सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेटले निराश तुल्याउँछ कि भन्ने अनुमान थियो। नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को प्रभावबारे बोल्न सकेको थिएन। यस्तो लाग्थ्यो, मुलुक सामान्य अवस्थामा छ। जल यातायातदेखि रेल यातायातसम्मका कल्पनाशील आयोजना प्रस्तावित थिए।
यसविपरीत बजेट संयमित भएर आएको छ। यसका लागि बजेट तयार गर्ने टोली र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।
सबभन्दा पहिला म बजेटको राम्रो पक्षको कुरा गर्छु।
पहिलो, चालू वर्षको बजेटको आकारभन्दा यसपालि आकार घटाइएको छ। त्यसैले यसलाई यथार्थपरक विनियोजन प्रस्ताव भन्न सकिन्छ।
यति हुँदाहुँदै राजस्व लक्ष्य उच्च छ। गत वर्ष पनि बजेट ल्याउँदा १२ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य थियो। पछि घटाएर १० खर्ब ५६ अर्ब बनाइयो। अहिले हेर्दा त संशोधित राजस्व अनुमान ८ खर्ब २७ अर्ब रहेछ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अहिलेको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नुअघिको कुल राजस्व १० खर्ब ११ अर्बको लक्ष्य राखेको छ। यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
दोस्रो, सरकारले यस वर्ष २ खर्ब २५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान गरेको छ। त्यसलाई म उच्च भन्दिनँ। हामीले नै सरकारलाई संकटसँग जुध्न अलिक बढी नै ऋण उठाए फरक पर्दैन भनेका थियौं। त्यसैले यो प्रस्ताव जायज नै हो।
तेस्रो, बजेटले समष्टिगत रूपमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। साथै, ७ प्रतिशतकै मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग अहिलेको सन्दर्भ जोडेर हेर्नुपर्छ। यो वर्ष सरकारले २.२३ प्रतिशत वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम होला जस्तो देखिन्छ। अर्थात्, आर्थिक वृद्धि करिब-करिब शून्य हुने देखिन्छ।
असारपछि कोभिड-१९ को प्रकोप कम भयो र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था आयो भने ७ प्रतिशतको वृद्धिदर सम्भव छ। चालू वर्षको घाटा पनि अर्कोपटक पूर्ति हुने अवस्था आउँछ। आर्थिक वृद्धिलाई पुँजीगत खर्च र चालू खर्चले साथ दिने अवस्था छ। त्यसैले, ७ प्रतिशतको लक्ष्य ज्यादै उच्च र हासिल गर्नै नसकिने हो भन्ने म मान्दिनँ।
चौथो, यसपटक बजेटमा नाराहरू समेटिएनन्। वामपन्थी सरकारले ल्याएका पछिल्ला बजेटमा नारा नै नारा थिए। गत वर्ष त १५ वटाजति नारा थिए। यसपटक 'नेपालको पानी जनताको लगानी' बाहेक कुनै नारा बोलिएन। सरकारले बोलीको आकर्षणभन्दा कामबाट प्रमाणित गर्न खोजेको हो भने राम्रो कुरा हो।
अब बजेटका नकरात्मक पक्ष हेरौं।
पहिलो, शिक्षा, पर्यटन र सञ्चार मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। गत वर्षको बजेटबाट अनुच्छेद नै सारेर ल्याइएको छ। जबकि ती कार्यक्रम नराख्दा पनि फरक पर्ने थिएनन्। सुरू नै नगरिएका कार्यक्रम किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
दोस्रो, बजेटको आकार घटाउँदा पनि कतिपय कार्यक्रम निरन्तर छन्। कतिपय आयोजनामा बजेट कटौती भएका छन्। गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट १ सय ६९ अर्ब थियो। यो वर्ष घटेर १ सय ३८ अर्ब भयो। तर सबै आयोजना यथावत् छन्। यस्ता आयोजनामा थोरै बजेट थप्नु वा राख्नुको कुनै तुक देखिन्न। बरू यी कार्यक्रम एक वर्ष थाती राखेर बजेटलाई अझ बढी स्वास्थ्य, राहत र रोजगारीमा राख्न सकिन्थ्यो।
तेस्रो, गत वर्ष बजेट वक्तव्यमा भएको आयोजना व्यवस्थापन सुधारको कुरा यसपटक चटक्कै बिर्सिइएको छ।
आयोजना व्यवस्थापन राम्रो कुरा थियो। ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने आयोजना प्रमुखको सरुवा गरिन्न भनिएको थियो। कर्मचारीले काम नगरे बाहिरबाट ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो। आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी कालोसूची पर्ने र आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्ने कुरा थिए। भलै ती लागू भएनन्, तर यसपालि सरकारले ती कुरा बिर्सियो।
सरकारले आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने त भनेको छ, तर अघिल्लो पटकको स्पष्ट व्यवस्था हटाएपछि प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नै कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
चौथो, बजेटमा सरकारले विभिन्न भत्ता कटौती गर्ने भनेको छ। अर्कातर्फ कोभिड–१९ सँग जुध्न अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेको छ। यसरी हेर्दा सापोनापो बराबर भएको छ। यसबाट केही बच्ने देखिँदैन।
