कोरोनाको असर गहिरिँदै जाँदा विश्वभरी नै रोजगारी र उत्पादन जोगाउन सम्बन्धित देशका सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन र सुविधा दिँदै आएका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने गत साता बेलायतका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले रोजगारी संरक्षणको अर्को योजना सार्वजनिक गरे। आगामी महिनादेखि लागू हुने रोजगारी संरक्षण योजनामा सरकार र निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई आगामी ६ महिनाका लागि सामान्य तलबको तीन चौथाई हिस्सा भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
यसअघि बिदाको तलब कम्पनीहरूले सरकारसँग दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था अक्टोबर महिनाबाट अन्त्य भएसँगै बेलायतका आधाजति व्यवसाय कर्मचारी निष्कासनका लागि बाध्य हुने अनुमानका आधारमा सुनकले अर्को नोभेम्बरदेखि लागू हुने 'अर्थतन्त्रको हिउँदे योजना' सार्वजनिक गरेका हुन्।
बेलायतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरिरहेको खोप परीक्षणले सकारात्मक नतिजा दिएसँगै कम्तीमा अर्को ६ महिना अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन प्याकेजको आवश्यकता पर्ने विश्वासका आधारमा उत्पादन र रोजगारी जोगाउन, अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न यस्ता प्रयास भइरहेका छन्।
कोरोनाको अनिश्चितताबीच धेरै मुलुकले संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका यस्ता योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। तर संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि हामीकहाँ भने कुनै तदारुकता देखाइएको छैन।
रोजगारीकै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने विभिन्न प्रतिष्ठानले जबर्जस्ती निष्कासन गरेका कर्मचारीहरू अनशन लगायत विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना समेत दिन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटले नारामा 'अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको वर्ष' रटान लगाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीतन्त्रको भरमा चलिरहेको छ।
केही दिन अघिसम्म अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणको कार्यविधिबारे प्रधानमन्त्रीलाई 'ब्रिफिङ' गर्न समय मिलाउने कसरतमा थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले कार्यविधि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजान उनले अनुमति दिनुपर्छ या उनैले लैजानुपर्छ।
बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाको बर्हिगमनसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यी दुवै मन्त्रालयसमेत आफूसँगै राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बाहेक विभिन्न परिषद, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय, समितिसमेत ५१ संस्थाको नेतृत्व गर्छन्। हरेकलाई एक–एक दिन समय दिँदा पनि सबैले पालो पाउन दुई महिना लाग्छ। व्यस्तता र विज्ञता दुवै हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भनेर पत्याउने आधार स्पष्ट छैनन्।
यद्यपि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका हिसाबले जनताले उनैलाई प्रश्न गर्नुपर्नेछ।
एक त संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको कमजोर अनुभव झल्काउनेगरी बजेट प्रस्तुत भयो। अर्कोतर्फ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ संवेदनशीलता पनि देखिएन।
२०७७-७८ का लागि बजेटका प्राथमिकतामा छलफल हुँदा नै सरकारलाई नियमित प्रकृतिको भन्दा पनि विद्यमान संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजाल लगायतले सुझाव दिएका थिए।
रिजालले भनेका थिए, 'कोरोना संक्रमणको अनिश्चितताले नियमित प्रकृतिका काम गर्न सक्ने अवस्था छैनन्। हाम्रा तात्कालिक प्राथमिकता फेरिएका छन्। अहिले यसलाई सम्बोधन गरौं। महामारी सकिएपछिको परिस्थितिमा नयाँ नियमित बजेट ल्याउने बाटो छँदैछ।'
त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिवाद गरे, 'संक्रमण कति लामो समय जान्छ भन्ने अनिश्चित छ। त्यसकारण बजेटका प्राथमिकता आनकातान फेर्न सम्भव छैन। हाम्रा दीर्घकालीन योजना, सत्तारुढ दलको घोषणा पत्रले यसलाई निर्दिष्ट गर्ने हो।'
संसदको त्यो सवाल–जवाफ निकै रोचक थियो। आज, तिनै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी लिएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल दीर्घकालीन योजनाका प्राथमिकता र लक्ष्यमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दैछन्।
अर्थमन्त्रीले दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्य भेट्टाउन काम गर्नेगरी तय भएका कार्यक्रममा स्रोत विनियोजन गरिदिएका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष कँडेल भने कोरोना भाइरस महामारीले दूरगामी असर पार्ने भयो, १५औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य हासिल नहुने भयो र संशोधन गर्नुपर्छ भन्दैछन्।
कोरोना महामारीलाई नजरअन्दाज गर्दै नियमित खालको बजेट कार्यान्वयनको परिकल्पना गर्ने अर्थमन्त्रीले जवाफदेहिता लिनै पर्दैन। उनलाई अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महिना दिन पनि नबित्दै पहिले अर्थमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार र त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेर पुरस्कृत गरिसकेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं, 'विश्वव्यापी विज्ञतामा योगदान गरेकोमा विश्व बैंकले प्रशंसापत्र नै दिएको' भन्दै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेका छन्। त्यो विश्वव्यापी विज्ञताको थोरै लाभ मुलुकले पनि उठाउन पाएको भए एकसरो नागरिक अभिनन्दन उनले आफ्नै भूमिबाट पनि पाउने थिए कि !
