मध्याह्न १२ बजेको थियो। उमेरले ३० वर्ष ननाघेकी छिमेकी महिला हतार-हतार मेरो कोठाभित्र छिर्नुभयो। भन्नुभयो, ‘मलाई तिम्रो सहयोग चाहियो।’
काम रहेछ पैसा पठाउने। मलाई अचम्म लाग्यो। भनेँ, 'तपाईंको पनि त नागरिकता छ, तपाईंकै नामबाट पठाउँदा हुँदैन र?'
उहाँको बोली अड्किएजस्तो सुनियो। शिर झुकाउँदै भन्नुभयो, 'तिमीलाई त थाहै छ, म खत्रीको छोरी। मैले सार्कीसँग विवाह गरेको माइतमा थाहा छैन। मेरो नामबाट पैसा पठायो भने श्रीमानको जात थाहा पाउँछन्। त्यसपछि मलाई आफन्त र माइतीमा फर्कनै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तिम्रो नागरिकता लिएर पैसा पठाइदेऊ है। म माइतीमा मैले भ्यानँ, साथीलाई पठाउन लगाएको छु भनिदिन्छु।'
म एकछिन स्तब्ध भएँ। उहाँका यी व्यथा पहिले नै थाहा नभएको होइन। पटक–पटक भेट हुँदा माइतीमा श्रीमानको थर भएको नागरिकता लुकाउन हम्मे-हम्मे परेको र एकपटक मेरो श्रीमान सार्की भन्दा केही आफन्तले गरेको व्यवहार रुँदै सुनाउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहिनँ।
नेपालका हजारौं गैरदलित परिवारका छोरी दलित परिवारमा विवाह गरेर गएपछि यस्तै सामाजिक अवहेलना, पारिवारिक दुर्व्यवहार र माइती पक्षको बहिष्कार सहेर बसिरहेका छन्। अझ दलित परिवारका छोरीले गैरदलितको घरमा विवाह गरेर गएपछि कति सास्ती खेप्नुपर्छ होला?
हुन त आजभोलि दलित र गैरदलितबीच विवाह नभएको होइन। सञ्चार माध्यममा आउने यस्ता उदाहरणीय विवाह समाज परिवर्तनका एक इँटा हुन्। यसले समाज परिवर्तन हुँदैछ भन्ने संकेत दिन्छ।
यहाँ मलाई अर्को प्रश्न खड्किन्छ- के तपाईंले सञ्चार माध्ययममा कहिले देख्नुभएको छ, कामीको छोराले शर्माकी छोरी मागेर विवाह गर्यो, अथवा सार्कीकी छोरीले बाहुनको छोरासँग बाजा बजाउँदै विवाह गर्यो?
अहिलेसम्म सञ्चार माध्यममा आएका अन्तरजातीय विवाहका समाचार हेर्ने हो भने, चाहे दलित समुदायकी केटी होस् वा केटा, सञ्चार माध्यमले हेडलाइन बनाउँदा गैरदलित समुदायको केटा वा केटीसँग जोडेर नाम लेखिन्छ। ती जम्मै समाचारमा गैरदलितको परिवारलाई मात्र बढावा दिइएको हुन्छ। जबकि अन्तरजातीय विवाह गर्न दलित र गैरदलित परिवारको उत्तिकै योगदान हुन्छ।
त्यसैले त, दलित अधिकारकर्मीहरू नै आफ्ना सन्ततीलाई गैरदलितसँग विवाह नगर है भनेर पटक–पटक सम्झाइरहन्छन्। कारण हो, समाजको विभेदग्रस्त यथार्थ।
क्षत्रीको छोरा यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन- महाकवि लक्ष्मीप्रासद देवकोटाको यो पङक्तिले सबैको मन छुन्छ। कतिको गहभरि आँसु पनि बग्छ। तर, हाम्रो मन मात्र छोयो, व्यवहार परिवर्तन हुन सकेन। व्यवहारमा पनि लागू हुन सकेको भए हामीकहाँ जातीय विभेद अन्त्य भइसकेको हुने थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्यो। सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले पनि महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। २०६३ जेठ २१ को उक्त घोषणाले विशेष गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौं दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो।
घोषणा भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष चाहे अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस होस् या अन्य कुनै सभा-सम्मेलन, हामी उही भोगाइ पोखिरहेका छौं।
हाम्रो नेपाली समाज, अझ भनौं कर्णाली प्रदेशका पिछडिएका दलित बस्ती आजभन्दा वर्षौंअघि अर्फिकामा नेल्सन मण्डेलाले चलाएको रंगभेदविरोधी संघर्ष, अमेरिकामा मार्टिन लुथर किंगको गोरा-काला सबै भाइ-भाइ भन्ने सन्देश, यसैगरी भारतमा बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकरको मनुवादविरुद्ध तर्कसम्मत् खण्डनबारे अज्ञान छन्। संविधानले दिएको अधिकारबारे पनि बेखबर छन्।
ती प्रसंग र भोगाइ पटक–पटक दोहोरिनुको कारण के भने, हाम्रो समाजको यथार्थ पहिलेजस्तै छ। केही अंश भने परिवर्तन भएको छ। पहिलेको आन्दोलन मन्दिर पस्न र आँगन काटेर दैलोसम्म पुग्न थियो, अहिले आत्मसम्मान र अवसरका लागि छ। अहिले गैरदलितभित्रको गुट–उपगुट र दलितभित्रको गुट–उपगुटले कि हामीलाई जातीय विभेद उन्मूलनतर्फ डोर्याउँछ कि यही कुराले आउने पुस्तालाई पहिलेदेखि जातको यो अवस्था थियो र तिमीले पनि मान्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यसबारे हामी सबैले सोच्न जरुरी छ।
स्नातक अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीले पनि सरकारले दलित समुदायलाई दिएको सेवासुविधाबारे आपत्ति जनाउँदै चर्को स्वरमा बोल्छ। यसले हाम्रो समाजको सोच झल्काउँछ। अहिलेसम्म हाम्रो सोच त परिवर्तन हुन सकेको छैन भने व्यवहार कहिले परिवर्तन हुने?
जातीय समानताको नारा लगाइरहँदा कहीँ कतै दलित अधिकारकर्मीले नै दलित समुदायभित्रको जातीय असमानता मेटाउन सकिरहेका छैनन्। गैरदलितभित्रको जातीय असमानता पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। अहिलेसम्म जति पनि जातीय समानताका सभा-सम्मेलन, अन्तर्क्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम भए, ती सबैमा दलित अधिकारकर्मीले मात्रै नेतृत्व लिएका छन्। जातीय समानता ल्याउन दलित अधिकारकर्मीको मात्रै ठेक्काको विषय हो र?
त्यसैले दलित–दलित र गैरदलित–गैरदलितबीच हुने जातीय विभेद अन्त्य गर्न हामीले पहिला आफूबाट सुरू गर्नुपर्छ। त्यो पात्र तपाईं-हामी सबै हुन सक्छौं।
(लेखक कर्णाली प्रदेशका युवा अभियन्ता हुन्।)