सरकारले विभिन्न कार्यालय र विभाग कटौती गर्ने भनेर बोलेको छ। तर, त्यो लागू हुने किसिमको देखिँदैन।
अब बजेटका अत्यन्त राम्रा पक्ष हेरौं।
पहिलो, नीति तथा कार्यक्रममा राहतलाई जोड दिइएको थिएन। बजेटले भने राहतलाई ज्यादै स्पष्ट पारेको छ। रोजगारी गुमाउनेलाई राहत दिने भनेको छ। रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सहयोग पुग्न सक्ने गरी तालिम दिने भनेको छ। रोजगारी प्राप्त नगर्दासम्म ज्यालामा सहयोग गर्छु भनेको छ। साना उद्योगले रोजगारी सिर्जना गरे उनीहरूलाई सहयोग गर्छु भनेको छ।
त्यस्तै, सरकारले साना र मझौला उद्योगीलाई सहयोग गर्न ५० अर्बको कोष खडा गर्ने भनेको छ। त्यो पनि राम्रो कुरा हो।
दोस्रो, गत वर्षको बजेटमा एकमुष्ठ ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो। यसपटक भने क्षेत्रगत रूपमा तोकिएको छ। कुनै क्षेत्रमा ३० हजार त कुनै क्षेत्रमा २० हजार भनेर किटानी गरिएको छ। रोजगारी सिर्जनामा प्रगति भए-नभएको अनुगमन राम्ररी गर्न सके यो फलदायी हुन्छ।
अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या रोजगारी नै हो। नेपालबाट खाडी मुलुकमा काम गर्न गएकाहरू फर्किने अवस्था छ। भारतबाट लाइन लागेर नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो। यसरी हेर्दा रोजगारीको सन्दर्भमा बजेट राम्रो छ।
तेस्रो, स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। इतिहासमै स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको पहिलोपटक होला। अरू सबै क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ, तर स्वास्थ्यमा बढाइएको छ। यो अवसर सदुपयोग गर्ने चुनौती स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ।
विगतमा आफूलाई प्राप्त बजेटसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको तितो अनुभव छ। अर्थले विनियोजनमा जुन प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको छ, स्वास्थ्यले खर्च गरिदिए धेरै कुरा फरक पर्छ। राजधानीबाहिरका जनता काठमाडौंमा उपचार गर्न आउनै नपर्ने गरी अस्पतालहरूको सुधार हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन पूर्वाधारको खाडल थियो, उपकरणको अभाव थियो, त्यो कमी मेटिनेछ।
चौथो, कृषिमा पहिले अनुदान मात्र वितरण गर्ने काम भएका थिए। यसपटक बजार सिर्जना गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिइएको छ।
कृषक र बजारबीच आपूर्ति शृंखलाको ठूलो खाडल नेपालमा छ। कृषकको भूमिका कमजोर छ। अहिले बजेटले एक तहको प्रशोधन उत्पादन स्थलमै गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। प्रत्येक गाउँ-नगरमा खाद्य भण्डार राखेर त्यहाँ सञ्चय गर्ने, संकट परेका बेला आपूर्ति गर्ने र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने दृष्टिकोण बिल्कुलै नयाँ हो। कृषकको उत्पादन भण्डार गर्ने ठाउँ नै अहिलेसम्म थिएन।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंनजिकै काभ्रेको पाँचखालमा काउली भण्डार गर्ने ठाउँ नभएर फाल्ने गरिन्छ। बजेटमा सहकारीको स्वरूपमा शीत भण्डार राख्ने र सहकारीबाहेक अरूलाई भण्डारण नदिने भनेको छ। यसले कृषकलाई उत्पादनको मूल्य दिलाउँछ।
यसरी हेर्ने हो भने यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिमा फड्को मार्ने प्रयास गरिएको छ।
अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा कार्यान्वयन हो। त्यसो त यसपटक पनि अन्य क्षेत्रमा चालू वर्षका बजेटकै कार्यक्रम निरन्तर भएका छन्। सरकारले सांसद विकास कोष पूरै हटाउन सक्नुपर्थ्यो। केवल एकतिहाइ घटाएर हुने अवस्था थिएन।
त्यस्तै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट निर्माण गर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण मानेको छ। जबकि यो काम अर्को वर्ष गरेको भए पनि हुने थियो। सायद त्यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दबाबमा राखिन्छन्। सरकारले सांसदलाई खुसी राख्न खोजेको छ।
समग्रमा म यो बजेटसँग बेखुस र असन्तुष्ट हुनुपर्ने देख्दिनँ। नीति तथा कार्यक्रमको तुलनामा बजेट सान्दर्भिक छ।
बजेटको सुरूआतमै कोभिड-१९ को संकटलाई राम्रो भाषामा सम्बोधन गरिएको छ। यसरी हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा कता कता राम्रो बजेट आएको छ। वर्तमान सन्दर्भलाई बजेटले बिर्सिने त होइन भन्ने चिन्ता थियो। जीवन बचाउन छाडेर ठूला कुरा गर्ला कि भन्ने प्रश्न थियो। बजेटले यी र यस्ता प्रश्नमा आश्वस्त तुल्याएको छ।
(सेतोपाटीका मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यो पनि हेर्नुहोस्:
