वि.सं २०५३ सालतिर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगन्जमा ब्रिटिश पुलिस प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपाल प्रहरीलाई ब्रिटिश प्रहरीको सहयोगमा बिभिन्न तालिम भइरहेथ्यो। जसको नेतृत्व ब्रिटिश पुलिसका रिटायर्ड असिस्टेन्ट चिफ कन्स्टेबल डा. स्टेफन जेम्स मेल्सले गरिरहेथे।
यस्तैमा हाम्रो सिनियर अधिकृतको लागि योर्कसायर पुलिसको क्रिमिनल इन्फर्मेशन कोर्स चलिरहेको थियो, डा मेल्सले एउटा प्रसंगमा भनेका थिए- ‘राम्रो ट्रेनिङ गर्नु है नत्र, आइजीपी सा'बले रोल्पा -रूकुम पुर्याइदेला।’
यसबाट पनि बुझिन्छ भर्खरै शुरु भएको माओवादी जनयुद्वको उद्गमस्थलमा खटिने कार्यलाई त्यस बखत कसरी हेरिन्थ्यो?
माओवादी जनयुद्वको जन्मथलो रोल्पा-रूकुमलाई माओवादीले आशको रूपमा, प्रहरीले त्रासको रुपमा अनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले बिन्दासको रूपमा लिएको देखिन्थ्यो।
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालिन सरकारलाई जब ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाइयो, सरकारले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन। सुरक्षा निकाय पनि त्यही अनुसार सतर्क भएको थिएन। के होला र, पहिलेको संसद्को ५% पनि सीट जित्न नसकेको पार्टीको धम्कीले के गर्ला र? भन्ने सोच्यो। तर, जब १ फागुन २०५२ सालमा रोल्पा, रूकुम, गोरखा तथा सिन्धुलीका प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण हुन् थाल्यो, तब प्रहरी झस्कियो, सरकार चस्कियो, अनि शुरू भयो प्रहरी कारबाहीको शृंखला त्यो पनि बिना तयारी अनि अस्थायी प्रकृतिको।
अहिले पनि असन्तुष्ट भएर मुलधारको माओवादीबाट बाहिरिएको भनिएका विप्लव माओवादीले आफ्नो शक्ति देखाउन थालिसकेका छन्। चाहे, एनसेल होस् वा अरूण तेस्रो प्रोजेक्ट, वा व्यक्तिको घरमा चन्दा आतंक फैलाउँदै पड्काउन थालेको बम होस्। यसले जनमानसमा उनीहरुको आफ्नो उपस्थितिको भान दिन थालिसकेको छ।
तर, यसलाई सरकार अनि सुरक्षा निकायले कसरी लिएको छ? भन्ने अहिलेको अहम सवाल हो। सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र हिजो माओवादीका प्रमुख रणनीतिकार मानिएका अनि आजका माओवादी नेता विप्लबसँगै जंगल जंगल चहारेका वर्तमान गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलको अभिव्यक्ति देख्दा कि त सरकारले अहिलेको माओवादीलाई कम आँकेको छ, वा उसलाई सरकारले गम्भीरतासाथ लिएको छैन।
हिजो यसरी नै कम आँकिएका अनि खुकुरी र भरूवा बन्दुकको भरमा एउटा ३x३ राइफलबाट शुरु माओवादी जनयुद्वमा ३ हजार सुरक्षाकर्मी (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरेर) सहित कुनै न कुनै नाममा १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान लियो।
तर, आज गाउँमा होइन मुख्य शहरी क्षेत्रमै अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीसँग नभएको आधुनिक हतियार भेटिन थालिसकेको छ। जुन हिजो जनयुद्व शुरू गर्दा माओबादीसँग भएको भरूवा बन्दुकको भरमा प्रहरीको चौकी नै ताक्ने अवस्था भन्दा धेरै माथि हो।
जबकि हात-हतियार र अन्य साधन स्रोतको दृष्टिकोणले त्यतिखेरको प्रहरीभन्दा अहिलेको प्रहरी (विषेशत नेपाल प्रहरी) मा तात्विक रुपमा सुसज्जित पारिएको जस्तो लाग्दैन।
