प्रत्येक सरकार परिवर्तन पिच्छे धेरै कुराहरू बदलिन्छन। कतिपय कुरा स्वभाविक पनि लाग्छन्-सरकारमा आफू आएको अनुभूति गराउनको लागि उनीहरूले यस्तो गर्ने गरेको देखिन्छ। विशेषगरी कर्मचारी प्रशासनमा यस्तो हुने गरेको देखिन्छ, त्यस भित्रकै एउटा अंग हो प्रहरी।
प्रत्येक सरकारको परिवर्तन, मुख्यतया नयाँ गृहमन्त्री आएपछि केही नयाँ कुरा गर्न खोजे झैं गरी प्रहरीभित्र केही परिवर्तन गर्न खोजेको महशुस गर्ने गरिन्छ, सायद सबैलाई प्रहरीमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन वा प्रभाव जमाउन यस्तो गर्ने सोच हुन्छ।
हुँदाहुँदा अहिले नयाँ गृह सचिव आएलगत्तै प्रहरीको प्रभावशाली पद डिआइजीलाई 'डाउन साइज' गर्ने समाचार बाहिरिएको छ।
नयाँ गृह सचिव र नयाँ आइजिपीको भनाभन नै भएको अपुष्ट समाचार नै बाहिरियो। नयाँ गृह सचिव आउने बित्तिकै यो कुरा उठ्नु एउटा संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ, अथवा संघीयताको मोडेल अनुसार प्रहरीलाई समायोजन गर्ने क्रमको एउटा प्रक्रिया?अहिले साधारण सेवातर्फ डिआइजी दरबन्दी ३४ रहेकोमा गत माघ २८ देखि २२ पद रिक्त छन्।
जसै नयाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसँगै अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको बढुवा प्रक्रिया सुरू भयो, यससँगै २२ डिआइजी पद खाली भएकाले सम्भावित उम्मेदवार सो पदमा बढुवा हुने आशामा ढुक्कले बसेका थिए। तर गृह प्रशासनबाट ठूलो संख्यामा डिआइजी पद 'डाउन साइज'को समाचार बाहिरिएपश्चात यसले सम्भावित उम्मेदवार मात्रै हैन सिंगो प्रहरी संगठनभित्रै तरंग ल्याइदिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५ सय २३ जनाको दरबन्दी रहेको छ। संघीय संरचनागत समायोजनपछि प्रदेश मातहत करिब ५५ हजार र केन्द्रमा २५ हजार प्रहरी रहने भनिएको छ। यही संरचना अनुसार अहिले प्रसंगमा आएको डिआइजीको हकमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अब डिआइजीले गर्ने भएकाले ७ प्रदेशमा ७ डिआइजी हुनेछन् भने केन्द्रमा २७ जना रहने देखिन्छ।
तसर्थ, ५५ हजार प्रदेश प्रहरीको लागि ७ जना डिआइजी अनि केन्द्रमा रहने २५ हजार प्रहरीको लागि चाहिँ २७ डिआइजी किन चाहियो? भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायको देखिएको छ।
सरसर्ती हेर्दा त्यो एउटा पाटो हुन् सक्ला, तर कोही इन्स्पेक्टरको रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर आफूलाई पारंगत बनाउँदै भोलि प्रहरीको उच्चतम पदमा पुगुला भन्ने अभिलाषा बोकेका हुन्छन्। सेवाको करिब ३ दशक एसएसपी भएर काम गरेका सम्भावित उम्मेदवारसँगै आफ्नो पछिको भविश्य देखेर प्रहरी सेवाको भिन्न पदमा रहेका उत्कृष्ट अधिकृतहरूको वृत्तिविकास पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, जो कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
समायोजनको नाममा हठात् दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास कति प्रभावित हुनसक्छ? र त्यसको असर प्रहरी संगठनभित्र कति पर्न सक्छ? भन्ने तर्फ सम्बन्धितको ध्यान जानु जरूरी छ। समयक्रममा आवश्यकतानुसार संगठनको आकार, प्रकार, संख्या, संरचना अनि जिम्मेवारीमा आएको फेरबदलसँगै यी पदहरू थपघट गरिनु अस्वभाविक त होइन। तर यस्ता दूरगामी असर पर्ने निर्णय तर्कसंगत तवरले गरिनुपर्छ।
