फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९-१७९९) मा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको थियो। फ्रान्सको आर्थिक अवस्था एकदम संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो।
राज्य फजुल खर्चबाट पीडित थियो। राजा लुई १४ औं को विलासी जीवन तथा युद्वको कारण मुलुक आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त थियो। उक्त समय एउटा आख्यान प्रचलित थियो, ‘शासक वर्ग अजीर्ण भएर मर्थे भने गरिब किसान भोकभोकै।’ जनतामा राजाले चर्को कर असुली गर्थे। लुई १६ औंको पालामा फ्रान्सको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएको थियो।
सम्राट, साम्राज्ञी र उनको परिवारको लागि राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिन्थ्यो। तल्लो वर्गको जनतामा दोहोरो कर थोपरिएको थियो। ‘विशेषाधिकार’ को नाममा सम्पन्न वर्ग करमुक्त थिए।
त्यस कारण त्यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक कारणले फ्रान्समा क्रान्ति भयो। क्रान्ति पश्चात नेपोलियन बोनापार्टको उदय भयो। उनको उदयपश्चात फ्रान्सलगायत विश्वमै कर प्रणालीमा सुधार आएको थियो। र अहिलेको अवस्थामा आएको छ।
नेपाल अहिले ‘करको’ कारण परिस्थिति अन्योलग्रस्त छ। जनतामा निरासा बढेको छ। यो आलेख तयार पार्नुको कारण यसको जवाफ खोज्न पनि हो।
नेपाली शिशु संघीयता।
दुई दशकदेखि स्थानीय तह निर्वाचित प्रतिनिधिबिहिन बनिरहेको बेला नेपालले नयाँ संविधान पश्चात तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेको छ। उक्त समय, निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा औधी खुसी थिए। तर, जब स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आए। त्यसपछि भटाभट स्थानीय तहमा परिवर्तनका रंगहरू देखापर्न थाले।
समय बित्दै गयो, एकपछि अर्को आर्थिक भर जनताको थाप्लोमा थपिदै गयो। पछिल्लो समय करको भार अत्याधिक थोपरिँदा जनतामा चरम आक्रोश बढेको छ।
चुनावी भाषणमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वृद्धभत्ता प्रति महिना ५ हजार बनाउनेलगायत पपुलिष्ट एजेन्डा लिएर जनतामा गएका थिए। यसै कारणले पनि जनताले वर्तमान सरकारको गठबन्धनलाई दुई तिहाईको हाराहारीमा जनमत दिए। तर, ब्यालेट पेपरको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले एकपछि अर्को कर थप्दै गयो।
एकपछि अर्को बस्तु र सेवामा पनि कर लगाइएपछि सिंहदबार आएको खुसी आक्रोशमा परिणत भएको हो। खोलामा माछा मार्दा, खोलो तर्दा र साइकल चलाउँदासमेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा जनतालाई करको भार थोपरेका छन्।
र हाल ओली सरकार यसै प्रकरणले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाका भिताहरू रंगिएका छन्। के ओली सरकार जनपक्षीय काम गर्न असफल हुँदै गएको हो? के अहिले थोपरिएको कर कति जायज छ त? यसै प्रसङ्गलाई लिएर यहाँ केही मूल्यांकन गर्न खोजिएको छ।
संघीयता भर्सेस करको दायरा
नेपाल संघीय व्यवस्थामा औपचारिक रूपमा गइसकेको छ। भनिन्छ,‘एन्टीबायोटिक रगतको नसामा राम्ररी नपुन्जेल त्यो साधारण ग्लुकोज झैं लाग्नेगर्छ। तर, जब त्यो रगतको नसामा पुगी काम गर्न थाल्छ, बिस्तारै त्यसको लक्षण देखापर्न थाल्छन्।
ठीक त्यस्तै जनतामा अहिले एन्टीबायोटिक र साधारण ग्लुकोज बिचको भिन्नता देखापर्न थालेको हो। बास्तवमा यो त्यति ठूलो भुइँचालो भने गएको होइन।
संघीयतामा पहिलो पटक पाइला टेक्दा यतिको कम्पन जानु नौलो कुरा भने होइन।
नेपालको संघीयताको विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको संघीयताको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारभरिका १९६ वटा देशमध्ये २७ देश मात्रै संघीयतामा गएका छन्।
