नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय व्यवस्थापिकालाई दुई तहमा बाँडेको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनेर संविधानको धारा ८३ मा लेखिएको छ।
समग्र नेपाललाई १६५ क्षेत्रमा विभाजन गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जना र समग्र नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने (समानुपातिक) सदस्य ११० गरी कुल २७५ जना सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था छ। यसलाई तल्लो सदन भनिएको छ।
माथिल्लो सदनका रूपमा एउटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सात प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचनबाट र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्यसहितको राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। यो सभालाई स्थायी सदनका रूपमा लिइन्छ।
यिनीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। यसका एक-तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिने र रिक्त सदस्यको पद पूर्तिका लागि जुन तरिकाले मनोनयन भएको सदस्यको पद रिक्त भएको हो सोही तरिकाद्वारा बाँकी अवधिका लागि पद पूर्ति गरिने व्यवस्था भएकाले यो सदन स्थायी सदनका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हार्नेहरूको थलोः राष्ट्रिय सभा!
मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न र समीकरण नभत्काउन हरेक दलका शीर्षनेताहरू सदनमा आउनुपर्छ। संसद अनुभवीहरूको साझा थलो बन्न सके मात्र मुलुकका समस्या समाधान भई नागरिकका हितमा काम सम्भव हुन्छ। यसका लागि हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनका बेला उम्मेदवार खडा गर्दा नै यस कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ।
हिजो माधव नेपाललाई दुई ठाउँबाट हार्दाहार्दै पनि संविधान सभामा ल्याउनैपर्ने बाध्यता यसैको उदाहरण थियो।
यस कारण शीर्ष नेताहरूको चुनाव निश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तत्तत् राजनीतिक दलकै थियो। हिजो आफैंले गल्ती गर्ने, आज हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गर्ने गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ।
भोलि हुने चुनावमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार भए भने एउटा हो जित्ने अर्को त हार्छ। जबकि जनता यी दुवैलाई सदनमा देख्न चाहन्छन्। हिजो डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजीलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडाउने को हो? आज सदनमा चाहिएर हो वा हरुवा व्यवस्थापन गर्न हो उनलाई उपल्लो सदनमा लाने पनि उही हो। यस्ता कुरामा लोकको लाज मान्नुपर्छ।
यति बेला प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएको चर्चाले व्यापकता पाएको छ। उनका आफ्नै अभिव्यक्ति सुन्दा उपप्रधानसहित आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मा खोजिरहेका छन्। यो नेपालीका लागि ठूलो दुर्भाग्य मात्र होइन कानुनीराज समेतको ठाडो बर्खीलापसमेतको निरन्तरता हो।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ (१) अनुसार 'तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहने छैन' भनिएको छ।
तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले उक्त संवैधानिक प्रावधान नलत्याउलान् भन्ने आधार देखिँदैन। किनभने नेपालको राजनीतिक इतिहास विचरण गर्दा गौतमकै लागि २०५१ सालमा उनको पार्टीभित्र विधानमा नभएको उपमहासचिव पद थप्न लगाई उनी नेकपा एमालेका उपमहासचिव भएका थिए।
हाल नेकपामा उनकै लागि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको मर्म मार्न चाहँदैनन्, तर पार्टीभित्रको अनावश्यक दवाब र घेराबन्दी एक्लै उनले मात्र चिर्न सक्ने कुरा पनि सम्भव देखिँदैन। यसर्थ पनि संविधानमा जेसुकै लेखिएको होस्, कुनै पनि बेला वामदेव गौतम मन्त्री भएको समाचार सुन्दा अचम्म नमान्दा हुने अवस्था छ।
तर त्यति बेला उनीसँग सँगै चुनाव जितेको प्रतिपक्षी बेञ्चमा र जनताद्वारा नरूचाइएका गौतम मन्त्री बनेर सत्तापक्षको लश्करमा बस्दा आम जनतामा लोकतन्त्रप्रति कस्तो भावना पैदा होला? त्यसको ख्याल कसैले गरेको छ? यही अवस्थामा राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो? केका लागि चाहियो? आम मानिसहरू प्रश्न गर्छन्।
यसअघि पनि गोरखा-२ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरी-४ बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ-३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिकाको वडासदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकमा समेत राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आइसकेका छन्।
नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञता, चिन्तक, राष्ट्रिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताद्वारा तिरष्कृत अनुहार लगेर उक्त सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिएको छ। जुन यसको गरिमा, ओजश्विता र महत्वका दृष्टिले उपयुक्त हुँदै होइन। सबै जातको फूलबारी बनाउन त प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक नै पर्याप्त थियो। माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त महानुभावको थलो बनाउनुपर्ने हो, बनाइएन।