आकस्मिक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजनाले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कि पार्टीको घोषणापत्रले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीको सोच नै संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा समस्याको जड रह्यो।
चैत ११ मा देशव्यापी बन्दाबन्दी हुँदादेखि आगामी वर्षको बजेटमार्फत् उद्यम-व्यवसायको समस्या सम्बोधन गर्ने हवाला दिँदै सरकारले अहिलेसम्म समय तन्काउँदै ल्याएको छ। कर तिर्ने अवधिमा डेढ–दुई महिनाको समय दिने बाहेक बन्दाबन्दीपछि सरकारले कुनै माखो मारेन। वित्तीय उपायहरू त शिथिल र निष्प्रभावी जस्तै देखिन्छन्।
अति प्रभावित व्यवसाय बचाउन भन्दै बजेटमा घोषणा भएको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋणको कार्यविधि अनुमोदन हुने समयसम्म आर्थिक वर्षको आधा जति समय सकिन्छ। कार्यान्वयन निकायमा पठाएर कार्यान्वयन सुरू भएको घोषणा हुँदा, त्यसमा आवेदन दिन योग्यले प्रक्रिया झेल्दाझेल्दै यो आर्थिक वर्ष गुज्रिहाल्छ।
मौद्रिक उपायमार्फत् दिइएका ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरणले भने व्यवसायमा राहत दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बडो उदारतापूर्वक सबै ऋणीलाई ६ महिना, मध्यम प्रभावितलाई ९ महिना र अति प्रभावितलाई एक वर्ष साँवा ब्याज तिर्ने अवधि धकेल्ने र त्यो अवधिमा पाकेको ब्याज निश्चित शुल्क तिरेर साँवामै गाभ्न सक्ने (पुँजीकरण गर्नसक्ने) सुविधा दिएको छ।
निर्माणाधीन होटल लगायत आम्दानी गर्ने हैसियत बनाइनसकेका व्यवसायलाई त साँवा ब्याज तिर्ने अवधि र ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने सुविधा अर्को एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संकट गहिरिँदै गए, यी सुविधामा पुनर्विचार गर्न लचिलो रहेको बताउँदै आएका छन्।
यो सकारात्मक पक्ष हो। तर मौद्रिक उपायमात्र यी संकट सम्बोधनका लागि पूर्ण छैनन्।
किनकी आज व्यवसायिक क्रियाकलापबाट आयआर्जन नगन्य छ। कर, बिजुली, घरभाडा, तलबभत्ताको मिटर घुमिरहेको छ। कतिपयले अत्यासको पासोमा बेरिएर देहत्याग नै गरिसके। स–साना व्यवसाय गर्ने सबभन्दा ठूलो मारमा परेका छन्। उनीहरू न व्यवसाय बन्द गर्ने, न निरन्तरता दिने असमञ्जसमा परेका छन्।
केही दिनअघि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले लघु, साना र मझौला उद्यमबारे अध्ययन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, '५० प्रतिशत जति लघु, साना र मझौला उद्यम सधैंका लागि बन्द हुने अवस्थामा छन्। यिनलाई बचाउन सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक छ।'
अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने यस्त लघु, साना र मझौला उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अर्थतन्त्र) मा २२ प्रतिशत योगदान गर्छन् भने १७ लाख ५० हजार मानिसले यिनीहरूबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
अव्यवहारिक र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने जान्दाजान्दै यसअघिका सबै कार्यक्रम समेटेर बजेट विनियोजन गरेर कोरोना प्रभावितलाई राहत, पुनरुत्थानको विषय पूर्णतः अन्देखा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपायबाट ऋणीलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ। मौद्रिक नीतिको तुलनामा बजेटमार्फत् संक्रमणकालीन समयमा रोजगारीमा देखिएको संकट टार्न, उत्पादन र उपभोगमा ठूलो ह्रास आउन नदिन धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यो भएन।
कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले नै अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेको समयमा बजेटमा संशोधनमार्फत् यस्ता विषयमा सम्बोधन गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ। बजेट ढुंगामा कुँदिएको अक्षर होइन, यसलाई समयानुकूल, गतिशील र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन अनुकूल बनाउनुपर्छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मात्र होइन, औपचारिक (संगठित) क्षेत्रमै पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भइरहेको छ। ठूलो संख्यामा मानिस खुलामञ्चमा जम्मा भएर लाम लागेर सामाजिक संस्था या परोपकारी समूहको सहयोगमा खाना लिन जम्मा हुन्छन्। उनीहरूलाई राहत दिने भनेर पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूलाई स्थानीय सरकारमा जिम्मा लगाएर, स्थानीय सरकारमार्फत् लगत संकलन गरी राहत (खाद्यान्न, लत्ताकपडा) आदि सहयोग गर्न सकिन्छ।
सहरमै बढ्दो गरिबी सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो जस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८२ प्रतिशत उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र जीवन्त हुन रोजगारीको कति महत्व होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको उदाहरण खोज्न टाढा जान पर्दैन, बजारमा व्यापारीहरू विगतका वर्षको तुलनामा एक तिहाइ पनि व्यापार छैन भन्छन्।
उपभोगका लागि मानिसहरूसँग आय हुनु प्राथमिक शर्त हो। आम्दानी नै नभएपछि र कम भएपछि मानिस खर्च गर्न सक्दैन, सकेसम्म मितव्ययी बन्छ। आयआर्जन गर्ने व्यक्तिको आयस्रोतमा असर पर्दा परिवारको खानपान, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार लगायत समग्र मानव विकासमा नकारात्मक असर पर्छ।
उपभोग नहुँदा उत्पादन कटौती गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगधन्दाले उत्पादन कटौती गर्छन्, आयात गर्नेले आयात घटाउँछ अनि तिनीहरूले दिने रोजगारी अझै घट्छ। सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि घट्छ। कमाउनेबाट राजस्व असुली गर्ने र सम्पूर्ण नागरिकको सेवा सुविधा अभिवृद्धि हुनेगरी उक्त स्रोतको पुनर्वितरण गर्ने राज्यको क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ। यसको असर दूरगामी हुनेछ।
