राष्ट्रिय योजना आयोगमा विश्व पौडेल उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि धेरै जना उत्साही भएका छन्। उनको विशेषज्ञताले आयोगको कामकारबाहीलाई सकारात्मक मोड दिने आशा बढाएको छ।
तर यहाँ सबैले सोच्नुपर्ने के छ भने, आयोगमा यसअघि पनि पौडेलजत्तिकै वा उनीभन्दा काबिल व्यक्ति उपाध्यक्ष भएका थिए। संस्थागत इतिहास, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन अभ्यास र ‘योजना’ कै अवधारणा थोरै गहिरिएर हेर्ने हो भने, विगतको नेतृत्वमा आयोगले गर्न नसकेको काम पौडेलको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ भनेर त्यति धेरै सकारात्मक भइहाल्ने ठाउँ पनि छैन।
समस्या पदाधिकारीभन्दा पनि आयोगको संरचनात्मक स्वरूप र नीतिगत अवधारणा हो। यसमा सुधार नभएसम्म आयोगले हामीले सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सक्दैन।
अहिलेको विश्वलाई विकसित मान्ने हो भने यो मानवीय कर्म (ह्युमन एक्सन) को परिणाम हो, कुनै मानवीय योजना (ह्युमन डिजाइन) को होइन। योजनाप्रतिको हाम्रो मोह गलत छ।
एउटा सामान्य सत्य के भने, मान्छेलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन, थाहा पाउन पनि सकिँदैन। यो सामान्य सत्यलाई अस्वीकार गरेर जब ‘मलाई सब थाहा छ’, ‘म सब ठीक गर्न सक्छु’ भन्ने घमण्ड गरिन्छ, तब सुरू हुन्छ विध्वंस। केन्द्रीय योजना यस्तै घमण्डको अभिव्यक्ति हो। यस्तो घमण्ड सुरूमा कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिनले गरेका थिए।
सोभियत संघमा सन् १९२० दशकको उत्तरार्द्धमा उनले आवधिक आर्थिक विकास योजना लागू गरे। यो प्रयोगले धेरैलाई भ्रममा पार्यो। आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता भनिने र अर्थशास्त्रमा पहिलो नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्राध्यापक पल सामुअल्सन समेत भ्रममा थिए।
सामुअल्सनले सन् १९६१ मा केही वर्षभित्रै सोभियत अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकाको भन्दा ठूलो हुने प्रक्षेपण गरे। योजनावद्ध आर्थिक विकासको मोडलमा स्रोतहरूको मितव्ययी र आदर्शतम प्रयोग हुने विश्वास गरेका सामुअल्सनको प्रक्षेपण गलत भयो।
सोभियत मोडलको नक्कल धेरैतिर गरियो। छिमेकी भारतका समाजवादी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले योजनावद्ध आर्थिक विकासलाई जनताको दुःख निवारण गर्ने अचुक उपाय मानेका थिए। भारतलाई औद्योगिक मुलुक बनाउने उनको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू निशानामा परेनन्। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको नेतृत्व पिसी महलनोबिसले गरेका थिए जसको नामसँग जोडिएको आर्थिक वृद्धिको मोडल अझै पनि विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ।
सोभियत संघको जस्तो दुर्दान्त नभए पनि भारतमा योजनाको अभ्यास सुखद रहेन। भारत–चीन युद्ध, भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला योजनाले निरन्तरता पाएनन्। कहिले त्रिवर्षीय योजना बनाइए कहिले एक वर्षीय। जे गरे पनि अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको झन्डै आधा शताब्दी भारतको आर्थिक वृद्धि दर तीन प्रतिशतभन्दा माथि लाग्न सकेन। त्यो न्यून दरले ‘हिन्दु वृद्धि दर’ को उपमा पायो। उत्पादन बढेन, गरिबी घटेन।
योजनाका सन्दर्भमा नेपालको अनुभव पनि भारतकै जस्तो रह्यो। टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा वि.सं. २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भयो। पहिले योजना मण्डल भनिएको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने निकायलाई पछि योजना परिषद भनियो र मन्त्रिमण्डल सरह अधिकारसम्पन्न बनाइयो।
त्यसलाई वि.सं.२०१९ मा आर्थिक विकास मन्त्रालयमा लगेर गाभियो अनि २०२५ सालदेखि अलग्याइयो र राष्टिय योजना आयोग भन्न थालियो। हालसम्म १५ वटा योजना बनेका छन्। त्यसमध्ये पाँच वटा त्रिवर्षीय, दस वटा पञ्चवर्षीय हुन्। आर्थिक वर्ष ०१८/०१९ र ०४८/०४९ योजनाविहीन रहे।
आफ्नो समयका धुरन्धर योजनाविदहरूले आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरे। आवरणमा हाम्रा योजनाहरू सामान्य फरक भए पनि विषयवस्तु सबैको उही थियो। कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र उही थियो। नतिजा सबैको लगभग उस्तै रह्यो। कुनै पनि योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा भएनन्।
तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२–२०२७) ले २०३७ सालसम्ममा नेपालीको आय दोब्बर बनाउने दीर्घकालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। पाँचौ योजना (२०३२–२०३७) मा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा अघि सारिएको थियो। सातौं योजना (२०४२–२०४७) पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम योजना थियो।
नवौं योजना (२०५४–२०५९) ले पनि पछिका दुइटा पाँच वर्षे योजना समेत समेटेर चरम गरिबी आधा बनाउने लक्ष्य राखेको थियो।
हरेक पछिल्ला योजनाहरूमा अघिल्लोको समीक्षा गरिएको हुन्थ्यो, हुन्छ। अघिल्लो योजना सफल नहुनुका कारणको फेहरिस्त पछिल्ला योजनामा पाइन्छ, तिनलाई यहाँ दोहोर्याइरहन आवश्यक छैन।
योजना आयोगले तयार पार्ने ठेलीहरूमा लेखिएका योजना असफल हुनुका कारण सहायक हुन्, मूल होइनन्। आवधिक योजनाको अवधारणा (खासगरी स्टालिन स्टाइलको योजना) आफैंमा गलत हो। मूल कारण यही हो, यसैमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
माथि पनि भनियो, हाम्रा योजनाका भाषा फरक होलान् तर विषयवस्तु उही थिए, छन्। योजना आयोगको सांगठनिक स्वरूपमा सामान्य परिवर्तन भए होलान् तर चरित्र उही छ। योजना कार्यान्वयन गर्ने शासकहरू फेरिए तर उनीहरूको प्रवृत्ति फेरिएको छैन।
हालको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको धूमधाम प्रचार गरिएको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिइएको छ। वि.सं. २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने भनिएको छ। गणतन्त्र, संघीयता, समाजवाद कार्यान्वयनलाई संस्थागत बनाउने दाबी गरिएको छ। मानौं योजनामा यस्तो कुरा पहिले कहिल्यै भएकै थिएन।
आवधिक योजना सामूहिकतावादी अर्थ राजनीतिक दर्शन कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ। समस्या यही अर्थ राजनीतिक दर्शनमा छ। मान्छे सबै परोपकारी हुनुपर्छ, आफ्नो होइन अर्काको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बेबुनियादी मान्यतामा समाज निर्माण गर्न खोज्नु गलत हो। नियम-कानुन बनाएर सत्ताधारीहरूका कृत्रिम आदर्श सर्वसाधारणमा बलपूर्वक थोपर्न खोज्नु गलत हो।
अहिलेको युगमा मान्छेलाई भौतिक रूपमा दास बनाउन नसकिने भएकाले मानसिक रूपमा दास बनाएर शासन गर्न खोजिन्छ। मान्छेलाई दास नबनाइ केन्द्रीय योजना सफल हुँदैनन्। जवाहरलाल नेहरूले त सकेनन् नै, स्वतन्त्र मान्छेलाई बन्धक बनाउँदा पनि स्टालिन, माओत्से तुंगले आफ्ना योजना सफल बनाउन सकेनन्।
जुन कुराको प्राप्ति गर्ने दाबी सामूहिकतावादीले गर्छन्, त्यसैको मर्मलाई कुल्चेर अघि बढेका हुन्छन्। मुक्ति र समानताको कुरा गर्ने सामूहिकतावादीले नयाँ किसिमका मालिक र दास खडा गर्छन्।
सामूहिकतावादी आर्थिक योजनाको आधार उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण हो। सैद्धान्तिक रूपमा कुनै सम्पत्तिलाई सरकारी वा राज्य स्वामित्वको हो भनिन्छ भने व्यवहारिक रूपमा त्यो कसैको पनि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ।
त्यस अवस्थामा निजी व्यक्तिलाई राष्ट्रिय भनिएको त्यो बेवारिसे सम्पत्तिको सम्वर्द्धन गर्ने होइन, दोहन गर्ने प्रोत्साहन प्राप्त हुन्छ। जतिसुकै पवित्र उद्देश्य बोकेको व्यक्ति होस्, उसको प्रयत्न त्यस्ता सम्पत्तिबाट बढीभन्दा बढी आफ्नो अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्ने हुन्छ।
व्यक्तिगत त्यागमार्फत राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना मिठो कल्पना मात्रै हो। त्याग मानवीय गुण हो तर यो अति दुर्लभ हुन्छ। अपवादलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमाको आधार बनाउनु गलत हो। अर्कोतिर व्यक्तिको स्वामित्वमा उत्पादनका साधन हुने तर तिनको परिचालन सरकारको निर्देशन पालनबाट गर्ने कुराले मेल खाँदैन। योजना विफल हुनेमध्येको यो एउटा महत्वपूर्ण कारण हो।
सबै उत्पादनका साधनलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर स्टालिनले त योजना सफल बनाउन सकेनन् भने हामीले कसरी सकौंला! हामी स्टालिन स्टाइलको योजनाको पक्षपाती त पक्कै पनि होइनौं होला?