यी २७ संघीयतामा जाने देशमध्ये ९ वटा मात्र विकसित देशहरू छन्। बाँकी १४ वटा विकाशिल देशहरू र ४ वटा अति कम विकशित देशहरू छन्।
दक्षिण युरोपबाट भर्खर मात्र संघीयतामा गएको पुरानो युगोस्लाभिया हालको बोस्निया हर्जगोभिनामा अझैं पनि शान्ति आउन सकेको छैन।
माइक्रोनेशिया, अष्टेलियाको पेरिफेरीमा रहेको सानो टापु , सेन्ट किट्स नेभिस अमेरिकाको पेरिफेरीमा रहेको टापु भएको हुँदा अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट यी टापुहरू निर्देशित छन्। अष्ट्रेलिया, संघीयतामा रहे पनि लन्डनबाट वित्तिय संरचना निर्देशित हुन्छ।
क्यानडामा संघीयता भए पनि क्युवेकले गर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक, वित्तिय पक्ष मजबुत छैन भने अमेरिका संघीयताको उदाहरण भए पनि नब्बेको दशकमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राज्यमा नागरिकलाई वित्तिय अधिकार राज्यका नागरिकलाई दिनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ।
संघीयताको मामिलामा जवाफ खोज्न संघीय मामिलाका जानकार डा. चिरन्जिवी नेपालको भनाइलाई यहाँ राख्नपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार ‘विकसित देशहरूमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रिया बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, युएसए छन्। त्यस्तै विकशील देशहरुमा इन्डिया, पाकिस्तान, युएई, भेनेजुयला, मेक्सिको, ब्राजिल, मलेसिया, नाइजेरिया, बोस्निया हर्जगोभिनालगाएत छन्।
त्यस्तै अति कम विकशित देशहरुमा नेपाल, क्यूमुरस, इथियोपिया र सुडान छन्। यसमा विश्लेषण गर्दा युरोपका ४३ देशमध्ये जम्मा ५ वटा मात्र संघीयतामा गएका छन्। त्यसमा पनि वेल्जियम त भर्खरै गएको हो भने स्पेन अर्धसंघीयतामा छ।
अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनी मात्रै पूर्ण संघीयतामा छन्, जसमा पनि प्रान्त र केन्द्रको कर निर्धारण विवाद बारम्बार आइरहेको हुन्छ। अघिल्लो वर्ष जर्मनीमा यही कर निर्धारण विवादले केन्द्र र प्रान्तका बीचमा ठूलो वाकयुद्व भएको थियो। नेपाललाई संघीयतामा जान परामर्शलगायत आर्थिक सहयोग दिने स्केन्डिनेभियन देशहरू नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्वीडेन आफैं केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा छन्।’
कहाँबाट आउँछ राज्य चलाउन त्यत्रो पैसा?
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्वाभाविक रूपमा व्ययभार पर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। अब प्रश्न आउँछ नेपाल जस्तो मुलुकले कसरी आर्थिक भार थाम्नसक्छ? यसको यसको सजिलो जवाफ हो - जनताबाट उठ्ने कर।
अझ प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा संघीयतामा तीन वटा महत्वपूर्ण आधारबाट पैसा संकलन हुन्छ। यो नै अन्तराष्ट्रिय नजिरले बताएको प्रमाण हुन्।
मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न केन्द्र सरकार र प्रान्त सरकारबीच समन्वयन हुन जरूरि देखिन्छ। अन्यथा केन्द्रबाट शाशित हुने वा छुट्टिएर अलग्गै बस्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ।
पछिल्लो समय, केमेलिन स्पेन सरकारबाट अलग हुन खोज्नु यसैको परिणाम हो।
यसो गर्न मुलुकको स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड हुन जरूरि हुन्छ।
यस विषयमा संघीयताको विज्ञ तथा नेपालको ग्रामिण विकासका बारेमा विद्यावारिधि हाँसिल गर्नुभएका नेपाल मामिलामा जानकार प्रा. डा. नवराज पन्त भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको सन्दर्भमा राज्यको साधन स्रोतको बाँडफाँड हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म आउँदा शीर्षकगत राजश्वको विश्लेषण गर्दा अझै पनि अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी छ।
