भनिन्छ, बि.सं. २०३१ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरको परीक्षामा फेल भएको व्यक्ति २०३२ सालमा लोक सेवामा शाखा अधिकृत पास भएर सचिवहुँदै बि.सं. २०४९ सालमा गृह सचिव भएर २०२५ सालमा इन्स्पेक्टर भइ बढुवा हुँदै आईजीपी भएका अधिकृतलाई आईजिपिको दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिएको घटना प्रहरीभित्र पछिसम्म पनि चर्चाको बिषय थियो। जबकि, उनी इन्स्पेक्टरमा फेल भएको वर्ष, यता आफू पास भएर प्रहरीमा भर्ना भएका भने भर्खर एसपी भएर उनलाई नै सलाम ठोक्दै थिए।
भएको के थियो भने, शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेका उनी आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै उपसचिव र सहसचिवको सिधा परीक्षा दिँदै चाडै माथि उक्लिए। यता प्रहरीमा इन्स्पेक्टरहुँदै सेवा प्रवेश गरेकाहरू अगाडि प्रवेश गरेका जेष्ठताको ट्राफिक जाममा परेर कुर्दा कुर्दै आफैं बुढा भए।
यही नियति आफूले पनि भोग्दै आइजीपी भएपछि सर्वेन्द्र खनालले अहिले लामो समय पद खाली राख्ने परम्परा तोड्दै भकाभक बढुवा गर्दै खाली पद परिपूर्तिलाई तिब्रता दिएका छन्।
यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पाटो भए पनि बढुवा प्रणाली उही पुरानै भएकोले अहिले नेपाल प्रहरीमा पनि अधिकांश ब्याचका लागि त्यही नियति दोहोरिएको छ।
आजभन्दा छब्बीस वर्ष अगाडि (बि. सं. २०४९ सालमा) प्रहरी निरीक्षकबाट जागिर शुरू गरेकाहरु अहिले बल्ल बढुवा भएर एसएसपी भएका छन्। अझै कति त एसपीमै अड्किएका छन्। आफ्नो छब्बीस वर्ष लामो जागिरे जीवनमा तीन पद मात्र बढुवा पाएकाले अब बाँकी प्रहरी जीवनका चार वर्षभित्र अर्को तीन पदको बढुवा लिनुपर्ने हुन्छ।
यही नियति भर्खरै एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएकाको पनि छ। जसले जागिरे जीवनका २८ वर्षभन्दा बढी तीन वटा पदमै बिताए भने अब बाँकी २ वर्षभित्र तीनवटा पद भोग्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ। अरू त अरू यही नियति भर्खरै आइजीपी भएका सर्बेन्द्र खनाल आफैंले भोग्नु परेको छ।
जसले झन्डै २७ वर्ष भन्दा बढी अवधि यही ३ वटै पदमा बिताए र बाँकी ३ वर्षमा ३ महत्वपूर्ण पदको फड्का हान्नुपर्यो। अझ बिचको एउटा एआइजी पद त उनले भोग्न पनि पाएनन् र डबल फड्को हानेर डिआइजीबाट सिधै आइजीपी हुनुपर्ने नियतिबाट गुज्रिनुपर्यो।
अझ भनौ, प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै पनि विभागको नेतृत्व नगरी सिधै प्रहरी विभागलाई नै नेतृत्व गर्न पुगे। जबकि, ती पदको प्रकृति अनुसार जम्मा चौध वर्ष, अर्थात डिआइजीमा पाँच वर्ष, एआइजीमा पाँच वर्ष र आइजिपिमा चार वर्ष पदावधि हुन्छ।
भाग्यमानी भन्न मिल्नेको त यो हबिगत छ भने, बढुवा नपाएर एसएसपीमै रूमल्लिएकाको अबस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यही एउटा चित्रले नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकासबारे प्रस्ट्याउँछ।
यही नेपाल प्रहरीमा कुनै दिन प्रहरी महानिरीक्षक भएका खड्गजित बरालले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अवकाश पाउने बेलामा पनि पेन्सन पाउने अवधि (अर्थात बीस वर्ष) पुरा नभएकोले पुनः दुई वर्ष आइजीपीको म्याद थपिएको थियो।
यति मात्र होइन, केही वर्ष अगाडि मात्रै आइजीपीबाट अवकाश भएका अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुब बहादुर प्रधानले बाइस वर्ष नोकरी नपुग्दै एआइजीको रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय विभागको कमाण्ड गरिसकेका थिए। तर, चौविस वर्ष (बि सं २०५१/५२ सालमा) अगाडि प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेकाहरू अहिले जिल्ला प्रहरीस्तरमा नै सिमित छन्।
यही नियति दोहोरिएको छ सशस्त्र प्रहरीमा पनि, जुन गठन भएपछि भर्ना भएको पहिलो इन्स्पेक्टर ब्याचले १२ वर्ष डिएसपीमा बिताएर बल्ल एसपी भएका छन्। किन यस्तो भइरहेछ प्रहरीमा? प्रहरीको बढुवामा किन यस्तो उतार-चढाव?