लिपिवद्ध मानव इतिहासमा त्यस्ता धेरै मान्छेहरू थिए जसले दुःखरहित संसारको सपना देखे। त्यस्तो संसार जहाँ क्रुरता, भ्रष्टाचार, दमन, शोषण हुँदैन। तर यस्तो संसार प्राप्तीको मार्गबारे धेरै मतभेद थिए।
सभ्यताले हजारौं वर्ष पार गरेको भए पनि अर्थपूर्ण रूपमा मानव समाजलाई गरिबी र दमनबाट मुक्त गर्ने प्रयास केही सय वर्षअघि बाट मात्र भएको हो। त्यसमध्ये व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिएका उदारवादी समाजले साँचो अर्थमा मुक्तिको गन्तव्य पहिल्याएका छन्।
तसर्थ हामीले पछिल्लो सय दुई सय वर्षको इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। बन्धनबाट मुक्त बनाउने साधन भनेको बजार हो। मान्छेलाई समृद्ध बनाउने एक मात्र उपाय उसको नैसर्गिक स्वतन्त्रता हो। यस्तो स्वतन्त्र वातावरणमा उनीहरू शान्तिपूर्ण कारोबार गर्छन्। यस्तो कारोबार आपसी हित प्रेरित हुन्छ।
उनीहरू सहकार्य गर्छन्, समन्वय र प्रतिस्पर्धा गर्छन्। श्रम विभाजन हुन्छ, आफ्नो प्रतिभा निखार्छन्, सीप तिखार्छन्। सम्पत्ति सिर्जनामा आफूलाई व्यस्त बनाउँछन्।
स्वतन्त्र समाजमा एउटा मान्छे (ग्राहक) ले के मन पराउँछ भन्ने निरन्तर खोजीमा अर्को मान्छे (उत्पादक) लागिरहेको हुन्छ। सूचनालाई अद्यावधिक गरिरहन्छ र त्यसै अनुरुप उत्पादन गर्छ। त्यसो नगरे वा गर्न नसके उसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ।
त्यसैले कर्णप्रिय सामूहिकतावादको वैचारिक आधारलाई नै पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेको आर्थिक जीवनलाई नियन्त्रण (नियमन) गरेर राजनीतिक वा अरू कुनै स्वतन्त्रको कुरा गर्नु संगतिपूर्ण छैन। तापनि किन बुद्धिजीवीहरू सामूहिकतावाद मन पराउँछन्, यसको पैरवी गर्छन्?
सामूहिकतावादको उदय श्रमिक वर्गबाट भएको होइन। बरू अस्ट्रियाली दार्शनिक एफ ए हायकले भन्ने ‘विचारका दोस्रो हाते कारोबारी’ यसका प्रवर्तक हुन।
हायकले पत्रकार, शिक्षक, मन्त्री, रेडियोका वक्ता (दोस्रो विश्वयुद्धका बेला टेलिभिजन व्यापक भइसकेको थिएन), कार्टुनिस्ट र कलाकारलाई यस्ता कारोबारीको श्रेणीमा राखेका छन्। आफूले अँगालेको विचारप्रति श्रमिक वर्गलाई विश्वस्त बनाउन उनीहरू रातोदिन मेहनत गरेका हुन्छन्। उनीहरू यस्ता विचार सम्प्रेषण गर्ने कलामा पोख्त हुन्छन् तर आफूले प्रसार गरिरहेको विचारको सारबारे काँचै हुन्छन्।
वैचारिक रूपमा अपरिपक्व यस्ता बुद्धिजीवीले कुनै खास विचारको गुणदोषलाई लिएर त्यसलाई स्वीकार वा अस्विकार गर्दैनन्। बरू त्यसबारे पहिल्यै धारणा बनाएर गुणदोष केलाउन थाल्छन्। अहिले लोकप्रिय देखिएको सामूहिकतावाद उनीहरूका अनुसार प्रगतिशील र आधुनिक हो।
एउटा उदाहरण, ज्याला बढाउने र बजार मूल्य घटाउने बीचमा सामान्यतया विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। मूल्य बढ्नुका धेरै कारणमध्ये एक उच्च ज्याला हो। जब श्रमिकलाई उच्च ज्याला दिइन्छ तब उत्पादन लागत बढ्छ र बजार भाउ पनि बढ्छ।