प्रहरीले कुनै सानै स्तरको आपतकालिन कारबाही गर्नुपर्यो भने पनि अझै अरूकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ।
२०५३ सालमा नै तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराको पालामै प्रहरीको हेलिकप्टर किन्न भनेर बजेट छुट्याइएको बजेट २२ वर्ष पुग्दा पनि त्यो हेलिकप्टर उड्न सकेन।
मनोबलको हिसाबमा त झनै प्रहरी धेरै कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विप्लव माओवादीको बढ्दो गतिबिधि सुरक्षा निकाय, प्रथमत नेपाल प्रहरीको लागि चुनौती हुने देखिन्छ।
हिजो अर्थात २०५२ सालमा माओवादीको जनयुद्व शुरू हुँदा माओवादी सबै दृष्टिकोणले प्रहरीभन्दा कमजोर र तल देखिन्थ्यो, त्यसैले शुरुको अवस्थामा ४ नाल राइफलको भरमा ५ जना प्रहरी माओवादीलाई खोज्न जंगल-जंगल जाने हैसियत र मनोबलमा थिए। तर, माओवादीले आफ्नो हैसियत र सामर्थ्य बढाउँदै नेपाली सेनाको दाङ ब्यारेक हानेर कब्जा गरेको हतियारले प्रहरीमाथि निरन्तर आक्रमणले गर्दा थिल्थिलिएको प्रहरीको साधन र स्रोतदेखि मनोबल वृद्धिमा कसैको नजर पुगेन।
हिजो त्यस्तो अवस्थामा रहेको प्रहरीले माओवादीलाई ६ वर्षसम्म एक्लै धानेको थियो। तर, अहिलेको विप्लब माओवादी हिजोको त्यो भरूवा बन्दुकको स्थितिमा छैन भन्ने कुरा अहिले नेपाल प्रहरी आफैसँग नभएको, हिजो नेपाली सेनाबाटै खोसेको स्वचालित/अर्ध स्वचालित हतियारहरु भकाभक पक्राउ परेसँगै अनुमान गर्न सकिन्छ।
सरोकारवालाले समय छँदै सोच्नुपर्छ, यदि विप्लव माओवादीले कुनै पनि बेला अर्को जनयुद्व शुरू गर्दै दुर्गमका प्रहरी चौकीमाथि स्वचालित हतियारसहित आक्रमण गर्यो भने के हुन्छ?
के चौकीमा रहेका प्रहरीले त्यसलाई धान्न सक्छन्? सम्भावना देखिइसकेको छ कि, विप्लव माओवादीका दोस्रो स्तरका नेता तथा प्रवक्ता प्रकाण्डको साथबाट बरामद भएको दस्तावेजमध्ये २५ पाने सैद्धान्तिक विषयमा आफ्नो संगठन बिस्तार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र ‘हाम्रो अन्तिम गन्तब्य –जनयुद्व’ भनेर लेखिएको भेटिएसँगै सबैले अनुमान गर्नसक्ने कुरा हो कि- ढिलो-चाँडो के हुनसक्छ?
भनिन्छ देशको ७७ वटै जिल्लामा नियमित तलब खानेगरी १०-१३ जना सम्मको हार्डकोर कमिटि बनिसकेको छ भने प्रत्येक जिल्लामा पूर्णकालिन कार्यकर्ता ५०-१०० को संख्यामा छन्।
अहिलेको परिस्थितिको आँकलन गर्दा, प्रहरीले मात्रै होइन पुरै देशले एकपटक फेरि अर्को हुण्डरी भोग्नुपर्ने देखिन्छ। तर, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व त्यस बारेमा सजग छ त?
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका ठूला-ठूला गाली र हाँकले मात्रै बढ्दो माओवादी प्रभाव रोकिन सक्छ? फागुन २३ गते कपिलबस्तुस्थित सिम्बरी डाँडामा रहेको नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ को गाउँ घेराउ गरेर गरेको सर्च अपरेशनमा माओवादीका दुर्गा रोकाको घरमा नेपाली सेनाबाट खोसिएका (अनुमानित) अत्याधुनिक हतियार फेला पार्दा समेत स्थानीय विद्यार्थी र जनताको प्रतिकार हेर्दा उनीहरुको बढ्दो राजनीतिक प्रभावको प्रत्यूत्तर दिनलाई राजनीतिक शक्ति अनि कार्यकर्ता तयार छन् त?
सत्तामुखी शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै गएका नेता र कार्यकर्ताबाट विद्रोहमा अगाडि बढ्दै गरेका शक्तिलाई जवाफ दिन र रोक्न सक्षम होलान् त?
