२०४८ साल वैसाख २१ गते हुनुपर्छ एमाले नेता मदन भण्डारी एमालेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न बनेपा आउनु भएको थियो। तत्कालिन अवस्थामा काभ्रेको २ नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी रहनु भएको मेरो बुवा शिवबहादुर देउजासहित मदन भण्डारीलगायत नेतासँग बसेर चिया खाएर बाहिर निस्किदै गर्दा आफ्नो छोराले पनि सम्वोधन गर्ने सभा हेर्न पुगेकी मेरी हजुरआमाले थैली खोलेर एउटा सानो कपडाको पोको खोलेर एक हजार रुपियाँ नोट मेरो बुवाको हातमा हाल्दिनु भयो।
४० वर्ष काटिसकेको छोरालाई आमाले खर्च दिएको त्यो क्षण मेरो निम्ति सदा स्मरणीय छ तर त्यो बेला मैले बुझेको थिइन कि, त्यो बेलाको पैसा केवल आमाको माया थियो वा निर्वाचन लड्दै रहेको छोरालाई आमाको सहयोग थियो। तर जब हुर्कदै गएँ एकदिन बुवाले भन्नुभयो २०४८ सालमा हजुर आमाले दिइएको हजार रूपियाँसहित जोड्दा बुवासँग २९०० (उनन्तिस सय) रुपियाँ थियो रे जम्मा!
समग्र चुनाव सकिँदा बुवासँग त्यसमध्यबाट करिब नौ सय रुपियाँ बचेको थियो रे जसबाट बुवाले सांसद भएर पहिलो पटक संसद भवन छिर्दा लगाएको दौरा सुरुवाल कोट किन्नु भएको थियो रे। मेरो मास्टर बुवाको निर्वाचन खर्चको सत्यता अहिले धेरैको निम्ति काल्पनिक कथा जस्तो पनि लाग्न सक्छ किनकि अहिले चुनाव लड्ने भनेको अत्यन्त महँगो भइसकेको छ।
अहिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका जोसुकैसँग सोध्यो भने पनि उनीहरुको साझा चिन्ता छ- चुनाव अत्यन्त महँगो भयो। उनीहरुको यस्तो भनाइ सुन्दा कतिपयलाई लाग्नसक्छ उनीहरु सहयोगको निम्ति याचना गरिरहेका छन्। यद्यपि उमेद्वारहरु सत्य बोलिरहेका छन्, हो साँच्चै चुनाव महँगो हुँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगले नै एउटा उमेद्वारले लाखौँ खर्च गर्न पाउने छुट दिएको छ।
निर्वाचनको दौरानमा गरिने गरेका भद्दा प्रचारहरू, ठूलो संख्यामा प्रचार टोली बोकेर हिड्नुपर्ने खर्चिलो वाध्यता, कतिपय अवस्था र स्थानमा निर्वाचनको बेला विकास वा अन्य नाममा उमेदवारसँग पैसा असुल्नुपर्छ भन्ने खालको चिन्तन, कतिपय अवस्थामा नेताहरुको चुनाव खर्च व्यहोर्ने सर्तमा टिकट पाउने सत्यता आदिले गर्दा पनि चुनाव महँगो हुँदै गएको हो।
तर, के महँगो हुँदै गएको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुसँग जनताको आशा र अपेक्षा फेरिएका हुन् त? के जनता चुनावमा ब्यापक खर्च गर्ने वा गर्न सक्नेले जितोस् अनि जितेर गएपछि आफ्नो खर्च अशुल गर्न जे सक्छ त्यो गरोस् भन्ने तहमा पुगेको हो त? त्यो पनि पक्कै होइन। जनता अहिले पनि आफ्नो प्रतिनिधिमा सरलता इमान्दारिता अनि जनताको सेवक हुने भावना सहितको पहिचान देख्न चाहन्छन्। सांसदको तलव, सुविधा बढाउने भन्ने विषय जनताले न हिजो सुन्न चाहन्थे, न आज सुन्न चाहन्छन् न त भोलि नै सुन्न चाहन्छन्।