जागिरे जीवनमा वृत्ति विकासले विशेष स्थान राख्छ, विषेशतः फौजी, अझ प्रहरी सेवामा। कतिपय सेवा यस्ता हुन्छन्, जो मनोबल, उत्साह र अभिरूचीले निर्देशित भए त्यसको प्रभावकारिता अनि गुणात्मकतामा नै फरक पार्छ।
त्यसको आधार नै वृत्ति विकास हो, त्यो पनि स्वच्छ र सामयिक। नेपाल प्रहरीमा केही वर्ष अगाडि भएको डिआइजी बढुवा पश्चात बिभिन्न प्रतिक्रिया सिर्जना भएका थिए। त्यसबिरुद्ध एसएसपीहरूले मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए।
सँगसँगै एआइजीको बढुवामा पनि यसरी नै मुद्दा दायर भएको प्रसंग निकै चर्चित हुदै सर्वोच्च अदालतले नै बोल्नु परेको थियो।
हुनत, अहिले भएका बढुवामा पनि का.स.मु.लाई नै आधार मानेको देखिए पनि मुख्यतः जेष्ठतालाई नै आधार मानेको प्रष्टै देखिन्छ।
यसअघि बेलाबखत सिनियर ब्याचका प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर र समकालीन ब्याचलाई छाडेर केहीको मात्रै बढुवा नभएको त होइन। तर, यसरी बढुवा भएपछि यसका आधार अनि असरबारे पनि चर्चा शुरु भएका थिए।
हुनत यस्ता चर्चा नेपालमा मात्र हुने होइन, आठ वर्ष अगाडि भारतको प्रहरी बढुवा प्रणालीलाई लिएर त्यहाँका तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैंले प्रश्न उठाएका थिए।
सन् २०१० अगष्टमा भएको भारतका प्रहरी प्रमुखको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सिंहले भारतीय प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा परम्परागत रूपमा बरिष्ठता अर्थात जेष्ठताको आधारको ठाउँमा अब कार्यकुशलता र लगनशीलतालाई ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाएका थिए।
के नेपालको प्रहरीको परम्परागत बढुवा प्रणालीलाई पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने त होइन?
भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले औल्याए झैँ नेपालको प्रहरी बढुवाको आधार पनि सामान्यतयाः जेष्ठतालाई नै मानिन्छ। प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा जागिर शुरु गरेपछि एआइजी नभए पनि डिआइजी त 'त्यसै' भइहालिन्छ नि भन्ने 'ढुक्क' को मानसिकतामा जागिर पकाएर बस्ने मनोवृत्तिको विकास यही जेष्ठताको आधारले नै गरेको छ।
क्षमता भएका पनि नभएका पनि एउटै यात्रामा उही गन्तव्य, उही समयमा पुगिने अवस्था छ। अर्थात, सुते पनि कुदे पनि पुग्ने सँगसँगै हो। सायद यहि परिस्थितिले गर्दा होला, आखिर पुग्ने गन्तब्य र समय एउटै भएपछि किन मेहनत गर्ने? किन क्षमता बढाउनतिर लाग्ने? भन्दै क्षमतावानहरू अल्मलिदै जान्छन्।
बढुवा समयमै नहुनू, भए पनि मापदण्डबिहिन एकै किसिमले सबैलाई लिइनुले क्षमता वृद्धितिर नलागी प्रहरी विभागले कार्यतालिका अनुसार गराउने नियमित तालिमबाहेक समसामयिक थप अध्ययन नगर्ने, 'आदेश दिने र पालना गर्ने', सहायकको ज्यादा भरपर्ने जस्ता कारणले आउनुपर्ने बौद्धिक चुस्ततामा कमी हुँदै जाने।
जनमानसमा प्रहरीले पढेको हुँदैन वा पढ्दैन भन्ने भ्रम, यसैको परिणाम त होइन? नेपाल प्रहरीमा हुँदै विद्याबारिधि (पिएचडी) गरेका पूर्व एआइजी डा. गोविन्द प्रसाद थापालाई एउटी स्कुले केटीले 'प्रहरीले पनि पढ्छ र ?' भनि सम्पादकलाई चिट्ठी लेखेको चर्चा एकताका निकै चर्चित थियो।
त्यसको जवाफमा तत्कालिन एआइजी थापाले ‘'हो नानी, पुलिसले त्यत्ति पढ्दैन तर म पुलिस चाँही पढ्छु’, भनेर लेखेका थिए।
आधुनिकीकरण र विकास सँगसँगै बिभिन्न किसिमका अपराध बढ्दो क्रममा छ। सँगसँगै प्रहरीको भूमिका र जिम्मेवारी पनि बढेको छ। सायद यही तथ्यलाई मनन गरेर नै होला, विकसित राष्ट्रका प्रहरीलाई समसामयिक तथा आधुनिकीकरण गर्ने क्रम तिब्र छ।
नेपाल प्रहरी पनि यसबाट अछुत रहन सक्दैन, यसतर्फ नेपाल प्रहरीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसमध्ये एउटा उपाय प्रहरीहरुलाई समान अवसर तर खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक वृत्ति विकास पनि हो। जसले कुनै पनि प्रहरी अधिकृतलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर सिर्जना मात्रै गर्दैन कि भावी नेतृत्व तयार गर्न पनि बाटो तयार गर्दछ।
जसो गरे पनि,जसरी गरे पनि,जे गरे पनि र जति गरे पनि त्यही ठाउँमा पुग्ने दौडले कहीँ पुर्याउँदैन। जहीको तही राख्छ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चातको नेपाल प्रहरीमा एक जना बाहेक र सशस्त्र प्रहरीको स्थापना पश्चात कुनै पनि प्रहरी प्रमुखले आफ्नो पुरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। अबको क्रम हेर्दा पनि भावी नेतृत्वको दौडको ट्राफिक जाम स्प्रष्ट देखिन्छ।
यस सँगसँगै भावी नेतृत्व चयन र विकासमा पनि यस किसिमको बढुवा प्रणालीले बाधा पुर्याएको देखिन्छ। भावी नेतृत्व चयनको परिपाटी विकास नभई नेतृत्व चयन गर्ने दिनसम्म पनि अन्यौलता रहिरहने भएकोले नयाँ आउने नेतृत्व त्यसको लागि तयार हुन पाएको हुँदैन।
पहिले त उनको समय नेतृत्वको दौडमा दौडिदा दौडिँदै (ढोका ढोका धाउने) नै बितिरहेको हुन्छ। किनकी, नेतृत्व दौडको भीडमा दौडिने र जित्ने प्रक्रिया र प्रणाली अस्प्रस्ट त छ नै।