अप्रत्यक्ष कर, राजश्वको मूल्य अभिवृद्धि कर राजश्वको योगदान ४७.९५ प्रतिशत जुन आयातमा बढी निर्भर छ। त्यस्तै भन्सार राजश्वको ३०.३८ प्रतिशत जुन पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर हो। मूल्य अभिवृद्धि कर राजश्वमा अझै पनि पैठारीमा आधारित इन्पुट ट्याक्सीको अंश ६२.८९ प्रतिशत रहन गएको छ।
आन्तरिक राजश्वको अंश भने ३७.११ प्रतिशत रहन गएको छ । समग्रमा भने मुल्य अभिवृद्धि कर राजश्व कुल राजश्वको ३०.५२ प्रतिशत र कर राजश्वको ३५.१४ प्रतिशत हुन आउँछ। मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा आन्तिरिक योगदान ३७ र पैठारी योगदान ६३ प्रतिशत रहेको छ। सो अनुपात गत वर्ष ३५.६५ रहेको थियो।’
उहाँका अनुसार, हामीकहाँ कुल राजश्वमा भन्सार राजश्वको योगदान १७ प्रतिशत छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ३० प्रतिशत , अन्तः शुल्क १३ प्रतिशत , आय कर २१ प्रतिशत र गैर कर राजस्व , रजिष्टेशन दस्तुर र सवारी साधन तथा अन्य गरि १९ प्रतिशत छ । देशभर उठ्ने कुल राजस्वको ८५ प्रतिशत सात वटा जिल्लाहरु (काठमाडौं, पर्सा ,मोरङ, रूपन्देही, झापाबाट १४ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरमा ५ प्रतिशत उठ्छ। बाँकि ७० जिल्लाले १६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउँछन्।
यो आँकडाको सारमा भन्न खोजेको कुरा हो-स्रोतमा धनी तथा प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश र गरिब तथा कम स्रोत भएका प्रदेशबीच सरकार र केन्द्रबीच विवाद बढ्नु यो अर्को चुनौती हो।
नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मुल भन्सार उत्तरतिरको सीमामा जम्मा नौ वटा मात्र छन्। उत्तरमा रहेका यी भन्सारमा ओलाङ्चुङ्गोला (ताप्लेजुङ), मुगु भन्सार (मुगु), किमाथाङ्का भन्सार (सङ्खुवासभा), लामाबगर (दोलखा), मुस्ताङ भन्सार (मुस्ताङ) लगायत छन्।
दक्षिणमा भने मूल भन्सार २२ वटा छन्। यिनीहरूमा दोस्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार (रूपन्देही), तेस्रो ठूलो नाका विराटनगर भन्सार (मोरङ), चौथो ठूलो भन्सार विरगञ्ज भन्सार(पर्सा) लगाएत छन्। यसबाट ठुलो मात्रामा कर संकलन हुन्छ।
उत्तरी सीमामा आयात निर्यात गर्ने कल नाकाहरु जम्मा १५ वटा छन् भने दक्षिणमा १५१ वटा छन्। नेपालभरि मूल भन्सार र छोटी भन्सार मिलाएर जम्माजम्मी १७४ वटा नाका छन्। यसको तुलनामा उत्तरी नाकामा नगन्य मात्र हुन्छ। नेपालको भौगोलिक कारणले गर्दा दक्षिणका नाकाहरू नै मजबुद सबल देखिन्छन् भने आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतबाट ६६ प्रतिशत आयात गरिन्छ।
यसैमा आश्रित रहेका राजश्वका अरू क्षेत्र अन्तः शुल्क, मु.अ. करलगायत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। राज्य पुनसंरचना गर्दा दक्षिणका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य र उत्तरका क्षेत्रलाई बेग्लै राज्य बनाउँदा नेपाल राज्यबीच आर्थिक असमानता चरम रुपमा बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ। किनभने नेपालको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण वस्तु र सेवाको कूल व्यापारमा ८५ प्रतिशत योगदान आयातबाट भएको छ भने १५ प्रतिशत मात्रै निर्यातबाट भएको छ।
आयातबाट भएको ८५ प्रतिशत योगदानमा दक्षिणका नाकाहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।
