बीसौं शताब्दीको पहिलो दशकसम्म लन्डन तथा न्यूयोर्कमा सहरी यातायातको साधन घोडाले तान्ने बस, ट्राम र टाँगा आदि हुन्थ्यो। सन् १९०० मा न्यूयोर्कमा दुई-चार वटा मात्र देखिने मोटरगाडीले सन् १९१३ मा घोडसवारीलाई पूर्णत: विस्थापित गर्यो।
सन् १८९० को दशकमा लन्डन र न्यूयोर्कको वातावरणीय समस्या घोडाको लादी व्यवस्थापन हुन्थ्यो। सन् १८९४ लाई त 'दि ग्रेट हर्स म्यानर क्राइसिस' भनी घोषणा गरियो। सन् १८९८ मा न्यूयोर्कमा भएको सहरी योजनासम्बन्धी प्रथम अन्तरार्ष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा घोडाको लादी व्यवस्थापन नै थियो। तर उक्त सम्मेलनले पनि समाधानको उपाय पहिल्याउन सकेन। करिब एक दशकमै इन्धनचालित मोटरगाडीको व्यापकताले उक्त समस्या स्वत: समाधान भयो।
प्रविधि विकास र उपयोगको ग्राफ करिब अंग्रेजी अक्षर 'एस' को आकारमा बन्छ। अर्थात् पहिले विस्तारै विकास भई एकैपटक स्वाट्टै बढेपछि संतृप्तीको अवस्था (स्याचुरेसन) मा पुग्छ। करिब एक सय वर्षअघि घोडाको लादी सहरी वातावरणीय समस्या थियो। आज जैविक इन्धनचालित गाडी प्रदूषणको कारक छ। विद्युतीय गाडीले यो समस्या छिट्टै समाधान गर्नेछ। यसरी छोटै अवधिमा प्रविधिले ल्याउने परिवर्तनलाई प्राविधिक हलचल (टेक्नोलोजिकल डिसरप्सन) भनिन्छ।
स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका भविष्यवेत्ता (फ्युचरिस्ट) टोनी सेवाले सन् २०३० सम्ममा स्वच्छ ऊर्जामा उल्लेखनीय विकास हुने सन्दर्भ 'ऊर्जा र यातायातको स्वच्छ हलचल' (क्लिन डिसरप्सन अफ इनर्जी एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन) नामक किताबमार्फत् आकलन गरेका छन्।
उनका अनुसार अमेरिकामा सन् २०३० सम्ममा चालक बिनाका स्वचालित विद्युतीय गाडीको व्यापक प्रयोग हुनेछ। उवरजस्ता निजी कम्पनीबाट सञ्चालित गाडी चाहेको स्थानमा तुरून्त मगाउन सकिने हुँदा खर्चिलो निजी गाडी आवश्यक पर्ने छैन। यसले गाडीको संख्या ८० प्रतिशतले कम हुनेछ। स्टोरेज ब्याट्री प्रविधिमा हुने विकासले विद्युतीय गाडीको प्रयोग विष्फोटक रूपमा बढ्नेछ। गाडी कम हुँदा पार्किङ ठाउँ पनि कम हुनेछ। त्यसमा आवास वा हरित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिनेछ।
सिटी विश्वविद्यालय न्यूयोर्कका प्रख्यात सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्री, 'द फिजिक्स अफ इम्पोसिबल' का लेखक मिचियो काकुले सन् २०३० सम्ममा विशेषत: जैविक प्रविधि, सूक्ष्म प्रविधि (नानो टेक्नोलोजी) र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) विकासले फड्को मार्ने बताएका छन्। विभिन्न विधाका विश्वका तीन सय अग्रणी वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तासँग गरेको अन्तर्वार्ताका आधारमा उनले यो आकलन गरेका हुन्।
उनको आकलन यस्तो छः
अहिले विज्ञान तथा प्रविधि विकास चौथो लहरमा छ। पहिलो लहरमा 'थर्मल डाइनामिक्स' विकास भई औद्योगिक क्रान्ति भयो। दोस्रोमा विद्युत, म्याग्नेटिक्स, डाइनामो, रेडियो, टेलिभिजन र विद्युतीय यन्त्रको आविष्कार भयो।
तेस्रोमा क्वान्टम थ्योरी, लेजर, ट्रान्जिस्टर, कम्प्युटर, इन्टरनेट आविष्कार भयो।