औचित्य र आधारसहितको वैज्ञानिक तवरको वृत्तिविकास योजनाबाट मात्रै यस्तो निर्णय गरिनु ठीक हुन्छ। जुनसुकै पदको दरबन्दी व्यक्तिको अनुहार हेरेर सिर्जना गर्ने र त्यो अनुहारसँगै लहडमा हटाउने तरिका वैज्ञानिक हुँदै होइन। यसो गरिँदा त्यस व्यक्तिलाई मात्रै हैन तलसम्मका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलमा असर पर्न जान्छ। समायोजनको नाममा हुन गइरहेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको संरचनात्मक परिवर्तन वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ।
सरकारमा बस्नेहरूको लहडमा ३ बाट ७ अनि १५ सम्म एआइजी बनाउने अनि ह्वात्तै घटाउँदा प्रहरी संगठनलाई कति असर परेको थियो? अहिले पुन: डिआइजी दरबन्दीलाई डबल फिगर संख्या ह्वात्तै घटाउनु कति सम्म उपयुक्त हुन्छ? यसले संरचनागत अनि बजेटको हिसाबमा आर्थिक रूपले उपयुक्त ठानिएला, तर राम्रा राम्रा काबिल अधिकृतहरूले माथि पुग्ने अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने देखिन्छ।
वि. सं २०३३ सालमा डिआइजी दरबन्दी ५ वटा मात्रै थियो। त्यसबखत एसएसपी दरबन्दी थिएन डिबी लामा अवकाशको मुखमा थिए, तर उहाँलाई विशेष प्रहरी विभागको डिआइजी दरबन्दीमा तत्कालीन सरकारले बढुवा गरेको थियो।
संयोगले पछि डिडी शर्मा काण्डमा तत्कालीन भ्याली डिआइजी पदम बहादुर मानन्धर बर्खास्त भएपछि उनै डिबी लामा नेपाल प्रहरीको डिआइजीमा पदस्थापन हुँदै नेपाल प्रहरीको आइजिपी भए। उनले प्रहरीभित्र नयाँ सोचसहित काम जस्तै: प्रहरी स्कुल, प्रहरी अस्पताल, महिला प्रहरी गुल्म,छिमेकी प्रहरी लगायतका अभियानहरू गर्दै नेपाल प्रहरीमा छुट्टै आयाम थपेर एउटा इतिहास बनाएर गए।
सायद त्यसैले भनिन्छ लामाले डिआइजी हुने अवसर गुमाएको भए नेपाल प्रहरीले यस्ता काबिल आइजिपी गुमाउने पो थिए कि? अहिलेको डिआइजी पदको डाउन साइज प्रकरणले यस्तै होनाहार अधिकृत गुमाउन नपरोस्।
नेपाल प्रहरी संगठनको आधुनिक इतिहास हेर्दा विगतदेखि नै संख्या र संरचनागत हिसाबले पटक पटक उथलपुथल नआएको होइन। वि.सं २००७ सालको क्रान्ति पश्चात मुक्तिसेना र राष्ट्रिय सेनालाई समायोजनको नाममा प्रचलित प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको रूपमा पुनर्गठन गरियो।
जसमा साधारण प्रहरी २ हजार, रामदल पाँच सय, मिलिसिया १५ हजार, रक्षा दल ४ हजार ५ सय, काजमा ल्याइएका शाही नेपाली सेनाका जवान १ हजार गरी कुल २३ हजार प्रहरी सेवामा कार्यरत देखिन्छ ('द एड्मिनीस्ट्रेटिभ सिस्टम इन नेपाल'- हेम नारायण अग्रवाल, नयाँ दिल्ली)।
जुन संरचना र संख्या सन् १९५५ मा प्रहरी ऐन २०१२ आउनुअघि सन् १९५४ सम्म कायमै रह्यो। अझ त्यसमा पनि कामदार कारिन्दा र प्रहरी भनेर लाइन विभाजन गर्दै कामदार कारिन्दामा निजामती कर्मचारीहरू सेक्सन अफिसर-१,नायब सुब्बा-४, खरिदार-४, मुखिया-३, बहिदार-२, टाइपिष्ट-३ समेत कार्यरत रह्यो जुन प्रहरी ऐन २०१२ लागू भैसकेपछि पनि कायमै रह्यो।