प्राडा सुरेन्द्र केसीका अनुसार भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा वा भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा ९९ प्रतिशत दक्षिणको नाका प्रयोग हुन्छ।
उदाहरणको लागि भारतबाट सामान आयात गर्दा तराई हुँदै गन्तव्य स्थान पहाडी वा हिमाली प्रान्तमा लैजानुपर्छ। यसरी ढुवानी गर्ने क्रममा राज्य राज्यबीच सेवा कर, बिक्री कर, विकास करलगाएत अनेक नामका कर ती सामानहरुमा लगाउने निश्चित छ। जसको फलस्वरुप गन्तव्यसम्म पुगुन्जेलसम्म वस्तुको मुल्य दोब्बर, तेब्बर , चौबर तथा अझ बढी हुने निश्चित छ।
यस्तो परिस्थितिमा पहाड र हिमाली क्षेत्र मात्र भएका प्रान्तमा महंगो अर्थतन्त्र स्थापित हुन्छ।
जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु पनि महंगो हुन्छ। व्यवसाय लागत पनि महंगो पर्छ। फलस्वरुप धनी, पूँजीपतिलगायत व्यापारीहरु त्यस्ता प्रान्तबाट पलायन भएर कि देशै छोड्ने अथवा कर थोरै र बढी सुविधा भएको प्रान्तमा बसाई सर्ने सम्भावना शतप्रतिशत छ।
त्यसकारण यसै कारण आर्थिक विवाद तथा असमानता रहने सम्भावना अधिक हुनेगर्छ।
त्यस्तै संघीय मामिलाका जानकार डा.चिरन्जिवी नेपालको सब्दमा भन्नुपर्दा, ‘अहिले तराई, पहाड र हिमालबीच अति सहिष्णु सम्बन्ध छ। उदाहरणको लागि, तराईमा बाढी आई डुवान हुँदा पहाडबाट राहतका सामानहरू वितरण गरेर त्यस्तै पहाडमा खाद्यान्य संकट हुँदा तराईबाट खाद्यान्न ल्याई विवरण गरिन्छ।
यसले एउटा नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्ध गाढाबनाई राखेको छ। एकातिर जडीवुटीको प्रचूर सम्भावना भएको हिमाली र पहाडी भेग फलफूललगायत बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन गर्नसक्ने प्रकृतिले दिएको अपार सम्पदालाई एक आपसमा सम्मिश्रण गर्दा मात्र संघीयताबाट संवृद्धिमा जान सकिन्छ।
यो अति जटिल परिस्थितिमा राजनीतिक नेताहरूले दीर्घकालीन सोच राखेर भीडको पछाडि नलागिकन साँच्चै राजनेता हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा नेपाल नेपाल रहने छैन्।
अन्त्यमा,
कर आफैंमा नराम्रो कुरा होइन। तर, करबाट उठ्ने रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने पहिलो प्रश्न हो। नेपालको दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत दुबैको आर्थिक बृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत छ।
चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो इकोनोमीसमेत हो। चीनमा नेता देङ सेओपिङबाट आर्थिक क्रान्तिको सुरूवात भएको हो। उनले १९७८ मा आर्थिक क्रान्ति सुरू गरेका थिए। देङको आर्थिक उदारीकरणको ४० वर्ष पूरा भएको छ।
आर्थिक क्रान्तिपछि चीनले विश्वकै ठूलो अर्थव्यवस्थामा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। चीनसँग विश्वकै बढी विदेशी मुद्राको भण्डार अर्थात् ३१२ अर्ब डलर रहेको छ। जीडीपीको आकार ११ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ।
यो जीडीपीको आकार अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो हो। सन् १९७८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १.८ प्रतिशत मात्रै थियो तर, २०१७ मा आएर चीनको हिस्सा १८.२ प्रतिशत पुगेको छ।
चीनलाई माओत्से तुङ, देङ सेओपेङ र सी जिनपिङले बलियो बनाए। भारत अहिले छैठौं ठूलो अर्थतन्त्रसमेत हो। तर, नेपालको सन्दर्भ अहिले देखिएको व्यापक भ्रष्ट्राचार हो। स्थानीयको ढाड सक्नेगरी थोपरिएको करले जनप्रतिनिधि पोस्ने काम मात्र भए ४३ लाख भन्दा बढी बिदेसिएका युवाप्रति गरिएको अन्याय समेत हुन जान्छ।
त्यसकारण, जनताले अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। अहिले यो नै सबभन्दा पेचिलो प्रश्न हो।
लेखक हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।