वर्तमान चौथो लहरमा भौतिकशास्त्र मोलिक्युलर तहमा पुगेको छ, जसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, नानो टेक्नोलोजी र जैविक प्रविधिमा आविष्कार भइरहेको छ।
पाँचौं लहरमा 'फ्युजन पावर' विकास हुनेछ। यसमा सामुद्रिक पानीबाट असीमित मात्रामा ऊर्जा (हाइड्रोजन) र हिलियम उत्पादन, क्वान्टम कम्प्युटर र ब्रेन नेटको विकास हुनेछ। क्वान्टम कम्प्युटरले स्टोरेज ब्याट्रीको क्षमता बढाउने छ। ब्रेन नेटले हालको विद्यमान डिजिटल इन्टरनेटलाई विस्थापित गर्नेछ।
अर्थात् मानव स्नायु प्रणालीसँग मेसिन जोडिने छ। जसले मानव मस्तिष्क र मेसिनबीच इन्टरफेस गर्नेछ। फलत: मानव जातिले डिजिटल अमरता प्राप्त गर्न सक्नेछ। एक्काइसौं शताब्दीको मध्यबाट पाँचौं लहर सुरू भई सन् २१०० हाराहारीमा सम्पन्न हुनेछ।
विज्ञान र प्रविधिको विकास यति तीव्रतर छ कि छैंठौ लहर आकलन गर्न गाह्रो छ। तर पनि मानव जातिले एलियनसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। जैविक रूपमा समेत अमरता प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर भई प्राध्यापक तथा लेखक युभल नोहा हरारीले उल्लेख गरेजस्तै मानव जातिले अधिकांश इश्वरीय गुण प्राप्त गर्न सक्नेछ।
जैविक प्रविधिमा हुँदै गरेको विकासले मासुका लागि पशुपालन गर्नुपर्ने छैन। सन् २०३० सम्ममा प्रयोगशालामा नै जैविक कोषमा आधारित मासुको व्यवसायिक उत्पादनले व्यापकता पाउनेछ। यसबाट पशुपालनमा लाग्ने पानी, जमिन र आहार वचत भई यसबाट हुने उत्सर्जन अन्त्य हुनेछ। क्यालिफोर्नियाको मेम्फिस् मिट कम्पनीले यसमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। कृषिमा एक प्रतिशत जनसंख्या मात्र निर्भर अमेरिकामा यसले रोजगारीमा खासै प्रभाव पार्ने छैन। बरू पशुपालनमा प्रयोग भएको जमिन हरियालीका लागि उपलब्ध हुनेछ।
तर नेपालजस्ता देशको रोजगारीमा यसले व्यापक प्रभाव पर्नेछ। यो प्रविधिको व्यापकताबाट नेपालजस्ता देश पनि अछुतो रहने छैनन्।
प्रविधि विकासको आर्थिक प्रभाव र उदारवादः
सम्पत्ति सिर्जनाको आधार नै विज्ञान र प्रविधि हो। मानव सभ्यता तथा पुँजीवादको आधारशिला नै विज्ञान तथा प्रविधि हो। प्रविधि विकासको नेतृत्वमा अमेरिका लगायत विकसित मुलुक र चीन छन्। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारले प्रविधि विकासमा संलग्न देश अझै सम्पन्न हुनेछन्। उत्पादनका अधिकांश क्षेत्र उच्चस्तरको पुँजी-सघन (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) हुनेछन्। रोबोटको प्रयोग बढ्दा अदक्ष जनशक्ति बेरोजगार हुनेछन्।
प्रविधिलाई व्यवसायीकरण गर्ने ठूला कम्पनीका मालिकको आम्दानी तीव्र रूपमा बढ्नेछ। अन्तर्देशीय तथा देशीय आर्थिक असमानता थप चुलिनेछ। बेरोजगारी र आर्थिक विषमता सम्बोधन गर्न अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक जोसेफ स्टिगलिज् र प्राध्यापक थोमस पिकेटीले सुझाएअनुसार विश्वव्यापी कर प्रणाली र 'युनिभर्सल बेसिक इन्कम' को प्रत्याभूति जरूरी हुनेछ।