सन् १९६५ मा मात्रै त्यो निजामतीको दरबन्दी हटाइयो। तसर्थ प्रहरी सेवाले विभिन्न आरोह अवरोह छिचोल्दै अहिलेको स्वरूपमा आएको हो।
त्यसबखत विभिन्न भारतीय अखबारहरूले नेपालमा प्रहरी संख्या कटौती गरिने समाचार प्रकाशनमा आएपछि तहल्का मच्चिएको थियो, हुन पनि त्यस्तै भयो- प्रहरी ऐन २०१२ सँगै समायोजनको नाममा प्रहरीको संख्या २३ हजार (२३,०००) बाट छ हजार पाँच सय (६,५००) मा सीमित गरियो।
करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रहरी जनशक्ति कटौती गरिएता पनि त्यस बखत हचुवाको तालमा नगरी प्रहरी ऐन २०१२ ल्याएपछि एउटा स्क्रिनिङ समिति नै गठन गरेर प्रहरीमा संख्यात्मक स्वरूप कटौती गरेर गुणात्मक सुधार ल्याउन खोजेको देखिएको थियो।
यसरी पूरा तयारी साथ समिति नै बनाएर अध्ययन गरी 'डाउन साइज'गरिएको हुँदा प्रहरी सेवालाई यसले सकारात्मक सुधारसहित आधुनिकीकरण गर्न सघाएको थियो भनिन्छ।
पछि सन् १९६५ मा ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ७ हजार ३० पुर्याइएको थियो।
जुन संख्या क्रमश: बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासम्म पुग्दा करिब ४० हजार हुँदै अहिले संघात्मक स्वरूपमा आइपुग्दा करिब ८० हजार (७९,५२३) पुगिसकेको छ। अहिले प्रहरीलाई प्रदेश र केन्द्र स्वरूपमा लैजाँदा जुन तवरले प्रहरीको जम्मा संख्या हेरेर डिआइजी पद व्यापक रूपमा कटौतीको कुरा चलेको छ।
माथि भने झैं अहिले गृह प्रशासनले संख्याको कारणलाई मात्रै देखाएर डिआइजी दरबन्दी कटौती गर्ने हो भने त्यससँगै विचारणीय कुरा के हो भने निजामती प्रशासन र नेपाली सेनामा रहेका संख्यात्मक अवस्थालाई पनि दाँजेर हेर्न सकिन्छ।
के त निजामती प्रशासनमा संख्या अनि पदीय पिरामिड मिल्दो छ त? निजामती प्रशासनमा रहेकाले आफ्नै हितमा कुनै असर पर्न नदिने तर अन्यको हकमा भने कुनै कारण देखाएर वृत्तिविकासमा पर्न सक्ने असरलाई नजर अन्दाज गर्न खोज्नु कति न्यायिक हुनसक्छ?
साथै नेपाली सेनामा पनि हेर्ने हो भने, ९६ हजार नफरी रहँदा २० उपरथी (नेपाल प्रहरीको एआइजी सरह) अनि नेपाल प्रहरीको डिआइजी सरहको ब्रिगेडियर जनरल ७० जनाभन्दा बढी रहेका छन्।
नेपाल प्रहरीलाई हेरिए झैं संख्याकै तवरले हेर्दा के अब त्यहाँ पनि संख्याकै आधारमा माथिका पद कटौती गर्दै जाने त? तसर्थ हचुवाको तालमा गरिने यस्ता निर्णयभन्दा पूरा अध्ययनका साथ गरिने निर्णय प्रभावकारी अनि उत्पादकीय हुन सक्छ।
कुनै पनि संगठनको कार्य प्रकृति र आवश्यकता फरक हुन्छ। नयाँ प्रयोगको रूपमा आएको संघीय एवम् प्रदेश प्रहरीको अवधारणा लागू गर्दा तात्कालीन स्वरूपलाई मात्रै हेरेर कुनै निचोडमा पुग्नुभन्दा पनि यसले वरपर पार्ने दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर राखेर गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
विशेषत: यस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नियमावलीको आड लिएर मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रीस्तरबाट गर्नुभन्दा ऐन नै परिमार्जन गरेर संसदमार्फत् गर्ने परम्पराको स्थापना गर्न सके नेपालका प्रहरीले स्थायित्व पाउने सम्भावना बढ्दै जाने थियो कि?
विकसित मुलुकहरूले पनि बेलाबखत यस्ता प्रशासनिक कटौतीका योजना गर्ने नगरेका हैनन्, उनीहरूले गरेका योजना ध्यान दिएर हेर्ने हो भने, जहिले पनि यस्ता निर्णय तत्काल लागू नगरेर आवधिक स्वरूपमा लैजाने गरेको देखिन्छ। जस्तै: ५ वर्षपछि, १० वर्षपछि लागू हुने गरी यस्ता निर्णय गर्दा स्वभाविक रूपमा नकारात्मक असर कम पर्ने गरेको देखिन्छ।
यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कम असर पर्ने वा त्यसको लागि तयार भएर जाने वातावरण बन्ने हुँदा त्यो निर्णय उत्पादकीय नै हुने गरेको देखिन्छ।
प्रहरीको समायोजन अहिले करिब कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको हुँदा समायोजनपछि प्रहरीका हाल कायम रहेका कार्यालयहरू एकअर्कामा गाभिनेछ तसर्थ पनि अहिले भएका दरबन्दी स्वत: घट्ने नै छन्।
यस्तो अवस्थामा ती कार्यालयमा अहिले कायम रहेका नेतृत्व तहका पदलाई जगेडामा राखेर प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत रहने गरी आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ, जुन विकल्पलाई समायोजन ऐनले पनि औंल्याएकै छ।
तत्काल दरबन्दी खारेज गरेर वर्षौको मिहिनेत र पर्खाइपछि बढुवाको मुखमा पुगेका अधिकृतहरूलाई पनि यसले न्याय दिन सक्छ। त्यसैले निश्चित अवधिपछि मात्रै लागू हुने गरी योजनाबद्ध ढंगले सो नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ।
जुन निर्णयले अहिलेका सम्भावित उम्मेदवार मात्र हैन कि अहिले तल्ला पदमा भएका अधिकृतहरूको वृत्तिविकास पनि त्यही हिसाबले व्यवस्थित बन्दै जान्छ र त्यसको लागि मानसिक रूपमा पनि तयार भइसकेका हुन्छन्।
अहिले प्रहरी सेवामा देखिएका योग्य अधिकृतहरूको बढुवामा हुने गरेको ‘ट्राफिक जाम’ खुलाउन पनि विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता भइसकेको छ।
४ वटा (इन्स्पेक्टर, डिएसपी , एसपी, एसएसपी) पदमा २५-२६ वर्ष बिताएर ४-५ वर्षमा ३ वटा (डिआइजी, एआइजि, आइजी ) पदमा पुग्ने अहिलेको अवस्थाको सुधार आवश्यक छ।
विगत केही समयदेखि प्रहरीमा एआइजी पदको अनुभव नै नगरी सिधै डिआइजीबाटै आइजिपी हुने अवस्थाको कारक पनि यही हो। एउटै ब्याचको अधिकृतसँगै पुग्नुपर्छ भन्ने पुरानो बढुवा प्रणाली पनि योग्य प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकासको बाधकको रूपमा देखिएको छ।
फरक-फरक समयमा सुरू गरे पनि उस्तै क्षमता भएका काबिल अधिकृतहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढ्न खोज्छन् भने अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता भइसकेको छ।
यस समसामयिक मागलाई स्थापित गर्नको लागि पनि प्रहरीमा निश्चित पदका लागि बढुवा हुनु आन्तरिक सुरक्षाका विविध विषयमा विशेष योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय भइसकेको देखिन्छ।
यस्तो व्यवस्था नीतिगत रूपमा स्थापित गर्न सकिएमा विशेष क्षमता भएका अधिकृतले सदैव अवसर पाउनेछन् र अरूलाई पनि यसको लागि उत्प्रेरित गरिरहनेछन्। साथै काबिल अधिकृतहरूमात्रै उच्च नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले प्रहरी संगठनले सधैं सक्षम नेतृत्व पाउने सम्भावना रहिरहन्छ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्)