उनीहरु ठान्छन् सांसद भनेको न्यून वा शून्य सेवा सुविधाको भरमा जनताको सेवामा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने प्राणी हुन्। सिद्धान्ततः जनताको त्यो चाहना गलत भन्न मिल्दैन तर चुनावमा अथाहा खर्च गर्नैपर्ने वाध्यताको बिचमा हामी उमेद्वारलाई खडा गर्ने अनि निर्वाचन जितेपछि सेवा, सुविधासमेत नलिएरै इमान्दार भएर मास्टरसाबले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा राख्ने हाम्रो चाहना कति जायज छ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर नखोज्ने हो भने समयक्रम सँगै निर्वाचन झन-झन् महंगो हुँदै जाने अनि चाहेर नचाहेर हाम्रा प्रतिनिधि आर्थिक मामिलामा लालची र भ्रष्ट हुँदै जाने खतरा रहन्छ।
यसो भनेर फेरि नेताहरुले गरेको वा गर्न सक्ने भ्रष्टचारलाई सहि ठहर गर्न खोजेको विल्कुल हैन बरू चुनावलाई महंगो होइन सस्तो अझै सकिन्छ भने निःशूल्क बनाउन सकियो भने स्वच्छ, इमान्दार र नैतिकवान नेताहरुको वोलवाला हुने र भ्रष्टहरुको राजनीतिबाट वहिर्गमन हुँदै जाने सत्यको स्मरण गराउन खोजिएको हो।
केहि दिन अगाडि एउटा लोकप्रिय संचार माध्यममा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘न पैसा छ, न ठेकदार कसरि चुनाव लड्ने?’ समकालीन नेताहरुमा इमान्दार नेतामा पर्ने एमाले अपाध्यक्ष ज्ञवालीको त्यो अभिव्यक्ति तितो लागे पनि यथार्थ हो अहिलेको। उनले भनेजस्तै चुनाव खर्च व्यहोरिदिने दाता नहुने वा आफैंसँग मनग्य पैसा नहुने हो भने चुनाव लड्ने विषय भनेको ‘मुङ्गेरिलाल कि हसिन सपेने’ भनेजस्तै भैसकेको छ। र यस्तो हुनुको जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेताहरु भन्दा ज्यादा सर्वसाधारण जनता नै हौँ भन्दा हामीले चित्त देखाउनुको साटो सत्य स्वीकार्नुपर्छ।
सर्वसाधारण जनताले ठण्डा दिमागले सोचेर यस्तो महंगो निर्वाचनको चुनौती स्वीकार गरेर मैदानमा उत्रिन वाध्य पारिएका उमेद्वारहरुले विजित भएर जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्ने भन्दा पनि आफ्ना दाताहरुको स्वार्थ अनुरुप काम गर्ने वा निर्वाचनमा लागेको ऋण तिर्नमा आफ्नो ध्यान लगाउने सत्यसँग आफूलाई वाकिफ गराउनुपर्छ। त्यसो हुनसक्दा कम खर्चिलो चुनाव अनि त्यसबाट स्वच्छ वा कम भष्ट जनप्रतिनिधि छनोट हुनसक्ने छ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै २०४८ सालमा २९०० रुपियाँमा चुनाव जित्नेदेखि संसद भवन जान आवश्यक दौरा सुरुवालको जोगाड गर्नसम्म मेरो बुवा अर्थात काभ्रेका 'देउजा सर" (लामो समय शिक्षण पेशामा रहेकोले धेरैले सर भन्ने) सफल हुन उहाँको स्वच्छता ,सरलता र इमान्दारिताप्रतिको प्रतिवद्धता काफी थिएनन् त्यसको निम्ति आफ्नै खर्चमा चिउरा र दालमोट खाएर खटने कार्यकर्ता, जहाँ गयो त्यहाँ उमेद्वारले के खुवाउँछ होइन के खान्छ भनेर चिन्ता गर्ने जनताको पङ्क्तिले सवैभन्दा ठूलो भुमिका निर्वाह गरेको थियो।
अनि लाग्छ वर्तमानमा भ्रष्टचारी पात्रको रूपमा लिइने खुमबहादुर खड्काले पनि २०४८ सालको चुनाव जित्दा सायदै ज्यादा खर्च गरे होलान्। तर, जब उनी विजयी भएर बिभिन्न पदमा पुगे अनि उनलाई कमाउने बाटो देखाइयो, कतिपय अवस्थामा नेताहरुको आदेश अनुरूप खर्च गर्न बाध्य बनाइयो तव उनी भ्रष्टचार गर्ने तर्फ उन्मुख भए। जब बहुदल पछिको दोस्रो चुनाव हुने अवस्था भयो तबसम्म खुमबहादुरको चुनाव प्रचार टोलीमा पर्ने विषय अवसरको विषय बन्न पुग्यो भने उनको मतदाता हुने विषय पनि लाभको अवसर।