आर्थिक विषमता सिर्जना हुँदैमा प्रविधि विकास रोकिने छैन। पृथ्वीमा ठूलो आकारको एस्टोरोयड नठोक्किएसम्म वा आनुवांशिक पतन (जेनेटिक डिजेनेरेसन) बाट मानव जातिको अन्त्य नभएसम्म प्रविधि विकास निरन्तर हुनेछ। आनुवांशिक पतनलाई पनि विज्ञानले रोक्न सक्नेछ। प्रविधिसिर्जित आर्थिक विषमता न्यूनीकरणका प्रभावकारी नीति अवलम्बन अपरिहार्य हुनेछ।
स्वच्छ ऊर्जामा हुने विकासले अपुरणीय क्षतिका बाबजुद पनि जलवायु परिवर्तनको गति रोक्नेछ। विश्व हरित वृद्धि तथा विकासको पद्धतिबाट अगाडि बढ्नेछ। प्रविधिसिर्जित विषमता सम्बोधन गर्ने आर्थिक ढाँचा कस्तो होला भन्ने आजको चासो हो।
निश्चित छ, एक्काइसौं शताब्दीको आर्थिक विषमता सम्बोधन मार्क्सवादी समाजवादले कदापी गर्न सक्ने छैन। उच्चस्तरमा पुँजी-सघन हुँदै गइरेको उत्पादन पद्धतिमा मार्क्सवादी अर्थशास्त्रले कतै संगति राख्दैन। पुँजीवादका कमजोरी सुधार्दै जाने प्रगतिशील पुँजीवादले मात्र आर्थिक विषमताको खराब असर सम्बोधन गर्नेछ। तर शून्य आर्थिक विषमता नैसर्गिक ठहर्दैन। आर्थिक विषमता पूर्णत: निर्मूल गर्न खोज्दा प्रविधि तथा सभ्यताको विकासमा पनि पूर्ण विराम लाग्नसक्छ, जुन मानव स्वभावको विपरित हो।
प्रगतिशील पुँजीवाद सम्भव छ। कर नीति र सार्वजनिक खर्च नीतिको सुधारले आर्थिक विषमता सम्बोधन हुन्छ। प्रगतिशील कर प्रणाली प्रगतिशील पुँजीवादको एक आधार हुनसक्छ।
अमेरिकाको उदाहरण हेरौं।
अमेरिकाले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दाका सन् १९४०-५० को दशकमा पनि आयकर दर उच्च थियो। सन् १९४४-४५ मा आयकरको अधिकतम दर ९४ प्रतिशत र औसत दर ८० प्रतिशत थियो। राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले सन् १९८० को दशकमा २८ प्रतिशतमा झारे, जुन १९९० सम्म रह्यो। अहिले यो दर ३७ प्रतिशत छ।
सन् १९८० को न्यून आयकरको कारण अमेरिकामा आर्थिक विषमता उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। त्यसैले मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकाले पुन: प्रगतिशील कर लगाउन तथा पुँजीगत लाभकरमा वृद्धि गर्न सुझाव दिइएका छन्। अर्थशास्त्रीहरू प्रगतिशील कर प्रणालीले विद्ममान आर्थिक असमानताको बढ्दो प्रवृत्ति रोक्ने विश्वास गर्छन्।
सार्वजनिक खर्च नीतिको सुधारले पनि पुँजीवादको खराब असर कम गर्न सक्छ। अमेरिकामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी वृद्धिले चरम आर्थिक विषमता सम्बोधन गर्नेछ। अर्थशास्त्री किन्सले प्रतिपादन गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले पनि पुँजीवादको खराबी कम गर्न सक्छ। नर्डिक र स्केन्डिनेभियन मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको सामाजिक प्रजातान्त्रको ढाँचा पनि यस सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ।
भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारवादले धनी देशलाई भन्दा विकासशील मुलुकलाई लाभान्वित गरेको छ। चीन, भारत र भियतनाम लगायतका देशहरूको तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासमा उक्त नीतिकै योगदान छ। चीन आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापारमा संरक्षणवादी नीतिसहित व्यापार युद्ध गर्न पुगे। बेलायत भूमण्डलीकरणको अवधारणा विपरीत इयुबाट बाहिरियो।
