सर्वोच्च अदालतको पटके फैसलासँगै जसै सरकार ढलाउने र टिकाउने खेल शुरू भयो। सत्ता लेनदेनका लागि आजीवन काराबास भोगिरहेका रेशम चौधरीको रिहाईको प्रसंग बाहिरिएसँगै बहालवाला, पूर्व प्रहरी र अमर प्रहरी परिवारका कान चनाखो भए।
शान्ति सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत, जवान एवं २ वर्षिय नाबालकसहित ९ जनाको कत्लेआम भएको टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपि भएको भन्दै जिल्ला एवं उच्च अदालतको फैसला अनुसार जन्मकैदको सजाय भुक्तान गर्दै गरेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको प्रसंग बाहिरिएसँगै यी कानहरू चनाखो भएका हुन्।
संसदको अंकगणितको खेलमा सत्ताको चाबी बोकेर बसेको जसपाले मुख्य माग नै चौधरीको रिहाइ राखिदियो। अनि सत्तारूढ पार्टीका सांसद आफैं जेलमा गएर चौधरीलाई भेट्न भ्याए। यति मात्र कहाँ होर, चौधरी रिहाइको माग गर्दै धर्नामा बसेका थारूवान मुक्ति मोर्चाको माग पुरा गराउने आश्वासन दिन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा आफैं माइतीघर मण्डल पुगेर पलेटी कस्दै माग पुरा गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने आश्वासन दिन भ्याए।
यसबाट सचेत हुँदै प्रहरी सेवामा रहँदा कर्तब्य पालनामा क्रममा मारिएका अमर प्रहरीका परिवारको संगठन यसबारेमा चासो राख्दै सम्बन्धित ठाउँमा डेलिगेशन गएका समाचार आउन थाल्यो। बहालवाला प्रहरीलाई त सरकारको कदमको बारेमा बोल्न पदीय र संगठनको सीमाले रोक्ला। तर यस प्रसंगमा प्रहरीका पूर्व उच्चाधिकारीले भने चासो राख्ने वा बोल्ने अपेक्षा थियो, व्यक्ति नै नबोले पनि पूर्व प्रहरीको संस्था (जसले अमर प्रहरी परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ) ले बोल्ने अपेक्षा थियो। तर सबै चुप रहेपछि टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो। आफूसँग परोक्ष सरोकार राख्ने कुरामा पनि किन बोल्दैनन् वा बोल्न सक्दैनन् पूर्व प्रहरीहरू?
त्यसै पनि सताको राप विशेषत: गृहमन्त्री अनि सचिवको छायाँमा सेकिदै गएको प्रहरी संगठनभित्र अहिले झन आत्मविश्वास कमजोर बनाउँदै जाने कार्य हुँदै गएको देखिन्छ।
तत्कालिन आइजीपी रत्न शमशेर जबरालाई नियमावली संशोधन, अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुब बहादुर प्रधानलाई सरकार परिवर्तनपिच्छे आइजीपीबाट बनाउने र हटाउने अनि गणतन्त्रको आन्दोलन पछि सो आन्दोलन दबाउन संलग्नको आरोपमा सुरक्षा निकायहरू राष्ट्रीय अनुसन्धान विभागसहित दुई वटै प्रहरीका प्रमुख र आफ्ना अनुकुललाई ल्याउन रोलक्रममा रहेका अधिकृत समेतलाई हटाउने काम भएपछि प्रहरीभित्र बाह्य चलखेल झन् बढ्यो। जबकि, त्यस बखत सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमाण्डको नेतृत्व तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले गर्ने गरेको थियो। नेपाली सेनालाई भने छुने हिम्मत गरेको देखिएन।
त्यसपछि त सरकारको निगाहमा चल्नुपर्ने नियतिबाट प्रहरी प्रमुखको आत्मविश्वास झन् झन् घट्दै गएको देखियो। गृहमन्त्रीको अगाडि प्रहरी प्रमुख पुरै निरिह देखिन थाले। भनिन्छ, कुनैदिन अर्थात २०२९-३५ आइजीपी रहेका खड्गजित बरालले त्यसबखतका गृहमन्त्रीलाई प्रहरी भित्र हस्तक्षेत त के कुनै पनि कुरामा दखल दिन दिँदैनथे। त्यसबखत एकपटक गृहमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमममा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै 'गृह बहादुर' भनेर भनेका थिए रे, किनकि त्यसबखत गृहमन्त्री होम बहादुर श्रेष्ठ थिए, जसको नेपालीकरण गर्दै गृह बहादुर भनेर गिज्याउने हिम्मत गर्थे रे। ती आइजीपी अझै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, सो कुरा सत्य हो वा होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँको प्रहरी प्रमुखको रूपमा रहेको आत्मविश्वासको त्यसबखतका प्रहरी अझै कुरा गर्छन्।
अहिलेको प्रसंग- कर्तब्य पालना गर्दागर्दै कानुन आफ्नो हातमा लिएर निहत्था प्रहरीलाई कब्जामा लिएर भालाले रोपी-रोपी मारेको अभियोगमा जेल परेका कैदीलाई सत्ताको जोड घटाउमा छुटाउने प्रक्रिया शुरू हुँदा पनि त्यस सम्बन्धमा पूर्व प्रहरी प्रमुख तथा पूर्व उच्चाधिकारी चुप बस्नुबाट नै प्रहरीको मनोबलको मनोदशा दर्शाउँछ।
पूर्व प्रहरीको नाममा संगठित संगठन अनि परिषदले आवाज उठाउन नसक्नु वा निरपेक्ष बसेको देखिँदा बिभिन्न प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ। जबकि, संस्थामा आबद्ध अमर प्रहरी परिवार आफैंले आवाज उठाइरहेका छन् भने पूर्व प्रहरी संगठनले अझ सशक्त आवाज उठाइदेओस् भन्ने अपेक्षा र अनुरोध पनि। तर त्यसका नेतृत्व सरकार समक्ष ती आवाज पुर्याउन हिच्किचाइरहेका देखिन्छन्। सरकारसँग अर्थात सत्तासँग प्रहरीका उच्चाधिकारीको अगाडि आवाज निस्कनु नसक्नुको कारण के होला त?
