सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलाले राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको छ। यति ठूलो उथलपुथल ल्याउने फैसलाको संवैधानिक र कानुनी आधार भने धेरै फितलो देखिएको छ। जुन कानुनको दफामा टेकेर न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले यो फैसला गरेका छन्, त्यसमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छन्। यो फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले न विवेक प्रयोग गरेको देखिएको छ, न त यो फैसलाले जन्माउने परिस्थितिको आकलन नै।
रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा प्रश्न उठाएका छैनन्। आफूले नेतृत्व गरेको दलको नामसँग मिल्ने गरी अर्को दल दर्ता हुँदा आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक हनन् भएको जिकिर मात्र उनले गरेका छन्। त्यसको अर्थ उनको विरोध आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी अर्को पार्टीको नाम राखिएकोमा छ। दुई पार्टीबीच भएको एकीकरणमा उनले कुनै आपत्ति गरेका छैनन्। त्यो हक उनीसँग थिएन पनि।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुभन्दा पहिले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। पार्टी एकीकरण भएपछि दुई पुराना दल विघटन गरी नयाँ दलको नामकरण गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। त्यसैले पार्टी एकीकरण गर्ने र नयाँ पार्टीको नामकरण गरेर आयोगमा दर्ता गर्ने दुई फरक कुरा हुन्।
कट्टेलको विरोध पनि यो एकीकृत पार्टीको नामकरणमा र त्यसको पक्षमा निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलामा हो। त्यो बेला नेकपाले ठूलो पार्टीका रूपमा बलमिचाइँ गरेकै हो। त्यो बलमिचाइँलाई निर्वाचन आयोगले सदर गरेर त्रुटि भएकै हो। कट्टेललाई अन्याय परेकै हो।
सर्वोच्च अदालतले त्यो त्रुटि सच्याउने र कट्टेललाई न्याय दिनेभन्दा अघि बढेर यो मुद्दामा नउठाइएको विषयमा फैसला दिएको छ। यसरी फैसला गर्दा अदालतले निवेदकको मागको मर्मअनुसार न्याय दिने हिसाबले भन्दा राजनीतिक फैसला गरेको छ। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको यो फैसलालाई 'एक्स्ट्रा-जुडिसियल एक्टिभिज्म' अर्थात् 'अतिन्यायिक सक्रियता' भनेर टिप्पणी गरेका छन्। वास्तवमा यो 'एक्स्ट्रा-जुडिसियल एक्टिभिज्म' मात्र होइन, अदालतले गरेको उत्ताउलो फैसला हो।
कुनै पनि फैसला लेख्दा त्यसले के दुष्परिणाम ल्याउँछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीबाट समेत न्यायाधीशहरू चुकेका छन्। कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दुष्परिणाम ल्याउने फैसला उनीहरूले गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि नेकपा दर्ता गरिदिएपछि त्यो संस्थाले जीवन मात्र ग्रहण गरेको छैन, त्यसले 'कानुनी संस्था' का रूपमा धेरै कुरा सिर्जना गरेको छ।
उदाहरणका लागि, नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्रिय सभामा १६ जना सांसद निर्वाचित छन्। प्रतिनिधिसभामा कास्की-२ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन्। त्यस्तै, गत उपनिर्वाचनमा नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा स्थानीय निकायमा २९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
उनीहरू एमाले वा माओवादीको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका होइनन्। नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका हुन्। अब अदालतले नेकपा भन्ने पार्टी नै खारेज गरेर पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्क भनेपछि ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुन्छ? संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको नजरमा ती सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पद पनि स्वत: खारेज हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। दल नै खारेज भएपछि त्यो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि कायम रहने कल्पना हाम्रो संविधानले नगरेको उनको जिकिर छ।
यसरी दुई व्यक्तिबीचको विवाह बदर गरेर उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि पेटभित्रै फर्काउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
अदालतको यो फैसलाले अर्को पनि जटिलता खडा गरेको छ। नेकपा स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज भैसकेपछि नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक प्रयोग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी स्थापना गरिसकेका छन्। ती पार्टी अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रूपमा दर्ता छन्।
सर्वोच्चले नेकपालाई पूर्ववत रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्क भनेर जुन फैसला गरेको छ, त्यसले अहिले कानुनसम्मत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका ती पार्टीको हैसियत के हुन्छ? जुन नागरिकहरूले वैधानिक रूपमा ती पार्टी दर्ता गरेका छन्, तिनको हक अदालतको निर्णयले कसरी खोस्न सक्छ?
यो मुद्दामा जुन सरोकार उठाइएको छ, त्यसको मात्र छिनोफानो गर्ने विकल्प सर्वोच्चसँग उपलब्ध थियो। सर्वोच्चले नेकपालाई तिमीले यो नाम राख्न पाउँदैनौ, अर्को नाम फेर भन्न सक्थ्यो। निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको दिनभित्र नेकपा नाम फेर्न लगाउनू भन्ने निर्देशन दिन सक्थ्यो। त्यो न्यायोचित हुन्थ्यो। कार्यान्वयनयोग्य पनि हुन्थ्यो।
तर यो न्याय र विवेकसम्मत निर्णयभन्दा पर गएर न्यायाधीशहरूले कार्यान्वयन हुन नसक्ने उत्ताउलो निर्णय गरेका छन्। यस्तो निर्णय गर्न उनीहरूलाई केले प्रेरित गर्यो?
राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त न्यायाधीशहरूले कुनै अमुक पार्टी र नेताको स्वार्थमा निर्णय गर्छन् भनेर आलोचना भइरहँदा यसपालि आएको निर्णयले त्यसमा बल पुर्याएको छ। यसले अदालतको साख खस्काएको छ।