विश्व अर्थतन्त्र धेरै अन्तर्निर्भर भइसकेको छ। व्यापारमा संरक्षणवाद अन्तत: सम्भव छैन। प्रविधि विकासको अग्रणी अमेरिकालाई प्रविधिको प्रसार र व्यवसायीकरण गर्न भूमण्डलीकरण तथा उदारवादकै निरन्तरता जरूरत हुन्छ।
नेपालको आर्थिक विकासको ढाँचा
नेपालको आर्थिक मोडलका बारेमा बहस गर्नुपर्ने केही वस्तुगत कारण छन्।
पहिलो, संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सन्दर्भ छ। यसमा कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक शक्तिका आफ्नै फरक-फरक व्याख्या हुँदा दलगत सम्मिलन नभइ नीतिगत दिशाहीनता हुने खतरा छ।
दोस्रो, उदारवाद विरोधी विचारले निजी पुँजी र पुँजिपति नकारात्मक भाष्य निर्माण हुँदा लगानी प्रतिकूल वातावरण बनेको छ। 'दलाल पुँजीवाद' को विरोधको नाममा विदेशी पुँजी, प्रविधि र प्रबन्धप्रति नकारात्मकता निर्माण गरिँदैछ। एमसिसी अनुदान उपर भएको कुप्रचार यसको सटिक उदाहरण हो।
तेस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा आर्थिक ढाँचाका बारेमा विरोधाभाष स्वाभाविक हो। नेपाली कांग्रेसमा पनि आफैंले अपनाएको आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा समान धारणा नबन्नु चिन्ताको विषय हो।
भूमण्डलीकरण, प्रविधि विकास र नेपालको आर्थिक ढाँचाको सन्दर्भमा नेता प्रदीप गिरि भन्नुहुन्छ-
'अहिले सिंगो विश्व भूमण्डलीकरण, बजारवाद, सञ्चार क्रान्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको वस्तुस्थितिले आक्रान्त छ। नेपाली कांग्रेसले यसबारे यथोचित ध्यान दिएको छैन। निकट भविष्यमा भूमण्डलीकरण र बजारवाद कमजोर हुँदै जानेछ। तर त्यो निकट भविष्य अझै २५-३० वर्षअघि आइहाल्ने होइन। २५-३० वर्षको यो समयलाई निर्बाध गतिले हामीले भूमण्डलीकरण र बजारवादलाई जान दिने हो भने नेपालले धान्न सक्छ कि सक्दैन।
यस विषयमा हामीले अत्यन्त गम्भीर भएर अध्ययन गरेर आजै सोच्नुपरेको छ। आज हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनबीच अन्धाधुन्ध रूपले आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यसका लागि दुवैले प्रविधिका क्षेत्रमा पनि ठूल्ठूला फड्को मारेका छन्। यस क्षेत्रमा कांग्रेसले नित्य नयाँ किसिमले सोच्दै जाने क्षमताको प्रदर्शन गर्नु आजको समयको माग हो।'
प्रदीप गिरिबाट व्यक्त विचारउपर बहस जरूरी छ।
सञ्चार क्रान्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त सकारात्मक विकास हो। यो समस्या होइन, यसले यथास्थितिमा हलचल अवश्य ल्याएको छ। तर विश्व यसबाट आक्रान्त छ भन्ने भनाइ कति वस्तुगत होला विचारणीय छ।
ठीक हो, 'बजारवाद' लाई त निश्चित वैचारिक धारले स्वीकार नगर्ला। प्रविधि विकासको प्रवृत्ति हेर्दा भूमण्डलीकरण र बजारवाद २५-३० वर्षपछि कमजोर हुने आकलन कति वस्तुवादी विश्लेषण होला!
प्रविधिको व्यवसायीकरण गर्न ठूला-ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी जन्मिने छन्। प्रविधिको व्यवसायीकरण र तीव्र प्रसारले मात्र मनग्य मुनाफा हुनेछ। तर बजारवाद बिना यो सम्भव हुने छैन। त्यस्ता कम्पनीका मालिकहरूको आय गुणात्मक रूपले बढ्ने छ। अत: आगामी तीन दशकपछि भूमण्डलीकरण र बजारवाद कमजोर हुने आकलन वस्तुपरक हुँदैन कि!
