदीकोमा गएकाले जफत गर्न उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो।
त्यस्तै, गोर्खा मिडियाकै साझेदार पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीकी श्रीमती पद्मा जोशी र छोरा रोचक जोशीको पनि सम्पत्ति जफत गर्न मागसहित प्रतिवादी बनाइएको छ।
अब अदालतमा के हुन्छ, कसरी अघि बढ्छ मुद्दा?
जिल्ला अदालत कास्कीमा अब प्रतिवादीहरूसँग बयान सुरू हुनेछ। बयान सकेपछि थुनछेक बहस हुनेछ।
के हो थुनछेक बहस?
थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूका वकिल र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीहरूलाई मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्ने वा धरौटी वा तारेखमा छाडेर बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने दिने भन्ने निर्क्यौल हुनेछ।
प्रतिवादीहरूका वकिल र सरकारी वकिलका बहस सुनेपछि न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने वा धरौटी वा तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय लिनेछन्।
थुनछेक बहसको आदेश नहुन्जेल रविसहित प्रतिवादीहरू कास्की प्रहरीकै हिरासतमा हुनेछन्, उनीहरूलाई म्याद थप गरिराख्नु पर्दैन।
के रवि लामिछानेमाथि अरू जिल्लामा पनि चल्छ मुद्दा?
चल्छ। किनभने, कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जस्तै चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, पर्साको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगेर हिनामिना गरेको रवि लामिछानेमाथि पनि आरोप छ।
सहकारी बचतकर्ताहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा लामिछानेमाथि कास्की, चितवन, बुटवल, पर्सा र काठमाडौं गरी पाँच जिल्लामा मुद्दा चल्छ। यी सबै जिल्लामा लामिछानेसँग सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि नै बयान लिइसकेका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार जहाँ-जहाँ अपराध भएका छन्, ती सबै ठाउँमा मुद्दा चल्छ। अरू जिल्लामा मुद्दा लगाउँदा कुन-कुन कसुरमा लाग्ने भन्ने सोही जिल्लामा भएका कसुर हेरेर सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गर्छ।
कुन सहकारीबाट कति बचत रकम अपचलन?
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो माग भएको छ। यहाँ मुद्दा दर्ता भएकाले बिगो माग भएको हो।
चितवनको सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा १० करोड ८० लाख १८ हजार एक सय ५१ रूपैयाँ गएको छ।
वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीबाट ८ करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडियामा गएको छ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट जिबी राई र रवि लामिछानेका नाममा २०७८ पुस १ गते 'इको सेभेन सिटर भ्यान' किन्न ४६ लाख ८८ हजार लगेको देखिएको छ। यसमध्ये २९ लाख ५२ हजार चार सय ३६ रूपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट अर्को गाडी किन्न पनि जिबी राई र रवि लामिछानेले ऋण लिएका थिए। यो २०७८ साउन ४ को कुरा हो। त्यस बेला 'फोर ह्विलर' गाडी किन्न ४६ लाख ९८ हजार कर्जा लगेको देखिन्छ। गाडी किन्न लगेको ऋणमध्ये ३२ लाख २१ हजार ६ सय ३३ रूपैयाँ ५१ पैसा उनीहरूले तिर्न बाँकी छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो। यसमध्ये चार लाख सेवा शुल्क काटेर एक करोड ९६ लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमईको खातामा गएको थियो।
गोर्खा मिडियामा यी पाँचवटा सहकारीबाट ६५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत रकम प्रवाह भएको सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी बचत अपचलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै लगातार संसद अवरूद्ध गरेपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०८१ जेठ १५ गते रास्वपाको समेत सहभागितामा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिले सहकारी बचत अपचलनमा सभापति लामिछाने सहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
भिडिओ:
