भाग्य त 'मेसिन'को पनि हुँदो रहेछ!
१९५८ सालतिर इतिहास रच्दै मान्छेका काँधमा चढेर काठमाडौं उक्लिने कति भाग्यमानी मोटर! उक्त मोटर अमलेखगञ्जबाट भैंसे, भीमफेदी, चन्द्रागिरि हुँदै काठमाडौं खाल्डोमा पुग्यो। अचेल सुन्दा अचम्म लाग्छ तर मान्छेले बोकेरै ल्याएका थिए।
एक सय बीस वर्षपछि अहिले पनि जमाना उस्तै छ। कहिले सेनाको हेलिकप्टरमा झुण्डिएर पहिलो पटक गाडी हुम्ला भित्रिन्छ, कहिले तुइनमै झुण्डिएर भेरी नदी तर्दै डोल्पा पुग्छ। कहिले मुगुमा फिल्ड हिँडेका कर्मचारी मोटरसाइकलसहित तुइन तर्छन्।
देशका सबै ठाउँमा पहिले जस्तो मोटर काँधै चढेर आउँदैनन्। तर, गुडेरै पनि सबै ठाउँ पुग्न सकेका छैनन्।
भव्य स्वागतका साथ भित्र्याइएको पहिलो मोटर त अहिले अस्तित्वमा छैन। तर ३५ लाख सवारी साधन देशमा भित्रिसके। भित्रिने क्रम जोडतोडले चलेकै छ।
१९९६ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको सुरूआत भयो। देख्न मात्र पाएको मोटर चढ्न पाउँदा सर्वसाधारण दंग भए। सोचे होलान्, अब सार्वजनिक यातायातले जीवनयापनका अनेक पक्षमा सहजता आउनेछ। सर्वसाधारणले सोचेजस्तो जीवनयापन त सहज भएको छ तर सार्वजनिक यातायात आफैं असहज अवस्थामै छ। त्यसैले सार्वजनिकभन्दा निजी सवारीमा तिनको मोह पलाएको छ।
सार्वजनिक यातायात भन्ने बित्तिकै मनलाग्दी यात्रु कोच्ने, मनपरी भाडा लिने, रुखो व्यवहार गर्ने सवारी साधन तिनका आँखा वरीपरि घुम्छन्। हालको यातायात सेवाबाट सन्तुष्ट छैनन् उनीहरू।
यात्रुको चाहना छ- भनेका बेला भनेका ठाउँमा जाने गाडी पाइयोस्। समयमै छुटोस्, समयमै पुगोस्। राजधानीमै अहिलेजस्तो अराजक यातायात नहोस्। एकएक यात्रुको सम्मान होस्, गाडीभित्र र बाहिर। सार्वजनिक सवारी बालक, वृद्धवृद्धा, महिला, अपांगता भएका सबैलाई समेट्ने समावेशी बनोस्।
यातायात क्षेत्रको विकास हुँदै गर्दा जसै जसै बाटा तन्किँदै गए, सडक पनि विस्तार हुँदै गए। मोटर पनि पुग्दै गए। उपत्यकामा खुम्चिएको सार्वजनिक यातायात त्रिभुवन राजपथको निर्माणसँगै फैलिँदै गयो। महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको हाइवे हुँदै अहिले आएर थुप्रै उत्तर दक्षिण करिडोरहरूमा यातायात पुग्दैछ।
७६ जिल्ला सदरमुकाममा त पुगिसक्यो मोटर, हुम्लामा बाँकी छ। सडक निर्माताहरू भन्छन्, 'त्यहाँ पनि छिट्टै पुग्छ।'
सुरूमा बाटो पुग्नु ठूलो कुरा थियो। पुग्यो, पुग्दैछ। अब फैलिने क्रम चलेको छ। सडक विस्तार, लेन चौडा हुँदैछन्।
'नेपालको भूगोल सुहाउँदो यातायात सडक यातायात नै हो' भन्छन् स्वयम् यात्रु, नीति निर्माता र योजनाकारहरू। किनकि जल यातायातको सम्भावना न्यून छ, हवाई यातायात महँगो।
मोटर आएपछि चालक पनि चाहिए। अनि चालकलाई चाहियो सवारी चालक अनुमतिपत्र माने 'लाइसेन्स'। पहिलो मोटर भित्रिएको ठीक दुई दशकपछि पहिलो 'लाइसेन्स' पाए गोपाल खोपासेले। खोपासेदेखि आजसम्म ३० लाखभन्दा बढीले 'लाइसेन्स' पाइसके।
पहिले प्रहरीले दिने लाइसेन्स २०६०, माघ १ देखि यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालय मार्फत करिब १७ वर्षजति वितरण भयो। २०७५ मंसिरपछि जारी गर्ने अधिकार प्रदेशलाई गयो। तर जसले, जहाँ, जसरी जारी गरे पनि आलोचनामुक्त कहिल्यै बनेन।
सेवाग्राहीहरू भन्छन्, 'लाइसेन्स त स्मार्ट भइसक्यो तर यातायात कार्यालय र कर्मचारी सोचेजति त के, खोजेजति पनि स्मार्ट छैनन्।'
कार्यालय यसकारण स्मार्ट छैनन् कि आ.व. २०६८/६९ मा १४ लाख सवारी साधन र १९ लाख लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग मातहत निकै न्यून संख्यामा कर्मचारी थिए। २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन।
करिब ३५ लाख सवारी साधन र ३० लाखजति लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्न एक हजार कर्मचारी पनि छैनन्। एकजना कर्मचारीले लाइसेन्स र सवारी साधन गरेर वार्षिक औसत ७ हजार ८ सयभन्दा बढी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
हो, यातायात व्यवस्थापनको धेरै जिम्मेवारी प्रदेशमा जानु, सेवा कार्यालयहरू स्थापना भएर काम सुरू हुनुले केही शुभ संकेत भने पक्कै दिएको छ।
अर्कोतर्फ, राजधानी उपत्यकाका कार्यालयमा बाहेक टोकन प्रणाली, सिसिटिभी, अटोमेसन प्रविधि प्रयोग निकै कम ठाउँमा भएको छ। सेवाग्राहीप्रति नम्र व्यवहार, समयानुकूल कार्यालय डिजाइन पाइँदैन।
यहाँसम्म कि कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीले पिउने पानी र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधासम्म नभएर वा उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर मिडियामा चर्चाकै विषय बन्ने गरेका छन्। सवारी पार्किङ, हेल्प डेस्क, सुरक्षा गार्ड समेत राखेर कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउने प्रयास आक्कल झुक्कल नभएका पनि होइनन्।
अँ साँच्ची ! पुरानै चिन्तन र झर्कोलाग्दो व्यवहारका कारण धेरै कर्मचारी स्मार्ट छैनन्। 'सर्भिस मोटिभेसन' धेरैमा छैन। होस् पनि कसरी, दिनभर खटिएर काम गर्दा, घाममा उभिँदा, सयौं सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदा प्रोत्साहनस्वरूप तलब बाहेक केही छैन। उनीहरू हेर्छन्- खाजा, खाना खर्च, दैनिक भ्रमण भत्तावापत टेबल वर्क गरेर दैनिक आकर्षक रकम बुझ्ने अन्य केही निकायका समान पदका कर्मचारीलाई। अनि हेर्छन् आफ्नो दुःख।
'दस-पाँचको मानसिकता छ बहुसंख्यक कर्मचारीमा। सेवाग्राही सन्तुष्टि तिनको पहिलो प्राथमिकता होइन। पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता आत्मसन्तुष्टि र आर्थिक सन्तुष्टि हो' भन्ने तर्क गर्छन् सेवाग्राही र आलोचकहरू।
सेवाग्राहीले भनेझैं प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तिनको भूमिका न्यून छ। त्यसैले खल्तीमा स्मार्ट मोबाइल बोक्दैमा कर्मचारी स्मार्ट हुने रहेनछ भन्ने तिनले प्रमाणित गरिदिएका छन्।
हिजो कुनैबेला खानेपानी कार्यालयमा एक वर्ष काम गर्दा मलाई मान्छेहरू भन्थे, 'नामै खानेपानी छ। पानी पनि खान्छन् र? पिउने पानी भए पो व्यवस्थापन राम्रो हुन्थ्यो। यस्तै हुन् प्राविधिक अड्डा र कर्मचारी, बजेट सक्ने उपलब्धि क्यै नहुने।'
पछि जिल्ला विकास समितिको २ वर्षे कार्यकालमा उनीहरू प्रश्न गर्थे, 'योजना बनाउने अनि झारा टार्ने त हुन् जिविसका कर्मचारी। उपभोक्ता समितिमार्फत पैसाको खोलो बगाउने, नतिजा शून्य। अनि कसरी हुन्छ विकास?'