नेपाल जस्ता मुलुकहरू नवीनतम प्रविधि, वस्तु र सेवाको उपयोगमा लालायित हुने नै छन्। प्रविधिबाट अछुतो रहनु विकासबाट पछाडि फर्कनु हुनेछ।
भूमण्डलीकरण र बजारवाद नेपालले नधान्ने आशंका प्रदीप गिरिले गर्नुभएको छ।
भूमण्डलीकरण वस्तुत: खराब प्रवृत्ति होइन। भूमण्डलीकरणका मूलत: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र प्राविधिक आयाम छन्। राजनीतिक आयामले विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र मानव अधिकारलाई प्रबर्द्धन गरेको छ। आर्थिक आयामले खुला र उदार अर्थतन्त्रको विस्तार गरेको छ।
आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक आयामको सन्दर्भमा 'एकल श्रम विभाजन र बहुमुखी सांस्कृतिक प्रणाली' (सिंगल डिभिजन अफ लेबर, मल्टिपल कल्चरल सिस्टम) को विशेषता रहने भनाइ केही विद्वानको थियो। तर बहुसांस्कृतिक प्रणालीको मान्यतालाई पूर्णत: नष्ट नगरेको भए पनि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा पनि सम्मिलन (कन्भर्जेन्स) को अवस्था देखिँदै छ। पश्चिमा संस्कृतिको पूर्वीय संस्कृतिउपरको अतिक्रमण स्वस्थ सांस्कृतिक विकास होइन। भूमण्डलीकरणको प्राविधिक आयाम भने उत्साहजनक छ। प्रविधि विकास र प्रसारलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिनु विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
मार्क्सवादमा आधारित समाजवादी अभ्यासको असफलताले आजको विश्व आर्थिक व्यवस्थाको मूल प्रवृत्ति उदार अर्थतन्त्र नै हुन गएको छ। तर आडम स्मिथद्वारा प्रतिपादित बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त पूर्णत: कहीँ लागू भएको छैन, सम्भव पनि छैन। राज्यको भूमिका त कहीँ न कहीँ रहेकै हुन्छ। अमेरिका पनि पूर्णत: बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा कहाँ चलेको छ र! ९४ प्रतिशतसम्म आयकर लगाउनेलाई कसरी पूर्णत: बजार अर्थतन्त्रमा चलेको भन्ने?
जसरी मार्क्सवादले उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्वको पूर्णत: अन्त्य गर्छ, त्यसरी उदारवादी अर्थतन्त्रले सार्वजनिक क्षेत्रलाई पूर्णत: नकार्दैन। मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनको तुलनामा उदारवादी आर्थिक नीतिको सफलताको रहस्य नै यही हो।
चीन र भारतले प्रविधिमा प्रतिस्पर्धात्मक फड्को मार्नु सकारात्मक कुरा हो। प्रविधि विकासको सामरिकभन्दा आर्थिक आयाम प्रबल हुन्छ। प्रविधि विकास प्रतिको तटस्थता सधैं विकासका लागि घातक हुन्छ। पश्चिम युरोपमा रेलवे लाइन विस्तार भइसक्दा पनि रूसी जारले बेरोजगारी सिर्जना गर्ने बहानामा रेलवे लाइन निर्माण नगर्दा रूस पछाडि परेको हो।
प्रदीप गिरि समाजवाद, गान्धीवाद र सुमेकरको 'स्मल इज ब्युटिफुल' लाई आत्मसात गर्नुहुन्छ। उहाँ दिगो विकास र आर्थिक समताको पक्षपाति हुनु राम्रो हो। तर गान्धीवाद र 'सानो नै राम्रो' को अवधारणा निरपेक्ष रूपमा उपयुक्त हो भन्नु वस्तुवादी नहोला। सधैं 'सानो मात्र राम्रो' भन्दा हामी विकासको प्रवाहबाट किनारा लाग्छौं। प्रकृति, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो विकास विश्व पुँजीवादका एजेन्डा भइसकेका छन्।
हो, नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा धेरै असर पर्ने मुलुकमध्ये पर्छ। तर जलवायु परिवर्तन न हाम्रो कारणले भएको हो, न त हाम्रो प्रयासले मात्र रोक्न सक्छौं। विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र हो। सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने चीन र ७ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने भारत हाम्रा छिमेकी छन्।
हाम्रो देशमा वायु प्रदूषण उच्च हुनुमा भारतको योगदान भएको सन्दर्भ लुम्बिनी क्षेत्रको वायु प्रदूषण झन्डै काठमाडौंकै हाराहारीमा हुनुले पुष्टि हुन्छ। विश्व तापमानमा वृद्धि र चीन र भारतबाट उत्सर्जित कालो कार्बनका कणहरूका कारण हाम्रा हिमाल पग्लिँदै छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले मात्र 'स्मल इज ब्युटिफुल' भन्नुको के अर्थ होला र !
