सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाखको हाराहारीमा मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा लगभग २५ सयको मृत्यु हुने सरकारी आकडा आँकडा छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसलाई सो सख्ंयाभन्दा निकै माथि देखाएको छ। संख्या जतिसुकै होस् यो नेपालको मानवनिर्मित सर्वाधिक भयावह समस्या हो भन्नेमा दुई मत नहोला।
सडक सुरक्षमा सुधार गर्न मुख्य रुपमा चार निम्न विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ।
- सडक पूर्वाधारमा सुधार
- सावारी साधानको उच्च प्राविधिक अवस्था
- कानुनको कडा परिपालना (सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासन)
- आपतकालीन उद्दार, उपचार र पुन:स्थापना
सडकको निर्माण सुरक्षा मापदण्ड अपनाई बनाउनुपर्छ। यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा चेकजाँच गराउनुपर्छ। शतप्रतिशत राम्रो कन्डिसनको गाडी मात्र चलाउनुपर्छ। सवारी साधन राम्रो कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय समयमा चेकजाँच गर्नुपर्छ।
दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने ?
दुर्घटना शून्य भएको कुनै पनि देश छैन र शून्य बनाउन सम्भव पनि छैन। तर, दुर्घटना धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। जस्तै: अमेरिकामा वर्षेनी ३७ हजार, भारतमा १ लाख ३७ हजार, चीनमा २ लाख ६० हजार, जर्मनीमा वर्षेनी दुई हजार, स्वीडेनमा ३०० र बेलायतमा ३ हजारको हाराहारीमा सडक दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। यी देशहरूमा सुरक्षाको उपाय पहिचान गरी सो अनुरुपका उपाय कार्यान्वयन गरी सडक दुर्घटना धेरै कम गरेका छन्।
नेपालमा अहिले सडक सुरक्षाको काम मुख्यत: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन्। तर, यीमध्ये कुनै पनि निकायको मुख्य कार्य सडक सुरक्षा हैन। मन्त्रालयको सयौं परियोजनाहरू छन्। सडक विभाग पनि सडक निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतमै व्यस्त छ। यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको काम, नवीकरण र अरु व्यवस्थापनको काममै व्यस्त छ। ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक सञ्चालन र चेकजाँचमै व्यस्त छ र यी चार निकायबीच खासै संयोजन पनि छैन। त्यसैले, अविलम्ब एउटा विज्ञहरूको टोलीसहित सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्नुपर्छ।
सडक सुरक्षा परिषद किन?
दुर्घटना शून्यमा ल्याउन त सकिन्नँ। तर, यसलाई धेरै हदसम्म कम भने गर्न सकिन्छ। नेपालमा दुर्घटना कम गर्न, ठोस परिकल्पना र नीतिसम्मत कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। जब वर्षायाम सुरू हुन्छ, दुर्घटना पनि बढ्न थाल्छन्, अनि सम्बन्धित निकायहरू कसरी दुर्घटना कम गर्ने भनेर छलफल गर्छन्। अघिपछि बिर्सन्छन्। त्यसपछि यो मुद्दा ओझेलमा पर्छ। सबै निकाय आफ्नो आफ्नो काममा लाग्छन्। नेपालमा अब त्यस्तो निकायको खाँचो छ, जसले बाह्रै महिना चौबिसै घण्टा सडक सुरक्षाबाहेक अरु सोच्नै नपरोस्।
सडक सुरक्षा आफैमा एउटा बृहत् विषय भएकाले एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। अरु देशबाट प्रेरणा लिएर, सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न, अविलम्व सडक सुरक्षा बोर्ड-परिषद् गठन गरिएन भने, कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब नेपालका अधिकांश मृत्युहरू सडक दुर्घटनाकै कारण हुनेछन्।
भारत, श्रीलंका, घाना, जर्मनी, बंगलादेश, इथियोपिया, फिजी, डेनमार्क लगायत संसारका प्राय: देशमा सडक सुरक्षा परिषद गठन गरिएका छन्। सडक सुरक्षा परिषदको स्थापनाले सडक सुरक्षा राम्रो बनाएको अनुभव छ।
हामी किन गरिब भयौं? यसको सिधा उत्तरमै आउँछ कमजोर ट्रान्सपोर्ट संरचना, सडक दुर्घटना तथा कमजोर यातायात व्यवस्थापन पनि एक हो।
आज सामाजिक/आर्थिक असन्तुलन, युवा शक्तिको अकाल मृत्यु, अङ्गभङ्ग र घाइतेको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कम्ती सकसको विषय होइन। त्यसको एक मात्र उपाय भनेको सडक सुरक्षा परिषद नै हो।
दातृ निकायको चलखेल, नीति निर्माताको बिकाउ प्रतिक्रिया, उच्च अधिकारीहरूको इगो साँध्ने र अन्य सरकारी निकायलाई समेत नटेर्ने जब्बरे प्रवृत्ति र सम्बन्धित निकायको गै जिम्मेवारिता रोक्न पनि सडक सुरक्षा परिषद जरुरी छ।
सडक सुरक्षा तथा यातयात परिषद कस्तो हुनुपर्छ?
नेपालमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद नब्बेको दसकमै स्थापना भइसकेको थियो, जुन अहिले पूर्णरुपमै निष्कृय छ। सन् २०१३ को नेपाल रोड सेफ्टी कार्य योजना (२०१३–२०२०) ले सडक सुरक्षा बोर्ड गठन गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, न यो योजना नै लागू भयो न यसले सुझाएको बोर्ड नै गठन भयो। बेला-बेलामा यस्तो परिषद प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत स्थापना गर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ।
तर, माथि उल्लेखित देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने यस्तो निकाय छुट्टै र शक्तिसम्पन्न हुनुपर्दछ।
विश्वभरकै उदारहण हेर्ने हो भने यस्तो निकायमा विज्ञहरूको बाहुल्यता भएको पाइन्छ। साथै नेतृत्व पनि विज्ञले नै लिन्छन्। काम गर्ने कर्मचारीको करार पत्रमा निश्चित समयको लागि उसले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धीको राम्रो व्याख्या गरी नियुक्ति गरिनु पर्दछ। उसको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उसको अवधि थपिँदै लैजानु पर्छ। यो निकायलाई सडक सुरक्षा योजना बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिनु पर्दछ। कुनै पनि दबाब र प्रभावमुक्त राखेर यो निकायलाई सडक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।
अहिले विभिन्न निकायले आफ्नै तरिकाले बिनासमन्वय सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्दा जुन प्रतिफल देखिएको छ, त्यो अन्यन्तै निराशाजनक छ। यसलाई आशामा बदल्ने एउटा अस्त्र हो, सडक सुरक्षा बोर्ड। किनकि, दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु हामीले रोक्ने सक्ने कुरा हो।
नेपालमा हाल सडक सुरक्षा परिषद बन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि आइरहे पनि कसको मातहतमा हुने भन्ने विवादले गर्दा हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा हुने भन्ने विभेद कायमै छ। सडक सुरक्षा परिषदलाई कुनै मन्त्रालयको मातहतमा नराखी प्रधानमन्त्रीको मातहतमा स्वतन्त्र राख्न सकिएको अवस्थामा एकदम प्रभावकारी रहन सक्छ। कुनै एक मन्त्रालयको मातहतमा राख्दा अर्को मन्त्रालयको सहयोग कम पाउने अवस्था आउन सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नुपर्छ।
प्रस्तावित संरचना
१. प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
२. मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सहअध्यक्ष
३. सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
४. सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय – सदस्य
५. सचिव, शिक्षा मन्त्रालय – सदस्य
६. सचिव, संघीय मामला मन्त्रालय – सदस्य
७. सचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – सदस्य
८. प्रमुख, ट्राफिक निर्देशनालय – सदस्य
९. विज्ञ (२) – सदस्य
१०. उपोभाक्ता (२) – सदस्य
११. सम्बन्धित संघ र संगठन र संस्था (३) – सदस्य
१२. प्रबन्ध निर्देशक (यातायात क्षेत्र बुझेको ) – सदस्य–सचिब
१३. आवश्यक कर्मचारी
आमन्त्रित सदस्यहरुको रुपमा प्रदेश सरकारका सम्भान्धित पधाधिकारीहरू आमन्त्रण गर्ने।
आ.व.२०६८/६९ देखि २०७५/७६ जेठ मसान्तसम्मको काठमाडौंको सवारी दुर्घटना विवरण
आ.व. | मृत्यु संख्या |
२०६८/६९ | १८३७ |
२०६९/७० | १८१६ |
२०७०/७१ | १७८७ |
२०७१/७२ | २००४ |
२०७२/७३ | २००६ |
२०७३/७४ | २३८४ |
२०७४/७५ | २०८७ |
२०७५/७६ | पहिलो ९ महिनासम्म २०७० |
आ.व | स.दु. | मृत्यु | ग.घाइते | सा. घाईते |