त्यसैगरी अन्य कुराहरू स्थिर रहेको अवस्थामा ज्याला र रोजगारीबीच पनि विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। लगानीकर्ता (पुँजीपति वा उद्यमी वा रोजगारदाता) ले थोरै ज्याला दिएर धेरै श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्छ वा धेरै ज्याला दिएर थोरै श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्छ।
त्यसैले एकैचोटि बजार भाउ घट्नुपर्छ र रोजगारी बढ्नुपर्छ भन्ने माग गरियो भने त्यो गलत हुनसक्छ। यद्यपि बजार भाउ घटाउने र रोजगारी बढाउने कुरा लोकप्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दा हुन्।
यसैगरी ज्यालादर बढाउने र रोजगार संख्या बढाउने कुरालाई पनि सँगसँगै लैजान सजिलो छैन। हुकुमी शासनमा, राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा यी कुरा सम्भव होलान् तर टिकाउ हुँदैनन्। राज्यनियन्त्रित योजनावद्ध आर्थिक प्रणालीमा यस्ता थुप्रै विसंगति हुन्छन्।
यस्तो तर्क पनि गर्छन्- साहुजीको नाफा कटाएर श्रमिकको ज्याला बढाउनुपर्छ।
यस्तो कामना गर्न पाइन्छ, चाहना गर्न पाइन्छ, तर स्वतन्त्र समाजमा बलजफ्ती गर्न पाइँदैन। आफ्नो भागमा कम लाभ पर्ने गरी पुँजीपतिले किन लगानी बढाउँछ? स्वतन्त्र समाजमा मान्छे आफ्नो मालिक आफैं हो। उसको सक्रियता वा निष्क्रीयताले अर्कालाई हानी गर्दैन भने उसलाई कुनै कुरा गर्न वा नगर्न बाध्य पार्न सकिँदैन।
यो तर्कमा अघि बढ्ने हो भने पनि केन्द्रीय योजनाले काम गर्दैन। सामान्यतया व्यक्ति र राज्यका योजना बाझिने खालका हुन्छन्। नबाझिए पनि दुवैलाई एकाकार गर्न निकै कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘तिम्रो योजना छाड, मेरो पछि लाग’ भन्न सकिँदैन।
सरकारी काममा खर्च गर्न सरकारको आफ्नै पैसा हुँदैन। करदाताबाट उठाउनै पर्छ। कतिपय सरकारी कार्यक्रम हामीलाई मन पर्दैन तापनि त्यस्ता काममा खर्च गर्न हामीले पैसा तिर्नैपर्छ। ठाउँ कुठाउँमा बनेका टावर, अनावश्यक भवन, सवारीसाधन खरिद, आसेपासेलाई दिइने अनुदान, पुरस्कार, प्रयोजनविहिन अड्डा, कर्मचारी आदिमा भएको खर्च हामीलाई मन पर्दैन तर हामी त्यसलाई बेहोर्न बाध्य छौं।
यो वैधानिक लुट हो, अनैतिक हो। यो दासप्रथा जत्तिकै त्याज्य हो। राणाकालको झाराप्रथा जस्तै हो। उहिले पैसा चल्तीमा थिएन, शासकले हुकुम गरेपछि रैतीले सित्तैमा काम गर्नुपर्थ्यो, अहिले आम्दानी कटाएर दिनुपर्छ।
समाजवादीहरू बजार व्यवस्थाले सम्पत्ति सिर्जना गर्छ भन्ने तथ्यमा खासै विवाद गर्दैनन्। तर त्यसको नैतिकतामा प्रश्न गर्छन्। यसले व्यक्तिगत स्वार्थलाई मलजल गर्छ र असमानता बढाउँछ भन्छन्।
उसो भए सामूहिकतावादमा नैतिक प्रश्न आउँदैन? व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको हकको कुरा आउँदैन? बजारवाद र सामूहिकतावादको नैतिकता तुलना गरेर हेरौं, कुन नैतिक विकल्प ग्राह्य हो भन्ने थाहा हुन्छ।
यसरी हेर्ने हो भने नैतिकहीन भनिएको पुँजीवादी वा बजारवादी व्यवस्था नैतिकवान हो। केन्द्रीय योजनामा आधारित सामूहिकतावाद (समाजवाद/साम्यवाद) अनैतिक हो। सामूहिकतावादीको केन्द्रीय योजना दासप्रथाको अवशेष हो।
विकास हुन्छ भन्ने केटौले आसमा फूलबुट्टा भरेर यसलाई निरन्तरता नदिऔं। आयोगमा व्यक्तिसँगै संरचनात्मक स्वरूप र नीतिगत अवधारणा पनि सुधारेर सक्षम बनाऔं।