तसर्थ आइजिपिमा नियुक्त भएको दिनसम्म पनि उनले आफ्नो भिजन, कार्ययोजना तयार पारिसकेको हुँदैन, जब उनी आइजिपिमा नियुक्त हुन्छन्, तब यसको लागि बल्ल लाग्न थाल्नुपर्ने नियति छ।
सँगसँगै पहिले नै नेतृत्व क्षमता, दुरदृष्टि, योजना भएका-नभएका सबैले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने हुँदा सम्भावित नेतृत्वले त्यो दृढता देखाउन सक्दैन। जुन कुरा हाल आइजीपी भएका सर्बेन्द्र खनाल आफैंले पनि महशुस गरेको कुरा हो।
तसर्थ, हिजो आफूले भोगेका कुरा भावी नेतृत्वले भोग्न नपरोस भन्नाखातिर पनि अहिलेदेखि नै बढुवा प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्नु जरूरी छ। अहिले जसरी जेष्ठताको नाममा सबै ब्याच सँगसँगै उक्लिने प्रणालीलाई सुधार गर्दै केही निश्चित पदमा प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली ल्याई, कनिष्ठ नै भए पनि पनि अवधि पुगेका तर योग्य अधिकृतलाई अगाडि आउने मौका दिनु सान्दर्भिक भइसकेको छ।
बिगतमा पनि होनहार अधिकृतहरू बिचमै अवकाश लिन बाध्य भए। तर कतिपय पद अनुसारका योग्यता र क्षमता नभएकाहरु भने जेष्ठताको नाममा ''बुढो गोरु...'' भने जसरी पद ओगटेर कमजोर नेतृत्वको मारमा प्रहरी विभाग आफैं परेको देखियो।
जसको कारक हो- विद्यमान बढुवा प्रणाली।
प्रहरी ऐन, नियममा जुनसुकै प्रावधान भए पनि जेष्ठतालाई प्रमुख आधार मानि एकैचोटी सेवा प्रवेश गरेकाको कार्यक्षमता जस्तो भए पनि स्वविवेकीय तबरले सँगै लैजाने परिपाटीले पछाडिका क्षमतावानहरु रोकिने र क्षमताहिनहरू नेतृत्व तह तथा नीति निर्माण तहमा पुग्दा प्रहरी संगठनकै समुच्च क्षमतामा असर पुगेको देखिन्छ।
बढुवा प्रणालीमा वैज्ञानिकता नहुँदा र कार्यदक्षताले भन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेपताले माथि पुग्ने प्रवृतिले गर्दा क्षमतावानहरु रमिते बन्ने वा बिचैमा अवकाश लिन बाध्य हुन्छन्।
संसारमा प्रसिद्धि कमाएका अमेरिकाको एफबिआईको बढुवा प्रणालीमा जेष्ठता हैन कार्यकुशलता निर्णायक देखिन्छ। बेलायत प्रहरीमा सन् २००९ अप्रिल १ देखि ३१ मार्च २०११ सम्म ट्रायलको रुपमा नेसनल पुलिस प्रमोसन फ्रेमवोर्क लागू गरेको थियो।
एसिपिओ, एपिए तथा सुपेरिटेन्ड़ेन्ट एसोशियसन लगायतका पाँच वटा संगठनको सहयोगमा लागू गरिएको यो फ्रेमवर्कले सकारात्मक परिणाम देखाएको छ।
यसअघि पनि बढुवा परीक्षा मार्फत प्रहरी बढुवा गर्ने गरेकोले क्षमतावान क्षमता अभिवृद्धि सँगसँगै अगाडि बढ्ने र अरू आफ्नो क्षमता अनुसारकै स्थानमा रहने कार्यले ब्रिटिश प्रहरीको स्तरोन्नति हुँदै गएको देखिन्छ।
बेलायती प्रहरीको कुनै पनि बढुवा पाउन प्रोफेसनल स्टान्डर्ड योग्य भएकै हुनुपर्छ। पुलिस प्रमोशन एक्जामिनेसन बोर्ड (पिपिएबि) ले नेसनल अकुपेसनल स्टान्डर्ड एण्ड क्वालिफिकेसनको आधारमा परीक्षा लिन्छ।
जसले यस परीक्षा उतिर्ण गर्छ त्यसले मात्र खाली भएको दरबन्दीमा बढुवाको फर्म भर्न पाउने ब्यबस्था छ।