समयक्रमसँगै करिब ६ वर्ष हुलाकमा कार्यरत रहँदा कुनै एकजना सेवाग्राही भेटिएन जसले हुलाकको कामको चर्चा गरोस्। सँगैका कर्मचारी साथीहरू नै जिस्काउँथे, 'ओई ! के गर्न बसि'रा हुलाकमा? प्रविधिको युगमा कसले पठाउँछ चिट्ठीपत्र?'
त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागमा काम गरिरहँदा सुन्थेँ, 'कर्मचारीले एउटा जाबो लाइसेन्स समयमा दिँदैनन्, मनपरी गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दैनन्, ट्याक्सीलाई मिटरमा लैजान सक्दैनन्। यस्तै यस्तै। अनि कसरी यातायात व्यवस्थापन हुनु ? यो त यातायात व्यवस्थापन होइन, अव्यवस्थापन हो।'
झण्डै २ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुभव लिइरहँदा पनि कर्मचारीप्रतिको हेराइ उस्तै पाउँछु।
'जाबो बजार अनुगमन गर्न नसक्ने। कालोबजारी रोक्न नसक्ने। समयमै नागरिकता दिन नसक्ने। सरकारी गाडीको दुरूपयोग रोक्न नसक्ने। खाली प्रक्रिया र नियम मात्र देखाउने,' असन्तुष्टि यहाँ पनि छ।
समग्रमा केलाउँदा नागरिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीबाट सन्तुष्ट छैनन्। कर्मचारीलाई आफूले राम्रै गरेजस्तो लाग्दो हो, तर सेवाग्राही जहिल्यै गुनासो गर्छन्।
दुवैको बीचमा एक किसिमको 'ग्याप' भएको संकेत गर्छ यसले। न जनविश्वास जित्न सकिएको छ, न सेवाको सुनिश्चितता गर्न। सेवाग्राहीले तिरेको करको उचित 'रिटर्न' दिन सकिएको छैन। सेवाग्राहीलाई शतप्रतिशत सन्तुष्ट पार्न नसकिएला तर आधारभूत सन्तुष्टि दिलाउन सक्नुपर्ने हो राष्ट्र सेवकले।
त्यसमै पनि चुकेकाले होला, काठमाडौंमा प्रदूषण जाँचपास नगरी धुँवा फ्याँक्दै, कर्कश ध्वनि निकाल्दै गुड्दा सबैले सराप्ने थोत्रो बसझैं भएका छन् कर्मचारी। सबैले सरापे पनि गुड्नै पर्ने। यात्रु बोक्नै पर्ने। गन्तव्यका लागि छुट्नै पर्ने।
'गुडाइ', 'छुटाइ' र 'बोकाइ' सार्थक हुनु जरूरी छ।
(लेखक उपाध्याय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।)
(गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