अनुभवी र विज्ञलाई पाखा
माथिल्लो सदनमा अनुभवी, दिग्गज र विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकमा पाइन्छ। यसको नामैले पनि 'पाको' सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। कतिपय मुलुकमा त यसलाई 'अभिभावक संसद' पनि भन्ने चलन छ।
राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो। माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्ड्स, अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट् आदि नामले चिनिन्छ। त्यहाँ शिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिहरूकै प्रतिनिधित्व हुने गर्छ।
भारतमा लालबहादुर शास्त्री, प्रणव मुखर्जी, लालकृष्ण आड्वानीजस्ता प्रसिद्ध राजनेता र चिन्तकहरू राज्यसभामा थिए। बेलायतमा 'प्यालेस अफ वेस्टमिन्स्टर' नामक दरबारमा त्यहाँको माथिल्लो सदनको बैठक बस्छ। त्यहाँको माथिल्लो सदनमा ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक, विद्वान, उच्च घरानियाँ व्यक्ति, राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त व्यक्ति आदिले प्रतिनिधित्व गर्छन्। अरूहरूले उनीहरूबाट सिक्छन्। राष्ट्र लाभान्वित हुन्छ उनीहरूबाट।
हामीकहाँँ भने राजनीतिक भाग नपाएकाहरू, प्रतिनिधि सभा वा अन्य चुनाव लड्दा हार्नेहरू तथा जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका आधारमा उम्मेदवार खडा गरी खिचडी संसद बनाउने गरी सदस्य भित्र्याएर राष्ट्रिय सभा बनाइन्छ। जुन उपयुक्त हुँदै होइन।
शक्ति सन्तुलन जरुरीः
संसदभित्र शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका हिसाबले लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो आवश्यक पनि हो। तल्लो सदनका कमी-कमजोरी सच्च्याउने र मार्गदर्शन गर्ने काममा सीमित हुन परेको माथिल्लो सदनको सुझाव मान्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने हाम्रो संविधानले गरेको छैन। यसैले कतिपय अवस्थामा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसदको उपल्लो सदन सिनेटको स्वीकृतिबिना राष्ट्रिपतिले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै संसदको तल्लो सदन कंग्रेसको अनुमोदनबिना राष्ट्रिपतिले गरेका कुनै पनि सन्धिसम्झौता लागू हुन सक्दैन। विगतमा सिनेटबाट बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा त्यहाँ केही समय बजेट अभाव भएको थियो। शक्ति सन्तुलन र महत्वका हिसाबले दुई सदनात्मक संसदको सकारात्मक अभ्यास त्यहाँ भरपुर भएको पाइन्छ।
हामीकहाँ यो अवस्था छैन। संविधानबमोजिम अर्थ विधेयकबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक यी दुई सदनमध्ये जुनसुकै सदनमा पेश गर्न पाइने व्यवस्था संविधानको ११० धारामा उल्लेखित छ। तर अर्थ विधेयक भने तल्लो अर्थात् प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव भए सुझावसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्ने र यसरी फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रिपतिसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ।
यदि १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा सिधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभाले पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यो स्थितिले अर्थ विधेयक १५ दिनसम्म मात्र राष्ट्रिय सभाले रोकेर राख्न सक्नेसम्मको अधिकार देखिन्छ। उसले दिएको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको नदेखिँदा यस सभाको आवश्यकता थप बहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
भारतमा पनि राज्यसभाले अर्थ विधेयक १४ दिनसम्म रोक्न सक्ने व्यवस्था छ। सायद यही भूमिकाविहीनताकै अवस्थाका कारण संसारका कतिपय देशमा माथिल्लो सदनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको पाइन्छ। संसारका कतिपय मुलुकमा आर्थिक व्ययभार मात्र बढाएको आरोप माथिल्लो सदनले खेप्नु परेको पनि छ। यसैकारण न्युजिल्यान्डले सन् १९५१ देखि माथिल्लो सदन नै खारेज गरेको छ।
शक्ति सन्तुलनमा कमजोर सावितः
प्रतिनिधि सभाले पास गरी पठाएका अन्य विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ र यो समयभित्र फिर्ता नआएको स्थितिमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको १११ धाराले गरेको छ।
एउटा सदनमा पेश भई अर्को सदनले पास नगरेको कुनै पनि विधेयक संयुक्त सदनमा पेश भई बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ। तर यस प्रकारको संयुक्त सदनमा पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्य संख्या (२७५) हुने भएको र यो संख्या राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या (५९) भन्दा निकै बढी हुने भएकाले यी दुईबीच सन्तुलन हुन नसकी प्रतिनिधि सभाले चाहेअनुसार नै निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ।
यस अर्थमा पनि माथिल्लो सदन निरीह नै देखिने भयो। तल्लो सदनको फट्के किनाराकै साक्षी हुन मात्र यो सभा चाहिएको हो त? सोच्नैपर्ने भएको छ।
(लेखक नगेन्द्रराज पौडेल नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त उपसचिव हुन्)