ठीक हो, हामी वातावरणमैत्री र दिगो विकासको अवधारणाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएकै छ। नेपालमा जलविद्युतमार्फत स्वच्छ ऊर्जा विकासको सम्भावना थियो। तर अहिले नै जलविद्युतभन्दा सौर्य ऊर्जा सस्तो भइसक्यो। जलविद्युतमा रहेको तुलनात्मक लाभ हामीले गुमाइसक्यौं।
आगामी एक दशकभित्र हुन गइरहेको स्टोरेज ब्याट्रीमा हुने क्षमता विकासले सौर्य ऊर्जामा क्रान्ति आउने छ, जसले हाम्रो जलविद्युतको औचित्य सकिनेछ। विगत तीन दशकमा हामीले जलविद्युतको उपयोग गरिसकेका हुन्थ्यौं भने हामीले जित्थ्यौं। तर हामी हारिसक्यौं।
अमेरिकाले पुन: प्रगतिशील कर लगाए पनि नेपालले अहिले सक्दैन। नेपालको कर प्रणाली प्रतिस्पर्धी नभएमा लगानी निरूत्साहित हुन्छ। दोस्रो विश्व युद्धमा युरोप ध्वस्त हुँदाको तुलनात्मक लाभ अमेरिकाले लियो। करको उच्च दरमा पनि आर्थिक वृद्धि उच्च हुनसक्यो।
नेपालले अर्थतन्त्रको लागत कम गर्ने नीति लिने हो। 'डुइङ बिजनेस' मा सुधार गर्ने हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ। व्यवसायिक र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल हुने नीति र व्यवहार त्याग्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। लक्षित वर्गको अवधारणामा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति लिनुपर्छ। युनिभर्सल किसिमको वर्तमान सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालको वित्तीय क्षमताले धान्दैन, दिगो हुँदैन। यो गरिब वर्गमैत्री नभएको तथ्यगत विश्लेषण आइसकेका छन्।
अन्त्यमा, भूमण्डलीकरण, प्रविधि विकास र आर्थिक उदारवादबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। शास्त्रीय समाजवादले आजको आर्थिक र प्राविधिक जगतसँग कहीँ कतै संगति राख्दैन। तर पनि हामीकहाँ विद्यमान विश्व आर्थिक व्यवस्थामा केही अप्ठ्यारो आउनासाथ उदारवादको अन्त्य हुने आकलन गरिन्छ।
सन् १९९७-९८ को दक्षिण पूर्वी एसियाको आर्थिक संकट, सेप्टेम्बर ११ को ट्विनटावर आक्रमण, सन २००७-०८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा अमेरिकाको असफलतालाई नै पुँजीवादको अन्त्य हुने विश्लेषण गरियो। तर यस्तो विश्लेषण वस्तुवादी थिएन।
'पोष्ट क्यापिटालिजम' का लेखक पल म्यासन भन्छन्- 'पुँजीवादले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो आनुवांशिक चरित्रमा परिवर्तन गरी आयु बढाउने क्षमता राख्छ। पुँजीवादको विकल्प शास्त्रीय समाजवाद हुन सक्दैन।'
मलाई वर्तमान पुँजीवादप्रति कुनै मोह छैन। यसमा सुधार नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो।
नेपालमा त पुँजीवादको पूर्ण विकास भइसकेको छैन। नेपालले वि.सं २०४८ मा अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति ठीक र समयसापेक्ष थियो। त्यसलाई थप सुदृढ गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र समकालीन विश्व आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिइसकेको छ।
'दलाल पुँजीवाद' अन्त्य गर्ने नाममा नेपालले शास्त्रीय समाजवादको भारी बोक्न सक्दैन। नेपाल झुटको खेती गर्न कति उर्वर भूमि रहेछ भन्ने सन्दर्भ एमसिसीविरूद्ध जबरजस्त सिर्जना गरिएको जनमतले पुष्टि गरेकै छ। झन् उदार आर्थिक नीतिविरूद्ध कुप्रचार गर्न त के नै गाह्रो छ र! नेपाल समकालीन विश्व आर्थिक व्यवस्था र प्रविधि विकाससँग तादात्म्यता राख्दै अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ।
(लेखक अधिकारी नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव हुन्)
(शंकरप्रसाद अधिकारीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