यसको जवाफ खोज्न पनि किन जरूरि छ भने, हिजो २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्व शुरू गर्दा प्रहरी एक्लै नै मैदानमा थियो। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले खुलेर राजनीतिक रुपमा यसको जवाफ दिन अगाडि सरेन। बरू पछि आफ्ना कार्यकर्ता मारिन वा विस्थापित हुन् थालेपछि आतंककारी घोषणा गरेर सरकारी कारबाहीमा मात्रै लाग्यो। तर, आफ्ना स्थानीय पार्टी इकाइलाई राजनीतिक रुपमा परिचालन गर्न सकेन वा भनौ गर्न चाहेन।
त्यतिखेरका माओवादीले त्यतिखेरको मुलधारको राजनीतिमा रहेका ३ वटा शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले अनि राप्रपालाई नजिक र टाढाको सम्बन्ध देखाउँदै जुधाउँदै एकापसमा रमिते बनाउँदै सिध्याउदै गरे।
त्यतिखेर विपक्षी राजनीतिक पार्टी र त्यसका कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्थात् माओवादीको रणनीति भनेर माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा चलेको नारा- ‘कांग्रेसलाई खोजि/खोजि, राप्रपालाई रोजी रोजी, एमालेलाई सोधी सोधी’ भौतिक कारवाही गरिन्थ्यो।
विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता मुख्य टार्गेटमा परेको देखिन्थ्यो, जसलाई अन्य पार्टीले ‘हाम्लाई त होइन’ भनेर ढुक्क बसे, पछि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पूर्ण विस्थापित भएपछि अरूको पालो पनि आयो।
एउटा पार्टीका कार्यकर्ता भौतिक कारवाहीमा पर्दा अर्को पार्टीका कार्यकर्ता रमिते हुने परिपाटीलाई माओवादीले आफ्नो हतियारको रूपमा राम्रैसँग प्रयोग गर्यो। आफूसँग असहमत हुने कुनै पनि पार्टीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अस्तित्वहीन नै बनाउदै पूर्ण रूपेन आफ्नो आधार इलाका बनाउँदै गयो। अहिले २ तिहाई बहुमतसहित सत्तामा रहेका नेतृत्व विषेशत गृहमन्त्रीले पक्कै पनि सम्झिरहेकी होलान् अनुमान त गर्न सकिन्छ।
बिगत देखि नै स्पष्ट सरकारी नीति बनाइएको देखिँदैन- राज्य विरूद्धमा लागेको भनिएको कुन शक्तिलाई कस्तो ब्यवहार गर्ने? कुन दूरीमा राख्ने? कुन नेतालाई समात्ने वा नसमात्ने? प्रहरी सदैब असमन्जसमा नै परिरहने अवस्था छ।
भनिन्छ, प्रकाण्ड पक्राउ पर्दा प्रहरी विप्लवको पनि नजिक पुगिसकेको थियो। तर, सरकारी ग्रीन सिग्नल कुर्दा कुर्दै विप्लव अहिले कहाँ होलान्? भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा डेढ दशक अगाडि नेपाली सेनाका एक बहालवाला क्याप्टेनले सुनाएको उनी रूकुम खटिएको बेलाको घटना ताजगी भएर आउँछ। जसै उनी रूकुमको उत्तर भेगमा गस्तीमा थिए, गाउँलेबाट के थाहा पाए भने आफूहरू हिँडेको डाँडामुनिको एकदम नजिकै तल्लो बाटो भएर बाबुराम भट्टराई अनि अहिलेका सभामुख कृष्ण बहादुर महरासहित माओवादी टोलि कतै जाँदैछ। तब ती क्याप्टेनले जोशिलो भएर तोकिएको गस्तीको बाटो बदलेर उनीहरुको पिछा गर्ने आदेश रेडियो सेटबाट गणलाई मागेछ, गणपतिले ‘अहिले त्यही बसेर आदेश कुर्नू’ भन्दै बाहिनीपतिमा विवरण पेश गरेछ, पछि आधा घण्टामा आदेश त आएछ, ‘होइन अहिले जुन बाटो हिँडिरहेको छ, त्यतै जाने।’ तब क्याप्टेनले हिम्मत गरेर फेरि भनेछ- ‘होइन हजुर, आदेश पायो भने, बाबुराम, महरालाई ठाउँको ठाउँ पार्न सकिन्छ’, तब बहिनिपतिको कड्किएको आवाज सुनेछ- ‘बढ्ता जान्ने नहुँ कप्तान, मैले भनेको बाटो लाग!’
बेलाबखत ती क्याप्टेनले भन्थे- त्यही दिनबाटै मैले बुझेको छु भाइ, यो सबै चेसको खेल हो, राजा र मन्त्री जस्ता माथिल्लोस्तरका टाउकेलाई ‘चेक’ लाग्ने बित्तिकै प्युसाहरू अगाडि सारेर उनीहरुलाई सुरक्षित राखिन्छ।
जताबाट भए पनि मर्ने र मार्ने त तिमी-हामी जस्ता प्यूसा मात्रै हौ। माथिका टाउकेहरु त एकापसमा सुरक्षित भइहाल्छन्। त्यसैले भाइ चुपचाप, बस जागिर खाऊ।’
अहिलेको बदलिँदो अनि विप्लव माओबादीको बढ्दो क्रियाकलाप र सरकारको बिन्दाश शैली हेर्दा फेरि चेस खेलको ‘चेक’ मा कति हजार प्युसा बलिदान हुनुपर्ने हो? बेलैमा सोच्ने कि!
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्।)