कसैले मानोस् वा नमानोस् कार्यकर्ताको लालच र कतिपय स्थानमा जनताले अनुशरण गरेको गलत शैलीले खुम बहादुरलगायतका नेतालाई भ्रष्टचारको राजमार्गमा वायुवेगमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्यो। खर्च गरेर मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था बनेकोले खुम बहादुर भ्रष्टचारमा अग्रसर भएजस्तै खर्च गरेर चुनाव जित्न नपरेकोले नै होला देउजा सर र उहाँजस्ताले आफूलाई भ्रष्टचार र अनैतिकताबाट टाढा नै राख्न सफल भएको।
स्वच्छता र इमान्दारितालाई हेरेर जनताले देखाएको त्यही माया र आशिर्वादले देउजा सर एक पटक होइन तीनपटक निर्वाचित हुनुभयो सांसदको रूपमा। उहाँको तीन पटकको निर्वाचन खर्च अहिलेको एउटा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएको खर्चकै तुलनामा पनि २५ गुणा भन्दा कम थियो भन्ने कुरा अहिले सायदै कसैले पत्याउला तर त्यो नै सत्य हो।
केवल जनताको माया र कार्यकर्ताको समर्पणकै आडमा निर्वाचन जितेको हुनाले उहाँ सधैं सवैको प्यारो र आदरणीय देउजा सर नै रहन सक्नुभएको छ भने पैसा खर्च नगरिकन केही नहुने अवस्थामा पुगेका वा पुर्याइएका खुमबहादुर खडका त चुनाव नै लड्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने उनी जस्ता कैयौं पात्रहरु अथाह पैसा बोकेर अहिले पनि मैदानमा छन्। हो ,अहिले भ्रष्टचारमा गन्हाएका खुमबहादुर जस्तै मान्छेहरू कानुनि वाध्यताले गर्दा चुनाव लड्न पाउदैनन् तर त्यसो भन्दैमा के अहिले देउजा सरहरू जस्ता पात्रहरुले चुनाव लडने र जित्ने आँट गर्ने अवस्था छ त?
अनि छैन भने किन छैन? हामी सवैले यसको उत्तर व्यवहारमा खोज्न सक्नु पर्छ। निर्वाचनमा केवल नीति कार्यक्रम र आफ्नो स्वच्छ छविकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अरू कसैको हैन जनताको नै हो। जब जनताले भडकिलो चुनावी प्रचार, खर्चिलो प्रचार समूह अनि चुनाव उठेको बेला नै हो फाइदा उठाउने भन्ने लालची संस्कारलाई वाईवाई गर्न सक्छन तव मात्रै मुलुकभर खुमबहादुर प्रवृतिका पात्रहरु हैन शिव बहादुर प्रवृति र पात्रहरुको वोलवाला हुनेछ अनि राजनीति सम्मानित र नेताहरु स्वच्छ र इमान्दार हुनेछन्।
तसर्थ एकपटक हामीले आफैंसँग प्रश्न सोधौं ‘चुनावमा खर्च चाहिं खुमबहादुरले जस्तो गर्नु पर्ने सत्यता अनि जित्न चाहिं शिब बहादुर जस्ताले जित्नुपर्ने अपेक्षाको विचमा तादम्यता छ?’ र स्वाभाविक रुपमा त्यसको उत्तर भनेको सत्यता र अपेक्षा विचमा तादमय्ता छैन भन्ने नै आउने छ। त्यसैले आजैबाट आफूलाई भडकिलो र खर्चिलो चुनावको विपक्षमा उभ्याउँ, ताकि अहिले नभए पनि कमसेकम आउने निर्वाचनहरुमा फेरि एकपटक रित्तो खल्ती भए पनि जनताको सेवा प्रति प्रतिवद्धहरुले आफूसँग पैसा र ठेकदार नभएकै कारण आफूलाई चुनाव उठ्न अयोग्य र असक्षम नठानुन्!