२०६८/६९ | ५०९६ | १४८ | ३९६ | ३३१७ |
२०६९/७० | ४७७० | १४८ | २४६ | ३४३१ |
२०७०/७१ | ४६७२ | १४३ | २२९ | ३४८१ |
२०७१/७२ | ४९९९ | १३३ | २३३ | ३६४२ |
२०७२/७३ | ५६६८ | १६६ | २७५ | ३९०१ |
२०७३/७४ | ५५३० | १८२ | २०१ | ३९१४ |
२०७४/७५ | ६३८१ | १९४ | २१९ | ४३३३ |
२०७५/७६ | ७७५२ | २२८ | २८९ | ५३६१ |
स्रोत : ट्राफिक प्रहरी
केही विदेशी अनुभव
भारत: प्रत्येक वर्ष १ लाख ५० हजार लगभगको ज्यान जान्छ। भारतमा निकै अघि नै बनेको हो राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद। केन्द्रीय यातायात मन्त्रीको अधयक्षतामा सन् १९८८ मा बनेको सो काउन्सिल कार्यकारीभन्दा पनि एडभाइजरी टाइपको छ।
मोटर भेहिकल एक्ट १९८८ को धारा २१५ अन्तर्गत रहेको सो काउन्सिलमा कार्यकारी काम भने कार्य समूह (वर्किङ्ग ग्रुप)ले गर्छ।
जसमा एजुकेसन, रोड ईञ्जिनियरिङ, भेहिकल ईञ्जिनियरिङ, इमर्जेन्सी केयर तथा इन्फोर्समेन्ट जस्ता मुख्य कार्य सम्पादन समूह छन्। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा इजलास र थुप्रै सडक र यातायात सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरू समेत छन्। सय जनाभन्दा ज्यादा सदस्य रहेको सो काउन्सिलमा सबै प्रदेशका यातायात सम्बन्धी मन्त्री र सचिवतहका अधिकारी समेत समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, सम्पूर्ण राज्यका यातायात मन्त्रीबीचमा सहकार्य , योजना र एकीकृत रणनीतिका लागि कुनै प्रदेशको मुख्य मन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय संयोजन गर्ने समेत गरिएको छ।
हेर्दा चरम अवस्थाजस्तो देखिए पनि कानुनी हिसाबले र संगठनात्मक हिसाबले भारतीय प्रयास उदहरणीय मान्न सकिन्छ। अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ इण्डिया समेत सो काउन्सिलमा रहेको छ।
सिङ्गापुर: सडक सुरक्षा काउन्सिलको मोडल पनि देश अनुसारको फरक पाउँछौं। सिङ्गापुरमा मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स एण्ड ल, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिङ्गापुर सडक सुरक्षा परिषद रहेको छ भने यातायात मन्त्रालय र ल्याण्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीको संलग्नता रहेको देखिन्छ।
सिङ्गापुर सरकारको तर्फबाट सडक सुरक्षाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने सो काउन्सिल सेल्फ फनडिङ्ग हो। गृह तथा कानुन मन्त्री संरक्षक र अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ सिङ्गापुरका अध्यक्ष रहेको सो काउन्सिलमा गृह, ट्राफिक, युनिभर्सिटी, शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन निजी क्षेत्रको समेत उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। त्यसले पनि सिङ्गापुरको विकास र विश्वासमा नमूना देखिन्छ।
अन्त्यमा
काउन्सिल बन्दा शतप्रतिशत समस्या समाधान त हुने हैन। समाधानको सुरुवात हुन्छ। एकीकृत रणनीति र कार्ययोजना बन्छ। सरकारी निकायको बीचमा सहकारी हुन्छ भने सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरहरू परिचलित हुन्छन्। तर, हाम्रा सरकारी निकायले यति सजिलै काउन्सिल बन्न देलान् र एक दसकौंदेखि उनीहरुले गरेको ‘इन्जोय’ यस्तै संस्थागत निकाय नभएर त हो नि!
विभागीय मन्त्रीको बारम्बारको आश्वासन, काउन्सिल गठन भइसकेको भन्ने कर्मचारीको खेती तथा सदैव प्रतिक्रियात्मक मात्र हुने राजनितिक नेतृत्वलाई समेत सुःखद् सेफ ल्याण्डिङ पनि दिनेछ काउन्सिलले।
(भट्टराई, सडक सुरक्षा अभियनता र गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक विज्ञ हुन्।)