त्यसपछि मात्र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधार लिइन्छ। कुनै पनि दर्जामा बढुवा पाउन त्यस दर्जामा गर्नुपर्ने कामको ज्ञान, सिप, प्राविधिक योग्यता तथा नेतृत्व क्षमता योग्य भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था छ। तर, नेपालमा त्यस्तो मापनको कुनै प्रणाली छैन।
त्यसैले ब्रिटिश प्रहरीमा कुनैदिन सँगै प्रहरी जवान (पिसी) मा भर्ना भएका साथीमध्ये कोहि डिआइजी भइसकेका हुन्छन भने कोही अझै प्रहरी जवान नै। तर नेपालमा भने ‘बरिष्ठता’ को नाम मा क्षमता भए पनि नभए पनि सँगसँगै भर्याङ उक्लिरहेका हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक बढुवापिच्छे विवादहरू, गुनासाहरू निस्किरहेका हुन्छन्।
के नेपालमा पनि बढुवा प्रणालीमा वैज्ञानिकिकरण गर्ने बेला भइसकेको छैन र? क्षमता भएर पनि बीस वर्षसम्म एउटै पद मात्रै बढुवा पाउने अनि क्षमता नभए पनि बरिष्ठताको नाम मा ठाउँ ओगटेर बस्न पाउने परिपाटीले गर्दा नै अहिले प्रहरी बढुवामा यस्तो अबस्था सिर्जना भएको हैन र?
बढुवा प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउने हो भने, क्षमता हुनेले क्षमता देखाउँदै बढुवा पाउँदै जान्छन् र क्षमता नहुनेले पनि बढुवाकै लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर लाग्छन्।
जसले व्यक्ति, संस्था अनि सर्बसाधरणलाई फाइदा पुग्छ। फोर्समा बरिष्ठताको विशिष्ट स्थान र मान्यता हुन्छ। तर, त्यो नै सम्पूर्ण कुरा बनाउनु जायज हुन्न। जसको कारण प्रहरी जीवनको तीस वर्षमध्ये तीन पदको बढुवा खाएर छब्बिस वर्ष बिताउँदै बाँकी ४ वर्षमा भने अर्को तीन पदको बढुवा खानुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
यसले न नेतृत्व क्षमताको पर्याप्त विकास हुन् दिएको छ, न त नेतृत्वमा पुग्नेले योजनाबद्ध कार्यको लागि नै पर्याप्त अवधि पाउने अबस्थाको सिर्जना भएको छ। तसर्थ, सँगसँगै र समान अवसरमा प्रवेश गरेको भए पनि वा अगाडि प्रवेश गरेको भए पनि क्षमता र आवश्यकता अनुसारको स्थानमा पुग्न र छानिन प्रतिष्पर्धात्मक बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
जसको लागि निश्चित पद बरिष्ठताबाट र निश्चित पद आन्तरिक प्रतिश्पर्धाबाट बढुवा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ। इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएपछि 'एआइजि' नभए पनि 'डिआइजी' त भैहालिन्छ नि भन्दै 'इन्तजार' को 'मस्त यात्रा' गर्नेलाई तिखार्न पनि प्रतिष्पर्धा हुनैपर्छ।
त्यो प्रतिष्पर्धाको निर्णायक माथिका व्यक्ति होइन, प्रतिश्पर्धिका क्षमता स्वयम् हुनुपर्छ। जसको लागि एउटा स्प्रष्ट बिधि र मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। यसो भए प्रहरीको नेतृत्वमा योग्य र क्षमतावान अधिकृत पुग्ने सम्भावना हुन्छ। र नेतृत्वले पनि आफू मुनिको सहयोगी योग्य र प्रतिष्पर्धी अधिकृत पाउने सम्भावना त्यत्तिनै हुन्छ।
यस कार्यको शुरुवात अबको बाँकी बढुवाबाट गर्न सके भावी नेतृत्वले स्थापित हुने मौका पनि पाउँथ्यो र आफूलाई नेतृत्वको लागि तयार गर्न पनि पाउने थियो। अनि प्रहरीको पछिल्लो पुस्तासम्म पनि आफूलाई भविष्यको लागि तयार गर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि शुरू हुने थियो।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्)