कतिपयले सरकारको हातमा रहेको दण्ड र पुरस्कारतिर संकेत गरेका छन्। केही समय अगाडि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरू भटाभट अख्तियारको कारवाहीमा परे। कारवाहीमा नपरेकाहरू पनि सोह्र पाने फारामको डर त्रासमा पारिए, र सधैं त्यसको तरबार टाउको माथि झुन्ड्याईरहेको अनुभूति गराइरहेका देखिन्छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभाव प्रहरी भित्र कस्तोसम्म परेको कुरा बाहिर आएको थियो भने लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा उनको जगजगी प्रहरीभित्र यस्तोसम्म चलेको थियो कि, प्रहरीको ठेक्कापट्टा र सरूवा बढुवामा उनले अधिकार नै जताउँथे। जब उनको कुरा काट्ने हिम्मत त्यसबखतका आइजीपीले गर्थे- उनको पद नै असुरक्षित भएको समाचार बाहिरिन्थ्यो, त्यसमा सहयोगी बनिदिन्थ्यो प्रहरीकै बरिष्ठ अधिकारी।
प्रहरीलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्दा अवरोध बन्न खोजेका प्रहरी प्रमुख अनि अन्य उच्चाधिकारीमाथि बेलाबखत प्रहार पनि भएका छन्। प्रहरी भित्र सुधार र प्रहरीको स्तरोन्नति गर्दा वा प्रहरीले बाहिरको दवाब नमानी आफ्नो कर्तब्य निभाउन खोज्दा पदबाट बाहिरिएपछि पनि प्रहार भएको दृष्टान्त छन्। प्रहरीमा स्कुल र अस्पताल स्थापना गरेर लोकप्रिय बनेका पूर्व आइजीपी स्व. डिबी लामाले आफ्नो आत्मकथामा - बि.स. २०४१ सालतिर तत्कालिन दरबारका सैनिक सचिव ऋषि कुमार पाण्डेले आफ्नो घर बनाउन ठेकेदारले खसालेको गिटी र बालुवाको पैसा प्रहरीले तिरिदिन नमान्दा पदबाट बाहिरिएपछि सैनिक अदालतमा समेत मुद्दा चलाएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ।
त्यति मात्र हैन, गैरसैनिक उहाँमाथि सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाउँदै गर्दा तत्कालिन सैनिक अदालतका प्रमुख मेजर जनरल (पछि प्रधान सेनापति) गडुल शमशेर जबराले ‘डिबी, तिमीलाई यो पाप चाही बाग्लुङको हाम्रो सेनाका मेजरलाई ठेकेदार मारेको भनि लगाएको आरोपको फल हो,’ भनेर प्रतिसोधात्मक वाक्य भनेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।
भलै पूर्व आइजीपी डिबी लामामाथि कारवाही गराउने कार्यमा सबैभन्दा बढी सक्रिय प्रहरीलाई नै बनाइएको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रहरीमाथि प्रहार गर्न वा प्रहरीलाई कमजोर बनाउन प्रहरीलाई नै प्रयोग गरिएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो।
प्रहरीमाथि राजनीति यति हाबी छ कि, त्यसबारेमा प्रहरीमाथि कतिसम्म राजनीतिक दवाब र प्रभाव पार्न खोजिन्छ भन्ने कुरा पूर्व आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले आफ्नो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेका छन्। भलै उहाँले दवाब नमानेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, तर त्यसको सत्यताको जाँच आफ्नै ठाउँमा होला। पछि उहाँ आफैं अख्तियारको कारवाहीमा पर्नुभयो। उहाँ मात्रै होइन बहुदल पछिका लगातार ३ आइजीपी (ध्रुब बहादुर प्रधानबाहेक) अख्तियारको कारवाहीमा परे। त्यसपछिका आइजीपी श्यामभक्त थापा खोसुवामा परे भने उनी पछाडि ३ आइजीपी पनि क्रमशः अख्तियारको कारवाहीमा परे। जसलाई प्रहरी कल्याण कोषको पैसाले कमसल बख्तरबन्द गाडी किनेर सुडान मिशनको घोटाला गरेको आरोप लगाइयो। भलै त्यस घोटालाको रकम तत्कालिन् ३ मुख्य राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचनको लागि खर्च जुटाउने कार्यको लागि बुझाइएको भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। त्यस बारेको यथार्थ विवरण सहितको यी ३ पूर्व आइजिपीको आत्मकथा कुनै दिन आउन पनि सक्ला। जे होस् यस काण्डमा धेरै निर्दोष प्रहरी अधिकारीहरु निलम्बनमा परेर मानसिक आघात व्यहोर्नु परेको कुरा बिदितै छ।
यिनै घटनासँगै अख्तियारको त्रासमा खस्किएको प्रहरीको मनोबल अझै उठ्न सकेको देखिदैन। झन् अहिलेको रेशम चौधरी प्रकरणमा पूर्व प्रहरी अधिकृत एवं पूर्व प्रहरी संगठनको निरपेक्षता देख्दा सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने हतियार अख्तियार (हुनत संवैधानिक आयोग हो) को रापिलो प्रभाव स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ।
अझ राजाको सक्रिय शासनकालमा प्रहरीमाथि दरबारको कस्तो प्रभाव थियो? भन्ने कुरा त तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रका सैनिक सचिव विवेक कुमार शाहको सस्मरण ‘मैले देखेको दरबार’ बाट नै खुलासा हुन्छ।
अझ यस बीचमा भएको एउटा घटना, तत्कालिन युवराज पारस शाह बि.स. २०६२ सालमा आफ्ना बुवाको विदेश भ्रमणमा एअरपोर्टमा बिदाइ गरेर फर्किदै गर्दा बानेश्वर चोकमा आन्दोलनकारीको प्रहारमा परेपछि भोलिपल्ट पारस आफैं नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा नै गएर तत्कालिन आइजीपी श्यामभक्त थापालाई तथानाम गाली गर्दै धकेलेको कुरा समेत बाहिरिएको थियो। यसरी जताततैको प्रहारबाट खस्किएको प्रहरीको मनोबल भुतपूर्व भएपछि पनि उस्किन सकेको देखिदैन।
अन्य देशमा बहालवाला प्रहरी अधिकृतनै सरकारले गरेका काम चित्त नबुझ्दा बोल्ने गरेका दृष्टान्त छन्। केही समय अगाडिको कुरा हो, अमेरिकामा जब एक प्रहरी अधिकारीले घुडाले घाँटी थिचेर जर्ज फ्लोयद नामक अभियुक्त मारिए, तब ‘ब्लाक लाइफ म्याटर’ भन्ने नाराका साथ ठूलो दंगा भड्कियो, लुटपाट मच्चियो। हुँदा हुँदा दंगा पुरै अमेरिकाभर फैलिन थाल्यो। तब तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अझ सो प्रदर्शनकारीमाथि उटपट्याङ्ग कुरा गर्दै आरोप लगाए। राष्ट्रपतिको कुराले प्रदर्शनकारी झन उत्तेजित भए। तब हट्सन प्रहरी प्रमुख आर्ट एसेभेदोले भने, ‘यदि राष्ट्रपति महोदयसँग भन्नलाई रचनात्मक कुरा छैन भने आफ्नो मुख बन्द गर्नू।’ यता हाम्रो देशमा त सांगठानिक हदबन्दीबाट बाहिरिएका पूर्व प्रहरी अधिकारीसमेत आफ्नो मुख बन्द गरेका बसेको देखिन्छ।
प्रहरीको उच्चाधिकारीले ३० वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएर बाहिरिँदा धेरै अनुभव हाँशिल गरेको हुन्छ, जुन अनुभवले प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त भैसकेपछि पनि देश र समाजले धेरै फाइदा लिनसक्छ। ऊ प्रहरी सेवामा बहाल रहँदा बोल्न नमिल्ने कुराहरु सेवाबाट बाहिरिएपछि बोल्न मिल्ने हदसम्म बोलिदिनुपर्छ।
उनीहरुले देखेका भोगेका अनि बुझेका कुरा बोलिदिँदा समाजमा कहिँ कतैबाट पीडित बनाइएकाले न्याय पाउन पनि सक्छन्। तर सरकार वा अन्य शक्तिले गरेको गलत क्रियाकलापको बारेमा आफूलाई लागेको कुरा बोल्दा आफूमाथिनै प्रहार हुन्छ कि वा सरकारबाट खाइ पाई आएको (पेन्सन) खोसिन्छ कि भन्ने सोंचमा आफ्नो ब्रम्हलाई बन्दकी राख्ने कार्य गर्दा सरकार वा अन्य शक्तिको स्वच्छाचारिता बढ्दै जाने देखिन्छ।
अहिलेको रेशम चौधरी प्रकरणमा चुप बसेका पूर्व प्रहरीले ती अमर प्रहरीको आत्मालाई सम्झेर होस् वा समाजका जिम्मेवार नागरिकको रुपमा होस् या सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गरेको नाताले नै किन नहोस् यथा समयमा यथोचित आवाज उठाउनु आफ्नो कर्तब्य पनि हो।
